गोरेबहादुर खपाङ्गीमगर & गोपाल गुरुङ कम्पनीलाई जानकारी को लागि :
-लम्फुदास शाईला
नेपालको बिध्यमान जातिय समस्या वा बिभेदबाट आदिवासी, मुलवासीहरुले न गोरेबहादुर खपाङ्गीमगरबाट मुक्ती पाउँछ , न गोपाल गुरुङबाट नै मुक्ती सम्भाव छ । न त २०६३ साल पछि देखा परेको च्याउझै उम्रेका जातिय, क्षेत्रीय मोर्चा र शसस्त्र समुहबाट नै मुक्ति सम्भाव हुन सक्छ ।
यो जातिय समस्या वा बिभेदबाट मुक्तिको आवज गोरेबहादुर खपाङ्गीमगर र गोपाल गुरुङले उठाएको आवज नै होइन, मेरो जानकारी अनुसार-
१) २०२८/२०२९ सालतिर नेपाली कंग्रेसका नेताहरु योगेन्द्रमान सिंह शेरचन र दिवान सिंह राईको अप्रत्याशित हत्या भए पछि भोजपुरका माननीय राष्ट्रिय पंचायत सदस्य श्री भुइदल राईले उठाएको हो, त्यो उठाए बापत निजले करिव १८ महिना भुमिगत र ३१ महिना जेल जीवन बिताउनु पर्यो ।
भुमिगत, जेल जीवन र जेलबाट मुक्त भएपछि आफ्नो समाजमा देखिएको प्रवृतिबाट निश्कर्ष निकाल्दै सारा आदिवासीमा जनचेतना नआई यो उठाउन समय सापेक्ष नहुने बताई जनचेतना अभियानमा जुट्छन, तर परिवर्तित समयको धारलाई समाउन नसक्दा उनको अभियानले मुलबाटो पक्रन सकेन, युवा बर्ग आफ्नो स्वाभावगत (आफै जान्ने सुन्ने अनी आफ्नो अग्रजलाई आदर सम्मान नगर्ने) नजिक परेनन् ।
२) २०३६ साल पछि घल राम राई (घल राई)ले कोङपी मासिक पत्रिकाबाट धारावाहिक जनचेतना फैलाउदै एकात्मक बाहुनवादी शासनको अनुहार उदाङदो पार्दै रहे, पछि पारुहाङ पत्रिका मार्फत टंक बहादुर राई र तिलक चाम्लिङले अर्को कदम थप्न पुग्छन, घल राईले पनि हलचल, युगध्वानी साप्ताहिक पत्रिका थप गरी नेपालको बिध्यमान जातिय समस्या वा बिभेदको बिरोध र आदिवासीको मुक्तीको आवाज सशक्त बनाए । पत्रकार बिश्वजीत किरांती र गोपाल छाङछाहरुले पनि समय समयमा योईश्युलाई स्थान दिए ।
३) जव २०४५/०४६ सालतिर आदिवासीहरुको आन्दोलनले सशक्त रुप लियो, कंग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले यो त सव पंचायती ब्यवस्थाले गर्दा भएको हो भन्दै पंचायत ब्यवस्था हटाउन आदिवासीको सहयोग मागे, आदिवासीहरु घनीभुत भएर पंचायत फाल्न लागे । फलस्वारुप पंचायत ढल्यो । यस पछि देखा परे गोरे बहादुर खपाङ्गीमगर, एमएस थापामगरहरु ! उनिहरुको राजनीति धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्धेशेमा केन्द्रीत देखियो, पछि सबित भयो पनि । गोपाल गुरुङ सुनियोजित रुपमा अगाडी आए, आदिवासीहरुको आन्दोलन तुहाउन सफल भए ।
*बांकी अर्को अंकमा (गोरे बहादुर खपाङ्गीमगर, एम.एस.थापामगर, गोपाल गुरुङहरुको भण्डाफोर सहित)प्रतिक्षा गर्नुहोस।
२००७ को क्रान्ति र त्यसपछिका घटनाक्रम :
