डेढ प्रतिशत मत नल्याए सांसद शून्य

काठमाडौं, १८ चैत :  सदर मतको डेढ प्रतिशत पनि नल्याउने दललाई समानुपातिकबाट सांसद नदिन निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । तर, अघिल्लो चुनावमा डेढ प्रतिशत पनि मत नल्याई सांसद बनेर हंगामा मच्चाएका दलहरूले विरोध गरेका छन् ।

दुई सय ४० मध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा पकड नभएका एक दर्जन दलले गत संविधानसभामा सभासद्को सिट पाएका थिए । देशभरबाट २०/२२ हजार मत जम्मा गरेर सभासद् भएकाले विघटित संविधानसभामा पटक-पटक हंगामा गरेका थिए । यसपालि त्यस्ता दललाई रोक्न आयोगले डेढ प्रतिशतको 'सिलिङ' लगाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।

साना दलहरूले आयोगले तयार पारेको 'निर्वाचन कानुनसम्बन्धी अध्यादेश'मा राखिएको समानुपातिक मतको सिलिङप्रति चर्को असहमति जनाएका छन् । सिलिङसहितको अध्यादेश जारी भए नमान्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । आयोगले भने अन्य देशमा समेत समानुपातिक मतमा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था रहेकाले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

कानुन संशोधनको तयारीबारे निर्वाचन आयोगले विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३ दलसँग आइतबार छलफल डाकेेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलद्वारा गठित कार्यदलका सदस्यसँगको परामर्शपछि आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेको हो ।

'समानुपातिकमा मतको प्रतिशत तोक्ने निर्णय साना दललाई मान्य छैन,' आयोगसँगको छलफलपछि दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले भने, 'यो चारदलीय सिन्डिकेट हो, निर्वाचन आयोग चार दलको टास्कफोर्स भयो ।' उनले सोही व्यवस्था लागू गर्न अध्यादेश जारी भए अध्यादेश नमान्ने चेतावनी पनि दिए ।

आयोगले भने दलहरूलाई निरुत्साहित गर्नभन्दा थप मजबुत बनाउनकै लागि प्रावधान ल्याइएको बताएको छ । 'विश्वका अन्य देशहरूमा समेत यस्तो व्यवस्था ६ देखि १० प्रतिशतसम्मका सिलिङ निर्धारण भएका छन्,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, 'आयोगको दलहरूलाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय होइन, एउटै विचार र वाद बोकेका दलहरू एकीकृत होउन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण मात्र हो ।' उप्रेतीले प्रस्ताव स्वीकार गर्ने-नगर्ने दल र सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताए ।

छलफलमा ठूला दलहरूले भने कति राख्ने भन्ने छलफलकै विषय भए पनि सिलिङ राख्नैपर्ने राय दिएका छन् । 'कति प्रतिशत मान्ने भन्ने छलफलकै विषय हुन सक्छ,' एमाले अग्निप्रसाद खरेलले भने, 'तर सीमा तोेकिनुपर्छ ।'

निर्वाचन कानुनलाई बाधा अड्काउ फुकाउको स्पिरिटअनुसार कसरी संशोधन गर्ने भन्नेबारे आयोगले निरन्तर रूपमा दलहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरूद्वारा गठित कार्यदलका सदस्यसँगको छलफलपछि आयोगले दोस्रो चरणमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३ दलसँग छलफल गरेको हो । आयोगले ठूला दलहरूमार्फत अन्य असन्तुष्ट दलहरूसँग समेत तयारीबारे छलफल गर्ने बताउँदै आएको छ । दलहरूको सुझाबअनुसार आयोगले सोमबार सम्पूर्ण ऐनको अध्यादेश मस्यौदा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

आयोगले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशअनुसार संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, नागरिकता ऐन, निर्वाचन कसुर निर्धारण ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । आयोगले कानुनी जटिलता, मतदाता नामावली र नागरिकता वितरणको टुंगोपछि मात्र चुनावी मितिबारे गृहकार्य गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

गत चुनावमा डेढ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याए पनि सांसद पाउने १५ दल

पार्टी    उम्मेदवार     मत प्रतिशत    सिट

नेकपा संयुक्त    ६७    १.४४    ५

राप्रपा नेपाल    २२१    १.०३    ४

राष्ट्रिय जनमोर्चा    ३३३    ०.९९    ३

राष्ट्रिय जनशक्ति    २७८    ०.९५    ३

संघीय लो.सं. मञ्च    ९४    ०.६७    २

सद्भावना -आ.)    ६८    ०.५२    २

राष्ट्रिय जनमुक्ति    १००    ०.५०    २

नेपाली जनता दल    ८७    ०.४६    २

नेकपा एकीकृत    ३२८    ०.४५    २

दलित जनजाति पार्टी    ७२    ०.३८    १

नेपाः राष्ट्रिय पार्टी    ७२    ०.३५    १

समाजवादी प्र.ज.पा. नेपाल    १७४    ०.३३    १

चुरेभावर रा.ए. पार्टी    ४२    ०.२७    १

नेपाल लो.स. दल    ८०    ०.२३    १

नेपाल परिवार दल    ७१    ०.२२    १

नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिका