-डा. गोविन्द तुम्बाहाङ
संविधानसभाको निर्वाचन मिति तोकेको पनि धेरै समय बितिसक्यो । तर निर्वाचनको माहोल भने सिर्जना भएको छैन । साधारण जनता निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त नहुनुलाई यसभन्दा अघि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पुरा नगरेका वाचाहरूलाई मान्न सकिन्छ । दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएर निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण नगरी आखिर संविधानसभा नै विघटन गरेको र त्यसपछिको कामचलाउ बाबुराम भट्टराई सरकार आफैले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्दासमेत सरकारबाट हट्न नचाहेको अवस्था रह्यो । र उनको बहिर्गमनसँगै दलको हातबाट सत्ता फुत्किन पुग्यो । अन्त्यमा सबै दलको दबाब थेग्न नसेकेपछि दलीय पद्धतिमा दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको खिल्ली उडाउँदै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्व कर्मचारीहरूको झुन्डलाई सरकार जिम्मा लगाएर बाहिरिनुले जनता नेताहरूसँग आजित हुनपुगे । यस्तो लथालिंग अवस्थामा घोषित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त नहुनुलाई एक हदसम्म स्वाभाविकै मान्न सकिएला ।
तर अचम्मको कुरा त के छ भने आफ्नो अनुकूलको निर्वाचन मिति तोक्न सफल नेकपा एमाओवादीसमेत निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त नभएको कुरा यसका शीर्षस्थ नेताहरूले बेलाबेला दिने गरेको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । तिनको आफूले एक दिनअघि गरेको सम्झौताबाट भोलिपल्टै पछि हट्ने प्रवृत्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । यसको उदाहरणस्वरुप पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन हुने कुरामा पश्चिमा मुलुकहरूको नियतमाथि शङ्का रहेको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आचारसंहिताका केही बुँदामा पहिले सहमति गरेर पछि फेरि असहमत हुने अध्यक्ष प्रचण्डको गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ । साँच्चो अर्थमा एमाओवादीले निर्वाचन नै चाहेको छैन कि भन्ने कुरामा आशङ्का बढ्न थालेको छ ।
त्यस्तै एमाले र काङ्ग्रेस पनि स्पष्ट धारणासाथ निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्न र जनतामाझ पुगेको देखिँदैन । यिनीहरूका कार्यकर्तामा छाएको निराशा र निस्त्रिmयता अनि नेतृत्व पङ्क्तिमा देखिएको आत्मविश्वासको अभावले निर्वाचनको कुराचाहिं गर्ने तर नभए हुन्थ्यो भन्ने सोच यिनीहरूमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । उता आपसी खिचातानीमा अल्भिmएका हिजोसम्म सत्तामा रहेका मधेसवादी दलहरूले निर्वाचन क्षेत्रको नयाँ बखेडा झिकेर निर्वाचनको वातावरण नै बिगार्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशङ्का जनमानसमा छ । नेकपा-माओवादी असम्भव सर्तहरूलाई तेस्र्याएर निर्वाचन नै हुन नदिने खेलमा लागेको प्रस्ट हुँदै गएको छ ।
वस्तुतः अहिले लोकतन्त्र धरापमा परेको स्थिति हो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहका निकायहरू सबै जनप्रतिनिधिविहीन छन् । सरकारमा जनप्रतिनिधिको त के कुरा कुनै राजनीतिक दलको समेत सहभागिता छैन । यो स्थिति हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुग्नु हो, जसका कारण आज राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । भौगोलिक, सांस्कृतिक र भाषिक दृष्टिकोणले नेपालको निम्ति भारत जतिको नजिकको मित्र अरु कुनै राष्ट्र हुनसक्दैन र भारतले नेपाललाई धेरै कुरामा मद्दत पनि गरेको छ । यसका लागि ऊप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ । तर यसको मतलब हरेक कार्यका लागि उसको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले आफ्ना भूभागहरूको संरक्षण गर्न खोज्नु, स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले आफूले चाहेको राष्ट्रसँग व्यापार गर्न चाहनु, आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरू आफ्नो हितमा उपयोग गर्न खोज्नु भारतको विरोध गर्नु होइन । त्यस्तै अनावश्यक रूपमा भारतको विरोध गर्दै हिँड्नु त्यो पनि सच्चा नेपाली राष्ट्रवाद होइन । तर केही राजनीतिक दलका नेताहरू भारतको चर्को विरोध गर्नुलाई राष्ट्रवाद ठान्छन् भने प्रायः सबै दलका नेताहरू आफ्नो राष्ट्रको हितमा आवाज उठाउनुलाई नै भारतको विरोध गर्नु हो भन्ने सम्झन्छन् । आत्मविश्वास गुमाएका यी नेताहरू दिल्लीको आशिर्वादलाई नै सत्ताको भर्याङ चढ्ने एकमात्र उपाय मान्दै यतिबेला दिल्ली-दौडको प्रतिस्पर्धामा व्यस्त छन् । दिल्लीको निमन्त्रणा पाउने नेताहरू राज्य नै जितेझंै हर्ष र गर्वले मात्तिन्छन् भने निमन्त्रणा नपाउने नेताहरू सर्वस्व नै गुमाएझंै गरी निराश देखिन्छन् ।