यो क्रान्ति बास्तबिकरुपमा यो देशका आदिवासीहरुले गरेका हुन, नेपाली कंग्रेस र त्यसका नेताहरुले राजनैतिक तालमेल मिलाएका मात्र हुन, दिल्ली (त्रिपक्षिय) सम्झौता तल्कालिन जनमुक्ति सेना (नेपाली कंग्रेसलाई नेता र नेतृत्व मान्थ्यो) को खिलापमा थियो अर्थात राणा शासन लखेटिन साथ करिव ९० प्रतिशत आदिवासीको नेतृत्व रहेको जनमुक्ति सेनाको हातमा सत्ता जाने भनेर बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अत्तालिएर गरिएको हो ।
त्यस पछि जनमुक्ति सेनाको कमाण्ड समाल्ने नेताहरुमा फुट ल्याउने काम धमाधम हुदै गयो, मध्यम र सामान्य कार्यकर्ताहरुलाई घर घर फकाईयो, केही मात्रमा नेपाल पुलिसमा लगे, तिनीहरुलाई पनि २०१२ सालमा प्रहरीलाई आधुनिक बनाउने नाममा धेरैलाई घर फकाईए, बचेकाहरु मध्ये ५ - ६ जना आईजिपि हुन सफल भए । उता राजनीति तिर भुदेव राईलाई फुटाएर मन्त्री दिने भएपछि ले. रामप्रसाद राई सन्किएर बिद्रोह गरे साथ दिने केआईसिंह फर्केर आई प्रधानमन्त्री भए । यसरी २००७ को परिवर्तन पछि आदिवासीहरुलाई सत्ताको नजिक पुग्न नदिने खेल प्रत्यक्ष देखियो ।
त्यस पछि जनमुक्ति सेनाको कमाण्ड समाल्ने नेताहरुमा फुट ल्याउने काम धमाधम हुदै गयो, मध्यम र सामान्य कार्यकर्ताहरुलाई घर घर फकाईयो, केही मात्रमा नेपाल पुलिसमा लगे, तिनीहरुलाई पनि २०१२ सालमा प्रहरीलाई आधुनिक बनाउने नाममा धेरैलाई घर फकाईए, बचेकाहरु मध्ये ५ - ६ जना आईजिपि हुन सफल भए । उता राजनीति तिर भुदेव राईलाई फुटाएर मन्त्री दिने भएपछि ले. रामप्रसाद राई सन्किएर बिद्रोह गरे साथ दिने केआईसिंह फर्केर आई प्रधानमन्त्री भए । यसरी २००७ को परिवर्तन पछि आदिवासीहरुलाई सत्ताको नजिक पुग्न नदिने खेल प्रत्यक्ष देखियो ।
२०४६ को परिवर्तन र त्यसपछिको घटनाक्रमः
करिव ४० बर्ष पछि फेरी आएको यो राजनैतिक परिवर्तनमा पनि आदिवासीहरु सत्तामा पुग्ने वा सत्ताको नजिक रहने राजनीति गरेको देखिएन (जब कि सदियौं सत्ता बाहिर भएको रहेको समुह जातिले सत्तामा पुग्ने प्रयास र ध्यान दिनुपर्ने थियो । रमाइलो कुरा पंचायतकाल भरी आदिवासी वा मुलवासी (मंगोल) को लागी संघर्ष गर्ने गन्यमान्य ब्यक्तित्वहरु र बुद्धिजीवीहरुसंग कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सल्लाह भईरहेका बेला नबोल्ने ब्यक्तिहरु पंचायतकाल भरी आदिवासी वा मुलवासी (मंगोल) को लागी अ पनि नबोल्ने (सिन्का नभाच्नेहरु) हरुले हतार हतारमा पार्टी खोल्न पुग्छन अनि मुलधार बाहिरका बाहिर रहनु पर्यो ।
असफलता नै असफलताको बर्षहरु आजसम्म अगाडी चलिरहेको छ । खगेन्द्रजंग गुरुङ र काजीमान कन्दङवा अवसरवादीको रुपमा राजाबाट पद पाएका मान्छे थिए भने, एमएस थापामगर र गोरे बहादुर खपाङगी मगरको बामपन्थि पृष्ठभुमी थियो जो जात नमान्ने कम्युनिष्टले आदिवासीको पक्षमा योगदान दिने कुरै भएन । पंचायतकालमा एउटा किताब लेखेका गोपाल गुरुङज्यू पढेका र पत्रकार भएको (नेपालको मात्र नभएर बिश्वको राजनीति बुझेको हुनपर्ने हो) मान्छे नेपालको सामाजिक संरचना बुझेको मान्छेले बाहुन क्षत्रीको बिरुद्ध मंगोल मात्रको एमएनओ खोल्न पुग्नुभयो ।
