Remove Pic
सात वर्ष अघिदेखि पाकिस्तानमा १४ सय ५० मेघावाट विद्युत थपियो । यसको स्रोत थियो नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना । यो आयोजनालाई त्यसबेलाको सरकारले अस्वीकृत गरेका कारण त्यही वर्ष यो आयोजनाका लागि जुटेको रकम पाकिस्तानको घाजी-बारोथा जलविद्युत परियोजनामा पुग्यो । त्यसै वर्षदेखि त्यो आयोजना निर्माण हुन थाल्यो र त्यसको १० वर्षपछि पाकिस्तानले सातवर्षअघिदेखि यति बिजुली प्राप्त गर्न थाल्यो । त्यसबेला यो देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले नाम गरेको पाखण्डीहरुले नेतृत्व गरेको दल सत्तामा पुगेको थिएन भने पाकिस्तानको घाजी-बारोथा नेपालको अरुण हुने थियो । करिब १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी अरुण तेस्रो उपल्लो र तल्लोमध्ये २ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण प्रकृया शुरुवातको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।
त्यसैबेला एउटा कम्युनिष्ट पार्टी एमाले फुत्त सरकारमा पुग्यो । उसको ९ महिने शासनकालको आठौं महिना २०५२ साउन ३ गते यो योजना फर्कियो । नेपाल टुकी युगतर्फको पहिलो पाइलो थियो यो । यो घटनाको त्यसबेला सबैले विरोध गरे । त्यसमध्ये राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा छिन्ताङ हत्याकाण्डका नायके सूर्यबहादुर थापा जस्ता पाखण्डीहरुले समेत अन्धकार भविष्यको संकेत गर्दै वक्तव्य निकालेर भने 'देश फेरि टुकीयुगतिर फर्कियो ।' नभन्दै २०६५ माघ ७ गते बितेको दुई महिनादेखि १६ घण्टा लोडसेडिङ्ग चलिरहेको थियो । संयोग हो वा के हो यो दिन यस्तो लोडसेडिङ्ग हुँदा एमाले सरकारमा र उनका जलस्रोत मन्त्रीबाटै यस्तो अँध्यारोको घोषणा भयो ।
के हो अरुण?
पूर्वी नेपालको संखुवासभास्थित अरुण नदीमा बन्ने परियोजना हो- अरुण । हिउँद र वर्षा सबै समय एकनाशले बिजुली उत्पादलन हुने हुँदा यो आयोजना त्यसबेला सबैभन्दा आकर्षक र सबैभन्दा सस्तो पनि थियो । ७० को दशकबाट चर्चा हुँदै र १९८७ मा क्यानडाको एउटा संस्थाले लागत सस्तो तथा सधै एकनाश हुने हुँदा यसलाई त्यसबेला अरुभन्दा राम्रो विकल्प भन्ने ठहर गर्यो र ९० को दशकदेखि यो कार्यान्वयनको चरणमा आउन थाल्यो । त्यसबेला पूर्वी पहाडी क्षेत्र बाटोविहिन थिए । यो आयोजनाका लागि निर्माण हुने १२२ किमि बाटो अर्को आकर्षक पक्ष थियो । त्यसैकारण त्यतिबेला यो आयोजनालाई पूर्वको 'सुनखानी' भनी परिचय गराइन्थ्यो ।
अरुण तेस्रो पहिलो तहको परियोजना थियो जसबाट २०४ मेगावाट बिजुली आउँथ्यो र उपल्लो र तल्लो गरी बाँकी दुईवटा आयोजनाले ८४४ मेगावाट उत्पादन गर्दाथे । यसको कुल क्षमता करिब ११ सय मेगावाट थियो । अरुण तेस्रो निर्माण प्रकि्रया शुरु भएपछि उपल्लो र तल्लोको पालो आउने थियो । करिब-करिब नेपालका लागि पाकिस्तानको घाजी-बारोथा जस्तै थियो ।
पूर्वीक्षेत्रको कायापलट नै हुने मानिएको जस्तै विराटनगरमा पाँचतारे होटल खुल्न थाल्नु, पहाडी क्षेत्रका जमिनहरुको ह्वात्तै मुल्य बढ्नु आदिले अरुण के थियो भन्ने थप बताउँछन् । त्यसैकारण अरुण नगुमोस् भनी सरकारलाई खबरदारी गर्न त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको दल कंग्रेसले संकल्प प्रस्ताव लाँदा सत्तारुढ दल एमालेका खासगरी पूर्वी भेगका सांसदहरुले पनि प्रस्तावका पक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । यसको निर्माण २०५७ सालमा सम्पन्न भैसक्ने थियो । त्यसबेलादेखि जनताले बाटो पाउँथे । यो सम्पन्न हुने भनिएको समयबाट गणना हुँदा ११ वर्ष बितिसक्दा पनि ती जिल्लामा अझै बाटो पुगिसकेको छैन । यो प्रस्ताव भएको करिब १५ वर्षको अवधिमा पूर्वअंचलमा एउटा पनि पाँचतारे होटल खुलेनन् । यो बेलासम्म ती जिल्लाले बाटो पनि पाइसकेका छैनन् । कारण थियो- अरुण फर्किनु । यो आयोजना प्रस्ताव भएको १८ वर्षपछि देश यसरी अँध्यारोमा गुज्रीइरहेको छ । यी विवरणहरुले पनि अरुण के थियो भन्ने जनाउँछन् ।
अरुण आयोजना स्वीकृतिको अन्तिम तह २०५१ कार्तिकसम्म आइपुग्दा पूर्वका सम्भाव्य र इन्जिनियरिङ डिजाइनसम्म भैसकेको थियो । धेरै देशका दाताहरुको संलग्नता रहेको हुँदा उनका देशका संसद र बोर्डहरुमा यसलाई पारित गराउन जे जस्ता छलफल चले यसले यो आयोजना एउटा विश्वव्यापी बहसको विषय जस्तै बनिसकेको थियो । नेपालले त उल्लेखित अध्ययन र डिजाइन गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानीसमेत गरिसकेको थियो । ७० को दशकबाट उठान भएर ८० को दशकमा राम्रो विकल्पमा परी ९० को दशकमा अन्तिम रुप लिन लाग्दा यति लामो अभ्यासबाट स्थापित हुन लागेको उज्यालोतर्फको गन्तव्य मानिएको यो आयोजना समाप्त गर्नचाहिँ ९ महिना पनि लागेन । एमालेको ९ महिने सरकारको आठौ महिनामा नै यो फिर्ता भयो । विकास निर्माणमा कम्युनिष्टहरु कस्ता हुन्छन् भन्ने अरुणको यो अभ्यास अध्येताहरुका लागि एउटा छुट्टै विषय बन्न गएको छ ।
