नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सचिव नेकपा-माओवादी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को दसवर्षे जनयुद्धकाल खण्डका एक निर्णायक नायक कमरेड नेत्रविक्रम चन्द नवगठित नेकपा–माओवादीका सचिव हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र सिद्धान्त र नीति निर्माणमा निर्णायक प्रभाव राख्ने चन्दको राष्ट्रिय राजनीतिमै बौद्धिक नेतृत्वको छवि छ । लेख, पढ र सैद्धान्तिक शास्त्रार्थ र बहस गर्न हरदम तम्सने चन्दसँग मंसिर ४ गते हुने भनिएको प्रस्तावित संविधानसभा चुनाव र दुई माओवादी पार्टी एकीरकण हुने लगायत सामयिक राजनीतिका विविध विषयमा गरेको कुराकानीको प्रस्तुत छ सार संक्षेप:
तपार्इंलगायत आन्दोलनरत ४२ दललाई कर्नरमा पारेर चार दल र खिलराज सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे नि, कस्तो लागिरा’छ ?
त्यो त उहाँहरूको विवेकले जे देख्या छ, त्यही गर्ने हो तर चार दल र निर्दलीय सरकारले के सोचेको हो ? एउटा कुरा के सत्य हो भने यो चुनावको घोषणा वास्तवमा हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपूर्ण लापरबाही र राष्ट्रको विरुद्धमा छ । ४ दलले जसरी जनताको मत, भावना र चाहनामाथि गम्भीर कुठाराघात हुने कदम चाल्दै आएका छन्, त्यसको परिणाम उनीहरूले छिट्टै भोग्नेछन् ।
घोषणा त गरिसके, अब यसले के स्थिति पैदा गराउ“छ त ?
जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलबाहेक सबै दललाई बाहिर राखेर गरिएको निर्णय जनतालाई मान्य छैन । हिजो संविधानसभामा ६०१ जनालाई बन्धक बनाएर चार जनाले नोकरशाही नीति लादे । फेरि पनि यस्तै तानाशाह लाद्ने र विदेशीको गोटी बनेर जनता र राष्ट्रलाई गुमराहमा राख्ने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ कि यसअघिको संविधानसभा चुनावको औचित्य स्पष्ट गर्नुप¥यो । त्यसको स्पष्ट जवाफ नदिएर अर्को चुनावमा जानु भनेको नेपाली जनताको भावना र चाहनामा नभई विदेशीहरूको इसारामा नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनताविरुद्धको षड्यन्त्रमा फस्नु हो । यी ४ दलले योजनाबद्ध रूपमा यो काम गरेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियालाई भंग गर्नुभएको छ । संक्रमणकाललाई लम्ब्याएर मुलुकलाई उल्टो दिशामा धकेल्ने काम भएको छ । त्यसले त पक्कै पनि नेपाली समाजमा एउटा नयाँ आन्दोलनको परिवेश निम्त्याएको जस्तो लाग्दछ ।
त्यसोभए अब के हुन्छ त ? तपार्इंहरूले भनेजस्तो संघर्ष कि चार दलले भनेजस्तो मंसिर ४ गते चुनाव ?
हाम्रासामु संघर्षबाहेक अरू सबै विकल्प उनीहरूले नै समाप्त गरिसकेका छन् । हामीलाई यस्तो लाग्या’छ कि, मंसिर ४ गतेको दिन पनि आउँछ कि आउँदैन । उहाँहरूले जसरी बलमिचाइको व्यवहार गर्नुभएको छ, यस्तो रवैयाले त मंसिर ४ नै अनिश्चयको भुमरीमा जाकिनेछ ।
नया“ द्वन्द्व निम्तिले भन्न खोज्नुभएको हो ?