परिणाम बाहुनक्षेत्री सत्ताकै सत्तामा आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) हरु सडकै सडकमा । जुन राजनीतिले आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) हरुको सहयोगि, सहयोद्द बाहुनक्षेत्री हरुलाई पनि बहुनबादी बनायो!।
२०४७ देखि २०६३ सम्म
।
परिणाम:
फलस्वारुप आदिवासी आयोग गठन भई सधै सडकमा रहीरहेको आदिवासीहरुको हकहितमा कार्य थालनी हुनको साथै २०६३ को परिवर्तनमा जातिय बिभेदलाई स्वीकार गरियो र समावेशी नीति लागु गरियो (हेर्नोस नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३) निजामति सेवा, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सैनिक र गुप्तचर सेवा ऐनहरु वा नभए लम्फुदास साइलाको यसअघिको पोष्टहरु जस्मा केही मात्रमा राज्यसत्तामा स्थान दिएको छ, ।
२०६३ साल उप्रान्तको राजनीति:
१) २०६३ साल अघि नाम नै नसुनेका दर्जनौ फ्रन्टहरु देखा पर्नु (यो आफैमा नराम्रो होइन) तर हिजोको परिवर्तनकारी शक्तिहरुले स्वीकार गरी आदिवासीको हकमा निर्णय भई स्थापित भईसकेका उपलब्धीहरुलाई अदेखा (जानी जानी हो वा अनजानमा) गरिनु र उग्र क्रान्तिकारी भई अगाडी आउनु जस्ले हिजो प्रप्त उपलब्धीहरु तर्फ आफ्नो जनमासलाई अलग राख्ने प्रयास गर्नु चाही सर्बथा गलत हो ।
२) बिभिन्न मुक्ति मोर्चाको नामबाट हतियार उठाएर आदिवासीलाई सत्ता र मुलधारको शक्तिहरुको बिपरित/ बिपक्षमा उभाउने षडयन्त्र गर्नु ।
३) सबै भन्दा दुखलाग्दो कुरा एमएनओले ।
क) मंगोल सेना गठन गरेर सारा आदिवासीहरुलाई एकातिर शासन सत्ता, प्रहरी प्रशासन र मुलधारको शक्तिको अगाडी दुश्मनको रुपमा उत्तार्नुं ।
ख) अहिन्दु मुलवासी (मंगोल) हरु ८० प्रतिशत हुन भनी ठाडै र लगातार झुट्टा कुरा गर्नु (जबकी बास्तविक डाटा आदिवासी (नेवार बाहेक) ३७.२२ प्रतिशत, मधेसी १७.९८ प्रतिशत, क्षेत्री १५.८० प्रतिशत, दलित १२.८९ प्रतिशत, बाहुन १२.७४ प्रतिशत, नेवार ५.४८ प्रतिशत रहेकोछ ) ।
ग) आदिवासी भनेको ठग हुन भनी प्रचार गर्दै बिदेशी दातृ राष्ट्रले भाषा, लिपी, संस्कृति संरक्षण गर्नको लागी दिने गरेको अनुदान रोक्न न्वारान देखिको बल प्रयोग गर्नु ।
घ) आदिवासी भनेको जिप्सी/ जंगली हो भन्दै आदिवासीको बिरुद्धमा लगातार भ्रम फैलाइ रहनु जवकी बास्तबिकता नेपालको आदिवासीहरु पिछडिएको र पिछडाईएको हुदा उनीहरुको अवस्था जनजातिको अवस्था जस्तो भयो त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी भन्नु नै जनजाति हो २०५२ को गुरुङ आयोग (जस्मा नेपालका आदिवासीका धेरै बिद्धानहरुको सहभागीता र सहमति थियो) ले ठहर गरी सके पछि सरकारले नेपाल आदिवासी/जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनबाट मान्यता दिई परिभाषा समेत गरिसकेको सत्य तथ्य कुरालाई जानि जानि लुकाई सोझा साझा तामाङ जाति लगायत धेरै नपढेकाहरुलाई भ्रममा राखिरहनु ।