आकर्षक लगानी
कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई उद्योग संचालन गर्न ५० वर्षसम्मको निर्ब्याजी ऋण दिइन्छ र त्यो ऋण पनि उद्योगको उत्पादनबाट आएको नाफाको २० प्रतिशतका दरले तिरे पुग्छ तथा ऋणको ७० प्रतिशत अनुदानमा परिणत हुने पूर्व जानकारी गराइन्छ भने त्यस्तो ऋण लिएर कुनै काम गर्ने कि नगर्ने अरुण तेस्रोमा लगानी यस्तै थियो । करिब ४० अर्बको लगानी हुनेमध्ये ३३ अर्ब रुपैयाँ दाताहरुका भागमा परेको थियो । यो लगानी जुटाउने जिम्मा विश्वबैंक आफैले लिएको थियो । लगानीको ठूलो अंश उसकै थियो । ऋणको प्रकार निर्ब्याजी र भुक्तानी फिर्ता गर्नुपर्ने समय ५० वर्षको तथा लगानी फिर्ता यो आयोजनाले आर्जन गरेको मध्येबाट २० प्रतिशतका दरले हुने भनी संझौतामै उल्लेख भएको थियो । यस्तो वैदेशिक सहायता यो बेलासम्म विरलै देशले मात्र पाएका होलान् । त्यसबेला हिसाब हुँदा यो एउटा आयोजनाको उत्पादन भएको बिजुलीबाट वार्षिक राजश्व ८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने देखिएको थियो । ३३ अर्बको वैदेशिक लगानीमध्येको ७० प्रतिशत रकम त विस्तारै अनुदानमा परिणत हुने सम्झौतामै उल्लेख भएका थिए । त्यसकारण पनि यसलाई सहायता प्राप्त गर्ने देशका लागि आकर्षक लगानीका रुपमा मानिएको हो । संसारका धेरै मुलुक यस्तो दुर्लभ लगानी पाउन सधैं प्रयासरत रहन्छन् । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारका कारण अब जलस्रोत क्षेत्रमा त्यस्तो दुर्लभ लगानीको कथा कागजमा मात्र रहन गयो ।
के गर्यो एमालेले ?
'नेपालका राजनैतिक दलहरुका साथै अरुण उपत्यकाका अधिकांश बासिन्दाले समर्थन गरेको भए तापनि सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरु लागू गरेको छैन । यी निर्णयहरु हुन विद्युत् महसुल व्यवस्थित गर्नु खर्चमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका साथै यो व्यवस्थालाई दिगो बनाउन प्राथमिकता प्राप्त सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि खर्चको अभाव नहोस ।' आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गरिरहेको विश्वबैंकका अध्यक्ष जेम्स उल्फेन्सनले साउन १९ -२०५२- ३ अगस्त १९९५ मा सरकारका नाउँमा लेखेको पत्रको एउटा अंश हो यो । यसमा लेखिएका विवरणले नै बताउँछन् अरुणमा दाताहरुले लगानी गर्दा सरकारले पालना गर्नुपर्ने कुनै शर्त सरकारको आठौं महिनासम्म कार्यान्वयन भएन । पत्रमै उल्लेख छ- 'राजनीतिक दल र जनता यसको पक्षमा रहे पनि सरकारले गर्नुपर्ने कुरा लागू भएन ।' यसको अर्थ हो -सरकार जानीबुझीकन यो आयोजनालाई फिर्ता गर्न चाहन्छ । एमालेको सरकार २०५१ मंसिरमा बनेको थियो । साउन मध्यसम्म यसको समय करिब साढे आठ महिनाको थियो । साढे आठ महिनासम्म सरकार मौन रह्यो गर्नुपर्ने काम गरेन पत्रको अक्षरले त्यही भन्छ ।
सरकारमा नपुग्दै एमालेले लगानीको नेतृत्वकर्ता विश्वबैंकसँग निहुँ खोज्न थालिसकेको थियो । कार्तिक १- २०५१ अक्टुबर १८- १९९४ मा यसका महासचिव माधवकुमार नेपालले 'योजनाको स्वरुप र प्रकृयामा गम्भीर असहमति' जनाएर आयोजना कार्यान्वयन नगर्न धम्कीयुक्त पत्र पठाएका थिए । नेपालको यो पत्र विश्वबैंकमा त्यस्तो बेला पुग्यो जुन कार्तिक १९- २०५१ नोभेम्बर ३- १९९४ मा विश्वबैंकले दाताहरुसहित अरुण आयोजना संचालनका लागि अन्तिम निर्णय गर्न बोर्डको बैंठक डाकेको थियो । त्यसलाई बिथोल्न नै यो पत्र लेखिएको भन्ने त्यसबेला धेरै टिप्पणीहरु भैसकेका थिए । सहयोग प्राप्तकर्ता मुलुकले सहयोग दिनेहरुसँग छिटो गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्नेमा उल्टो धम्की दिन थालिएको यो पत्रले नै बताउँछ ।