यसलाई उहाँहरूले कसरी सोच्नुभएको छ खै, तर मंसिर ४ को चुनावलाई जनताले घोषणा गरेकै दिनबाट आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् । असार २ गतेको नेपाल बन्दलाई संकटलाई पचाउँदै जनताले भव्यरूपमा सफल बनाए । त्यो बन्दमार्फत जनताले भने, ‘विदेशीको इसारामा गरिने भनिएको चुनाव हामीलाई चाहिदैन । यसका बाबजुद पनि उहाँहरू जसरी सोचिरहनुभएको छ, त्यसले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो त्यो भन्न सकिँदैन । उहाँहरूकै कारण अहिले देश नै विभाजन भएको छ, राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित छन् र सिंगो नागरिक समाज विभाजित भएको अवस्थामा म यो चुनाव सम्भव देख्दिनँ । अब गर्ने भनिएको चुनावले देश र जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, सदिऔँ कालदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायलाई अधिकारसिद्ध गरोस् भन्ने चाहना ती मान्छेहरूको, पार्टीहरूको भएको भए सायद उहाँहरू यस्तो प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्नुहुन्नथ्यो होला । यसर्थ, उहाँहरूले सहमति र निकास चाहनुहुन्न बरु अस्थिरता, युद्ध र संक्रमण चाहनुहुन्छ र त्यसबाट उहाँहरूले केही फाइदा लिन खोजिरहनुभएको छ भन्ने देखाउँछ । त्यसकारण अहिलेको जनता, पार्टी, नागरिक समाज र राष्ट्रलाई नै विभाजित परिवेशमा यो चुनाव होला भन्ने मलाई लाग्या छैन । उल्टो नयाँ द्वन्द्व निम्तिने निश्चित छ ।
तपाईंहरू भन्नुहुन्छ, ४ दलले सहमति, निकास चाहेकै छैनन् तर उनीहरू निकासको सही बाटो चुनाव नै हो भनिरहेका छन् नि ?
यो हामीले मात्र भनेको कुरा होइन, सिङगो नेपाली जनताको, नेपालका बुद्धिजीवीहरूको, ती दलबाहेक अरू सबै दलको पनि कुरा हो । तपार्इंले हेर्नुभयो भने सबैले, सबै कोणबाट यो चुनावको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उहाँहरूले चुनावले मात्र सबैलाई सहमतितिर लैजाने भन्नुहुन्छ तर कानुनविद्हरू, संविधानविद्हरू, विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरू र सिंगै जनताले त्यसको औचित्य छैन भनेका छन् नि ! यसर्थ, यो सहमतिमा लैजाने प्रक्रिया नै होइन । यो त अन्तरिम संविधान, सहमतीय संस्कार र संक्रमणकालको सिद्धान्तविपरीत छ । र, यो व्यवहारतः पूर्णतः असफल पनि भइसकेको छ । चुनावद्वारा समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरा मिति घोषणा गरेकै दिनमा असफल भैसकेको छ ।
० तपाईंले पटक–पटक यो चुनाव युद्धको तयारीका निम्ति हो भन्नुहुन्थ्यो तर चुनावको घोषणा भयो, के यो मुलुकमा फेरि युद्ध हुन्छ ?
हो, चुनावलाई युद्धको तयारीका रूपमा हामीले बुझेका छौँ । हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताका अधिकारलाई संस्थागत गरौँ भन्दै आयौँ तर उहाँहरूले चुनावमार्फत युद्धको तयारी गरिरहनुभएको छ । लेनिनले भन्नुभएको छ, जनता परिवर्तनसहितको शान्ति चाहन्छन् । तानाशाहहरू युद्ध चाहन्छन् । त्यसको प्रतिरोध जनताले क्रान्तिमार्फत गर्छन् किनकि परिवर्तनसहितको दिगो शान्ति भनेको क्रान्तिबाट मात्र सम्भव छ । त्यो जनताले गर्छन् । मेरो विचारमा पनि मंसिर ४ गते चुनावको मिति घोषणा गर्नु भनेको त्यो चुनावको मिति घोषणा नभई विभाजन, एउटा भिडन्तको र द्वन्द्वको घोषणाजस्तै हो ।
यसले त मुलुक पुनः द्वन्द्वतिर धकेलिने जनमानसको आशंकालाई बल पुगेन र ?
