-दीर्घराज प्रसाई
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले जुन दिन भारतीय निर्देशनमा १२ बुँदे सहमति गरेर माओवादीलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा भित्र्याए, त्यही बेलादेखि नेपाल संकटको अवस्थामा पुगेको छ । संविधानसभा भंग भएपछि नयाँ संविधान निर्माणका लागि बनेको अन्तरिम संविधानको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् अस्तित्वमा छैन । संविधान नभएको वा नबनेको अवस्थामा वा मन्त्रिपरिषद् नरहेका बेला राज्यका स्थायी अंगहरू– अदालत, सेना, प्रहरी–प्रशासन तथा सारा प्रशासकीय व्यवस्थाहरू कानुनबमोजिम स्वत: सक्रिय बन्दै अर्को व्यवस्था नभइञ्जेलसम्म राज्यका अंगहरू देशका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरूले संविधान पर्खने र मन्त्रिपरिषद्को गठन पर्खिरहने होइन । पूर्ववत् कानुनबमोजिम देशलाई निकास दिने जिम्मेवारी हो– राज्यका स्थायी अंगहरूको । तर, अहिले नेपाल खतरनाक मोडमा पुगिसक्दा पनि नेपाली सेनालगायत राज्यका अन्य अंगहरू चुपचाप लागेको देखिन्छ । सत्ता गुमिसकेपछि पनि अटेर गर्दै देशलाई संविधानविहीन बनाएर सत्ता कब्जा गर्न लागेको बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिक रूपमा हटाएर देशलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । परेका बेलामा देश बचाउने काम नेपाली सेनालगायत स्थायी प्रकृतिका अंगहरूको हो ।
स्मरण रहोस्– माओवादी विद्रोहको जड राजा थिएनन्, कांग्रेस र एमालेको कुशासनकै परिणाम थियो । साम्राज्यवाद र विस्तारवादीसँग भिडेर देश बचाउने राष्ट्रको पहरेदारका रूपमा मानिएको संस्थालाई विस्थापित गरेर नेपाललाई क्रिस्चियनीकरण र फ्री तिब्बतको आधार इलाका बनाउन विदेशीहरूले बुनेको षड्यन्त्रको परिणाम अहिलेको संकट हो । भारतीय र अमेरिकी गुप्तचर संस्था र पश्चिमाहरूको षड्यन्त्रलाई नेपालका संसदवादी दलका नेताहरूले बुझ्न नसक्नु दु:खद् कुरा हो । ०६३ साल वैशाखमा राजासँग सम्झौता गरेर जसरी जनआन्दोलन विसर्जन भयो त्यसरी नै नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई निरन्तरता दिन खोजिएको थियो तर त्यो हुन नसक्दा आज नेपाल र नेपालीहरूले यसरी अपमानित भएर बस्नुपरेको छ । माओवादीले पनि बुझ्नुपर्छ कि बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले आफ्नो अडान कहिले पनि छाडेनन् । कांग्रेसका संस्थागत नेता बिपी कोइराला (२०३३ सालपछि), कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहहरूले राजाबाट जतिसुकै पीडा भोगे पनि राजसंस्थासहितको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई निरन्तरता दिएर विश्वसामु नेपालको सार्वभौम छवि कायम राख्न सके । नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र र भारतीय हस्तक्षेप हाबी रहँदै आएको कुरालाई संसदवादी भनिएका कांग्रेसका गिरिजा र एमालेका माधव नेपालहरूले निरन्तरता दिए । एउटा कुरा यहाँ उद्धृत गरौँ– ०६९ सालमा मधेसी नेताहरूसँग वीरगन्जको एक होटलमा ‘भारतीय राजदूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने एसडी मेहताले तराईका राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलन गर्न उक्साउँदै मधेसमा आन्दोलनको आँधी–बेहरी ल्याउनुपर्छ’ भने । यस्तो खुला हस्तक्षेपविरुद्ध संसदवादी नेताहरू कानमा तेल हालेर बसे । यसरी दिनहुँ भारतीयहरू नेपालको अस्मिता लुट्न कति सक्रिय होलान् ? नेपालीहरू कहिले पनि भारतको अहितमा थिएनन् र अझै छैनन् । तर भारतको नांगो हस्तक्षेपका कारणले गर्दा हामी नेपालीहरू आजित छौँ ।
