नाजायज माग पूरा गर्दै सरकार

काठमाडौ, असार १८ - ट्यांकर व्यवसायी- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) सरह नै मान्यता दिइनुपर्ने

सुन व्यवसायी- सुनमा मिसावट गरे पनि सरकारले कारबाही गर्न नहुने

ट्याक्सी व्यवसायी- आफूखुसी भाडा लिएर सर्वसाधारण ठग्न पाउनुपर्ने

दूध व्यवसायी- दूषित पदार्थ मिसिएको दूध बिक्री गर्न पाउनुपर्ने

यातायात मजदुर- नियम मिच्दा ट्राफिकले लिने जरिवाना कम गर्नुपर्ने

ग्यास व्यवसायी- कमिसन र सञ्चालन खर्च बढाउनुपर्ने

सर्वसाधारण ठगिने गरी व्यवसायीले ल्याउने नाजायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता राज्यले जनाउनु हुन्छ कि हुन्न ? अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले 'चुनावी सरकारको सामान्य भूमिका पनि निर्वाह नगरी' आमनागरिकको हितविपरीतका निर्णय गर्दै दिन काटिरहेको छ । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा गैरकानुनी बन्देज लगाउने र ठग्न पाउनुपर्ने मागप्रति सकारात्मक सहमति जनाउँदै सरकार व्यवसायीका नाममा उपस्थित बिचौलीयाहरूसित झुक्दै आएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, खानेपानीसमेत ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीसित आइतबार गरेको सहमति । पानी उद्योग र बोरिङको पानी खान योग्य छ कि छैन भनेर राज्यले थालेको अनुगमनमा व्यवसायीले असहमति जनाए । सरकारले कडा कारबाही थाल्नुको सट्टा उनीहरूको मागमा सहमति जनायो । भूमिगत पानी, खोल्साको पानी सीधै ट्यांकरमा राखेर बिक्री गर्ने ट्यांकर व्यवसायीले सरकारलाई घँुडा टेकाउन चार दिन पानी वितरण ठप्प पारे । राज्यका नीति नियमको उल्लंघन गर्ने, नियमन हुन नमान्नेलाई नियमनमा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै घुँडा टेकेर सरकार निरीह बनेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारसँग अनुमतिसमेत नलिई सञ्चालन भएको बोरिङबाट ल्याएको पानी सर्वसाधारणलाई महँगोमा बिक्री गरेको, स्तरीय प्रविधिबाट प्रशोधनसमेत नगरी बोतल र जारमा राखेर बजारमा लैजाने गरेको आरोप व्यवसायीले खेपेका छन् । व्यवसायीले आफूलाई इमानदार देखाउनुको सट्टा बेइमानहरूको नाइके प्रमाणित गर्दै लगेको उपभोक्ताको आरोप छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको कमजोर उपस्थितिले आमउपभोक्ता मारमा परेको बताए । 'राज्यको उपस्थिति निजी स्वार्थमा केन्दि्रत व्यवसायी र व्यक्तिमा मात्रै देखिएको छ,' उनले भने, 'माग राखेर आन्दोलनमा उत्रनेसँग सरकार निरीह र हतास देखिन्छ । यसले देश र समाजका लागि हित गर्दैन ।' आन्दोलनकारीले भनेकै आधारमा सबै माग पूरा गर्न सरकार लागिपरेको छ । सरकार कमजोर भएर गरिएको सम्झौताले आन्दोलन गर्ने समूहले पुनः आफ्नो नियत देखाउने ठाउँ रहेको छ । सुन, ग्यास र दूध व्यवसायीले आन्दोलन गर्दा सफल भएपछि एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सुन पसल अनुगमन गर्दा व्यवसायीले प्रमाणित नगरी तौल मेसिन प्रयोग गरिएको, बढी रसायन मिसाइएको र गुणस्तर कायम नगरेको कैफियत भेटिएको थियो । सरकारले सुन पसलमा अनुगमन गर्न नहुने, मिसावट गरे पनि कारबाही गर्न नहुनेलगायत माग राखेका थिए । यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा मिसावट सुन बिक्री गर्न मनोबल बढेको छ ।

