बाहुनबादी असंबैधानिक सरकार बिघटन गर- सर्बाजातिय सरकार गठन गर
काठमाण्डौं, ५ जेष्ठ, २०७० : संघियताबादी संयुक्त गठबन्धन संघर्ष समितिले एतिहासिक संघियताबादी गठबन्धनको निर्माण गर्ने र यसमा असहमती जनाउने आदिबासी समुदायको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक दल र संगठनमा रहेका नेताहरुलाई जातिय दलालको सुचिमा राखी आन्तारिक दुस्मान घोषणा गरी सामाजिक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०७० जेष्ठ ५ गते सम्पन्न भएको संघियताबादी संयुक्त गठबन्धान संघर्ष समितिको बैठाकले उक्त निर्णय गरेको हो । संघर्ष समितिले राष्ट्रीय पहिचान सहितको संघियताको घोषणा गरी नयाँ संबिधान जारी गर्न शसक्ता आन्दोलन गर्ने र स्थानिय निकाय देखी केन्द्र सम्मा सामानन्तर सरकार गठण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । संयुक्त जातिय मुक्ती मोर्चाको महासचिब मुक्तीदाताको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठाकमा संघर्ष समितिको घटकहरु मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रीय सममुक्ती पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, संघिय तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद, आदिबासी जनजाती पार्टी, किराँत जनबादी वर्कस पार्टी, लिम्बुवान स्टेट फोर्स, संयुक्त जातिय मुक्तिमोर्चा नेपाल र तर्कशिल सोसाईटिको पधाधिकारिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संघियताबादी संयुक्त गठबन्धन संघर्ष समितिले १० सदस्यिय सचिबलय र ९ सदस्यिय केन्द्रिय समितिको गठण गरेको छ । सचिबलय संयोजकमा अनन्त क्रान्ति, सचिबलय सदस्यहरुमा मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीका महासचिब कृष्ण बहादुर तामाङ, बहुजन समाज पार्टीका अध्यक्ष डिल्ले मिजार, राष्ट्रीय सममुक्ती पार्टीका अध्यक्षा ठाकुरचण्द्र गहतराज, संघिय तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष पेसल तामाङ, आदिबासी जनजाती पार्टीका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङ,किराँत जनबादी वर्कस पार्टीका अध्यक्ष यलम्बर किराँती, लिम्बुवान स्टेट फोर्सका अध्यक्ष खगेन्द्र लिम्बु, स्वतन्त्र बुद्धिजिबीहरुको तर्फबाट अमरदीप मोक्तान र तर्कशिल सोसाईटिको अध्यक्ष चन्द्रेश्वर दास रहेका छन् ।
संघियताबादी संयुक्त गठबन्धन संघर्ष समितिको केन्द्रिय सदस्यहरुमा मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट बुद्धिबहादुर तामाङ, हिक्मत तामाङ, मिनबहादुर थापामगर र मनोजकुमार लामा रहेका छन् ।
संयुक्त जातिय मुक्ती मोर्चा नेपालको तर्फबाट ज्ञान बहादुर लामा, शागर किराँती र जागेश्वर महरा रहेका छन् ।
बहुजन समाज पार्टीको तर्फबाट कृष्ण कुमारी तामाङ र राष्ट्रीय सममुक्ती पार्टीको तर्फबाट तिलक बिस्वकर्मा रहेका छन् ।
संघियताबादी संयुक्त गठबन्धन संघर्ष समितिले नेपाली कंग्रेश, नेकपा एमाले र एनेकपा माओबादीका नेताहरुको कृयाकलप र चरित्रको कारण नेपाली राजनीतिमा देखापरेको बिकृती र बिसंगतिको भण्डाफोर गर्दै तत्काल अधिकतम अग्रगामी राजनीतिक परिस्थितिको श्रीजना गर्न आन्दोलनकै रुपमा अघी बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
संघियताबादी संयुक्त गठबन्धन संघर्ष समितिले बर्तामान समयमा गरिरहेको तथकथित नाटकिय चुनावको हल्ला, राजनीतिक सहमती र नेकप-माओबादीको नेतृत्वमा भईरहेको तथकथित ३३ दलिय आन्दोलनको भण्डाफोर गर्दै शान्ती र संबिधानको निम्ती संघियताबादी आन्दोलनको चरम बिकास गर्दै सामाजिक रुपन्तरणको दिशातर्फ आन्दोलनको बिकाश गरेर अघी बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
संघियताबादी संयुक्त गठबन्धन संघर्ष समितिले सबै संघियताबादीहरुलाई संगठित गरी अधिकतम अग्रगामी दिशातर्फ देशलाई अघी बढाउन बाध्यत्मक परिस्थितिको श्रीजना गरी अघी बढ्ने र नेकपा-माओबादीको नेतृत्वमा भईरहेको ३३ दलिय नाटकिय आन्दोलनलाई तत्काल संघियताबादीहरुको पक्षमा बनाउदै अघी बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै निकाशमुखी आन्दोलनको निम्ती सम्पूर्ण अग्रगामी तथा आदिबासी समुदायको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक पार्टी र संगठनहरुलाई संगठित गर्ने र गठबन्धनमा असहमती जनाउने राजनीतिक पार्टी र संगठनहरुलाई जातिय दलालको सुचिमा राखी आन्तरिक दुष्मान घोषणा गरी सामाजिक बहिष्कारको अभियान मार्फत भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Ethnic parties demand CA revival
नोट: जानकारीको निम्ती ९८४१४२४५७१ र ९७४१०७८६९९ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।
Ethnic parties demand CA revival
जातिवादी पार्टीद्वारा हतियार उठाउने चेतावनी
नोट: जानकारीको निम्ती ९८४१४२४५७१ र ९७४१०७८६९९ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।
अहिलेसम्म नेपालको ७१ ठाउँमा भारतले सीमा मिचिएको बताएका छन् । भारतले अहिले पनि सीमा मिच्ने क्रम जारी राखेकाले नेपालको सीमा झनै खतरामा पर्दै गरेको समेत उनीहरूको धारणा छ । नेपालको सबैभन्दा बढी कालापानी क्षेत्रमा ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल र सबैभन्दा कम इलामको पशुपति नगरमा आधा रोपनी जग्गा भारतले मिचेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यस्तै चौध हेक्टर नवलपरासीको सुस्तामा सीमा मिचिएको उनले बताउनुभयो। दश वर्ष अघि ५३ ठाउँमा सीमा मिचिएकोमा अहिलेसम्म आइपुग्दा ७१ ठाउँमा मिचिसकेकाले भारतले सीमा मिच्ने क्रम नरोकिएको प्रष्ट भएको सीमा विद् श्रेष्ठले उक्ति छ । दस वर्षअघि सीमा सम्बन्धी आफूले निकालेको किताबमा ५३ स्थानमा सीमा मिचिएको पाइएकोमा अहिले ७१ स्थानमा मिचिँदासम्म नेपाल सरकार मौन रहेको उहाँले बताउनुभयो। तत्कालीन समयमा ६० हजार हेक्टर सीमा अतिक्रमण भएकोमा अहिले ६० हजार ६००हेक्टर अतिक्रमण भएको समेत उनले बताउनुभयो । त्यस्तै अर्का विज्ञ फणीन्द्र नेपालको पनि सीमाको विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको भनाइ छ । ग्रेटर नेपाल निर्माणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने, विगतका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभएको छ । अर्का विज्ञ तथा अधिवक्ता डा गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले विगतमा आन्दोलनमा होमिएको एनेकपा माओवादीले पनि सीमा को विषयमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सीमा को विषयमा नेपाल कडाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ReplyDelete