यो पत्र गए पनि प्रकृयाहरु धेरै अघि बढेको र यो अन्तिम रुप दिने औपचारिक बैठक मात्र भएकाले विश्वबैंकको त्यो बैठक रद्द भएन । त्यसबेला 'नेपालको सरकारबाट अन्तिम निर्णय मागेर यो आयोजनामा लगानी गर्ने' निर्णय गर्यो । विश्वबैंकमा नेपाल प्रतिनिधिका अनुसार माइन्युटमै यस्तो लेखिएको छ । यति हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको एकलौटि सरकार बन्यो । विश्वबैंकले आफ्नो निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णय माग्न थाल्यो । मंसिरदेखि जेठ महिनासम्म पाँचपटक यस्तो निर्णय माग हुँदा पनि एमालेको सरकारले कुनै जवाफ दिएन । अन्ततः साउन १९ गते विश्वबैंकले माथि उल्लेखित व्यहोराको पत्र पठायो । यही पत्रबाट २५ वर्षदेखि शुरु भएको र उल्लेख भएका विवरणअनुसार पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाबाट दाताहरुले हात झिकेको जानकारी भयो ।
अरुण उपत्यकाको पोकै फुकेन
विश्वबैंकले यस्तो पत्र पठाएपछि देशमा यस्तो आगो बल्यो- एमालेका नेताहरु घरबाहिर निस्कन पनि हम्मे भयो । सबैभन्दा बढी अरुण क्षेत्रका जिल्लाहरु विरोधमा उत्रिए । विकास निर्माणतर्फ यो एउटा ठूलो राष्ट्रिय क्षति थियो । देशव्यापी रुपमा यस्तो क्षति गराउने एमाले हो भन्ने स्थापित नै भयो । त्यसपछि मुख देखाउने उपाय खोज्न थालियो । विश्वबैंकसामु लम्पसार भएर नाक जोगाइदिन पत्राचार गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विश्वबैंकका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिलाई भेट्न लगाइयो । त्यसपछि आयो- अरुण आयोजनाबाट फर्किएको रकम- 'अरुण उपत्यका विकास' कार्यक्रममा लगाइनेछ । अरुण आयोजना फिर्ता भए पनि उपत्यका विकास हुन्छ भन्ने आश्वासनलाई अभियान अन्तर्गत त्यस भेगमा गाउँ-गाउँ पुर्याइएको थियो । यो अरुण उपत्यका विकास कार्यक्रमको पोको रद्द भएको २०५२ साउन १९ पछि ०६८ माघसम्म पनि खुलेको छैन । रकममा अरु थपथाप गरेर दुई सय मेगावाटलाई ठूलो योजना भन्दाभन्दै विश्वबैंक साढे १४ सय मेगावाटको पाकिस्तानी योजना स्वीकार गर्न त्यसैबेला पाकिस्तानतर्फ गइसकेको थियो । पाकिस्तानको घाजी-बारोथा जलविद्युत आयोजना तयसैको परिणाम हो ।
यस्तो थियो त्यो पत्र
एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्वबैंकका अध्यक्षलाई २०५१ कार्तिक १ गते लेखेको पत्र यस्तो थियो-
'हाम्रो पार्टीले परियोजनाको संरचनाबारे गम्भीर शर्तहरु व्यक्त गर्दै आएको कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ । अरुण ३ जस्ता बृहत् आयोजना कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सबैभन्दा महत्व दिनुपर्ने कुरामा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छौं । हामीले सरकार बनाउने रुपमा निर्वाचित भयौं भने उक्त आयोजनाका बारे कुनै अन्तिम निर्णय गर्नुअघि उक्त आयोजनामा हुन लागेको लगानी र त्यसको परिणामसँगै वातावरण, बसोबास जस्ता समस्याहरुलाई विश्लेषण गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । परियोजनाका बारे देशभित्र र बाहिर व्यापक विवाद भैरहेको बेला वर्तमान सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णय मान्य हुनेछन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन । अहिले भैरहेको सार्वजनिक बहस र विवादका कारण विश्वबैंकले नोभेम्बर ३- १९९४ को मिति निश्चित गरेको बारे हामी अवगत छौं । त्यो मिति मध्यावधि चुनावको दुई हप्ताअघि पर्छ । तसर्थ अरुणको विषयमा नयाँ संसद् नयाँ सरकार बन्नुभन्दा अघि निर्णय गरियो भने हामी सरकार, दातृसंस्था र मध्यास्थहरुबीच विशेष समझादारी गोप्य सम्झौताको आशय भएको शंका गर्नेछौं । त्यस्तो भयो भने अझ ठूलो विवाद आउनेछन् । अन्त्यमा प्रस्तावित आयोजना नयाँ सरकारद्वारा पुनर्मूल्यांकन गरिनपर्ने हाम्रो पार्टीको धाराणा छ ।'
प्रस्तावका केही अंश
एमालेको सरकारले निरन्तर आलटाल गर्न थालेपछि त्यसबेला संसद्मा अरुणका बारे 'छिटो निर्णय गर्नु भन्दै नेपाली कंग्रेसले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा एमालेका संसदहरुले समेत समर्थन गरेका थिए । कंग्रेसका तर्फबाट डा. रामशरण महतले राखेको र अत्याधिक बहुमतले पारित भएको प्रस्तावका केही अंशः
सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको अत्यन्त महत्वपूर्ण अरुण तेस्रो परियोजना शीघ्र रुपमा लागू गर्न सरकार स्वयंले पहल लिनुपर्नेमा विपक्षी दलबाट पहल गर्नुपर्ने विडम्बनायुक्त कुरा भएको छ । सत्तापक्षबाट देशको महत्वपूर्ण परियोजनाबारे सरकार कति उदासिन रहेको छ भन्ने कुरा यो एउटा उदाहरण पनि हो ।
नेपालको विकासमा सहयोग गर्न चाहने आधा दर्जनभन्दा बढी देश र दातृसंस्थाहरुको सद्भाव समझदारी र सहयोगका साथै १० वर्षदेखि भएको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण एवं विगत ३ वर्षको लामो र कठिन सम्झौतापछि यो परियोजना आउन लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै र सामूहिक रुपमा पनि निकै पटक अध्ययन गरेर यो निष्कर्ष निकालिएको हो । यसमा लगानी गरेपछि पाइने फाइदा रेट अफ रिटर्न १५ प्रतिशत छ । एशियाली विकास बैंक, विश्वबैंक, जर्मनी ,जापान, स्वीडेन, फिनलेन्ड, फ्रान्स आदि ठाउँका स्वतन्त्र विशेषज्ञहरुले पटक-पटक अध्ययन गर्दा पनि दूरगामी भविष्यमा यो कम लागतको परियोजना साबित हुने निष्कर्ष निकाले ।
माग र आपूर्तिको स्थितिबाट हेर्दा पनि यो परियोजना झन महत्वपूर्ण बन्न गएको हो । वर्षा र सुक्खा जुनसुकै मौसममा पनि यसबाट प्राप्त हुने ऊर्जा समान रुपको रहन्छ । अधिकांश आयोजना सुक्खा मौसममा आधाभन्दा बढी घट्छन् जसको क्षतिपूर्ति गर्न डिजेल प्लान्ट अनिवार्य जस्तै हुन्छ । अरुण एउटा यस्तो नदी हो जो सुक्खा समयमा पनि हिउँ पग्लेर आउने हुँदा त्यसको बहाव घट्दैन जसले गर्दा ऊर्जाप्राप्तीमा निरन्तरता रहन्छ । बाह्र महिना नै एकनाशको स्थिति रहने खालको नदी अरुणबाहेक अरु छैन ।
यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य पनि त्यत्तिकै सस्तो पर्न जान्छ । यसमा झन् हालको मुल्यको आधारमा करिब २ रुपैयाँ ६० पैसा प्रतियुनिटका दरले मूल्य पर्न जान्छ । यो परियोजना आयो भने लागत बढी भएकाले बिजुलीको मूल्य बढ्छ भन्ने जुन अफवाह फैलाइएको छ त्यो एकदमै गलत हो ।
यो आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उपयोग क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । यसबाट नेपालले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन मद्दत पुग्नेछ भने क्षमताको अभावका कारण विनियोजित रकम अन्यत्र सार्नुपर्ने संभावना मेटिन्छन् ।
यो आयोजना सम्पन्न भएपछि यसले मात्रै देशलाई अहिलेकै बिजुली भाऊ कायम रहँदा पनि प्रतिवर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत आउनु भनेको देशका लागि चानचुने कुरा होइन ।
यो आयोजनाको कार्यान्वयनपछि देशमा बढ्दो ऊर्जाको माग पूर्ति भै ग्रामीण विद्युतीकरण व्यापक रुपमा बढाउन सकिने मात्र होइन नयाँ उद्योगधन्दाहरु देशभरि खुल्न सक्नेछन् र योजना कार्यान्वयनको क्रममा दशौं हजारले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् र खासगरी पूर्वअंचल क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि निकै बढ्नेछ ।
बिजुलीमाथि माओवादीले गरेको ताण्डव
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले १० वर्षे जनयुद्ध र विगतको अस्थिर राजनीति नै दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङ्ग हुने मुख्य कारण भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल समाचारपत्र ८ माघ २०६५ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको तेह्रथुमस्थित २० रोपनी जग्गा माओवादीका कार्यकर्ताले कब्जागरी ३० वटा घर टहरा निर्माण गरेका छन् राजधानी ११ माघ ०६५।
विद्युत ट्रान्समिटरमा गरिएको बम बिस्फोटपछि धनकुटा बजार अँध्यारो भएको छ । विद्युत कलकारखाना कलरल्यावहरु प्रभावित भएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणका अनगिन्ती सबस्टेशनहरुमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । हिमाल खबर पत्रिका १-१५ फागुन २०६२
एउटा तथ्यांक
नवौं योजना अवधि २०५४-५८ मा दुई सय ६८ मेगावाट बिद्धुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य । दुई सय ६१ उत्पादन । लक्ष्यभन्दा उत्पादन सात मेगावाट मात्र कम ।
दशौं योजना अवधि २०५८-६४ मा तीन सय १४ मेगावाट बिद्धुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य । ४० मेगावाट उत्पादन । लक्ष्यभन्दा २७४ मेगावाट कम उत्पादन । दशौं योजनामा
बिद्धुत
प्राधिकरणले एक सय मेगावाट र निजी क्षेत्रले दुई सय १४ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य । प्राधिकरणको उत्पादन शुन्य निजी क्षेत्रबाट जम्मा ४० मेगावाट मात्र उत्पादन ।
माओवादीको अनुहार
यो तथ्यांकले नै बताउँछ दशौं योजना पूरै अवधि बिजुली उत्पादन शुन्य रह्यो । यसले सपष्ट पार्छ बिजुलीमा माओवादीको कहर कस्तो थियो । माओवादीले नवौं पंचवर्षीय योजनाको अन्त्यतिरबाट विद्युत उत्पादन र वितरण केन्द्रहरु ध्वस्त पार्न थालेको हो । नेपाल बिद्धुत प्राधिकरणमा रहेको बिद्धुत सम्बन्धी ध्वस्त संरचनाका विवरणहरुमा बिजुलीमा निर्ममतापूर्वक विध्वंश गर्न थालिएको समय २०५८ देखि शुरु भएर २०६२ सम्म कायम रहेको पाइन्छ । यो समय भनेको दशौं योजनाको प्रारम्भ वर्ष हो ।
