गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन'
गजब छ, गोर्खाहरूको इतिहास पनि! गोर्खा सैनिकका नाममा नेपालमा नेपाली जनता र राष्ट्रियताका लागि कतै कुनै पहिचान र अस्तित्व छैन। अचम्मका यी नेपाली नागरिकले भारतसमेत जोडेर बेलायतको सैन्य सेवा गर्न थालेको १९८ वर्ष भयो। अहिले पनि विश्वमा नेपाललाई सगरमाथा, लुम्बिनी र पशुपतिनाथ सँगसँगै गोर्खाहरूको नामले पनि उत्तिकै चिनिन्छ।
नेपाललाई भाडाका सिपाहीहरू जन्माउने देश भने पनि अनि कुनै पनि ठूला युद्धमा यिनै गोर्खाली सेनाको संलग्नता अनिवार्यझैँ ठानिए तापनि गोर्खाहरूका कारण हाम्रो शिर निहुरिनु स्वाभाविकै हो।
यसो भनिरहँदा नेपाली गोर्खाली समुदायले चित्त दुःखाउनुपर्ने कुरा केही छैन। यसका लागि हामी सबैले विगत हेरे पुग्छ। बेलायती सेनामा नेपाली नागरिकको सहभागिता बेलायतको चाहनाअनुसार बेलायतकै लागि भएको थियो। सन् १८१५–१६ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालको हार भएको घोषणा भएपछि सुगौली सन्धि भयो। त्यसको लगत्तै पराजित युद्धमा वीर कहलिएका गोर्खालीहरूलाई समेटेर छुट्टै गोर्खा पल्टन बनाइयो। तर यो नेपाल र नेपालीका लागि कुनै पुरस्कार नभएर जागिरमात्र थियो। यो कुनै विश्वशान्ति र स्वतन्त्रताका लागि गरिएको महान कार्य थिएन। बरु नेपालमा आजसम्म पनि निरन्तर कायम रहेको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बेलायती तथा भारतीय नवउपनिवेशको संस्थागत थालनी थियो।
गोर्खाहरूले चित्त किन पनि दुःखाउनुपर्दैन भने उनीहरूलाई सुरुदेखि नै भाडाका सिपाहीका रूपमा मात्र व्यवहार गरियो। गोर्खा भर्तीबारे तत्कालीन नेपाल राष्ट्रसँग कुनै औपचारिक सम्झौता भएको थिएन। यद्यपि मौखिक सम्बन्ध र ठाडो आदेशका भरमा खासगरी राणा शासकहरूले बेलायती साम्राज्यको सेवा र आफ्नो निहित राजकीय स्वार्थ रक्षाका लागि गोर्खा भर्तीको व्यापार चलाइरहे। गोर्खाहरूलाई मात्र खानलाउन दिइन्थ्यो। युद्धपछि घर जानेबेलामा बाटैमा मर्ला कि भनेर कात्रो र बाटो खर्च दिएर पठाइन्थ्यो। बेलायती सैनिकहरूको हैसियतसँग गोर्खा सैनिकहरूको कुनै साइनो थिएन। गोर्खा भर्ती सम्झौता भएको त सन् १९४७ मा मात्र हो जुनबेला भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि भारत र बेलायतबीच यी वीर भनेर कहलिएका 'बहादुर' गोर्खाहरूको बाँडफाँट भएको थियो। सबै गोर्खाली बेलायततिरै जान नखोजून् भनेर उनीहरूको तलब र सुविधा समुन्द्रपार भत्ताबाहेक भारतीय गोर्खा सैनिकसरहमात्र हुने प्रबन्ध गरियो। यही क्रम सन् २००१ सम्म पनि जारी रह्यो जुनबेला यसै लेखकको पहल र नेतृत्वमा बेलायती अदालतमा पहिलो कानुनी लडाइँ आरम्भ भयो।
झन्डै दुई शताब्दीको अवधिमा गोर्खाहरूले पाएको भौतिक तथा मानसिक पीडा र सास्तीहरूको गाथा सबै लेख्ने हो भने आजसम्म लेखिएका महाभारत, १८ पुराणलगायत् विश्वका सबै कृति सम्भवतः पछाडि पर्नेछन्। प्रत्येक गोर्खाले लडेको लडाइँ, उनको 'बहादुरी' र परिवारले भोगेको पीडा आफैँमा एउटा महाभारत हो। वियोगान्त उपन्यास हो। अनि, हलिउडदेखि बलिउडसम्म निर्माण हुने उत्कृष्ट सिनेमाहरूका लागि सनसनीपूर्ण कथा हो तर यसतर्फ ती कसैको ध्यान गएन किनकि यस्ता विषयमा नयाँ महाभारत र रामायण लेख्नु वा सिनेमा बनाउनु भनेको बेलायत र भारतका शासकहरूको पर्दाफास गर्नुसरह हुन्थ्यो।
