प्रशासनिक उच्च पदमा आदिवासीको पहुँच

डीआईजी बढुवामा जातीय भेदभावको गन्ध

- कृष्णकुमार तामाङ

नेपालका मूलबासी मंगोल समुदाय किन प्रशासनका उच्च पदहरूमा वा राज्यका अन्य संयन्त्रहरूमा न्यून छन्? पढे–लेखेका मूलबासी मंगोलहरूले लोक सेवा आयोग, प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी पदहरूमा नाम निकाल्न किन सफल हुँदैनन्? मूलबासी मंगोल समुदायहरू के साँच्चिकै कमजोर छन् त? यस प्रश्नको स्पष्ट जवाफ डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा गठन गरिएको ४९ सदस्यीय मन्त्री परिषद् र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीहरूको एआईजीमा गरेको बढुवालाई हेरे पुग्छ। ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायका तर्फबाट एकजना पनि मन्त्री नहुनु र वरिष्ठ डीआईजी कृष्णकुमार तामाङलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले एआईजीमा बढुवा नगर्नुले यस कुराको पुष्टि हुन गएको छ। डा. भट्टराईले आफ्नै १३ दिने भाइ ऋषबदेव भट्टराईलाई एआईजीमा बढुवा गरेका छन्। जो वरिष्ठ डीआईजी कृष्णकुमार तामाङभन्दा दुई वर्ष कनिष्ठ हुन्।  

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट डीआईजीमा गरिएको बढुवा प्रकरणले राम्रो काम गरेर देखाउने, बढुवा हुने र आफ्नो करियर बनाउने योजनामा लागेका प्रहरीहरूलाई कार्तिक १७ गते गरेको बढुवाले ठूलो झापड दिएको छ। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कार्तिक १७ गते मनलागी बढुवा गरेपछि ६० हजारको संख्यामा रहेको नेपाल प्रहरी र ३३ हजारको संख्यामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा नराम्रो असर परेको छ। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजीहरूको मनोमानी तरिकाले बढुवा गरेपछि राम्रो काम गर्नुभन्दा पार्टीको पछि लाग्नु, भ्रष्टाचार गरेर नेतालाई पैसा बुझाउनु अनि बढुवा हुनु, पैसा र शक्ति भएपछि जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रहरीवृत्तमा गएको छ। 

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वरिष्ठतालाई लत्याएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले बढुवा गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनमा माथिदेखि तलसम्म तीव्र असन्तोष फैलिएको छ। यसभन्दा अघि एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि वरिष्ठतालाई लत्याएर रविन्द्रप्रताप शाहलाई बढुवा नगरी सुडान कान्डका मतियार रमेशचन्द्र ठकुरीलाई प्रहरी महानिरिक्षक बनाएका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डीआईजीहरूको ईमान्दारपूर्वक बढुवा गरेको भए यतिखेर नेपाल प्रहरीका एआईजीमा दिनकशम्शेर राणा, सशस्त्र प्रहरी बलको एआईंजीमा कृष्णकुमार तामाङ र प्रकाश ओझा हुने थिए। 

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका डीआईजी दिनकशम्सेर राणालाई छोडेर दोस्रो नम्बरका नवराज ढकाल र तेस्रो नम्बरमा रहेका भीष्म प्रसाईंलाई एआईजीमा बढुवा गरेका हुन्। ढकाल र प्रसाईं दुवै जना पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका प्रहरी अधिकृत हुन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी बलको बढुवा पनि चरम रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूका अनुसार डीआईजीहरूको मनोमानी तरिकाले गरेको बढुवा सशस्त्र प्रहरी बलमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरी बलमा आठौँ र दशौँ नम्बरका डीआईजी ऋषबदेव भट्टराई र जीवनकुमार थापालाई मनोमानी ढंगले एआइजीमा बढुवा गरेका छन्। कृष्णकुमार तामाङ र प्रकाश ओझाजस्ता क्षमतावान र प्रभावशाली डीआइजीहरूलाई बढुवा नगरी आठौँ र दशौँ नम्बरका डीआइजीहरूलाई एआइजीमा बढुवा गर्नुले भट्टराई सरकारको नियत ऐनाजस्तै छर्लङ्ग हुन पुगेको छ। ऋषबदेव भट्टराई र जीवनकुमार थापा वरिष्ट डीआइजी कृष्णकुमार तामाङभन्दा २ वर्ष कनिष्ठ रहेका थाहा भएको छ। सेनामा कार्यरत रहँदा शान्ति मिशनमा गोली चोरी बिक्री गरेको कारण कोर्टमार्शलको सजाय पाएका ऋषवदेव भट्टराई, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको १३ दिने भाइ हुन्। 