प्रारम्भबाटै प्रहार
एमालेले अरुणमा योजना प्रारम्भ नहुँदै प्रहार गरेको थियो । एमालेको प्रहारमा त्यसबेला तत्काल दुई सय मेगाबाट परेको थियो । अरुणमा लगानीकर्ता दाताहरुलाई धम्क्याएर र सरकारमा हुँदा कुनै निर्णय नगरिदिएर कम्तीमा दुई सय मेगाबाट बिजुली गुम्न गएको विवरण अघिल्लो अंकमा उल्लेख भैसकेको छ ।
अर्को कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले जंगलमा बसेर करिब ३ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन गर्न दिएनन् । माथि उल्लेख भएका तथ्यांक र त्यो भन्दा अझ माथि प्रस्तुत भएका केही उद्धरणहरु फेरि पढौं ।
एउटा पंचवर्षीय योजना अवधिमा निर्धारित उत्पादनको लक्ष्यमध्ये त्यसलाई शुन्यमा परिणत गर्न माओवादीले जसरी योजनाको प्रारम्भ वर्षमा प्रहार गर्न थाल्यो स्वाभाविक छ त्यस्तो बेला कसैले पनि अर्बौंको लगानी गर्न जुनसुकै बेला ध्वस्त र खरानी हुने दृश्यहरु प्रकट भैरहँदा तयार हुँदैनन् । यो बेला सरकारी तहबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट बढी उत्पादन गर्नुपर्ने स्थिति थियो । यसको अर्थ हो-राज्यले त्यसबेला बिजुलीको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । त्यसबेला विद्युततर्फ सरकारी संरचना यति धेरै ध्वस्त भए कि बिजुलीमा लगानी गर्न कोही तयार नै भएनन् । सरकारी पक्षले यो बेला माओवादीले नष्ट पारेका उत्पादन र वितरण प्रणालीहरुको सुरक्षा र मर्मतमै बढी साधन स्रोत र समय खर्चनु परेको स्थिति छर्लङ्ग छ । माओवादीले यो बेला यस्तो वातावरण सिर्जना गर्यो कि एउटा पंचवर्षीय योजना अवधिमा निर्माण भै थपिनुपर्ने बिजुली शुन्यमा रह्यो ।
कम्युनिष्टका कारण पाँच सय चौपट
दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीले एउटा सरकारमा रहँदा फर्काएको र अर्को जंगलमा रहँदा थर्काएको कारणबाट २०६५ सालसम्ममा वितरण प्रणालीमा आउने बिजुलीमध्ये पाँचसय मेगावाट नोक्सान भएको हिसाब बन्द छ । यो पंक्ति लेखिएको बेला माघ १५ गते १६ घण्टाको लोडसेडिङ्ग चलिरहेको छ । बिजुलीको व्यवस्था गर्ने निकाय प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा यतिखेर ३ सय मेगावाट छ । यो कुल जडित क्षमताको आधा हो । जडित क्षमता छ सयको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक यही कतै हेरौं । यो प्रवाहमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीले अवरोध नपुर्याएको भए यतिबेला दशौं योजनाको प्रस्तावअनुसारको ३ सय र अरुण योजनाको दुई सय गरी ५ सय मेगावाट जडित क्षमतामा थपिने र त्यसको आधा मात्रै यो बेला प्रवाह हुने मानिँदा पनि ५ सय मेगावाट बिजुली देशले पाउने थियो । जडित क्षमताभन्दा विभिन्न कारणले वर्षायाममा पनि साँढे पाँच सय मेगावाट मात्रै बिजुली वितरण प्रणालीमा रहने गरेको वर्षायाममा यति बिजुली प्रवाह हुँदा लोडसेडिङ्ग हुँदैन थियो भने हिउँद याममा पनि यति नै बिजुली प्राप्त भएको अवस्थामा लोडसेडिङ्ग के हुन्थ्यो भन्ने आफै हिसाब गर्न सकिन्छ ।
यी विवरणहरुलाई इमान्दारीपूर्वक केलाइयो भने त्यतिकै इमान्दारीसाथ पुष्टि हुन्छ यो बेलाको बिजुली संकटमा कारक एमाले र माओवादी नै हुन् । एमालेले अरुण नफर्काएको भए र माओवादीले बिजुली ऊर्जा देश र जनताको सम्पत्ति मानेर नफर्काइएको भए यो स्थिति आउने थिएन ।
तथ्यांकहरुले त्यसै भन्छन् ।
भविष्य पनि अन्धकार
माओवादीले बिजुलीका संरचनाहरु जसरी ध्वस्त पार्न थाल्यो त्यसले तत्कालमात्र प्रभाव पारेन भविष्यलाई समेत अन्धकारमय हुने स्थिति निम्त्यायो । बिजुलीको एउटा आयोजना शुरु भएर त्यसले उत्पादन गर्न थाल्दाको समय न्यूनतम पनि पाँचदेखि १० वर्षको हुन्छ । दशौं पंचवर्षीय योजना अवधिमा उत्पादन शून्य रह्यो मात्र होइन अर्को कालखण्डमा सम्पन्न हुनुपर्ने अयोजनाहरुको प्रस्ताव अध्ययन कार्यसमेत रोकियो । माओवादीले भैरहेका संरचना ध्वस्त पारिरहँदा त्यही कालखण्डमा नयाँ योजना प्रस्ताव हुने स्थिति नै रहेन । नयाँ आयोजना निर्माण गर्न सरकारी होस् कि निजी उनीहरुले त्यो जोखिम लिनु नचाहनु स्वाभाविक हो ।
दशौं योजनाको लक्ष्य
