जनजाति महासंघको ८ औ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा सुरु

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ८ औ राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट चितवनमा सुरु भएको छ ।

पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान, संविधानसभा बाटै जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै सुरु भएको महाधिवेशनमा देशभरका ७१ जिल्लाका ५ सय प्रतिनिधि तथा प¥यावेक्षक चितवन जम्मा भएका छन् । २३ वर्षपछि पहिलो पटक राजधानी बाहिर आयोजना गर्न लागिएको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा एक लाख सर्वसाधरणको उपस्थिति रहेको महासंघले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत माओवादीका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आदिवासी जनजातिले उठाएको पहिचनाको मुद्धा छोड्ने या स्थापित गरेर लैजाने भनेर राजनीतिक दलहरुलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको बताए । एकीकृत माओवादीले कुनै पनि हालतमा पहिचानको मुद्धा नछोड्ने बतादै नेता पुनले यो मुद्धाले दलहरुको स्थिति किलियर गर्ने बताए ।

त्यस्तै अर्का वक्ता संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राइले अब फुटेर होइन जुटेर मात्र पहिचानको आन्दोलन टुङ्गोमा पुग्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष राइले पहिचानवादीहरु एक भएमा जित सुनिश्चित रहेको बताए ।

अर्का वक्ता सामाजिक लोकतान्त्रीक पार्टीका अध्यक्ष पाशाङ शेर्पाले पहिचानको लडाइ जातिय लडाइ नभएको धारणा राखे । पहिचाको मुद्धा लडिरहेको बेला आफुहरुलाई जातिय सदभाव भाड्ने आरोप लाग्नु बेठिक रहेको धारणा राखे । उनले पहिचानको आन्दोलन गरेको भनेर थारुहरुको संग्रहलय भत्काउने बाहुनवादीहरु जातिय सदभाव भाड्ने प्रयत्नमा लागेको समेत आरोप लगाए ।

उदघाटन समारोहका अर्का वक्ता संघिय लोकतान्त्री राष्ट्रि मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमले पुराना राजनीतिक दलहरुले बारम्बार धोका दिइरहेका कारण पहिचानको आन्दोलन धरमरमा परेको बताए । महासचिव माखिमले अब पुराना पार्टीहरुलाई देखाउने दिन आएको बताए ।

महाधिवेशनको उद्घाटन शत्र भरतपुरमा भएपनि बन्द शत्र आइतबार र सोमबार सौराहामा हुने हुने छ । महाधिवेशन मार्फत आगामी तीन वर्षका लागि नया“ नेतृत्व समेत चयन गर्ने छ ।

फोटो: गणेश राई/फेसबुक

संबिधान सभा बिघटनपछि जातिय पहिचान बिरुद्ध झनै गम्भीर षडयन्त्र भईरहेको छ: अध्यक्ष अशोककुमार राई

पहिचानसहितको संघीयता हुन नदिन गम्भीर षड्यन्त्र भईरहेकोले त्यसको बिरुद्धमा सशक्त रुपमा उठ्न आदिवासी जनजाति समूदायलाई एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले आग्रह गरेका छन् । ‘आदिवासी जनजातिको अभियान, पहिचानसहितको संघीय समाबेशी संबिधान’ भन्ने नाराका साथ आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आठौँ राष्ट्रिय महाधिबेशनको आज उद्घाटन सत्रमा बोल्दै बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष अशोककुमार राईले संबिधान सभा बिघटनपछि जातिय पहिचान बिरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र भईरहेको दावी गर्नुभयो । जातिय पहिचान बिरोधीले जीत नहुने देखेर संबिधान सभाको चुनाब गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै चार दलबिचको सम्झौता आदिवासी र उपेक्षित समुदायबिरुद्ध रहेको बताउँनुभयो ।

