Friday, April 5, 2013

पेट्रोलियम व्यवसायी एकाधिकार खोसिने चिन्ताले हड्तालमा


 काठमाडौं, चैत २३ - पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा पेट्रोलियम व्यवसायी हडतालमा उत्रँदैछन्। पेट्रोलियम कारोबारमा वर्षौंदेखि 'सिन्डिकेट' गरेर नाफा कमाइरहेकाहरू एकाधिकार खोसिने चिन्ताले विरोधमा उत्रन लागेका हुन्। 

पेट्रोलियम कारोबारमा आयल निगमको एकाधिकारबाट सबैभन्दा बढी मुनाफा अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले नै पाइरहेका छन्। निजी क्षेत्र पेट्रोलियम कारोबारमा आउनेबित्तिकै यो 'सुनिश्चित नाफा' गुम्नेछ।
'आफ्नो स्वार्थका लागि व्यवसायीले हडताल घोषणा गर्नु नाजायज हो,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'उपभोक्तालाई बन्धक बनाउन पाइँदैन।' पेट्रोलियम व्यवसायी त्यस्ता भाग्यमानी व्यवसायी हुन्, जसले कहिल्यै घाटा बेहोर्नु पर्दैन। सरकारले नै नाफा सुनिश्चित गरिदिएको छ। 
पेट्रोलियम कारोबारको सबै जोखिम आयल निगमले बेहोर्छ भने वस्तु बेचेर व्यवसायी नाफा कमाउँछन्। तेल ल्याउँदा हुने तापक्रम र अन्य प्राविधिक नोक्सानी, बिमा खर्च सबै बेहोरेर निगमले पेट्रोलियम र ग्यासमा आर्कषक नाफा पनि दिएको छ। निगमले पम्पलाई पेट्रोल बेच्दा दुई रुपैयाँ ८७ पैसा र डिजेल बेच्दा दुई रुपैयाँ १ पैसा नाफा दिन्छ। प्रति सिलिन्डर ग्यासमा पाँच सय चार रुपैयाँ नोक्सानी भए पनि ग्यास बोटलिङ प्लान्ट (उद्योगी)ले त्यसमा झन्डै सय रुपैयाँ नाफा पाउँछन्। 
'आयल निगमलाई चुसेर खाइरहेको समूहले निजी क्षेत्रको प्रवेश रोक्न हड्ताल आह्वान गरेको हो, उनीहरू निगम र उपभोक्ताको दोहन गर्न चाहन्छन्,' एक उपभोक्तावादी संगठनका पदाधिकारीले भने, 'यो समूहले अरु व्यवसायीलाई तेल कारोबारमा छिर्नै दिँदैनन्।' 
व्यवसायीले निगमलाई 'दुहुनो गाई' बनाएर नाफा कमाइरहेका छन्। यो निगमको वित्तीय विवरणबाटै प्रष्ट हुन्छ। स्थापनाको ४३ वर्ष पूरा गरेको निगम साढे २८ अर्ब ऋण बोकिरहेको छ। योबाहेक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद सम्पत्ती ऋणात्मक छ। पेट्रोलियम कारोबार गर्ने व्यवसायी भने पम्प मालिक हुँदै ग्यास उद्योगीसमेत भएका छन्। 
'घाटा नहुने व्यवसाय भएपछि टं्याकर सञ्चालक पम्प मालिक बनेका छन्। पम्प मालिक ग्यास मालिक बनेका छन्,' निगमका एक कर्मचारीले भने, 'निगमबाट नाफा कमाएका व्यवसायीले अरुलाई प्रवेश नदिन हड्ताल गरेका हुन्।' 
निगमका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक उमेश दाहाल निजी क्षेत्रको प्रवेश नहुँदा उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तरमा ठगिएको बताउँछन्। 'निजी क्षेत्रको प्रवेश अपरिहार्य छ। यसबाट उपभोक्ताले छनौट गर्ने अवसर पाउँछन्,' उनले भने, 'तेल क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सुरु भए, बिग्रिएको तेल कारोबार सही बाटोमा आउँछ।' 
पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र आउँदा उपभोक्ताले अहिलेजस्तो हैरानी पनि खेप्नुपर्दैन्। अहिले एकलिटर तेलका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। निजी क्षेत्र आउनेबित्तिकै तेल कारोबारमा एकाधिकार रहेको निकायले पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा उभ्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ। एकभन्दा बढी कम्पनी भए उपभोक्तालाई छनोटको सुविधा हुनेछ। स-साना माग राखेर व्यवसायीले गर्ने आन्दोलनको मार उपभोक्ताले झेल्नुपर्दैन। 
कारोबारमा प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै अहिले हड्तालमा उत्रिने घोषणा गरेका नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास संघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स टं्याकर ढुवानी व्यवसायी महासंघको आन्दोलन गर्ने प्रमुख बहाना पनि सकिन्छ। यी संस्थाले मुनाफा वृद्धिका लागि पेट्रोलियम कारोबार ठप्प पार्दै आएका छन्। आफूलाई अप्ठेरो पर्नासाथ 'आन्दोलन कार्ड' अघि सार्ने उनीहरूले यसपालि पनि सरकारी निर्णयविरुद्ध त्यही कार्ड प्रयोग गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्ने भन्दै आन्दोलन गर्न नपाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिए पनि व्यवसायीले त्यसको अवज्ञा गर्दै आएका छन्। 
सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नेबित्तिकै मुलुकका ठूला व्यापारी घराना पेट्रोलियम कारोबारमा आउन इच्छुक देखिएका छन्। सिप्रदी, निम्बस होल्डिङ र विशाल ग्रुपले पेट्रोलियम कारोबारमा आउन वाणिज्य विभागमा आवेदन दिइसकेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको साझेदारीमा नेपालमा तेल कारोबार गर्ने यिनीहरूको योजना छ। 
सिप्रदीले भारत पेट्रोलियमको साझेदारीमा तेल कारोबार गर्न चाहेको छ। भारत पेट्रोलियम राम्रो कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ। वर्षौंदेखि नेपाली बजार कुरेर बसेका योबाहेक रिलायन्स, एसारलगायत पनि तेल कारोबारमा आउन सक्छन्। पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलियम कारोबार वृद्धि हुँदै गएको छ। वार्षिक एक खर्बको पेट्रोलियम कारोबार भएकाले धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आँखा नेपालमा छ।
विदेशी कम्पनी वा निजी क्षेत्र आउँदा यहाँ कारोबार गरिरहेका कम्पनीलाई पनि अवसर प्राप्त हुन्छ। राम्रा कम्पनीका आधिकारिक डिलर भएर कारोबार गर्न पाउँछन्। यसले उनीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार हुन्छ। नियमन आदेशमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ। पेट्रोलियम कारोबार गर्ने कम्पनीले भने चुक्ता पुँजी १० अर्ब बनाउनुपर्ने छ। ग्यास आयात तथा आपूर्ति गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र रिफिलिङ उद्योगको ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ।

No comments:

Post a Comment