'दशौं योजनापश्चात हुने विद्युत मागको आपूर्ति गर्न तथा विद्युत निर्यात गर्न दशौं योजना कालमा नै केही जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवधिमा कुल एक हजार नौ सय ३८ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ४०२ मेगावाट क्षमताको अरुण ३३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र २५० मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाहरु उल्लेखनीय छन् । यसै अवधिमा विद्युत निर्यातका लागि अगाडि बढाइएको ७५० मेगावाट क्ष्मताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको पनि निर्माण शुरु हुनेछ । दशौं पंचवर्षीय योजना २०५९-६४ ।
दशौं योजनाको लक्ष्य यसरी किटान थियो । यी कार्यक्रमहरुलाई सखल्ल संचालन हुन दिइएका भए यो योजना अवधि पूरा भएको वर्ष दिनपछिको आजको अवस्थामा लक्ष्यको आधामात्र उपलब्धि हुँदा पनि देशमा यतिबेला कम्तीमा एक हजार मेगावाट विद्युत उपलब्ध हुने थियो । तर यो पूरै अवधि नयाँ योजना निर्माणको कार्य पूरै रुपमा शुन्य रह्यो । त्यसको कारण माओवादीको विद्युत उत्पादन र प्रसारण केन्द्रमा निरन्तर प्रहार नै हो भन्ने धेरै विवरणहरुले पुष्टि गर्दछन् ।
सरकारका दस्तावेज भन्छ :
सुपथ मूल्यमा विद्युत आपूर्ति गर्न अहिलेको ठूलो चुनौति भएकोमा देशमा शान्ति सुरक्षाको असहज स्थितिले गर्दा समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०६१ ।
बिजुलीलाई सहज बनाउन नसकिएको प्रमुख कारण 'शान्ति सुरक्षाको स्थिति सहज नभएको' भन्ने यस्तो विवरण सरकारले दशौं योजनाभरि दिइरहन पर्यो।
विकास निर्माण र त्यसको लक्ष्यप्राप्तीमा शान्ति सुरक्षा असहज बनेर बाधा पुग्न थालेको अवस्थालाई अर्थमन्त्रालयले २०५८ सालदेखि उल्लेख गर्न थालेको हो । त्यो कुरा २०६५ को आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि उल्लेख भएको छ ।
'देशमा विद्यमान वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धनका प्रमुख क्षेत्रहरुमा बायोग्यास, लघु जलविद्युत, सौर्यशक्ति तथा वायुशक्ति रहे तापनि यस्ता स्रोतहरुको अपेक्षित परिणाममा उपयोग गर्न सकिएको छैन । यसरी वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरुको विकास हुन नसक्नुमा आर्थिक स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्नु तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उपेक्षित सुधार हुन नसक्नु जस्ता पक्षहरु चुनौतीका रुपमा रहेका छन्' आर्थिक सर्वेक्षण २०६२-६३-६४-६५ ।
सुरक्षाको स्थिति असहज बन्नु भनेको माओवादीको आक्रमण नै कारण हो । यस्तो स्थिति उत्पादन गर्ने पक्ष भनेको माओवादी मात्रै हो । माओवादी सरकारमा रहेको अवस्थामा पनि बिजुलीको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले आतंकित पार्ने र उत्पादनलाई रोक्ने काम भैरहे । अरुण तेस्रोको जमिन कब्जा माओवादी सत्तामा रहेकै बेला गरिएको घटना हेरौं । चार वर्षअघि उत्पादन दिन थाल्नुपर्ने मध्यमर्स्यांङ्दी माओवादीकै कारण चार वर्ष ढिलो भएको जगजाहेर छ । यद्यपि त्यो आयोजनालाई माओवादीकै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेर त्यसबाट केही हदसम्म बिजुली थपिएर राहत पुग्ने कुरा पनि उनीबाटै प्रकट भयो । तर यो आयोजनाले उत्पादन दिन थाल्दा नोक्सानको भार यति ठूलो भैसकेको थियो कि उसले बाधा नपुर्याएको भए अर्को त्यतिकै ठूलो आयोजना सम्पन्न हुने रकम र समय यसले खायो । २००४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने र १३ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्ने यो आयोजना माओवादी अवरोधका कारण २००८ को पनि अन्त्यमा र डब्बलभन्दा बढी २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएर सम्पन्न भयो । यहीबाट प्रश्न उठ्छ बिजुलीमाथि यस्तो कहर कसले गरेछन् ।
माओवादीबाट अर्बौं क्षेती
द्वन्द्वकालमा माओवादीले विकास निर्माणका आधारभूत संरचनाहरु ध्वस्त पार्दा त्यसको क्षति विवरण भनी डीएफआईडीले २००२ मेमा १८ अर्ब रुपैयाँको हिसाब निकालेको थियो ।
बिजुलीको क्षेत्र माओवादीले बढी ध्वस्त पारेको मध्ये पहिलो तहमा पर्छ । त्यसबेला अध्ययन हुँदा यो एउटा क्षेत्रमा मात्रै करिब ८० करोड रुपैयाँ क्षति भएको हिसाब निस्किएको थियो । त्यसपछिका दिन बिजुलीमाथि प्रहार झन् तिब्र हुँदै गएका विवरणहरुले बताउँछन् । माओवादीले बिजुलीमाथि बढी प्रहार गर्न थालेको वर्ष हो -२०५८ । त्यसपछि कति क्षति भयो भन्ने हिसाब गरिएको छैन । त्यसकारण पनि १८ अर्बको क्षतिमध्ये बिजुलीको भागमा क्षतिको पहिलो दर्जाअनुसार नै रकमको भागबण्डा हुँदा एउटा त्यस्तो हिसाब निस्कन्छ जसबाट ७० मेगाबाट बिजुली उत्पादन हुनसक्ने एउटा सिङ्गो आयोजनाजत्तिकै नोक्सान भएको देखिन्छ । यो प्रत्यक्ष क्षतिको विवरण हो ।
अप्रत्यक्ष क्षति कति कति ?
