चार दशकमा बैसट्ठी गुणा मूल्यवृद्धि
नेपाल आयल निगम आफ्नो स्थापनाको ३९ वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थमा ६२ गुणाभन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरेर कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएको छ। निगमले ३९ वर्षको अवधिमा जनतालाई राहत दिने नाममा ७८ पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर यस्तो कीर्तिमान राखेको हो। सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै जनताले उपभोग गर्ने सबै उपभोग्य वस्तुको भाउ सोही अनुपातमा वृद्धि हुँदै गएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार ०२७ साल पुस २६ मा बर्मा सेल डिलरको रूपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला सरकारको स्वीकृतिअनुसार निजी क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सुरु गरिएको थियो। तर, पछि सरकार आफैँले एक निर्देशिका बनाई ०३० भदौ १ गतेदेखि सम्पूर्ण कारोबार आफ्नो हातमा लिएको थियो। सुरुमा यस कारोबारमा नाफा हुने देखेर सरकारले नै कारोबार थाले पनि अहिले सरकारलाई निगम घाँडो भएको छ र अब फेरि निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबारको जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सुरु गर्नु एक वर्षअघि ०२९ सालमा पेट्रोलको मूल्य दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम थियो। तर, सरकार आफैँले कारोबार गर्ने पक्कापक्की भएपछि निजी
क्षेत्रका व्यापारीले घाटा देखाउँदै ०२९ फागुन ३० गते ५९ पैसा बढाएर दुई रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरिएको थियो। त्यस्तै, सोही वर्षको चैत १ मा फेरि अर्को मूल्य कामय गरी पेट्रोलको मूल्य दुई रुपैयाँ ७० पैसा गराइयो भने डिजल प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ९० पैसा, मट्टीतेलको एक रुपैयाँ १९ पैसा कायम गरिएको थियो।
निगमका अनुसार ३० देखि ४६ को १६ वर्षे पञ्चायतकालीन अवधिमा २० पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको देखिन्छ। पञ्चायती शासन अन्त्यताका पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०, डिजेलको १० र मट्टीतेलको ६ रुपैयाँ ९० पैसा थियो। तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य निकै बढे पनि पञ्चायत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै निगमलाई सरकारले नै 'राहत' दिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो। 'त्यस्तै, त्यतिबेला कमिशन तथा भत्ता अहिलेजस्तो दिनु नपर्ने भएकोले पनि त्यति धेरै घाटा परेको देखिँदैनथ्यो,' निगम सञ्चालक समितिका एक पूर्वअध्यक्षले भने, 'सुरुमा नाफामै रहेको निमग ०५० सालदेखि धराशायी बन्दै गएको देखिन्छ।'
०४७ सालमा बहुदल प्राप्तिसँगै जनतालाई राहतका लागि भन्दै तत्कालीन सरकारले १० वैशाख ०४८ मा २० रुपैयाँमा सहजै पाइने पेट्रोलको मूल्यमा एकैपटक ५ रुपैयाँ बढाएर २५ कायम गरेको थियो भने त्यसको १५ दिनपछि २५ वैशाखमा थप तीन रुपैयाँ बढाएर २८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। त्यस्तै, डिजेलमा डेढ रुपैयाँ बढाएर ११ रुपैयाँ ५० पैसा र मट्टीतेलमा १ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाएर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा पुर्यासएको थियो।
