प्रकोपबाट जोगिने सल्लाह गर्दागर्दै बाढीले बगाएका माझीहरूको कथालाई सम्झाउने गरी नेताहरूले संविधानसभा विघटनको दुर्भाग्यपूर्ण दिन निम्त्याएको आज एक वर्ष पुगिसक्दा पनि राजनीतिलाई स्थायी विधि र व्यवस्थामा लैजाने मार्गचित्रबारे विवाद जारी छ। संविधानसभा विघटनको एक वर्षमा नयाँ निर्वाचनमा जाने गरी संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउने सहमति गर्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गरे पनि दुई महिना नबित्दै दलहरू सरकारविरुद्ध खनिन थालेका छन्। बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी आदेशको राजनीतिक दस्तावेजमा सही गर्ने दलहरू नै अहिले एकपछि अर्को विवाद सिर्जना गर्ने, सहमति उल्टाउन खोज्ने र रेग्मी सरकारकै विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रमले मंसिरको चुनाव टार्ने दिशामा सबै दलहरू उन्मुख भएको देखाएको छ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले मंसिरको चुनाव टार्नका लागि संविधानसभाका सदस्य संख्या ४ सय ९१ बाट ६ सय १ पुर्याउने, थ्रेसहोल्ड नराख्ने र फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकालाई समेत सभासद बनाउने कानुनी प्रावधान राख्नका लागि दबाब दिएको थियो। साथै, उसले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन समेत अवरोध खडा गरेको थियो। पछिल्ला केही दिनमा नेपाली कांग्रेसले समेत नयाँ विवादको शृंखला सुरु गरेको छ। उसले अनायासै प्रधानन्यायाधीशबाट रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। एमाओवादी र कांग्रेसका यी मागहरूलाई कुनै पनि अर्थमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहायक मान्न सकिने देखिँदैन।
जुन राजनीतिक सहमतिको जगमा रेग्मी सरकार गठन भएको थियो, त्यसलाई भताभुंग बनाउने र आफूअनुकूल राजनीतिक वातावरण ंबनाउने नियतले एमाओवादी र कांग्रेस उल्टो गंगा बगाउन लागिपरेका छन्। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् अध्य212 रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव राखेका छन्। अध्य212 रेग्मीसँगको आइतबारको छलफलमा कोइरालाले राखेको उक्त प्रस्तावमा एमाले नेताहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए। असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा समेट्न रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पद छाड्नुपर्ने धारणा दुबै दलले राखे पनि रेग्मीले भने त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए। त्यसैगरी, एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावमा विरोध जनाए। एमाओवादी अध्य212 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएकाले त्यसबाट पछि ह्टन नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने मागप्रति असहमति जनाएका थिए भने मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि राजीनामा दिन नहुने बताए।
केही असन्तुष्ट दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखे पनि प्रमुख चार दल, तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबीच बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी चुनावमा जाने सहमति बनेको थियो। चुनावको वातावरण बनाउन राजीनामाको प्रस्ताव गरेको भनिए पनि यसभित्र चुनावबाट भाग्ने र असन्तुष्ट दलहरूलाई देखाएर मंसिरको सम्भावना पनि पर धकेल्ने रहेको स्पष्ट छ। तर, दलहरूले मंसिरमा निर्वाचन नगर्दा आउन सक्ने दुष्परिणामबारे भने विचार पुर्याएको देखिँदैन। एमाओवादी र खासगरी प्रचण्डले बाबुराम सरकारको बहिर्गमनकै दिनदेखि आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक वातावरण बनाउने प्रयास थालेका थिए। त्यसअनुरुप उनले असारभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने रटान लगाएका थिए। तर, असारभित्र निर्वाचन गर्न आवश्यक राजनीतिक र कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा यसबारे एक दिन पनि छलफल गरेनन्। र, ती काम अझै अलपत्र छन्। असारको चुनावको सम्भावना टरेपछि भने उनी चुनावको पक्षमा भन्दा विपक्षमा भूमिका खेल्दै आएका छन्। उनले यसअघि भइसकेका सहमतिहरू भत्काउने र परिस्थितिलाई भड्काउने गरी प्रस्तुत हुन थालेका छन्।
प्रचण्डले चुनावको वातावरण बिथोल्ने बाटो समाएपछि कांग्रेस सभापति कोइरालाले मोहन वैद्य, उपेन्द्र यादवलगायतको हवाला दिँदै राजीनामाको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। झट्ट हेर्दा प्रचण्डको सहमतिविरोधी गतिविधिलाई ‘काउन्टर’ गर्न कोइरालाको यो प्रस्ताव आएको देखिए पनि अन्तर्यमा दलहरू संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठेपछि मन्त्रिपरिषद् अध्य212 रेग्मीले कूटनीतिक रूपमा त्यसको जवाफ दिएका थिए। उनले विषयान्तर गर्दै निर्वाचन कानुनमा चाँडै सहमति गरिदिन आग्रह गर्दै दलहरू नै निर्वाचनका लागि तयार नहुने तर समस्या आफूतिर तेर्स्याउने परिपाटी ठीक नभएको आशय व्यक्त गरेका थिए। उनले राजनीतिक सहमति गर्न दलहरूलाई पुनः आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीशबाट नभई सरकारबाटै राजीनामा आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। ‘दलहरूबीच सहमति नबने नैतिकताका आधारमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ’ रेग्मीको भनाइ थियो, ‘निर्वाचन गराउनकै लागि तपाईंहरूकै आग्रहमा म यहाँ आएको हुँ। निर्वाचन हुन नसके मुलुक दुर्घटनामा जान्छ।’
यसरी कांग्रेस–एमाले एमाओवादीको लहैलहैमा लागेर एउटा सहमति गर्ने र पछि गएर आफ्नै अडानविरुद्ध जाने प्रवृत्तिका कारण ढुल्मुले दलका रूपमा परिचित हुँदै आएका छन्। अहिले पनि राजीनामाको बेमौसमी बाजा बजाएर उनीहरू संविधानसभा निर्वाचनको सम्भावना टार्न खोज्ने एमाओवादीको बहानालाई त सघाएका छन् नै, मुलुकमा अर्को दुर्घटना निम्त्याउने कारक बन्न लागेका छन्। विगतमा यसैगरी विवाद गर्दागर्दै पटकपटक संविधानसभाको म्याद नै गुजारे र अन्ततः संविधानसभा नै विघटन भयो। दलहरूबीच विवाद नमिलेकै कारण सरकार समेत गैरदलीय व्यक्तिहरूको हातमा पुग्यो। तैपनि, निर्वाचन गर्ने सर्तमा आमनागरिकले गैरदलीय सरकार पनि स्वीकारेकै हुन्। अहिले यसमा पनि विवाद गर्न थालेपछि राजनीति नै कसको हातमा पुग्ला भन्ने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा छाएको छ
No comments:
Post a Comment