अर्को सन्दर्भ, नेपालमा नेपालीहरूले आफ्नै लागि उल्लेखनीय मात्रामा सहादत प्राप्त गरेका घटना कमै छन्, जो छन् ती पनि साना वा नगण्य छन्। बेलाबखत उठेका विरोध र विद्रोहका घटना मृत्युदण्ड दिएर वा ठाउँको ठाउँ मारेर वा बेपत्ता पारेर दबाइएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहपछिको नेपालमा सत्ताका लागि बेलाबखत हुने कोतपर्व, भण्डारखालपर्व र दरबार हत्याकाण्डलाई छाडेर जनताकै पक्षमा उठेको सशस्त्र विद्रोह भनेको त दशवर्षे माओवादी 'जनयुद्ध' नै हो। यसमा पनि २० हजारभन्दा कमै मरे, १५०० को सेरोफेरोमा बेपत्ता भए र केही हजार घाइते वा अङ्गभङ्ग भए। तर यसलाई निकै नै ठूलो जनधनको क्षति मानियो। ठीकै हो, गलत उद्देश्य र गलत परिणामका लागि त एक जनामात्र पनि मर्नु वा मारिनु, बेपत्ता हुनु वा घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुको कुनै अर्थ छैन। तर यही 'जनयुद्ध'को परिणामस्वरूपः हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेको यथार्थ भने ध्रुवसत्य हो। यसका परिणामलाई संस्थागत नगर्नु वा गर्न नसक्नुमात्र खेदको विषय हो।
भन्न खोजिएको के हो भने १० वर्षे ''जनयुद्ध''कालमा भएका यतिका घटनालाई क्षतिको महासागर सम्झेर त्यसका विरुद्ध रटान गर्न कहिल्यै नथाक्नेहरूले नेपाली शासकहरूकै कारण पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्र ६० हजारभन्दा बढी ज्यान गुमाउनु र 'बेपत्ता' हुनु तथा लाखौँको संख्यामा घाइते र अङ्गभङ्ग हुनु अनि सोही अनुपातमा विधवा र बेसहारा हुन बाध्य लाखौँ नेपाली गोर्खालीहरूको पीडामाथि कहिल्यै आँसु चुहाएनन्। कुनै गहिरो दुःख र खेद पनि प्रकट गरेनन्। मानौँ, यी गोर्खाली नेपाली नै थिएनन्! त्यतिमात्र होइन, गोर्खा भर्तीलाई बेलायती साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नवऔपनिवेशिक नीतिको प्रतीक ठान्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पटकपटक सत्तामा पुग्दा पनि गोर्खाहरूमाथि भइरहेको अन्यायको विरोध गर्दै त्यसको न्यायोचित समाधानका निमित्त राज्यका तर्फबाट आधिकारिकरूपमा कहिल्यै बोलेनन्। बेलाबखत संसदीय प्रतिवेदन र सरकारी चिठी लेख्ने/लेखाउने कामसम्म त भए तर औपचारिकताका लागिमात्र। खासमा बेलायती दूतावास र सरकार नरिसाउनेगरी मात्र अर्थात् कुटिल एवं कूटनीतिक भाषामा ओठेभक्तिमात्र। गोर्खाहरूका हकमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो नियति यस्तै हो।
अहिले फेरि गोर्खाहरूले बेलायतमा ठूलो आन्दोलन गरे। गोर्खा आन्दोलनका अमर योद्धा ज्ञानराज राई त १५ दिनसम्म बेलायती संसद् र प्रधान मन्त्रीको कार्यालयसामु आमरण अनसन नै बसे। परिणामस्वरूप हालैमात्र २१ सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति घोषणा गर्न बेलायत सरकार बाध्य भयो। गोर्खाहरूले अहिलेसम्म पनि बाँकी रहेका समान पेन्सन, चार वर्षभन्दा बढीको सेवापछि खाली हात नेपाल पठाइएकाहरूलाई उचित पेन्सन तथा क्षतिपूर्ति, १८ वर्ष नाघेकै भए पनि नेपालको संयुक्त परिवार प्रणालीको कदर गर्दै बाबुआमासँगै बेलायत जान पाउने सुविधा, बेलायती सैनिकसरह नै नेपालमा पनि स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था र एकल महिलाहरूलाई बेलायती एकल महिलासरह नै आफ्ना पतिको पेन्सन प्राप्त हुनुपर्नेजस्ता भेदभावका विषयलाई सदाका लागि सम्बोधन गरियोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्ना माग र सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन यही माघ १ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने चटारोमा छन्।
सन् २००१ देखि एक बेलायतमा लडिएको एकदशक लामो कानुनी लडाइँले गोर्खाहरूलाई बेलायती सैनिकसरह समान हैसियत त प्रदान गर्योे तर पेन्सनमा सामान्य वृद्धि र जापानी युद्धबन्दी वा तिनका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्तिबाहेक अन्य आर्थिक तथा सामाजिक भेदभाव कायमै रहे। बेलायत जान, बस्न र नागरिकसम्म हुन पाउने आवासीय अधिकार त जितियो तर केही अपवादबाहेक १८ वर्षमाथिका छोराछोरी नेपालमै रहन बाध्य भए। पूर्वबेलायती उपनिवेश कमनवेल्थ राष्ट्रका सैनिक र तिनका परिवारले चार वर्षको सेवापछि बेलायती सैनिक र परिवारसरहको पेन्सन, भत्ता र सुविधा पाए तर गोर्खाहरूका हकमा १० वर्षको न्युनतम् हदबन्दी तोकियो। नेपालमा गोर्खाहरूलाई उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा पनि नाममात्रको रह्यो।
कुनै बेला गोर्खा आन्दोलनको अग्रपङ्तिमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) थियो तर पाँच वर्षपहिले नै गेसो नेतृत्व 'गोर्खालीहरूका सबै माग पूरा भए, मोही माग्न जाँदा भैँसी नै पो पाइयो' भन्दै अदालतमा चलिरहेको पेन्सन मुद्दासमेत फिर्ता लिएर रहस्यमय ढङ्गले पछि हटेपछि गोर्खा आन्दोलन नै सेलायो। यद्यपि गत वर्ष गेसोबाहेकका सबै गोर्खाली संगठन एक ठाउँमा भेला भए र जो सत्याग्रह आन्दोलन हुँदै आमरण अनसनको चरणसम्म पुगे तब बेलायती सरकार गोर्खासामु पुनः एकपटक झुक्न बाध्य भएको छ। उता त्यही गेसोका केही पदाधिकारी भने अहिले यही गोर्खा आन्दोलन र त्यसको सफलता बिथोल्ने अभियानमा लागेका छन्। जे होस्, यही बेला हो, अब नेपालको सरकार र यहाँका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले औपचारिकरूपमै गोर्खा सैनिकहरूलाई हरेक क्षेत्रमा बेलायती सैनिक तथा तिनको परिवारहरूसरहको अधिकार र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। यस्तो कदम प्रचलित बेलायती मानव अधिकार कानुन तथा युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिअनुरूपकै अडान हुनेछ।
साथै, गोर्खाहरूका हकमा तत्काल दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेर गोर्खाली नामका हाम्रा समादरणीय नेपाली बाआमा, दाजुबहिनी, दिदीभाइ र भान्जाभान्जीहरू सबैलाई नेपालमै आउने, रमाउने र यहीँको विकास, निर्माण र परिवर्तनका सहयात्री बनाउने दूरदर्शिता अपनाउनुपर्दछ। बेलायत सरकारले पनि नेपाली जनताले नचाहेरै भए पनि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म उसका सबै युद्ध लड्ने, जित्ने र आजको आर्थिक साम्राज्य खडा गर्ने काममा नकारात्मक योगदान पुर्या्एबापत नै पनि गोर्खालीहरूमाथि समान व्यवहार प्रदर्शन गरेर ढिलै र थोरै भए पनि वास्तविक क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ। वर्तमान बेलायतको छाती विगतको बेलायती साम्राज्यभन्दा ठूलो र फराकिलो हुन जरुरी छ।