चीन शक्तिशाली भएको र नेपालमा राष्ट्रवादीहरूको पहुँच बढ्दो देखेर दिल्ली हच्कियो । अत: भारतीय डिजाइनको संविधानसभालाई छाडेर ०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान बनाइयो । त्यसैको आधारमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भई कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले काम गर्न थालेकोमा बिपीसँगको मित्रताको फाइदा उठाएर भारतीय नेताहरू नेपाललाई ठग्ने र नेपालभित्र अनेक षड्यन्त्र रच्न थाले । राजा र बिपीबीचको मनमुटावका कारण ०१७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । यद्यपि, ०१७ सालमा निरंकुश प्रकारले राजा महेन्द्रबाट साहासिक कदम नचालेको भए नेपालले उसैबेला आफ्नो अस्तित्व गुमाइसक्थ्यो । ०१७ सालको परिवर्तन कांग्रेसको सत्ता ढाल्नका लागि नभएर भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउनमा केन्द्रित थियो । उता बिपी कोइरालालाई यति दु:ख दिने काम भयो कि ०१७ सालदेखि ०४७ सालसम्म कांग्रेसलाई आरोप गर्नमा नै नेपालको राजनीति केन्द्रित रह्यो । त्यत्ति हुँदा पनि बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत धेरै कांग्रेसका नेताहरूले राजसंस्थाको विरुद्ध बोलेनन्, गणतन्त्रको माग गरेनन् । उनीहरूको भनाइ थियो– संवैधानिक राजसंस्था रहेन भने नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित रहन सक्दैन । आफ्नो जीवनको अन्तिमकालसम्म उनीहरूले गणतन्त्रको समर्थन गरेनन् । भारतले सिक्किम खाएपछि त बिपी कोइरालाले भारतमा निर्वासित जीवन छाडेर राजासँगको सहकार्यबाट नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन सक्छ, भन्ने ठाने । निर्वासित जीवन छाडेर ०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय सहमतिको विचार व्यक्त गर्दै नेपाल प्रवेश गरे ।
तर, ०६३ सालपछि विदेशी गुप्तचर संस्था, नेपालविरोधी कूटनीतिज्ञ र माओवादीको समर्थनमा हिँडेको कांग्रेस नेतृत्वले इतिहासका सबै कुरा बिर्सेर नेपाल र नेपाली जनतालाई धोका दिने काम गर्यो । गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर दुवै पिँधविनाका लोटा बने । जसलाई सजिलै विदेशीले आफ्नो खेताला बनाए । ०५८ मा शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट माओवादीविरुद्ध संकटकाल घोषणा गरिएपछि गृहयुद्धको बीजारोपण भयो । त्यसपछि गिरिजा र शेरबहादुरको आपसी झगडाका कारण शेरबहादुरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजाकामा सिफारिस गर्नु, पछि फेरि त्यही साल निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्दै संविधानको धारा १२७ प्रयोग गर्दै राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु कांग्रेसको ठूलो गल्ती थियो । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषद्मा निहीत रहने छ भन्ने आधारमा राजाले सत्ता ग्रहण गरेका थिए । निरंकुश र प्रजातन्त्र भन्ने कुरा पछि आफैँ संसदवादीहरूले बुझ्न नसकेर त्यही बेलादेखि नै नेपालमा विदेशीको चलखेल बढेको थियो । भारतमा सुरक्षाका साथ राखिएका माओवादीसँग कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई मिलाइदिएर जनआन्दोलनमा पठाएको थियो । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । त्यस हिसाबले नेपालको राजनीतिमा राजा हाबी थिएनन् । देश बिगार्नमा जे जति घटना भए ती सबै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बाहुन नेताहरूकै कारण भएको हो ।
राजा महेन्द्रको विचारबाट पराजित भइसकेका ०६३ सालपछिका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू विदेशीलाई विश्वास गर्ने भएका छन् । ०४७ सालपछि मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीहरूले कहिले विदेशीहरूसँग हात मिलाएनन् । चीनका माओत्सेतुङले कहिले विदेशीसँग हात मिलाएनन्, झुकेनन् र विदेशी प्रवेशमा समेत रोक लगाएका थिए । तर, नेपालमा माओवादीहरू कम्युनिस्ट भेषमा मुलुकको अधोगति गराउनमा व्यस्त छन् । यही पारा रहिरहह्यो भने भोलिका दिनमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले यहाँ लुकेर हिँड्ने ठाउँसमेत पाउने छैनन् । चाहे राजाको होस् वा पार्टीको, कुनै प्रकारको अधिनायकवादी शासन नेपालीहरू चाहँदैनन् । राम्रो शासनका लागि कडा अनुशासन र प्रजातान्त्रिक मान्यताको नीति बनाउन जरुरी छ । त्यसो भएपछि गलत तत्त्वहरू राजनीतिमा हाबी हुन सक्दैनन् । यसअवस्थामा देशभक्त शक्ति, सेना, अदालत, राज्यका सबै अंग सचेत भएनन् भने देशै रहँदैन । यसरी देश चल्दैन । संविधानसभाबाट संविधान बनेन । अब पटक–पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर देशलाई बर्बाद गरिनु हुन्न ।
dirgharajprasai@gmail.com
No comments:
Post a Comment