विचरा यी जनाधारविहीन नेताहरू यति निरीह छन् कि उनीहरू सयांै ठाउँमा आफ्नो सिमाना मिचिंँदासमेत भारतसँग कूटनीतिक रूपमा पनि आफ्नो असहमति जनाउन सक्दैनन् । वास्तवमा जनाधार कमजोर भएकै कारण उनीहरूमा यस्तो मानसिकता विकसित भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालको सार्वभौकितामाथि आँच आउने अभिव्यक्ति दिँंदा तत्काल विरोध गरेका थिए र नेहरूले तत्काल भारतीय संसदमा नै आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । यो हिम्मत उनलाई लोकतन्त्र र संसदमा भएको दुई तिहाइ मतले प्रदान गरेको थियो । उता जनाधर खस्केको बखत मोहन शमशेरले सन् १९५० मा, राजा महेन्द्रले १९६५ र डा.बाबुराम भट्टराईले २०१२ मा आफू सत्तामा टिक्नका लागि भारतसँग राष्ट्रघाती सन्धिहरू गरे । यो इतिहास साक्षी छ ।
औसत मानिसहरूमा झंै नेपालीहरूमा पनि विगतलाई राम्रो र वर्तमानलाई नराम्रो देख्ने प्रवृत्ति छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान- २०४७ नेपाल अधिराज्यको संविधान- २०१९ भन्दा धेरै लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ को प्रस्तावनामा नै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै यो संविधान जारी गरेको भन्ने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख छ । यसको भाग १ को धारा ४ ले नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । सोही संविधानको भाग १७ को धारा १३८ मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी र लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । वास्तवमा यो संविधानले अख्तियार र स्थापना गरेका धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र लगायतका कुरा अघिल्ला संविधानले उल्लेख गरेका कुराभन्दा धेरै प्रगतिशील र समयसापेक्ष छन् । यही संविधानको भावनाअनुरुप तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा धेरै जनजाति, मधेसी, महिला आदिको उपस्थिति संविधानसभामा रह्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गृहमन्त्री जस्ता अघिल्ला समयमा अकल्पनीय पदहरूमा मधेसी समुदायका नेताहरू विराजमान भए । त्यस्तै प्रधानसेनापति र सभामुख वा संविधानसभाको अध्यक्ष, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखजस्ता पदहरूमा समेत जनजातिहरू पदासिन भए । त्यस्तै संविधानसभामा महिलाको सङ्ख्या विगतका तुलनामा उल्लेख्य मात्रामा रह्यो । त्यतिमात्र होइन, यही संविधानका कारणले चन्दाका भरमा जीवन धानेका निम्न वर्गका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुनपुगे । वास्तवमा यी कुरा अधिकांश नेपालीका लागि खुसी र गर्वका विषय हुन् ।
तर देशमा आएका यी परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्न नसक्ने तथा विगतमा भएको आफ्नो हैसियत गुमेकोमा छट्पटाहटमा परेका केही व्यक्तिले विभन्न संस्था र दलका नाममा संविधान नै निर्माण हुन नदिन निर्वाचन भाँड्ने खेलमा लागेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको बहकाउमा हिजो लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने नेताहरूसमेत जानी-नजानी फँसेका देखिन्छन् । यिनीहरू कहिले राजतन्त्र कि गणतन्त्र, हिन्दु राज्य कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघीय राज्य कि एकात्मक राज्य भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने वाहियातका कुराहरू लिएर हिंँडिरहेका छन् । वास्तवमा यी कुराहरू २०६३ को जनआन्दोलनले टुङ्गो लगाई नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ ले लिपिबद्ध गरिसकेको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म संविधानमा उल्लिखित संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता कुराहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनु गैरसंवैधानिक कार्य हो । अतः संविधानको रक्षार्थ राज्यले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ र संविधानअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ ।
अहिलेकोे अवस्था लोकतन्त्र 'लिक'बाट बाहिर गएको अवस्था हो । यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनु राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता हो । अतः बितिसकेका रेग्मी र कार्कीका कुरालाई अगाडि तेस्र्याएर लोकतन्त्रको बाहक निर्वाचनको गतिलाई अवरोध गर्नु हँुदैन । बुझ्नुपर्ने कुरा एउटैमात्र हो, लोकतन्त्र बलियो भए जनता बलिया हुन्छन् र जनता बलिया भए राष्ट्र बलियो हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचनबाटै राजनीतिमा टिकेप्रथाको अन्त्य हुने र जनअनुमोदित नयाँ नेतृत्व जन्मने हँुदा यसको विकल्प छैन ।
लेखक नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र -सिनास) का सहप्राध्यापक हुन् ।
No comments:
Post a Comment