पृथ्वीको सृष्टिको विषयलाई लिएर भौतिक र आध्यामिक रूपमा विज्ञान र वेद पुराणले आआफ्नै ढंगले तर्क गरेका छन्। जे भए पनि हामी पृथ्वीका हौं र पृथ्वी हाम्रो हो। हामी यो कुरा आधिकारिक रूपमा भनिरहेका छौं, भन्छौं र भन्नेछौं।
पृथ्वीको सेरोफेरो, गहिराई, सतह, समुन्द्र तगा महादेशमा जताततै विभिन्न प्रकारका जन्तु–जनावर, चराचुरुंगी, किरा–फट्यांग्रा र मानिस विभिन्न रूप र आकारसहित युगांैदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। ती सबैको आ–आफ्नै नाम छ, ठेगाना छ, विशेषता छ र सोहीअनुसार उनीहरूको छुट्टाछुट्टै पहिचान छ। जस्तै– समुद्रमा बस्ने माछा, ह्वेल, सार्क, हिमालमा बस्ने चौंरीगाई आदि।
प्राणीको पहिचानबिना उनीहरूको महत्व रहँदैन साथै पहिचानबिना कसैको अस्तित्व पनि रहँदैन। अर्को शब्दमा भन्दा पहिचानबिना सबैको गणना शुन्यबराबर हुन्छ। पहिचानको महत्व संसारका सबै प्राणीलाई छ। यसले गर्दा प्राणीले बाँच्ने र सुरक्षित जीउने अधिकारको आधार प्राप्त गर्छ।
मानव सबैभन्दा उच्चकोटीको विवेकशील प्राणी हो। मानव दुई प्रकारका छन्– पुरुष र महिला। कुनै पनि देशमा बसोबास गर्दै आएका महिला–पुरुषको पहिचान त्यो देशको सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हुने गर्दछ। त्यसलाई कानुनी भाषामा ‘नागरिकता' भनिन्छ।
नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने केही आधार हुन्छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई सबैभन्दा वैधानिक कानुनी पहिचान मानिन्छ। राज्यले नागरिकका लागि दिएका अधिकार उपभोग गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यन्त जरुरी हुन्छ।
नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना कुनै पनि शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्न असम्भव छ। त्यतिमात्रै होइन विदेशमा आवागमन गर्न बनाइने राहदानीका लागि पनि नागरिकता नै चाहिन्छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्न नागरिकताबिना सम्भव छैन। राज्यले दिएका सुविधा (वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता एवं स्वरोजगार, व्यवसायको लागि दिने आर्थिक सहयोग) का लागि पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई आधार मानिएको छ। तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र जीवनमा पाइला–पाइलामा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण आधार र प्रमाण हो।
नागरिकता प्राप्त गर्न वशंज, जन्म साथै अंगीकृत आधार चाहिन्छ। जसअनुसार सम्बन्धित निकायले नागरिकता प्रमाणपत्रमा राज्यको छाप लगाएर उक्त राज्यको नागरिक भएको प्रमाणित गरिदिन्छ। हाम्रो देशमा १६ वर्ष पुगेका महिला–पुरुषले नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान छ।
उक्त सुविधा हुँदाहुँदै पनि कूल जनसंख्याको ५१Ü प्रतिशत नेपाली महिलामध्ये थोरैले मात्रै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छन्। विवाहिता महिला अशिक्षित छन् र घरको चार घेराभित्र जीवन बिताइरहेका छन्, तिनीहरूसँग नागरिकता छैन। नेपाली समाजले महिलालाई आज पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा राखेको छ। युगौंदेखि पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलाको मानसिकतालाई जीर्ण बनाइसेको अवस्था छ। बिबाह नगर्दासम्म बुबाको संरक्षणमा रहने, बिबाहपछि श्रीमानको नामसँग जोडिने र वृद्धावस्थामा छोराको आधारमा बाँच्ने नियतीले महिलाको उपस्थितिको कुनै मूल्यांकन नै हुन सकेको छैन। बेला–बेला नागरिकता वितरण गर्न घर–टोलमा जाने टोलीले नगारिकता बनाउनुपर्दछ भन्दा ती महिलाले घरमा एकजनाको नागरिकता भए भइहाल्छ नि भन्ने उत्तर दिएको सुनिन्छ। यसको मुख्य कारण चेतनाको कमी हो। महिलालाई पुरुषसरह मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
लैंगिक असमानताले उब्जाएका थुप्रै असमान व्यवहार र क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिएको खण्डमा मात्रै उनीहरूको मानसिकतामा परिवर्तन हुन सक्छ। अवसर पाए महिला पनि पुरुषसरह हरेक क्षेत्रमा प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन राज्यबाट आवश्यक योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ। त्यसलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याएर चेतना फैलाउनुपर्छ। कमसेकम नागरिकताको महत्वबारे छलफल र बहस गर्नु आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन, बाबु नभएको अवस्थामा छोराछोरीलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुपर्छ। विवाहित महिलाले चाहेको खण्डमा बाबुकै नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाबारे प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ।
नागरिकता प्रमाणपत्र नागरिकको पहिचान हो। हरेक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। नागरिकता प्राप्त गर्नु मानव अधिकार पनि हो। राज्यबाट प्राप्त गरिएको नागरिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मान्यता प्रदान गरिएको हुन्छ। तसर्थ महिला–पुरुष दुवैले मानिस भएर मात्रै होइन, नागरिक भएर विश्वसामु पहिचान बनाउन सक्ने सामर्थ्यलाई उजागर गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।
नागरिकताले राज्यले दिएका सम्पूर्ण हक–अधिकार मात्रै उपभोग गर्न दिने होइन, नागरिक भएको हैसियतले सिंगो राष्ट्र र समाजका लागि उन्नति र विकासका कार्य गर्ने कर्तव्यको बोध पनि गराउँछ। यसर्थ नागरिकताको अधिकारलाई कुनै पनि वर्ग, जातजाति, लिंगको आधारमा भेदभाव र हस्तक्षेप गरी कुन्ठित गरिनु हुँदैन। सहजै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। कुनै पनि मुलुकको सिमानाभित्र अधिकारिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका मानिसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनुपर्दछ।
नागरिकता पाउने नागरिकको अधिकार कसैले पनि खोस्न सक्दैन। देशभित्रकै सक्कली नागरिकलाई प्रमणापत्र नदिने तर विदेशी नागरिकलाई नागरिकता किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। नागरिकता प्राप्त गरेर निर्वाचनमा योग्य उम्मेदवारलाई मत प्रदान गर्ने नागरिकको हक सुरक्षित गर्नुपर्छ।
No comments:
Post a Comment