काठमाडौं,चैत्र ६ । नेपालको सिमाना मिचिएको विषय राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रचारबाजी मात्र गरिरहेका बेला राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अंग नेपाली सेनाभित्र सीमा अतिक्रमणको विषय गम्भीर रुपमा उठेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनाले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिने कि राजनीतिक नेतृत्वको मुखमात्र ताक्ने भन्ने प्रश्न सेनाभित्र उठेको हो। नेपाली सेनाले हालै डाकेको पृतनापति भेलामा पहिलो पटक डाकिएका पूर्व सेनापति तथा रथीहरुसमेत उपस्थित रहेका बेला यो प्रश्न उठेको बताइएको छ। २०६९ चैत १ गते हेडक्वार्टरमै आयोजित भेलामा पूर्व प्रधानसेनापति अर्जुननरसिंह राणाले देशभक्ति प्रकट गर्दै नेपालको बोर्डर मिचिएको कुरा निकै मार्मिक र गम्भीर किसिमले उठाएका थिए। पूर्व चीफ राणाले 'अहिले नेपालको बोर्डर अतिक्रमित भएको छ, हाम्रो आर्मीले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन।' भनेर सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। इलामको पशुपतिनगरदेखि कन्चनपुरको चाँदनी दोधारासम्म भएको सीमा अतिक्रमणको विषयमा सेनाले के गर्नुपर्ने भन्ने विषय भेलामा उठेपछि प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले 'बोर्डरको काम हेर्ने हामी आर्मीले होइन, सशस्त्र प्रहरी बलले हेर्ने गरेको छ, हामी कसरी जाने? ' भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
पूर्व प्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापाले पनि अहिले नेपालको बोर्डर अतिक्रमण भएको कुरा सत्य हो भन्दै तर यो हेर्ने काम आर्मीको होइन भनेका थिए। उनले सीमा अतिक्रमणको विषयमा सत्यतथ्य र बस्तुस्थितिका सम्बन्धमा आर्मीले सम्बन्धित 'अथ्योरिटी' सँग बुझ्न सकिने बताएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अंग सेनाले सिमानाको सुरक्षामा कस्तो भूमिका खोज्ने भन्ने बहस पनि सेनाभित्र अब प्रवेश भएको एक अधिकृतले बताए।
सेनाको पृतना सम्मेलनमा यस बर्ष बहालवाला मात्र नभएर भूतपूर्व उपरथीमाथिका जर्नेललाई पनि निम्ता थियो। सम्मेलनमा पूर्व प्रधानसेनापतिहरु धर्मपालवरसिंह थापा, अर्जुननरसिंह राणा, प्यारजंग थापा, छत्रमानसिंह गुरुङ थिए भने निम्ता पाएर पनि प्रज्ज्वलशमशेर राणा, गडुल शमशेर राणा, रुक्मांगद कटवाल गएनन्। २०५८ जेठ १९ गते दरवार हत्याकाण्डका बेला प्रधानसेनापति रहेका प्रज्ज्वल सैनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन छाडेको बर्षौँ भइसकेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ। पृतनापतिलगायत जंगी अड्डाका कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरु सहभागी सम्मेलनमा सहभागी पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरुङले पूर्वसेनापति धर्मपालवरसिंह थापाप्रति केही कुरामा कटा गरेका थिए। थापाले नेपालको बोर्डर मिचिएको कुरा र कल्याणकारी कोषमा रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा धारणा राखेका थिए। पूर्वरथी गुरुङले 'धर्मपाल चिफसापले आर्थिक कुरा राख्नुभो, उहाँलाई अर्थको मामिलामा कसले सक्छ र?' भन्दा हलभरि हाँसो गुन्जिएको डोर अनलाइनले जनाएको छ।
पूर्वउपरथी यादव रायमाझीले सेनापतिलाई मुख्यसचिव भन्दा मुनि तथा रथीलाई सरकारको सचिव भन्दा मुनि राख्ने गरी बरियता तोकिएको भन्दै बिरोध जनाएका थिए। उनले सरकारी निर्णय प्रकाशन भएको राजपत्रको फोटोकपी नै बाँडेका थिए। राजपत्र नै बोकेर गएका रायमाझीलाई कतिपयले चाहिँ खिसिट्युरी गरेका थिए भने राजेन्द्र थापा लगायत कतिपय पूर्व उपरथीले राजसंस्था हुँदा र अहिले सेनापतिको हैसियत एउटै नभएको हुनाले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर रायमाझीलाई जबाफ दिएका थिए।