२०४२ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका जीवनकुमार थापा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेतका बहिनी ज्वाइँ भएको बताइन्छ। उनी २०४६ सालमा प्रहरी इन्सपेक्टर भएका थिए। २०४३ सालमा भएको खुला प्रतिस्पर्धाबाट कृष्णकुमार तामाङ नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर भएका हुन्। उनी २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको गठन हुँदा एसपी भएका थिए। त्यस समय भट्टराई र थापा दुवै जना जुनियर डीएसपी रहेका थिए। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट उच्च सूत्रका अनुसार कृष्णकुमार तामाङलाई डीआइजीबाट नै घर पठाउने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको योजनाअनुसार तामाङलाई एआइजीमा बढुवा नगरी आफ्नो १३ दिने भाई ऋषबदेव भट्टराईलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थाहा हुन आएको छ। एआइजीमा बढुवा नभए तामाङले २०६९ जेष्ठ महिनाबाट अनिवार्य अवकाश पाई घर जानुपर्र्ने हुन्छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक हुँदा नराम्रोसँगं छपि विगारेका जीवनकुमार थापा २०४६ सालमा भएको पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित पद्मोदय मोडमा खटिएका थिए। त्यस क्रममा उनले आन्दोलनकारीमाथि जथाभावी लाठी चार्ज गरेको र आफ्नो कमाण्डमा रहेको फोर्सलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेका कारण तत्कालीन उपत्यका प्रमुख रहेका डीआइजी अच्युतकृष्ण खरेलले महेन्द्र पुलिस क्लबको चौरमा बोलाई त्यहाँ भएका सबै प्रहरीका अगाडि कान निमोठ्दै एक थप्पड हानेका थिए। जीवनकुमार थापाले नेपाल प्रहरीमा हुँदा विभिन्न किसिमका अवैध क्रियाकलाप गरेको कारण बढुवा हुने सम्भावना नदेखेपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा गएका हुन्। कृष्णकुमार तामाङलाई डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वाहुनवादी सोच र चिन्तन बोकेको सरकारले जातीयताकै आधारमा अन्यायपूर्वक र पक्षपातपूर्ण तरिकाबाट एआइजीमा बढुवा नगरी उनीभन्दा २ वर्ष कनिष्ठ ऋषबदेव भट्टराई र जीवनकुमार थापालाई एआइजीमा बढुवा गरेपछि तामाङले हिनताबोधका साथ उनीहरूलाई सलाम ठोकेर काम गर्नुपर्ने भएको छ। जातीयताकै आधारमा तामाङमाथि भएको शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारको असर नेपालको सिंगो आदिबासीमाथि पर्न गएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलजस्तो जिम्मेवारी बोकेको संगठनमा जातीयताकै आधारमा यस किसिमको भेदभाव र षड्यन्त्र गरिन्छ भने देशको शान्ति, सुरक्षाजस्तो गहन, गम्भीर र संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको फोर्स आफ्नो पेशा र कर्तव्यप्रति कसरी जिम्मेवार हुन सक्छ? कृष्णकुमार तामाङमाथि जातीयताकै आधारमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको षड्यन्त्रका कारण भोलिका दिनमा त्यो संगठन कसरी अनुशासित र एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्छ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। बाहुनवादी शासकहरूबाट जातीयताकै आधारमा आदिवासीहरूमाथि हुने गरेको यस किसिमको भेदभाव, शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारका कारण नेपाल नराम्रोसँग विद्रोह र गृहयुद्धमा फँस्न सक्छ? 

बाहुनवादी शासकहरूबाट हुने गरेको यस किसिमको भेदभावपूर्ण व्यवहारले जातीय सद्भाव र सुमधुरता ल्याउँछ कि जातीय सद्भाव र विग्रह? नेपाली नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोच्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो। डीआइजी तामाङमाथि गरेको जस्तै षड्यन्त्र एकल जातीय र बाहुनवादी चिन्तनले ग्रस्त बाहुनवादी शासकहरूले गरिरहने हो भने बाहुनवादी शासकहरूका विरुद्ध विद्रोह गर्दै अघि बढ्ने दिन पनि आउन सक्छ। शान्ति र संविधान प्रति जिम्मेवार हुने पक्षधर शक्तिहरूले यो कुरालाई सोच्नैपर्छ। यसका लागि तत्काल कृष्णकुमार तामाङ, ऋषवदेव भट्टराई र जीवनकुमार थापाको बढुवालाई सच्चाइनुपर्छ। तामाङमाथि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट जातीयताकै आधारमा गरेको षड्यन्त्र र भेदभावका कारण नेपालका सम्पूर्ण आदिबासीहरूको विश्वास र भावनामा ठूलो चोट पुग्न गएको छ। बाहुनवादी शासकहरूबाट नेपालका आदिबासीहरूमािथ जातीयताकै आधारमा गरिने कुनै पनि षड्यन्त्र र योजनाहरू अबका दिनमा सफल हुन सक्दैन। यस्तो सोचका शासकहरूबाट हुने गरेका सबै षड्यन्त्रहरू नेपालका आदिबासीहरूले बुझिसकेका छन्। इतिहासदेखि नै आदिबासीहरूमाथि जातीयताकै आधारमा हुने गरेको षड्यन्त्रका कारण नेपालमा अझै ठूलो विद्रोह हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। नेपालको पूर्वी भेगमा लिम्बुहरूले छुट्टै राज्यको माग गर्नु र किराँत जनवादी वर्कसजस्ता संगठनले छुट्टै राज्यको माग गर्दै विद्रोह गर्नु, पछिल्लो समयमा देखापरेका उपेन्द्र घर्ती मगरजस्ता विद्रोहीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै छन्। यस्ता भेदभावको झिल्कोमा झुसिने नदेखिएका हजारौँ आदिवासी युवाहरू भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै जलिरहेका छन्। यसले ठूलो ज्वालाको रूप नलिइयोस्, सम्पूर्ण नेपाली जनता र देश द्वन्द्वमा नफसोस्, नजलोस्। अहिले फेसबुक र टि्वटरजस्ता सामाजिक संजालहरूमा देखापरेको जातीय विग्रह र विद्रोहका स्वरहरू खुला मैदानमा विष्फोट नहोस्। 