सरकारले वैशाख ९ गते गणपति ज्वेलर्स, आरबी डाइमन्ड ज्वेलर्स र तेजमिन ज्वेलर्स, जेठ ६ गते भैरव ज्वेलरी, न्यु कुमारी ज्वेलर्स एन्ड ह्यान्डिक्र्याफ्ट, न्यु शाक्य आभूषणमा अनुगमन गरेको थियो । सबैमा कैफियत भेटिएपछि मुद्दा चलाउने तयारी चलिरहँदा व्यवसायी विरोधमा उत्रेका थिए । उनीहरूको माग सुनुवाइ गर्न सरकारी टोली र सुन व्यवसायीबीचको वार्ताले अनुगमन मापदण्ड बनाउने, कारोबार निर्देशिका ल्याउने र तत्काल व्यवसायीलाई कारबाही नगर्ने सहमति भएको थियो । व्यवसायीले सरकारी अनुगमनको विरोधमा सुन पसल बन्द गरेका थिए ।

त्यस्तै उपत्यकाका सबैजसो उद्योगको दूधमा दूषित पदार्थ भेटिएको थियो । दिसामा पाइने कोलिर्फम दूधमा भेट्टाउँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न हिचकिचाइरहेको छ । नियममा कोलिर्फमको मात्रा शून्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, व्यवसायीले भने यसको मात्रा बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारी निकायमा लबिङ सुरु गरेका छन् । १३ उद्योगको दूध दूषित भेटिएकामा ७ वटालाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सरकारलाई घुँडा टेकाउन ट्याक्सी चालक पनि आन्दोलनमा उत्रिए । ट्याक्सीको मिटर बिगारेर चलाएको भन्दै कारबाही गरेपछि चालकहरूले काठमाडौंमा सडक जाम गर्ने नारा लगाए । उनीहरूको माग थियो, 'मिटर नराखी आफूखुसी भाडा लिन पाइयोस् । आफ्नो ट्याक्सीको भाडा आफूखुसी तोक्न किन नपाइने ?, नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गर्न नहुने ।' त्यस्तै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिने, मिटर बिगार्ने, कल फास्ट गर्ने, मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सीलाई ट्राफिक र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाही गरेको थियो । ट्राफिकले लाइसेन्स प्वाल पार्न थालेको थियो । अन्य मागमा सरकारले केही नगरे पनि वर्षौंदेखि बन्द रहेको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुला प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

ग्यास उद्योगीले पनि सरकारलाई घुँडा टेकाएका छन् । उनीहरूले सञ्चालन खर्च र कमिसन ५७ रुपैयाँ बढाउन माग गरेका थिए । सरकारले २ सय १२ रुपैयाँ दिइरहेको थियो । नीलो रङको सिलिन्डर बजारमा ल्याउने र ग्यास उपभोक्ता कार्ड लागू गर्ने सर्तमा सरकारले प्रतिसिलिन्डर १९ रुपैयाँ कमिसन वृद्धि गरिदियो । कमिसन बढाउने माग पूरा गरे पनि उद्योगीले नीलो रङको सिलिन्डर देखावटी रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरे । सरकारले त्यसमा केही गर्न सकेन ।

आफ्ना माग पूरा गराउन जेठ अन्तिममा एमाले निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन वाग्मती अञ्चल कमिटीले राजधानीपूर्व पाँच जिल्ला बन्द गराए । उनीहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको अधिकार तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने, लाइसेन्समा लागू गरिएको नयाँ व्यवस्था खारेजी हुनुपर्नेलगायत ४० बुँदे माग राखेका थिए । सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरी साउनदेखि अधिकांश माग पूरा गर्ने सहमति गरेको छ ।

उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने सहमति गरेर सरकारले लाचारीपन देखाएको न्ाागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष सहदेव गौतमले बताए । 'जस्तोसुकै माग ल्याए पनि पूरा गर्दा सरकार सर्वसाधारण र उपभोक्तातर्फ नभई निजी क्षेत्रतर्फ नजिक भएको छ,' उनले भने, 'यस्तै हो भने देशले कसैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन ।'

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले आन्दोलनमा उत्रिएका समूहसँग सम्झौता गर्दैमा सरकार कमजोर भएको सम्झनु नहुने बताए । 'सरकार निर्वाचनमा केन्दि्रत रहेकाले सानातिना समस्या देखियो भने सहमति गरेको मात्रै हो,' उनले भने, 'आम जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा कुठाराघात पुर्‍याएर म वार्तामा आउँछु भन्नुचाहिँ न्यायोचित होइन । आफ्ना मागहरूका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न पाउँछन् ।'