गजब छ, गोर्खाहरूको इतिहास पनि! गोर्खा सैनिकका नाममा नेपालमा नेपाली जनता र राष्ट्रियताका लागि कतै कुनै पहिचान र अस्तित्व छैन। अचम्मका यी नेपाली नागरिकले भारतसमेत जोडेर बेलायतको सैन्य सेवा गर्न थालेको १९८ वर्ष भयो। अहिले पनि विश्वमा नेपाललाई सगरमाथा, लुम्बिनी र पशुपतिनाथ सँगसँगै गोर्खाहरूको नामले पनि उत्तिकै चिनिन्छ।
नेपाललाई भाडाका सिपाहीहरू जन्माउने देश भने पनि अनि कुनै पनि ठूला युद्धमा यिनै गोर्खाली सेनाको संलग्नता अनिवार्यझैँ ठानिए तापनि गोर्खाहरूका कारण हाम्रो शिर निहुरिनु स्वाभाविकै हो।
यसो भनिरहँदा नेपाली गोर्खाली समुदायले चित्त दुःखाउनुपर्ने कुरा केही छैन। यसका लागि हामी सबैले विगत हेरे पुग्छ। बेलायती सेनामा नेपाली नागरिकको सहभागिता बेलायतको चाहनाअनुसार बेलायतकै लागि भएको थियो। सन् १८१५–१६ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालको हार भएको घोषणा भएपछि सुगौली सन्धि भयो। त्यसको लगत्तै पराजित युद्धमा वीर कहलिएका गोर्खालीहरूलाई समेटेर छुट्टै गोर्खा पल्टन बनाइयो। तर यो नेपाल र नेपालीका लागि कुनै पुरस्कार नभएर जागिरमात्र थियो। यो कुनै विश्वशान्ति र स्वतन्त्रताका लागि गरिएको महान कार्य थिएन। बरु नेपालमा आजसम्म पनि निरन्तर कायम रहेको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बेलायती तथा भारतीय नवउपनिवेशको संस्थागत थालनी थियो।
गोर्खाहरूले चित्त किन पनि दुःखाउनुपर्दैन भने उनीहरूलाई सुरुदेखि नै भाडाका सिपाहीका रूपमा मात्र व्यवहार गरियो। गोर्खा भर्तीबारे तत्कालीन नेपाल राष्ट्रसँग कुनै औपचारिक सम्झौता भएको थिएन। यद्यपि मौखिक सम्बन्ध र ठाडो आदेशका भरमा खासगरी राणा शासकहरूले बेलायती साम्राज्यको सेवा र आफ्नो निहित राजकीय स्वार्थ रक्षाका लागि गोर्खा भर्तीको व्यापार चलाइरहे। गोर्खाहरूलाई मात्र खानलाउन दिइन्थ्यो। युद्धपछि घर जानेबेलामा बाटैमा मर्ला कि भनेर कात्रो र बाटो खर्च दिएर पठाइन्थ्यो। बेलायती सैनिकहरूको हैसियतसँग गोर्खा सैनिकहरूको कुनै साइनो थिएन। गोर्खा भर्ती सम्झौता भएको त सन् १९४७ मा मात्र हो जुनबेला भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि भारत र बेलायतबीच यी वीर भनेर कहलिएका 'बहादुर' गोर्खाहरूको बाँडफाँट भएको थियो। सबै गोर्खाली बेलायततिरै जान नखोजून् भनेर उनीहरूको तलब र सुविधा समुन्द्रपार भत्ताबाहेक भारतीय गोर्खा सैनिकसरहमात्र हुने प्रबन्ध गरियो। यही क्रम सन् २००१ सम्म पनि जारी रह्यो जुनबेला यसै लेखकको पहल र नेतृत्वमा बेलायती अदालतमा पहिलो कानुनी लडाइँ आरम्भ भयो।
झन्डै दुई शताब्दीको अवधिमा गोर्खाहरूले पाएको भौतिक तथा मानसिक पीडा र सास्तीहरूको गाथा सबै लेख्ने हो भने आजसम्म लेखिएका महाभारत, १८ पुराणलगायत् विश्वका सबै कृति सम्भवतः पछाडि पर्नेछन्। प्रत्येक गोर्खाले लडेको लडाइँ, उनको 'बहादुरी' र परिवारले भोगेको पीडा आफैँमा एउटा महाभारत हो। वियोगान्त उपन्यास हो। अनि, हलिउडदेखि बलिउडसम्म निर्माण हुने उत्कृष्ट सिनेमाहरूका लागि सनसनीपूर्ण कथा हो तर यसतर्फ ती कसैको ध्यान गएन किनकि यस्ता विषयमा नयाँ महाभारत र रामायण लेख्नु वा सिनेमा बनाउनु भनेको बेलायत र भारतका शासकहरूको पर्दाफास गर्नुसरह हुन्थ्यो।
