‘निर्विकल्प’ रेग्मीको विकल्प खोज्दै चार दल

काठमाडौ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको ढोकामा पुगेर चुनावी सरकारको जिम्मेवारी लिइदिनुपर्‍यो भनी अनुन-विनय गर्ने चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नेताद्वय सुशील कोइराला र झलनाथ खनालले दुई महिनापछि प्रधानन्यायाधीशबाट उनको राजीनामा मागेका छन्। सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक समितिको अब औचित्य नभएको बताउने कोइराला र खनालले हिजोको बैठकमा भने उनको राजीनामा र ‘चारदलीय सिन्डिकेट’ को प्रसंग उठाएनन्।

आइतबार बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म भएको बैठकमा चार दलका नेताहरूले प्रहरी, सेना र सहसचिवहरूको सरुवा र बढुवाबारे नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। तर चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीले निर्देशनात्मक शैलीमा भने, ‘अध्यादेश ल्याउन सहमति गर्नुस्, गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर चुनावको मिति घोषणा गर्न हामी आत्तुर छौं।’ सरुवा, बढुवाबारे उनले भने, ‘म रहुन्जेल दलीय भागबन्डा र आर्थिक लेनदेनका आधारमा त्यो काम गर्न दिन्न। मैले सेनापति, आईजीपी र मन्त्रालय चलाउने सचिवहरूलाई योग्यता, क्षमता र कामको इमान्दारिताका आधारमा बढुवा गर्ने अधिकार दिएको छ। गलत गरे भने त्यसको सजाय पाउँछन्’ भन्ने रेग्मीको जवाफपछि नेताहरूको अनुहार हेर्नलायक बनेको थियो।

न्यायपालिका र कार्यपालिका एकै व्यक्तिमा दिने निर्णय गरेको दुई महिना नपुग्दै बाधा अड्काउको धाराबाट संविधान संशोधन गर्न राजी हुने कोइरालाले उनको राजीनामा मागेपछि राष्ट्रपतिमा व्यवस्थापिकाको अधिकार लैजाने योजना सार्वजनिक भएको कतिपयले बताएका छन्। दुई महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को कामकारबाहीलाई अघि बढाउने भूमिकासहित चार पार्टीका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक समिति गठन गरिएको थियो। राजनीतिक निर्णय, नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवाको काम राजनीतिक समितिले दिएको सल्लाहका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाउने भन्दै चार प्रमुख राजनीतिक दलबीच गैरसंवैधानिक रूपमा ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले अन्तरिम संविधान संशोधन तथा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्दासम्म राजनीतिक समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको थियो। राजनीतिक नियुक्तिमा दलका नेताहरूको सुझावलाई स्वीकार गरेका रेग्मीले प्रशासनमा ढिम्किन नदिने संकेत गरेका छन्। कुनै संवैधानिक हैसियत नभएको राजनीतिक समितिले मन्त्रिपरिषद्लाई अंकुश लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस सार्वजनिक रूपमै हुन थालेपछि अध्यक्ष रेग्मीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरे पनि योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्दा कसैसँग राय लिएनन्।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी चारदलीय राजनीतिक समितिसँग प्रारम्भदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन्। आफूमाथि अंकुश लाग्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् सम्हाल्न जान्न भनेर प्रधानन्यायधीश रेग्मीले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई करिब एक सातासम्म घुर्क्याएका पनि थिए। ‘हातखुट्टा बाँधिएको प्रधानमन्त्री बन्दिनँ’ भन्ने उनको घुर्कीका बाबजुद पनि चार राजनीतिक दलबीच राजनीतिक समिति निर्माणलगायत ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो। चार पार्टीबीच आपसी मतभेद अस्वाभाविक भएको सल्लाह आफ्ना निकटस्थहरूबाट पाएपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न तयार भए। तर उनका सल्लाहकारहरूले ग्यारेन्टी गरेझंै चार राजनीतिक दलबीच आपसी मतभेद भई राजनीतिक समिति संकटमा पर्न पूरै दुई महिना लाग्यो।

चार पार्टीबीचको चर्का मतभेदपछि आफू स्वतन्त्र र अंकुशविहीन भएकोमा दंग परेका अध्यक्ष रेग्मीले गत बिहीबार स्वविवेकीय आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको नियुक्ति र सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग विघटन गरे। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्द्वारा राजनीतिक समितिको पूर्वजानकारी वेगर गरिएको सायद यो पहिलो निर्णय हो। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी बोकेरै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका रेग्मीका लागि राजनीतिक समितिबाट उन्मुक्ति पाउनु भनेको व्यवस्थापिकाको अधिकार पनि पाउनु हो। एउटै व्यक्तिलाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दिन शक्तिकेन्द्रले राजनीतिक समितिलाई प्रभावहीन बनाएको होला भनेर पत्याउन कोही पनि तयार छैनन्।

व्यवस्थापिकाको अधिकार विस्तारै राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको हातमा पुर्‍याउने डिजाइनअन्तर्गत राजनीतिक समितिलाई प्रभावहीन बनाइएको विश्लेषण राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूको छ। राजनीतिक समितिले प्रयोग गर्ने अधिकार शीतल निवास सर्ने अनुमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथग्रहण गरेको बेलादेखि गरिएको हो। आफ्नो हातबाट सबै कुरा फुत्किएपछि राजनीतिक दलहरू यतिबेला ‘…सकेपछि मात्रै दैलो देख्यो’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाट सबै कुरा उम्किसकेको स्वीकार गर्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल हिच्किचाए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले इमानदारीपूर्वक सार्वजनिक रूपमै स्वीकारिसकेका छन्।

कोठाभित्र निर्णय गर्ने बाहिर निस्केपछि माफी माग्ने नेताहरूको यो चरित्रले कार्यकर्ताहरू लज्जित भइरहेकै बेला कांग्रेस सभापति कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु पनि गल्ती थियो भन्न थालेका छन्। मोहन वैद्यको नेकपा–माओवादीसँग स्वरमा स्वर मिलाउँदै कांग्रेस सभापति कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसवादीलगायतका आन्दोलनरत दलहरू प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कदमको सुरुदेखि नै विरोधमा थिए। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नहुने विषयमा कांग्रेसभित्र बहुमत हुँदाहुँदै सभापति कोइरालाले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गराएका थिए। पार्टीभित्र अल्पमत हुँदाहुँदै आफूले विशेष अधिकार प्रयोग गरी लादेको निर्णय गलत रहेछ भन्ने घोषणा पार्टी कोइरालाले गरेपछि कांग्रेसभित्र नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ।

चार दलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउने धाराअन्तर्गत गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको अवस्थामा रेग्मी स्वतः मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदबाट मुक्त हुन्छन्। जसरी यसअघि सभासद् भएको व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो, त्यसैगरी अहिले प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल व्यक्ति मात्रै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्तरिम संविधानमा आफ्नै संलग्नतामा गरिएको यो व्यवस्थाबारे कांग्रेस सभापति कोइराला अनभिज्ञ छैनन्। उनले जानि-बुझिकनै यो माग गरेका हुन्। चारदलीय समितिको औचित्य समाप्त भयो भन्ने सन्देश दिन कांग्रेस सभापति कोइरालाले यो माग गरेका हुन् भन्ने विश्लेषण पनि धेरैको छ।