अप्रत्यक्ष क्षतिको हिसाब गर्नका लागि माओवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै उद्घाटन गरेको मध्यमर्स्यांङ्दी आयोजनालाई प्रस्तुत गरे पुग्छ । ६९ मेगावाट क्षमता भएको यो आयोजनाको शुरुमा ठेकेदारले कबुल गरेको अंक १३ अर्ब थियो । चार वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयेजना ८ वर्ष लाग्यो । त्यसबेलाका समाचारहरु पढ्यो भने स्पष्ट हुन्छ यस्तो ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण माओवादी अवरोध नै थियो । अनेक प्रकारले अवरोध पुर्याउँदै जाँदा यसको लागत २७ अर्ब बन्न गयो । माओवादी अवरोधका कारण यो एउटा आयोजनाले मात्र लागतभन्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी क्षति व्यहोर्नुपर्यो । एकातिर चार वर्ष ढिलो हुनु र अर्कातिर यति ठूलो रकम नोक्सान पर्नु सामान्य कुरा होइन । बिजुली उत्पादन गर्न ल्याइएका वस्तु माओवादीले बम बनाउन प्रयोग गर्दा र अत्याधिक चन्दा मागिँदा यो आयोजनाको यस्तो हविगत भएको हो । यो आरोप जस्तो लाग्छ भने माओवादीकै सरकारले अध्ययन गराओस् । त्यसबाट औपचारिक रुपमै यो कुरा पुष्टि हुनेछ । यसबारे एक जना पूर्व जलस्रोत मन्त्रीले लेखेका छन्- 'माओवादी जनयुद्धका कारण मध्यमर्स्यांङ्दीपछि अरु आयोजना संचालन हुन सकेनन् । १३ अर्बबाट शुरु भएको मध्यमर्स्यांङ्दीको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो विद्युत आयोजना संचालन हुन नसकी नोक्सानी भएकोमा आफ्नो भूल कबोल्दै माफी माग्लान् भन्ने जनअपेक्षा थियो । विगतका सरकारलाई गाली गरे' कान्तिपुर १४ माघ २०६५।
सयभन्दा बढी ध्वंश संरचना अझै उस्तै
माओवादी मूलधारमा आएको पाँच वर्षको हाराहारी भएको छ । २०६४ सालदेखि त यो सरकारमै छ । तर यसले द्वन्द्वकालमा भत्काएका बिजुलीसम्बन्धी संरचनाहरु धेरैका संख्या अझै मर्मत भैसकेका छैनन् । मर्मतका लागि रकम निकासा पनि दिएको छैन ।
माओवादीले द्वन्द्वकालमा साना ठूला र उत्पादन तथा प्रसारण व्यवस्थाअन्तर्गत गरी सयभन्दा बढी संरचनाहरु ध्वस्त पारेको थियो । ती संरचना अझै मर्मत भैसकेका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मर्मतका लागि रकम माग गरेर क्षति पुगेका संरचनाका विवरण हालै सरकारलाई बुझाएको अवस्थाले नै यो कुरा बताउँछ । यी संरचनामध्ये ठूलो संख्या ग्रामीण तहका छन् । साना जलविद्युत आयोजना भन्ने नाउँले नै सो कुरा पुष्टि हुन्छ । मध्यमर्स्यांङ्दी जस्ता आयोजना बनाउन दिइएन । क्षति पुर्याइएका त्यस्ता संरचना हेर्दा कुनै पनि एउटा त्यस्तो जिल्ला बाँकी रहेको पाइँदैन जहाँ उत्पादन केन्द्रले प्रसारण लाइन ध्वस्त पारी जनताको उपभोग गरिरहेका बिजुली ननिभाइएको होस् । साना जलविद्युत आयोजना ध्वस्त गर्नु भनेको गाउँ-गाउँलाई नै अँध्यारोमा राख्नु हो । स्वाभाविक छ नयाँ निर्मित त्यस्ता साना आयोजनामाथि त्यस हदसम्मको आक्रमण गरी ध्वस्त पार्नेहरुले त्यसको मर्मत गरी पुनः बिजुली प्रवाह हुन दिए होलान् भनी पत्याउन सकीदैन । साना जलविद्युत आयोजना त्यस्ता आयोजना हुन् जहाँ स्थानीय जनताले उज्यालोका लागि पेट काटेर रकम जोगाई ती आयोजना निर्माण आफ्नो पनि संलग्नता जनाएका हुन्छन् । यसको अर्थ हो-ती आयोजना जनताका आफ्ना आयोजना हुन् । त्यसमाथि आक्रमण गर्नु भनेको नियतवश नै जनतालाई अँध्यारोमा राख्न चाहनु हो ।
पटक-पटक आक्रमण