एनेकपा माओवादीका स्थायी कमिटि सदस्य एवं्म पुर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आदिवासी जनजातिको एक तिहाई प्रतिनिधित्व भएपनि जातिय पहिचानसहितको एजेण्डामा सहमती नभएकोले संबिधान सभा बिघटन भएको खुलासा गर्नुभयो । आदिवासी जनजातिको मुद्धालाई स्वीकार्नुको सट्टा संबिधान सभा नै बिघटन गरेर प्रमुख दलका नेताहरुले ठुलो भुल गरेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य ईन्द्रबहादुर गुरुङ्गले देशको माग संघीय संबिधान भएपनि प्रमुख पार्टीका नेतृत्वहरु एकल जातीका भएकाले संबिधान निर्माण नभएको जिकिर गर्नुभयो । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आदिवासी जनजातिलाई उचालेर खुट्टा कमाएको उहाँको तर्क थियो । जातिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक अधिकार नदिएसम्म देशले गति लिन नसक्ने भन्दै उहाँले अहिले आदिवासी चुप लागेर बसे थप चार सय बर्ष अधिकार बिमुख हुनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । आदिवासीले पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच लगाएतका अधिकार पाउँन ब्राम्हणवादी चरित्र भएका आदिवासी जनजातिलाई समेत बहिस्कार गर्नुपर्नेमा जोडपनि दिनुभयो ।

नेकपा–माओवादीका नेता एवंम् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिब सुरेश आले मगरले जातिय पहिचान र आदिवासी अधिकारको मुद्धा थप पेचिलो बन्दै गएको बताउँनुभयो । पहिचानको मुद्धा राजनितिक भएको भन्दै उहाँले आदिवासी जनजातिहरु राजनितिक रुपमा सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने बताउँनुभयो । नेपालको छिमेकी भारत, चिनसहित अन्य देशमा जातिय संघीयताले सकारात्मक प्रभाब पारेको भन्दै उहाँले ब्राम्हणबादी सोचाई भएकाहरुले आफ्ना अधिकार खोसिन्छ भनेर बखेडाबाजी गरेको आरोप व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पहिचानबिरुद्ध मोर्चाबन्दी भईरहेको भन्दै आदिवासी जनजातिले एकतापूर्बक आन्दोलन सशक्त पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्ब अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले एक मुठी सास र रगत रहुन्जेल पहिचानको लागि लड्न आदिवासी जनजातिलाई आग्रह गर्नुभयो । पहिचान बिरोधीहरुले चितवनलगाएतका क्षेत्र अखण्ड राख्न षडयन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले चितवन थरुहटको एक क्षेत्र भएको बताउँनुभयो । आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना अधिकारप्रति सचेत बन्दै गएको भन्दै उहाँले संघीयता बिरोधी परास्त हुने दाबी गर्नुभयो । जातिय पहिचानका लागि भएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो,– ‘पहिचान पाउन लड्नेले जातिय द्वन्द्व चर्कायो की थारु संग्राहलय जलाउनेले ?’

नेकपा एमालेका नेता तथा बिघटित संबिधान सभाको आदिवासी जनजाति ककसका अध्यक्ष पृथ्वी सुव्बा गुरुङ्गले आदिवासी जनजातिले अधिकार प्राप्त गर्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने बताउँनुभयो । उहाँले दलिय सेण्डीगेटलाई समेत परास्त गर्दै आदिवासी जनजातिले अधिकार लिएरै छाड्ने तर्कगर्नुभयो । जातिय पहिचानको अधिकारलाई साम्प्रदायिक, साम्राज्यबादी र एकल ब्राम्हणवादीले भ्रामक रुपमा प्रचार गरेको भन्दै उहाँले भाषिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता मौलिक र जन्मसिद्ध अधिकार भएको बताउँनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिब ओम गुरुङ्ग, बालकृष्ण मावुहाङ्ग, संघीय लिम्वुबान राष्ट्रिय मञ्चका खगेन्द्र माथिम, आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी केन्द्रिय महासचिब सोनी लामा, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका शिबलाल थापा, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष झकबहादुर थापा मगर, आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद चितवन अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङ लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीको सभाध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा आदिवासी आन्दोलनका क्रममा बिरगति पाएका नवलपरासीका धनबहादुर थनेतका छोरा चोक थनेत र चितवनका कमल चौधरीका पिता सुनसेन चौधरीले संयुक्त रुपमा महासंघको झण्डा र महाधिबेशनको नारा लेखिएको व्यानरसहितको बेलुन उडाएर गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमअघि भरतपुरको चौबिसकोठी, क्षेत्रपुरको तीनखोले गुम्बा र नारायणगढको पुल्चोकबाट निकालिएको साँस्कृतीक झाँकी सहितको ¥यालीले बजार परिक्रमागरि कार्यक्रम स्थल पुगेको थियो । कार्यक्रममा गायक, गायिकाहरु प्रश्ना शाक्य, मिलन लामा, सचिन राई लगाएतले जातिय गित तथा नृत्यपनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