निगमले दिएको जानकारीअनुसार ०४८ सालमा २८ रुपैयाँमा सहजै खरिद गर्न सकिने पेट्रोलको मूल्यमा ०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रतिलिटर ७३ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याजयो भने डिजेलमा ५६ रुपैयाँ २५ पैसा र मट्टीतेलमा ५१ रुपैयाँ २० पैसा पुर्यााएको थियो। त्यसपछि बनेका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै वर्षका कम्तीमा तीनदेखि सातपटकसम्म भाउ बढाउँदै लगेका छन्। निगमले बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसूचीअनुसार सबैभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक सरकारले वृद्धि गरेको देखिन्छ। सरकारको निर्णय भन्दै निगमले ०६५ सालमा सात, ०६६ सालमा तीन, ०६७ सालमा चार, ०६८ सालमा आठ, ०६९ को हालसम्म तीनपटक मूल्यवृद्धि गरेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै नेपालमा पनि मूल्य बढाउँछ तर, घट्दा भने कहिल्यै घटाएको पाइँदैन। उसले भारतीय आयल निगमबाट नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि त्यति पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन सकिरहेको छैन।
निगमले यसरी मूल्य बढाएसँगै सबै उपभोग्य वस्तुको सामानको मूल्य बढेको निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन्। निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको लिङ्क सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यसको असर सबैतिर परेको हो। यसरी पटकपटक मूल्य बढाउँदा पनि ०५६ सालपछि निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको छ। राजनीतीकरण तथा कमिशनको चक्करमा निगम र त्यसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति लागिपरेकाले निरन्तर घाटामा गएको विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याएका छन्। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै विभिन्न सेवा तथा वस्तुहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। यसले आमजनताका दैनिक जीवन सञ्चालनमा निकै समस्या पारेको देखिन्छ भने अर्थतन्त्र खर्चिलो र बोझिलो बनेको उनको भनाइ छ।
सरकारले निगमलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको पहिलो वर्ष ११ हजार दुई सय ६१ किलोलिटर पेट्रोल खरिद गरिएको थियो। तर, अहिले दुई लाख दुई हजार पाँच सय किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोल मात्र खरिद हुँदै आएको छ। त्यस्तै, २० हजार एक सय १४ किलोलिटर खरिद गरिने डिजेल अहिले ६ लाख ५३ हजार ६ सय किलोलिटरभन्दा बढी पुगेको छ। यस्तै, मट्टीतेल २९ हजार एक सय ५४ बाट बढेर ४३ हजार तीन सय ९९, हवाई इन्धन ६ हजार एक सय ६३ बाट एक लाख नौ हजार न्ाौ सयभन्दा बढी किलोलिटर खरिद तथा बिक्री गर्दै आएको छ। त्यस्तै, एलपी ग्यास सुरुमा १४ मेटि्रक टनबाट एक लाख ८२ हजार पाँच सयभन्दा बढी मेटि्रक टन खरिद तथा बिक्री गरिन्छ। यस्तै, अहिले पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यास मागअनुसार आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन।
सुरुमा कम मात्रामा आयात तथा बिक्री हुने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान यता गएको थिएन तर, धेरै मात्रामा खपत हुने भएपछि आकर्षित भएको हो। विगत केही वर्षयताको मात्र तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढीका दरले पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढिरहेको छ। यस क्षेत्रमा देखिएको गैरप्रतिस्पर्धी व्यवहारले पनि समस्या थपेको छ।
निगमका रिपोर्टहरूका अनुसार निगम ०५८ सालसम्म नाफामै चलेको थियो। तर, ०५८/५९ देखि हालसम्म (०६५/०६६ बाहेक) सबै वर्ष घाटा व्यहोर्दै आएको छ भने यतिबेला निगमको ऋण २८ अर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। त्यसको ब्याज मात्र हिसाब गर्दा पनि मासिक करिब १८ करोड हुने देखिन्छ। सरकारको जमानीमा निगमले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको छ। निगमको घाटा पूर्ति गर्न भन्दै सरकारले दुर्गम क्षेत्रको शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका विकास निर्माणका बजेट कटौती गरी यसैमा लगानी गरेको देखिन्छ। निगम घाटामा रहेकोले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने सक्ने क्षमता ७२ हजार किलोलिटर भए पनि हाल त्यसको ३० प्रतिशतभन्दा बढी भण्डारण गर्न सकेको देखिँदैन।
No comments:
Post a Comment