ङ) हालै एमएनओको एक जिम्मेवार नेताले राजा (फालिसकेको) लाई आजिवन राष्ट्रपति बनाउने भनी प्रचारमा ल्याउनु (लम्फुदासले कमेन्ट गरेपछि पुरानो कुरा पेष्ट गरेको भनी खण्डन गर्ने प्रयास गरिएको) ।
च) एमएनओले भन्यो राजा हट्यो, हिन्दुधर्मको बिरोध गर्यो, धर्मनिरपेक्ष राज्य भयो भनी सोझासाझालाई भ्रममा राख्नु ( जबकी कसले गर्दा र भन्दा राजतन्त्र गयो र धर्मनिरपेक्षता आयो त्यो सबैलाई अवगत भएको कुरा हो) अनि अव क्षेत्री बाहुन लेखेट्नु पर्छ भनी प्रचार प्रसार गरिरहनु ।
परिणाम: आदिवासी/जनजाति उर्फ मुलवासी (मंगोल) हरु जो आफ्नो उन्नति, प्रगति वा मुक्तिको लागी राज्यसत्तामा प्रवेश गर्दै जानुपर्नेमा यो खालको राजनीतिले झन टाढा बनाउनेछ, जुन मुर्खतापुर्ण अभिब्यक्तिहरु आउदैछन यस्ताले दमन निम्ताउने काम गर्दछ ।
बर्तमान परिस्थिति
१) समावेशी नीति अनुसार करिव १३ प्रतिशत आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) हरुलाई शासन सत्तामा (राज्य संयन्त्रमा) लिने काम भई रहेको, मधेशी मोर्चाले सरकारलाई झुकाईकन १० हजार मधेशी युवाहरुलाई सेनामा भर्ति गर्न लागेको अवस्था ।
२) बिभिन्न संबैधानिक पदहरु तथा राजदुतहरुमा आदिवासीहरुको कोटा छुट्याएर नियुक्ति दिने प्रचलन बसीसकेको अवस्था ,
३) संविधान लेख्ने काम भइरहेको जस्मा सबै जात जातिको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी राज्यनीति र जातिय+ भौगलिक आधारमा १४ राज्य र २३ स्वायत्त प्रदेशहरु पारित भईसकेको अवस्था ।
अव के गर्ने ३ (तीन) सुत्रीय मागमा गोलबन्द होऔ राज्यसत्तामा सहभागी बनौ ।
बर्तमान अवस्थामा आदिवासी उर्फ मंगोल मुलवासीहरुले निम्न मागहरु लिएर पुरा गराउन शान्तिपुर्ण दवाव दिनु र संविधान बन्न दिनु नै श्रयकार हुनेछ ।
तीन सुत्रीय माग :
१) २०६६ माघ ६ गते राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बांडफांड समितिले पारित गरेको संघीय नेपालको खाकालाई नै अन्तिम रुप दिइयोस अन्तरिम संबिधान २०६३ को राज्य पुन:संरचनाका लागी भएका प्रावधानहरुको ठोस पालना र लागु गर्दै लगियोस, आगामी नयां संबिधानमा पनि यी प्रावधानहरुलाई परिमार्जित गर्दै लगियोस (हेर्नास लम्फुदासको अधिल्लो पोष्ट पनि) ।
२) मधेशीहरुसंगै आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) हरुको जातिय पहिचान सहित जातिय जनसंख्याको आधारमा नेपाली सेनामा तत्काल भर्ती गर्ने काम थालियोस (हेर्नास लम्फुदासको अधिल्लो पोष्ट पनि) ।
३) जातिय जनसंख्याको आधारमा राजनैतिक, संबैधानिक, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा सुबिधाका पदहरुमा नियुक्ति गर्दै लगियोस यो त्यसको लागी कानून र नियमहरु शंसोधन गर्दै लगीयोस ।
आदिवासी (मुलवासी) हरुलाई जातिय जनसंख्या अनुसार केन्द्रिय राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संघीय शासन: लम्फुदासको अभियान !!!!
दुई भिन्न प्रवृति र त्यसको परिणाम:
पहिलो प्रवृति:जव जव सत्ता परिवर्तन भयो र भईरहेकोछ, अझ ठुलो राजनैतिक परिवर्तनमा एक थरी ठुलो जमात (मुख खोलेर भन्दा बाहुन क्षेत्रीहरु) सत्ताधारीको पछि गएर टासिने र सत्ता परिवर्तनको केही न केही भाग हासिल गरी छाड्ने, २००७ को परिवर्तन भयो, अलि अलि जान्ने बुझ्ने बाहुन क्षेत्रीहरु गांउ गांउ खाली गरेर काठमाण्डौ थुप्रिए र योग्यता, दक्षता अनुसार सबैले केही न केही पाए ।
२०१५ सालको आमचुनाव पछि नेपाली कंग्रेशका जिल्ला जिल्लामा पार्टी चलाउने कंग्रेश नेताहरु नै खाली भए किनकी प्रधानमन्त्री बनेका बिपि कोइराला, सबै जागीर माग्न काठ्माण्डौ पुगे, २०१७ सालको राजाको कदम पछि पनि तिनैले मौका छोपे, तत्कालिन नेपाली कंग्रेशका २ तिहाई भन्दा धेरै नेता र कार्यकर्ताहरु नै राजाको हातबाट लड्डु (नियुक्ति) लिने भए, रमाइलो कुरा राजा/सामन्त नमान्ने कम्युनिष्टहरु जो (नेपालका बाहुनहरु) सधै राजाको कै वरिपरी घुमेको देखियो । त्यो प्रवृति आज पनि जारी छ ।
दोश्रो प्रवृति
परिवर्तन पछि पहिले देखिएको प्राय नेखिएका आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) हरु एकाएक देखा पर्ने र महान क्रान्तिकारी बन्ने र परिवर्तनको समयमा आफ्नो भाग खोज्न सरकार कहां पुग्न पर्नेमा तिनै सरकारको बिरोधमा आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) हरुलाई सरकारको बिरुद्धमा उतार्ने गर्नु । २००७ को परिवर्तन संगै रामप्रसाद राय (राई) ले असफल (असम्भव) बिद्रोह गरेर बिलिन भए (उस्को बिद्रोहले एतिहासिक महत्व राख्छ तर त्यसको अर्को पाटा राणा शासन पल्टाउने तिनै आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) हरुलाई सत्ताबाट टाढा राख्ने गतिलो आधार बन्यो (बनाउने षडयन्त्र सफल भयो) तल्कालिन जनुक्ति सेनाहरु (नेताहरु) हराउन थाले ।
पछि घर घर फर्किए, केही मात्रमा मिलिसिया भई नेपाल प्रहरीमा रहेकाहरु पनि संरक्षण पाएनन् । ग्राण्ड डिजायनमा परेर २०१२ सालमा धेरै घर फर्काए । पछिल्लो केही घटनाहरु वा आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) हरुको राजनैतिक गतिबीधिले पनि त्यस्तै परिणाम दिई रहेको बिश्लेषण (एक दृष्ट्रिकोणबाट) गर्न सकिन्छ जस्तो ।
क) पंचायतकाल भरी राजधानीमा पत्रकारिता गरेर बसेको गोपाल गुरुङ्ग ( जो नेपालको जातिय संरचना अनुसार कुनै ठाउ बिशेषमा एक जातिलाई मात्र राख्न सकिदैन, जातजाति अलग अलग छुट्टाएर शासन गर्न सम्भव छैन भन्ने राम्रो ज्ञान भएको) ले मंगोलको लागीमात्र पार्टी एमएनओ खोलेर सत्ता र सत्ताधारीको बिरोधमा एक हुल १५-२० जना आदिवासी मुलवासी (मंगोल)हरुलाई लाई सत्ताबाट टाढा बनाउन पुगे, ।
ख) कम्युनिष्ट पृष्ठभुमी मात्र भएका एमएस थापामगर र गोरेबहादुर खपाङ्गी मगर जन्मिदै सभापति र महासचिव लिएर आएको जस्तो गरी राजमु खोले, पार्टीको नीति र मुद्धाहरु सही हुदै यी २ नेताबाट अन्य आदिवासी बुद्धिजीवीहरुको सल्लाह र सुझाव नमान्नु र आदिवासीको उत्थानको योगदान दिदैआएका (पृष्ठमुमी भएको) नेताहरुलाई पार्टी प्रवेश गर्न नदिनु अनि पार्टीमा रहेका युवा जोश र बौद्धिक बर्गलाई २-३ बर्षमा लाखा पाखा लगाउने काम गरिनु (तत्कालिन राजाले अध्यक्ष र महासचिबलाई दरवारमा बोलाए, दरवारमा ठाटिएर गए, फर्केपछि भोटेवहाल स्थित पार्टीकार्यालयमा अन्य संस्थापक सदस्यहरुले के के कुरा भयो त राजा संग भनी सोधनी हुदा २ नेताले एकै श्वरमा भने यो गोप्य कुरा हो तपाईहरुले सुन्नु हुन्न र भन्नु मिल्दैन ।