उद्घाटन सत्र भरतपुरको बीरेन्द्र वहुमुखी क्याम्पस परिसरमा भएपनि बन्दसत्र भने पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा भोली र पर्सीगरि दुई दिन हुनेछ । पहिलो पटक राजधानी बाहिर आयोजना गरिएको महाधिवेशनको बन्द सत्रमा ७१ जिल्लाबाट प्रतिनिधि, पर्यबेक्षकगरि करिब पाँच सय जना सहभागी छन् । महाधिवेशनले १३ सदस्यीय सचिवालय सदस्य चयन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

- असोक सुजन श्रेष्ठ

————————————————————————

.

.

यस्तो बन्नु पर्छ अब आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व मिलन लिम्बू

वर्षौ देखी नेपालका आदिवासी जनजातिहरु उत्पीडमा छन् । आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार खोसिएको छ । संस्कार संस्कृति र रितिरिवाज लुटिएको छ, अनि उनीहरुको भाषा र जिवनशैलिमा जवरजस्त परिर्वतन ल्याइएको छ । जसका कारण आदिवासी जनजातिहरुको अस्थित्वमा विस्तारै संकट सुरु हुदै गएको छ । आफ्ना अस्थित्वमा अरुकै कारण संकट उत्पन्न हुने कुरा बुझिसकेपछि आदिवासी जनजातिहरु अस्थित्व रक्षाका लागि मैदानमा उत्रिएको निक्कै लामो समय भइसकेको छ । संगठित रुपमा आदिवासी जनजातिहरुले अस्थित्व रक्षा र समान अधिकारका लागि लड्न थालेको समेत तीन दशक भन्दा उकालो लागिसक्यो ।

सुरु भएको ८ औ महाधिवेशन मार्फत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २४ वर्षे संगठित यात्रा तय गर्दै छ । २४ वर्षे संगठित आन्दोलनका क्रममा आदिवासी जनजातिहरुले धेरै उपलब्धीहरु हासिल गरिसकेका छन् । तर अझै पनि आदिवासी जनजातिहरुले चुरो कुरा प्राप्त गर्न सकेका छैनन । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो अधिकार माग्न थालेको करिव ५ दशकको इतिहास बनिसकेको छ । यतिका दशमा आदिवासी जनजातिहरुले मागिरहेको मुख्य कुरा पहिचान हो । किनकी देशका शासकहरुले नै आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान नामेट पार्ने प्रयत्न गरेका हुन । त्यसैले समय र कालान्तारमा आदिवासी जनजातिहरुले उठाएको पहिचान प्राप्तीको आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्धाको रुप धारण गरेको छ । यतिखेर देश पहिचानको मुद्धामा केन्द्रीत छ, यात आदिवासी जनजातिको पहिचान स्थापित गर्ने सवालमा होस यात अन्य समुायको पहिचान रक्षाका लागि, दुबै कुरामा पहिचानको आन्दोलन उत्कर्षमा छ । तर पहिचानको मुद्धा स्थापित गर्ने सवालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको योगदान अतुलनिय छ । त्यसैका कारण पहिचान प्राप्ती आन्दोलनको हिस्सेदार जनजाति महासंघ बन्न पुगेको छ । आफुले उठाएको मुद्धा छिनोफानो हुने र आफ्नो पक्षामा पैसला हुने सम्भावना नजिएिको बेला महासंघ नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा छ । त्यसैले अब निर्वाचित हुने महासंघको नेतृत्वको भूमिकामा पहिचानको मुद्धा स्थापित हुने या नहुने कुरा निर्भर रहन्छ । महासंघ र आम आदिवासी जनजातिले भने जसरी पहिचाको मुद्धालाइ टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सामान्य नेतृत्वले सम्भव छैन । सबै राजनीतिक दल र अन्य सम्पूर्ण समुदायलाइ आफ्नो मुद्धा सहि रहेको बुझाउन सक्ने र सबैलाइ आफ्नो मुद्धामा केन्द्रीत बनाउन सक्ने नेतृत्व महाधिवेशन मार्फत आउनु पर्दछ । महाधिवेशन मार्फत अध्यक्षमा निर्वाचित हुनका लागि मैदानमा उत्रिएका पाँचै जना नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अनुभव छ । नगेन्द्र कुमालले यो भन्दा अगाडीका निर्वाचनहरुमा समेत प्रतिस्पर्धामा भाग लिइसकेका छन् । तर सानो र सिमान्तकृत जातिय संस्थाका प्रतिनिधि भएकै कारण उनी चाहेको पदमा निर्वाचित हुन सकेका छैनन् । जनजाति महासंघलाइ नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएता पनि महासंघमा मौलाएको हामी ठूलो जातिय संस्थाका प्रतिनिधि भन्ने जस्ता गलत सोचाइका कारण कुमालले आज सम्म महासंघको नेतृत्व वगर्न पाएका छैनन् । तर महासंघ बाहिर रहेर समेत कुमालले कालन्तारमा जनजाति आन्दोलनमा नेतृत्व प्रदान गर्दै आएका छन् । यो अर्थमा कुमाल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएमा महासंघको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना रहेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरुको ठम्याइ छ ।

