काठमाडौ। संविधानसभाको आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राष्ट्रपति परिवर्तनलाई एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रमुख एजेन्डाका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
चुनावी घोषणापत्रबारे छलफल गर्न आगामी जेठ २ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डाको तयारीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जुटेका छन्। एजेन्डा लेखनका लागि पोखरा जानुपूर्व अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच करिब तीन घन्टा गोप्य छलफल भएको थियो। दुई शीर्ष नेताबीच भएको लामो गोप्य छलफलबारे अन्य प्रभावशाली नेताहरू सशंकित थिए।
पार्टीलाई भारतपरस्तको आरोप लागिरहेका सन्दर्भमा दुई नेताहरूको लामो गोप्य छलफलालई उच्च प्रभावशाली नेताहरूले रहस्यमय देख्न थालेपछि उपाध्यक्ष भट्टराईले गत बिहीबार बेलुका टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेललगायत आफ्ना निकटस्थ नेताहरूलाई बोलाएर प्रचण्ड र आफूबीच भएको गोप्य छलफलबारे विस्तृत जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपति रामवरण यादवले काम गर्नै दिएनन् भनेर जनतामा जानुबाहेक हामीसँग प्रभावकारी मुद्दा नभएको कुरा प्रचण्डजीलाई लागिरहेको रहेछ, राष्ट्रपति परिवर्तनको एजेन्डालाई चुनावी मुद्दा बनाउँदा भारतले असहयोग गर्ने त होइन भन्ने उहाँलाई लागेको रहेछ, यस विषयाम मैले क्लियर गरिदिएँ,’ उनले भने।
राष्ट्रपति हाम्रो प्रतिकूल भएका कारण नयाँ संविधान बन्न नसकेको र दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि जनताका पक्षमा सोचे जति काम गर्न नसकिएको कुरालाई नै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न लागिएको बताउँदै उपाध्यक्ष भट्टराईले भने– ‘संविधानसभाको आगामी निर्वाचनपछि नयाँ राष्ट्रपति हाम्रो अनुकूलको हुने भएकाले जनताका पक्षमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ।’
समाचार स्रोतका अुनसार संविधानसभाको आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत प्राप्त हुने कुरामा अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष भट्टराई दुवैजना विश्वस्त छैनन्। मधेसवादी र जनजातिवादीसँग तालमेलको राजनीतिमा उनीहरू छन्। भावी राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर मधेसवादी र जनजातिवादीलाई आफ्नो अनुकूल चुनावमा प्रयोग गर्ने रणनीति बताउने सहमति दाहाल र भट्टराईबीचको गोप्य छलफलबाट तय भएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनपछि चयन हुने नयाँ राष्ट्रपति मधेसवादी दलहरूले भनेअनुसार नै हुने भएकाले भारतको समर्थन प्राप्त हुने कुरामा एमाओवादी ढुक्क देखिएको छ।
संविधानसभाको चार वर्षे अभ्यास असफल भएको सन्दर्भमा फेरि संविधानसभाका लागि मत माग्न जाँदा कसलाई मुख्य दोषी ठहर गर्ने? भन्ने विषयलाई एमाओवादीले घोषणापत्रमा आधाभन्दा बढी स्थान दिन लागेको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी दोष राष्ट्रपतिलाई, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसलाई, कांग्रेसपछि एमालेलाई दिने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रपति यादवविरुद्ध आक्रामक भएर प्रस्तुत हुँदा वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले लगाउने भारतपरस्तको सम्भावित आरोप ओझेलमा पर्ने विश्लेषण भट्टराईले गरेका छन्। उनको भनाइ छ– कांग्रेस र एमालेको सामना गर्न त खासै गाह्रो छैन, बिप्पा सन्धिको समर्थन त कांग्रेसले पनि गरेको छ, तर वैद्यहरूले हामीलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्ने भएकाले रामवरणविरुद्ध चर्काे कुरा उठाउनु जरुरी देखिएको हो।’
व्यवस्थापिकाको ताजा निर्वाचनपछि कार्यपालिका परिवर्तन हुने लोकतान्त्रिक मान्यता राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा लागू हुनसक्छ कि सक्दैन? अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति परिवर्तन हुने व्यवस्था कस्तो छ? भन्ने सन्दर्भमा भने एमाओवादीले पार्टीभित्रै पनि यथेष्ट छलफल गरिसकेको छैन।
No comments:
Post a Comment