त्यसलाई हामीले कसरी सम्हाल्छौँ, त्यो त एउटा विषय छ । तर, अहिले चार दल, राज्य र रेग्मी प्रशासनले जुन कदम चाल्यो त्यसले त सबैलाई यो आशंका, चिन्ता पैदा गरेको छ कि मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पु¥याउने, जनताको पक्षमा संविधान बनाउने नभई देशलाई अशान्तितिर, अस्थिरतातिर धकेल्ने, अन्ततः मुलुकलाई असफलतातिर लैजाने कदम भयो । त्यो त पक्का हो । हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौँ, पहिला सहमति गराँै, जे कारणले चार वर्षसम्म संविधानसभा चलेर असफल भयो, त्यसलाई समीक्षा गरेर नमिलेका विषयलाई पहिल्यै एउटा सहमतिबाट टुंग्याऔँ अनि मात्र संविधानसभाको चुनावमा जाऊँ भनेकै थियौँ । तर, हाम्रो आग्रह र सकारात्मक सोचलाई उहाँहरूले कमजोरीका रूपमा लिनुभयो, आफ्नो फाइदा नहुने देख्नुभयो । हेर्नुहोला, यस कदमले सबैभन्दा बढी घाटा उहाँहरूलाई नै हुनेछ ।
तपार्इंहरूले बाधाअड्काउ फुकाउने नाममा जारी गरिएको आदेशको खारेजी, खिलराज सरकारको राजीनामा, संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति, सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत दलीय सरकारको निर्माण गर्नुप¥यो भनिरहनुभएको छ, यी मागहरू पूरा हुने सम्भावना तपार्इं कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
होइन, त्यो भन्दा पनि अगाडि बढेर म के भन्छु भने विगतमा जे–जति आन्दोलन भए, सहमति भए, पुनः आन्दोलन भए, यसमा सहमति उल्लंघन हुँदा, युद्ध भड्कियो, फेरि युद्धपछि पनि सहमति हुन सक्छ भनेर हामीले संघर्षमार्फत जनताका एजेन्डामार्फत फेरि पनि सहमति हुन सक्छ भनेर सबैलाई एउटा विश्वास दिलायौँ । हो, त्यो सहमतिको भावना र स्प्रिटबाट कोही पनि भाग्नुहँुदैन नत्र यो देश एउटा भयावह स्थितिमा प्रवेश गर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । त्यो कुरालाई दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ, यसलाई सिरियस नलिनु भनेको मुलुकलाई पुनः युद्धमा धकेल्नु हो । जुन काम चार दलका केही मान्छेहरू गरिरहेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने उहाँहरू सहमति र शान्ति होइन, अशान्ति र युद्ध चाहनुहुन्छ ।
चार दल तपार्इंको कुरा नसुन्ने, तपार्इंहरू आप्mनो अडानमा अडिइरहने हो भने मुलुकमा द्वन्द्व त स्वतः हुने भयो नि ?