कृष्णकुमार तामाङमाथि जातीयताकै आधारमा बाहुनवादी राज्यसत्ता र शासकहरूबाट भएको षड्यन्त्र, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र भेदभावका विरुद्ध नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त बुद्धिजिवी र नागरिक समुदायले आवाज उठाउँदै भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको गलत निर्णय सच्चाउन पहल गर्नु नै सच्चा र इमान्दार कदम हुनेछ। स्मरण रहोस्, आफ्नो खुबी, क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता र निष्ठाको आधारमा प्रशासनको उच्च पदमा पुगेका आदिवासीहरूमाथि नराम्रो सोच र चिन्तनले ग्रस्त राज्यसत्ताबाट हुने गरेको षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि र क्रियाकलापलाई नेपालका आदिवासीहरूले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा पहिलो पीएचडी गर्ने योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार र निष्कलंक छवि भएका एआइजी डा. गोविन्दप्रसाद थापा मगरलाई जातीयताकै आधारमा कुनै पनि जिम्मेवारी नदिई षड्यन्त्रमूलक तरिकाबाट आइजीपी बन्न नदिई घर पठाइएको घटनालाई नेपालका आदिबासीहरूले अहिलेसम्म पनि बिर्सन सकेका छैनन्। 

एआइजी डा. गोविन्द्रप्रसाद थापा मगरमािथ तत्कालीन एकतन्त्रीय निरंकुश शासकहरूले गरेको जस्तै षड्यन्त्र डीआइजी कृष्णकुमार तामाङमाथि गर्नेहरूलाई पनि भोलिको दिनमा त्यसरी नै फ्याँक्ने छन्। कृष्णकुमार तामाङमाथि भएको एकल जातीय षड्यन्त्र र भविष्यमा अन्य आदिबासीहरूमाथि हुन सक्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध नेपालका आदिबासीहरू चनाखो भएर बसेका छन्। एक तन्त्रीय निरंकुश शासन व्यवस्था उखेलेर फ्याँक्न सक्ने नेपाली जनता अब एकल जातीय चिन्तन बोकेको शासन व्यवस्थाका नामोनिशान मेटाउने तर्फ एकजुट भई अग्रसर भइरहेका छन्। आदिवासी समुदायमाथि एकल जातीय निरंकुश, हैकमवादी, बाहुनवादी शासन व्यवस्थाद्वारा हुने गरेको यस्तै शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारजस्ता षड्यन्त्रका कारण आदिबासी समुदायहरू एकजुट भएकै कारण एकल जातीय बाहुनवादी राज्यसत्ताको नामोनिशान मेटिने वातावरण बन्दै गइरहेको छ। 

डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता बुद्धिजीवी भनिएका व्यक्तिले पनि एकल जातीय, हैकमवादी र भेदभावरूपी शासन व्यवस्था चलाउन खाल्टो खनिरहेका छन्। तिनीहरू स्वंयम् नै त्यस खाल्टोमा पुरिने छन्। नेपालको आदिबासीहरूको चाहना र समयको माग पनि यही हो।

नोट: तत्कालिन अवास्थमा कृष्णकुमार तामाङले बर्तमान सरकार र आफनै सहकर्मिहरुका बिरोधमा समेत थुप्रै लेखहरु लेख्नु भएको थियो त्यो लेख अहिले पनि www.samabad.com मा सुरक्षित रहेकोले क्रमश: प्राकशन गर्ने छु । 

प्रकाशन मिती ७ मंसिर २०६८ (हिमालय टाईम्स दैनिक) 

लेखक हाल सशस्त्र प्रहरी बलको एआईजी पदमा  बहल हुनुहुन्छ ।