अर्को सन्दर्भ, नेपालमा नेपालीहरूले आफ्नै लागि उल्लेखनीय मात्रामा सहादत प्राप्त गरेका घटना कमै छन्, जो छन् ती पनि साना वा नगण्य छन्। बेलाबखत उठेका विरोध र विद्रोहका घटना मृत्युदण्ड दिएर वा ठाउँको ठाउँ मारेर वा बेपत्ता पारेर दबाइएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहपछिको नेपालमा सत्ताका लागि बेलाबखत हुने कोतपर्व, भण्डारखालपर्व र दरबार हत्याकाण्डलाई छाडेर जनताकै पक्षमा उठेको सशस्त्र विद्रोह भनेको त दशवर्षे माओवादी 'जनयुद्ध' नै हो। यसमा पनि २० हजारभन्दा कमै मरे, १५०० को सेरोफेरोमा बेपत्ता भए र केही हजार घाइते वा अङ्गभङ्ग भए। तर यसलाई निकै नै ठूलो जनधनको क्षति मानियो। ठीकै हो, गलत उद्देश्य र गलत परिणामका लागि त एक जनामात्र पनि मर्नु वा मारिनु, बेपत्ता हुनु वा घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुको कुनै अर्थ छैन। तर यही 'जनयुद्ध'को परिणामस्वरूपः हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेको यथार्थ भने ध्रुवसत्य हो। यसका परिणामलाई संस्थागत नगर्नु वा गर्न नसक्नुमात्र खेदको विषय हो।
भन्न खोजिएको के हो भने १० वर्षे ''जनयुद्ध''कालमा भएका यतिका घटनालाई क्षतिको महासागर सम्झेर त्यसका विरुद्ध रटान गर्न कहिल्यै नथाक्नेहरूले नेपाली शासकहरूकै कारण पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्र ६० हजारभन्दा बढी ज्यान गुमाउनु र 'बेपत्ता' हुनु तथा लाखौँको संख्यामा घाइते र अङ्गभङ्ग हुनु अनि सोही अनुपातमा विधवा र बेसहारा हुन बाध्य लाखौँ नेपाली गोर्खालीहरूको पीडामाथि कहिल्यै आँसु चुहाएनन्। कुनै गहिरो दुःख र खेद पनि प्रकट गरेनन्। मानौँ, यी गोर्खाली नेपाली नै थिएनन्! त्यतिमात्र होइन, गोर्खा भर्तीलाई बेलायती साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नवऔपनिवेशिक नीतिको प्रतीक ठान्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पटकपटक सत्तामा पुग्दा पनि गोर्खाहरूमाथि भइरहेको अन्यायको विरोध गर्दै त्यसको न्यायोचित समाधानका निमित्त राज्यका तर्फबाट आधिकारिकरूपमा कहिल्यै बोलेनन्। बेलाबखत संसदीय प्रतिवेदन र सरकारी चिठी लेख्ने/लेखाउने कामसम्म त भए तर औपचारिकताका लागिमात्र। खासमा बेलायती दूतावास र सरकार नरिसाउनेगरी मात्र अर्थात् कुटिल एवं कूटनीतिक भाषामा ओठेभक्तिमात्र। गोर्खाहरूका हकमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो नियति यस्तै हो।
अहिले फेरि गोर्खाहरूले बेलायतमा ठूलो आन्दोलन गरे। गोर्खा आन्दोलनका अमर योद्धा ज्ञानराज राई त १५ दिनसम्म बेलायती संसद् र प्रधान मन्त्रीको कार्यालयसामु आमरण अनसन नै बसे। परिणामस्वरूप हालैमात्र २१ सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति घोषणा गर्न बेलायत सरकार बाध्य भयो। गोर्खाहरूले अहिलेसम्म पनि बाँकी रहेका समान पेन्सन, चार वर्षभन्दा बढीको सेवापछि खाली हात नेपाल पठाइएकाहरूलाई उचित पेन्सन तथा क्षतिपूर्ति, १८ वर्ष नाघेकै भए पनि नेपालको संयुक्त परिवार प्रणालीको कदर गर्दै बाबुआमासँगै बेलायत जान पाउने सुविधा, बेलायती सैनिकसरह नै नेपालमा पनि स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था र एकल महिलाहरूलाई बेलायती एकल महिलासरह नै आफ्ना पतिको पेन्सन प्राप्त हुनुपर्नेजस्ता भेदभावका विषयलाई सदाका लागि सम्बोधन गरियोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्ना माग र सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन यही माघ १ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने चटारोमा छन्।
सन् २००१ देखि एक बेलायतमा लडिएको एकदशक लामो कानुनी लडाइँले गोर्खाहरूलाई बेलायती सैनिकसरह समान हैसियत त प्रदान गर्योे तर पेन्सनमा सामान्य वृद्धि र जापानी युद्धबन्दी वा तिनका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्तिबाहेक अन्य आर्थिक तथा सामाजिक भेदभाव कायमै रहे। बेलायत जान, बस्न र नागरिकसम्म हुन पाउने आवासीय अधिकार त जितियो तर केही अपवादबाहेक १८ वर्षमाथिका छोराछोरी नेपालमै रहन बाध्य भए। पूर्वबेलायती उपनिवेश कमनवेल्थ राष्ट्रका सैनिक र तिनका परिवारले चार वर्षको सेवापछि बेलायती सैनिक र परिवारसरहको पेन्सन, भत्ता र सुविधा पाए तर गोर्खाहरूका हकमा १० वर्षको न्युनतम् हदबन्दी तोकियो। नेपालमा गोर्खाहरूलाई उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा पनि नाममात्रको रह्यो।
कुनै बेला गोर्खा आन्दोलनको अग्रपङ्तिमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) थियो तर पाँच वर्षपहिले नै गेसो नेतृत्व 'गोर्खालीहरूका सबै माग पूरा भए, मोही माग्न जाँदा भैँसी नै पो पाइयो' भन्दै अदालतमा चलिरहेको पेन्सन मुद्दासमेत फिर्ता लिएर रहस्यमय ढङ्गले पछि हटेपछि गोर्खा आन्दोलन नै सेलायो। यद्यपि गत वर्ष गेसोबाहेकका सबै गोर्खाली संगठन एक ठाउँमा भेला भए र जो सत्याग्रह आन्दोलन हुँदै आमरण अनसनको चरणसम्म पुगे तब बेलायती सरकार गोर्खासामु पुनः एकपटक झुक्न बाध्य भएको छ। उता त्यही गेसोका केही पदाधिकारी भने अहिले यही गोर्खा आन्दोलन र त्यसको सफलता बिथोल्ने अभियानमा लागेका छन्। जे होस्, यही बेला हो, अब नेपालको सरकार र यहाँका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले औपचारिकरूपमै गोर्खा सैनिकहरूलाई हरेक क्षेत्रमा बेलायती सैनिक तथा तिनको परिवारहरूसरहको अधिकार र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। यस्तो कदम प्रचलित बेलायती मानव अधिकार कानुन तथा युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिअनुरूपकै अडान हुनेछ।
साथै, गोर्खाहरूका हकमा तत्काल दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेर गोर्खाली नामका हाम्रा समादरणीय नेपाली बाआमा, दाजुबहिनी, दिदीभाइ र भान्जाभान्जीहरू सबैलाई नेपालमै आउने, रमाउने र यहीँको विकास, निर्माण र परिवर्तनका सहयात्री बनाउने दूरदर्शिता अपनाउनुपर्दछ। बेलायत सरकारले पनि नेपाली जनताले नचाहेरै भए पनि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म उसका सबै युद्ध लड्ने, जित्ने र आजको आर्थिक साम्राज्य खडा गर्ने काममा नकारात्मक योगदान पुर्या्एबापत नै पनि गोर्खालीहरूमाथि समान व्यवहार प्रदर्शन गरेर ढिलै र थोरै भए पनि वास्तविक क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ। वर्तमान बेलायतको छाती विगतको बेलायती साम्राज्यभन्दा ठूलो र फराकिलो हुन जरुरी छ।
मङ्गलबार ३० पुष, २०७०
No comments:
Post a Comment