सेनाको लोकतान्त्रिकरणका बिषयमा सबैजसोले आपत्ति जनाउँदै भनेका थिए, 'सेनाको लोकतान्त्रिकरण होइन, आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने हो।' प्रधानसेनापति गौरबशमशेर जबराले सेनामा पूर्व लडाकुको समायोजन, सैनिक नियमावलीमा संशोधनलगायतका बिषयमा धारणा राखेको पनि डोर अनलाइनले जनाएको छ।। प्रधानसेनापतिले शान्तिप्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न सेनाले पूर्वलडाकुलाई सैनिक मापदण्डका आधारमा समायोजनमा ल्याएको जानकारी दिएका थिए। उनले सेनाको नयाँ महानिर्देशनालय अन्तर्गत तीनवटा निर्देशनालय र ६ वटा गण रहने तथा अधिकांश उपत्यका बाहिर तैनाथ गरिने पनि जानकारी दिएका थिए। राणाले नयाँ महानिर्देशनालय बनाउने निर्णय गरे पनि साधनस्रोतको व्यवस्थापन नभएको भन्दै सरकारप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि जनाए।
सेनापतिले 212मतावान व्यक्तिलाई अघि बढाउने गरी सैनिक नियमावली ल्याएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। उनले सेनाको आधुनिकीकरणका लागि पाँच बर्षे र दशबर्षे रणनीति ल्याएको पनि जानकारी दिएका थिए। सैनिक नियमावली संशोधन गर्ने निर्णयप्रति पूर्व रथी सीबी गुरुङले खुलेरै प्रधानसेनापति जबराको प्रशंसा गरेका थिए। सम्मेलनमा करिब दुई दर्जन अवकासप्राप्त सैनिक अधिकृतहरु सहभागी थिए।
सैनिक नियमवाली सकल दर्जालाई पासो
काठमाडौं। सैनिक नियमावली २०६९ नेपाली सेनाका अधिकृतदेखि सिपाहीसम्मका सकल दर्जाका लागि मुटुको किलो बनेको छ। अधिकृतहरुलाई अतियोग्य, बढी योग्य र योग्य भनेर बिभाजन गरी कतिपय होनहार अधिकृतलाई घर पठाउने पासो बनेको गुनासो पीडितहरुले गरेका छन्। यही नियमावलीको शिकार बनेका २६ बेसिकका ८ जना प्रमुख सेनानीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरुले फास्ट ट्र्याक बढुवा बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। २६ बेसिकका प्रमुख सेनानीहरु नवीन बस्नेत, रमेश थापा, राजेन्द्र खत्री, प्रकाश पोखरेल, चन्द्र पुन, सुरेन्द्र घर्ती, रामजी थापा र सम्पत अर्यालले रिट दायर गरेका हुन्।
उता सिपाहीका लागि पनि यो नियमावाली पासो बनेको छ। त्यतिमात्र होइन सेनामा जागिर खान चाहने नवयुवाहरुसमेत यो नियमावलीको अप्रत्यक्ष शिकार बनेका छन्। संशोधित नियवमावलीको नियम ८० को उपनियम १ र २ ले गरेको व्यवस्था अनुसार २०६० साल बैशाख २८ गते भन्दा अघि नेपाली सेनामा भर्ना भएका सैनिक व्यक्तिले सहायक सेनानी र सोभन्दा माथि महारथीसम्म २० वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गरिएको छ भने जमदार, सुबिदार र प्रमुख सुबिदारको हकमा १७ वर्ष र फलोअर्स र सोभन्दा माथि हुद्धासम्मले १६ वर्ष जागिर खान पाउँछन्। तर सोही नियमावलीको उपनियम २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि २०६० बैशाख २८ पछि भर्ना हुने जुनसुकै सैनिक व्यक्तिले २० वर्ष सेवा अवधि बिताएपछि मात्र अवकाश पाउने व्यवस्था गरेर १६ वर्षमै अवकाश पाउनेहरुले पनि थप चार वर्ष जागिर खानुपर्ने भएको छ। यसले गर्दा सिपाहीलाई ठाडो मर्कामात्र परेको छैन, चार वर्ष जागिर थपिंदा नया सैनिक भर्तिमा समेत असर परेको छ।
१६ वर्षमा निस्कने सैनिकलाई थप चार वर्ष त्यहाँ राख्दा आर्मीमा जागिर खान चाहने बेरोजगार युवाहरुलाई अप्रत्यक्ष असर परेको छ। भारतमा सिपाहीको अवकाश १५ वर्षमा हुने गर्छ भने बेलायतमा पनि १५ वर्ष नै छ। २० वर्षसम्म सिपाहीले जागिर खाने व्यवस्था कुनै पनि मुलुकमा छैन। यस्तो नियमावलीले आर्मीभित्र तलदेखि मािथसम्म असन्तुष्टिको आगो फैलिएको छ। २०६० सालमा जागिर खाएर २०७६ सालमा अवकाश हुने सैनिकहरुको अब २०८० असारपछि मात्र अवकाश हुने भएको छ। प्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबराको यो कार्यले सकल दर्जालाई आक्रोशित तुल्याएको छ।
No comments:
Post a Comment