हामीले जनता र राष्ट्रलाई केन्द्र भागमा राखेर आफ्नो कुरा इमानदारीतापूर्वक राख्दै आएका छौँ । अहिलेको नेपाली जनता र यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, दलाल पुँजीपतिबीचको अन्तरविरोधलाई हल गर्ने गरी राष्ट्रलाई नयाँ स्तरमा उठाउन हामी असाध्यै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएका छौँ तर उहाँहरू अन्तरविरोधलाई हल गर्ने मुख्य पक्षलाई छाडेर जो निकासको परिकल्पना गर्नुहुन्छ नि त्यो त सामान्य सिद्धान्तविपरीत छ । जुन शक्तिले जनताका एजेन्डा राखेर नेपालमा संघर्ष भयो, जसका कारणले पुरानो राज्यसत्ता र शासन प्रणाली गलत थियो भन्ने पुष्टि भयो, उसैलाई किनारामा पारेर बेवास्ता गरेर एउटै प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरु, एउटै प्रवृत्तिका पार्टीहरूलाई लिएर सहमति निकाल्छु, शान्ति कायम हुन्छ भनेर उहाँहरूले जो कुतर्क गर्नुभएको छ, त्यो त अहिलेसम्म जे–जति संघर्ष भए, अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा जे विषयलाई संस्थागत गरिएको छ, त्यसविरुद्ध छ । अहिलेको संक्रमणको दीर्घकालीन निकास दिने भनेको त संक्रमणकालका दुई पक्षको बीच सहकार्य कायम गर्नु हो । यो कुरालाई उहाँहरूले किन नबुझ्नुभएको हो या संक्रमणकाल लम्ब्याइराख्न खोज्नुभएको ? दोस्रो, उहाँहरू यो कुरा बुझ्नै चाहनुहुन्न कि सहमतिविनाको चुनाव कुनै हालतमा सम्भव छैन भनेर । त्यसैले निकास दिने या युद्ध निम्त्याउने भन्ने कुरा उहाँहरूकै विवेकमा भर पर्ने हो ।
फरक प्रसंग, विभाजन भएको वर्षदिन नपुग्दै पुनः एकता हुंदैछ भने तपाईंलाई हवाला दिंदै समाचार सार्वजनिक भएको छ त ?
मैले एकता हुनै आँटयो भनेर कहाँ भनेको हुँ र । प्रचण्डजीले जब पार्टी एकता हुन्छ हुन्छ भनेर हिँड्नुभाथ्यो, मैले पनि एकताका लागि केही आधारहरू बनाउन जरुरी छ भनेँ । यथास्थितिमा कसरी एकता हुनु ? हाम्रो पार्टीको सातौँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशामा सहमत भए एकता हुन्छ । मैले प्रचण्डजीलाई भनेँ, ‘तपाईं एकता–एकता भन्नुहुन्छ, जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशामा सहमत हुनुहुन्छ ?’ पछि उहाँ आफै पोखरामा गएर वैद्यजीसँग अहिले एकता सम्भवै छैन भन्नुभयो । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि एकता कसले चाहेको छ र कुन मुद्धामा मात्र एकता सम्भव छ भन्ने कुरा । यद्यपि उहाँहरुको केन्द्रीय समिति बैठकमा जसरी बहस भयो । हेटौंडामा उहाँहरूले गर्नुभएको संश्लेषण गलत भयो भनेर एमाओवादीकै युवाहरूमाझ बहस चलिरहेको छ । त्यस सन्र्दभमा मैले भनेँ, ‘तपाईंहरू संसदीय व्यवस्थालाई छाडेर आउनुहुन्छ भने, तपार्इंहरू नेपाली शान्तिलाई पूर्णता दिनेमा सहमत भएर आउनुहुन्छ भने र तपार्इंहरू सहमति भएका विषयलाई इमानदारपूर्वक पालना गर्नेतिर आउनुहुन्छ भने एकता हुन सक्छ भनेको थिएँ । एउटा कुरा के हो भने उहाँहरू क्रान्तिको पक्षमा इमानदारीपूर्वक आएमा उहाँहरूसँगै एकता हुन सक्छ तर उहाँहरू नआए पनि उहाँको पार्टीमा रहेका इमानदार क्रान्तिकारीहरूसँग त अहिले पनि एकता भइरहेकै छ । यसबीचमा हजारौँ क्रान्तिकारी योद्धा एमाओवादी छाडेर हाम्रो पार्टीमा समाहित भइरहनुभएको छ । यो पनि त एकता हो नि !
No comments:
Post a Comment