त्यसपछि भयो युवा जोश र बौद्धिक बर्गलाई २-३ बर्षमा लाखा पाखा लगाउने काम)।
ग) आदिवासी, मुलवासी (मंगोल) राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीबिहरुले सामुहिक रुपमा एउटा सशक्त पार्टी खोल्ने सल्लाह हुदाहुदै आजीवन सभापति र महासचिव हुने हो वा धमिलो पानीमा माछा मार्न हतार हतारमा पार्टी खोल्नाले त्यो सल्लाह बिचैमा तुहियो, बुद्धिजिवीहरु कतिपय निश्कृय रहे केही मुलधार तर्फ लागे पछि अर्को अढभे¨ नेता खगेन्द्रजंग गुरुङ, काजीमान कन्दङ्वाहरुले राजजापा खोल्न पुग्छन, बिशाल जनसमर्थन प्राप्त हुदै गयो तर बौद्धिक नेता र कार्यकर्ताको अभावमा मुलधारका पार्टीहरुको षडयन्त्र बुझ्न सकेनन्, प्रतिस्पर्धामा खरो उभिन सकेनन्, २०४८ को आम निर्वाचनको लाचार परिणाम पछि राजमुमो र राजजापा एक भई राजमुपा बन्यो तर बेत बसेको भैसी जस्तो जनतामा प्रभाव बढाउन सकेन । २-४ जना नाता र जातका बुढा नेताहरु लिएर एमएस थापामगर राजमुपामा बसिरहेछन समानुपातिक मत पाएर २ सदस्यिय सभासद हुन पनि पाएका छन तर गोरे बहादुर ठुलो (ब्यक्तितग) भाग खोज्न जादा चक्नाचुर भए (मन्त्री भए दरवारमा टिका लगाए, बचेखुचेको राजमुपा फुटाए अनी थाहा भयो दरवारको भेटमा के भएको रहेछ ।
घ) २०६३ पछिको परिवर्तनले नेपालको जातिय असमानता, बिभेद र दमनलाई स्वीकार गर्दै जातिय बिभेदलाई अन्त गर्न समावेशी नीति र संघीय शासन प्रणालीबाट राज्यको आमुल पुनसंरचना गर्ने (हेर्नोस बृस्तित शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संबिधान वा लम्फुदासको अधिल्लो पोष्ट) सम्झौता भयो तर यसैबीच हामी महान क्रान्तिकारी संघीयतावादी जन्मेकाछौ र अलिक अलिक फल खादै बोट बलियो बनाउदै जाने बेलामा च्याउ सरी सशस्त्र समुह जन्माएकाछौ, अनि यी सबै समुहले सशस्त्र युद्ध नीति लिएर शासनसत्तालाई बारम्वार जिस्काउने काम गर्नु, धेरैको नाम नलिउ, धेरैलाई थाहा छ, एउटा रमाइलो रहस्य भन्नै पर्यो हाम्रा आदरणीय गोपाल गुरुङ्ग ज्यूले केही सोझा साझा तामाङहरुलाई लिएर मंगोल सेना बनाउनु भएको छ अरे (उहां चाही सुरक्षीत रुपमा बिदेश (दार्जिलिङ स्थित आफ्नै घर) तिर हुनु हुन्छ, अझ ताज्जुवको कुरा नेपालमा बाहुन क्षेत्री र नेवार गरी ३४.२ प्रतिशत जनसंख्या र आदिवासी, दलित र मधेशी गरी ६५.८ प्रतिशत मात्र जनसंख्या रहेको बेला ८० प्रतिशत मंगोल मुलवासी रहेको भनी लगातार पाठ पढाइरहनु भएको छ, सरकारले दिनु पर्ने बजेट भनेजत्ति दिएन, दाता राष्ट्रहरुले केही सहयोग अनुदान दिदै थिए, जनजातिहरु ठग हुन, अनुदान सहयोग बन्दगर भनी राजधानीको भित्ता रंगाउन लाउनु भयो र अन्तमा दाताराष्ट्रको अनुदान सहयोग पनि रोकाएर गौरव गर्दै हुनुहुन्छ रे )
परिणाम:
१) बाहुन क्षेत्रीहरु सधै सत्ताको सत्तैमा२) आदिवासी, मंगोल मुलवासीहरु सधै शासित सडक अनि जंगल तिरै ,
नोट: अशोक राईहरुको कुरा भिन्न हो हैयस्मा नमुछिदिनु होला !
No comments:
Post a Comment