यो आयोजनामा आक्रमण पनि एकपटक मात्र भएनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेको अभिलेख अनुसार त्यस्ता साना जलविद्युत आयोजना प्रसारण केन्द्र सवस्टेशन बिजुली उत्पादन र नियन्त्रण गर्ने कार्यालयहरुमा पाँचपटकसम्म आक्रमण गरिएका थिए । यहीं कतै नमुनाका लागि प्रस्तुत फोटोकपीले पनि सोही कुरा बताउँछ । दाङ जिल्लाको घोराहीस्थित एउटा उत्पादन प्रसारण नियन्त्रण गर्ने कार्यालयमा चार वर्षको अन्तरमा पाँचपटक, एक वर्षमा चारपटक र एक महिनाको अन्तरमा चारपटक आक्रमण गरी ध्वस्त पारियो । यसले मर्मतको गुन्जायसलाई कति हदसम्म न्यून पार्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सुदूर पश्चिमको अछाम साना जलविद्युत आयोजना २०५८-५९-६० गरी तीनपटक आक्रमण भएको थियो । त्यही वर्ष सुदूरपूर्वको संखुवासभा साना जलविद्युत केन्द्र पनि चारपटक आक्रमणमा पर्यो। यसले बताउँछ-माओवादीका शिकार नभएका कुनै भू-भाग यी समयमा बाँकी रहेनन् । पूर्वको ओखलढुंगाको विद्युत केन्द्रमा आक्रमण गरियो भने २०५९ सालमा दार्चुलाको विद्युत केन्द्रमा । बाजुराको विद्युत उत्पादन केन्द्रमा त २०५९-६०-६१ गरी वार्षीक कार्यक्रम नै बनाएर तीन वर्षमा तीनपटक बमबारी गरी ध्वस्त बनाइयो ।
माओवादीको यस्तो आक्रमण कहाँ-कहाँ कहिले-कहिले भयो भन्ने रेकर्ड खोज्नु भन्दा कहाँ-कहाँ भएनन् भनी खोज्न बढी उपयुक्त हुने अवस्थामा रहे ग्रामीण बिजुली । यसरी खोजिँदा एउटा पनि त्यस्तो विद्युत गृह ग्रामीण प्रसारण सवस्टेशन आदि एउटा पनि सखल्ल पाइँदैनन् । कतिसम्म भने मर्मतसम्म पनि गर्न दिइएन । मर्मत हुनासाथ हप्ता डेढ हप्तापछि बम प्रहार गरी ध्वस्त पार्ने काम यति तदारुकताका साथ भैरहे कि ध्वंश पार्नका लागि मर्मत गरिदिनुपर्ने भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरु त्यसबेला सामान्य हुन थालेका थिए ।
अरुणको जिल्ला झन् अँध्यारो
अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारे यसअघि उल्लेख भैसकेको छ । २०५२ मा एउटा कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पूर्वको उज्यालो भनी चिनिएको यो आयोजना आफू सरकारमा रहेको बेला फर्काएर त्यो क्षेत्रका आठवटा जिल्लालाई सधैंका लागि अँध्यारोमा पार्ने काम गरेको थियो । अरुण संखुवासभा जिल्लाको आयोजना हो । अरुणकै जिल्ला संखुवासभालाई माओवादीले जंगलमा रहेका बेला झन् सधैं अँध्यारोमा राख्ने काम गर्यो। संखुवासभाको साना जलविद्युत केन्द्रमा पहिले २०५८ मा माओवादीले आक्रमण गरी ध्वस्त बनायो । स्थानीय जनताको माग र उनका मर्मत रकमबाट डेढ वर्षमा त्यसलाई फेरि संचालनमा ल्याइयो । जब यो संचालनमा आयो र त्यसको उत्पादनको क्षमताअनुसार स्थानीय जनताले बिजुली प्राप्त गर्न थाले त्यसको लगत्तै माओवादीले २०६१ मा फेरि बम प्रहार गरेर ध्वस्त बनाउने जसको पुनः निर्माण अझै हुन सकेको छैन । यो एउटा साना जलविद्युत आयोजनाको मात्रै क्षति विवरण पूरै आधा करोड पुग्न गएको छ । अरुण आयोजना २०५७ मा सम्पन्न हुने थियो । त्यो गुमेपछि साना जलविद्युत मार्फत एमालेभन्दा पछिका सरकारले स्थानीय जनतालाई केही राहत दिन साना जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत बिजुली पुर्याउन थालिएको थियो । तर २०५८ सालदेखि अर्को कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको कहर शुरु भयो । यो जलविद्युत संचालन हुन माओवादीले आफ्नो सरकार बनेको छैटौं महिनासम्म मर्मत खर्च दिएको छैन । स्थानीय जनताको नियतीअध्यारो मात्रै भएको छ ।
No comments:
Post a Comment