आफु ठूलो जातिय संस्थाको प्रतिनिधिको रुपमा उभ्याउदै आएका चन्द्र बिक्रम राई पनि लामो समयको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका उत्पादन हुन । राई संग आदिवासरी जनजाति बिद्यार्थीको नेतृत्व गरेको अभुवभ ताजा छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने बेलामा विद्यार्थीको नेतृत्व गरेका राईलाइ त्यो समयमा बिद्यार्थीको मूमिका राम्रो नभएको कुरामा आलोचित हुनु परेको इतिहास छ । नेतृत्वमा अनेक प्रकारका पृष्टभुमी हुन सक्दछ । राईले आज सम्म गरेको योगदान र लगानीलाइ मुल्याङ्कन गर्ने हो भने राई महासंघको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता बिकास गरिसकेका व्यक्ति हुन ।

केन्द्रीकृत राज्यसक्ताको प्रभाव आदिवासी जनजाति महासंघमा नपर्ने कुरा भएन । तर बाध्यताहरु पनि थिए । त्यसैले होला राजधानी बाहिर बसेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा केन्द्रीत बनेका नेतृत्वहरुले आज सम्म नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । उदाहरण नित्यानन्द ताजपुरिया बनेका छन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा भएका सम्पक्ति सकिदा समेत नडगमगाएका ताजपुरिया आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापनाकालदेखीका नेतृत्व हुन । राजधानी केन्द्रीत नेतृत्व मानसिकताका कारण उनले आज सम्म नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । नेपाली राजनीति र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा गहन अनुभव बोकेका ताजपुरिया अध्यक्षमा निर्वाचित हुन सकेमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले नयाँ स्वरुप धारणा गर्न सक्के कुरामा कोही दुइमत रहन सक्दैन ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा अन्य प्रत्यसीको तुलनामा केही कमजोर प्रत्यासीको रुपमा चुनावी मैदानमा देखिएका पेमा छिरिङ शेर्पा र नरेश ताम्रकार समेत अध्यक्ष पदका प्रत्यसी हुन । अध्यक्ष पदका लागि उम्मेरद्धार सुरुमै घोषणा गरे पनि तयारीका सावलमा कमजोर देखिएका नरेश ताम्राकार र चुनावी मैदानमा अन्तिम चरणमा उत्रिएका पेमा छिरिङ शेर्पा समेत जनजाति महासंघको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिहरु हुन । तर यो महाधिवेशनले उनीहरुलाइ अध्यक्ष पदनमा निर्वाचित गर्न सक्ला या नसक्ला आगामी माहोलले बताउने छ । आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार स्थपित हुने बेलामा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने जो कोहीलाइ सामान्य जिम्मेवारी भने छैन । गहन जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यस कारण अबको नेतृत्व बलियो नेतृत्व बन्नु पर्छ ।