लोकतन्त्रको संस्थागत बिकासको लागी जातिय पहिचान सहितको संघियता

नेपालमा अहिले सम्म लोकतन्त्र स्थापना हुन सकेको छैन । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि जातिय पहिचान सहितको समबेशी संघियताको कुनै बिकल्प देखिएको छैन । बिघटित सम्बिधान सभाले घोषणा गरेको गणतन्त्र पनि संस्थागत हुन सकेको छैन । बिक्रम सम्बत २००७ मा राणा शासन ढले । तर बाहुनबादी दलहरु खास गरेर कोईराला दाजुभाइको आपसी खिचातानीले त्यतिखेर आएको भनिएको 'प्रजातन्त्र' दरबारमा बुझाइयो, त्यतिबेलाको सम्बिधान सभालाई तुहाइयो, ९ बर्ष सम्म १० वटा अस्थिर सरकारमै रमाए खसबाहुनबादी नेताहरु । 

एउटा मजाको कुरा के छ भने श्री ३ मोहन शम्शेर राणाको नेतृत्व स्विकार गरेर गृहमन्त्री बनेका बिपी कोइराला आफ्नै सुरक्षा समेत गर्न नसकेर नारायणहिटी दरबारमा शरण लिन पुगे र दरबारमै शरणर्थी भएर बसे । कोईरालाहरुलाई राजा माहाराजाहरुको दरबारमा शरणर्थी भएर शिर निहुराउनु नौलो कुरा थियन । 

बिपीका बाउ पनि भारतका तत्कालिन राजा रजौटाहरुको दरबारमा शरणर्थी बनेर सपरिवार घुम्दै रमाउँदै गरेको बिपी कै पुस्तक आत्मबृतान्तमा उल्लेख छ । राजा त्रिभुवनको शरणार्थीको रुपमा बिपी नारायणहिटी दरबारमा बसेको बेला सिंहदरबारमा रहेको सैनिक टुकडी बिजली गारत नारायणहिटी सरे । फलस्वरुप नेपालको शक्ति केन्द्र सिंहदरबारबाट नारायणहिटी सरेको 'महान ऐतिहासिक भुलको घट्नाको साक्षी शरणार्थी 'बिर' बिश्वेश्वर बने । भारतको मध्यस्थतामा भएको दिल्ली सम्झौताको परिणामस्वरुप मोहन शम्शेरको नेतृत्वमा बनेको राणा-नेपाली कांग्रेसको मिलिजुली सरकारको पतन पछी राजा त्रिभुवनले ४ बर्षमा ५ पटक सरकार गठन र बिघटन गरे । बिक्रम सम्बत २०११ सालमा त्रिभुवनको मृत्यु पछी राजा महेन्द्रले सरकार गठन र बिघटन गर्ने कामलाई नै निरन्तरत दिए । महेन्द्र नेपालको प्रथम जननिर्बाचित सरकारलाई बन्दी बनाएर ११ बर्ष सम्म निरन्कुश शासन चलाए निर्दलिय पञ्चायती प्रजातन्त्रको नाममा ।  बिक्रम सम्बत २०२८ सालमा महेन्द्रको मृत्यु पछी पञ्चायती ब्यवस्थाको निर्दलिय चरीत्र समाप्त भै गाउफर्के टिके प्रथामा एक दलिय शसनमा परिणत भए । बिक्रम सम्बत २०३६ सालमा पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसी दिएको बिरोधमा उत्रेको बिधार्थी आन्दोलनको राँकोले राजा बिरेन्द्रलाई हतारमा जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गर्न बाध्य बनाए । यो घोषणा नेपाली कंग्रेश लगायतका प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका सम्पुर्ण  राजनीतिक दल तथ पञ्चायती ब्यवस्थाका हिमायतीहरुलाई समेत अप्रत्याशित थियो । 

जनमत संग्रहमा 'सुधारिएको पंचायती ब्यवस्थालाई बिजयी घोषणा गर्दा नेपाली  कंग्रेश लगयतका सबै दलहरुले निरिहतापूर्वक हारलाई आफ्नो हार स्विकारे । तत्पश्चात पन्चायती ब्यवस्थाको आयु थप १० बर्ष लम्बियो ।  बिक्रम सम्बत २०४६ सालको जनआन्दोलनले 'प्रजातन्त्र'को पुनर्बहाली गरियो । तर सत्ता मोहमा फसेका राजनैतिक दलका मुखियाहरुको आपसी षड्यन्त्रको फलस्वरुप १२ बर्षमा १२ पटक सरकार बन्दै ढल्दै गरे । यो राजनैतिक अस्थिरताको कालखण्डमा एकातिर १० बर्षे जनयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगे भने अर्को तिर राजाको प्रत्यक्षा शासनको पुनराबृत्ति भयो । यो अवधीमा पनि नेपाल हुलदंगातन्त्रको चेपमा परे । नेपाली जनताले एक चोटी फेरी बलिदान दिए जस्को फलस्वरुप २४० बर्षको  राजतन्त्रको अन्त्य भयो र सम्बिधान सभाको निर्बाचन सम्भव भयो । सत्ता लिप्सामा लट्पटिएका राजनैतिक दलहरुले सम्बिधान सभाको ४ बर्षको कार्यकाललाई लाजमर्दो किसिमले निरर्थक बनाए । यो घटनाक्रमले नेपालमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र कहिल्यै पनि स्थापना हुन नसकेको प्रस्ट देखाएको छ । 

केन्द्रद्वारा प्रत्यक्ष्य शासित पद्धतिमा लोकतन्त्र सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा जनताको प्रत्यक्ष्य सहभागिता हुनु जरुरि छ । यो जनसहभागिता संघिय ब्यव्स्थामा मात्र सम्भव छ । हुलदंगातन्त्र तोड्न मुलबासिहरुको क्रान्ती आबश्यक छ : बिगत ६२ बर्षका घटनाक्रमले नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा हुलदंगातन्त्रले प्रश्रय र निरन्तरता पाएको प्रष्ट छ । तत्कालिन राजाहरुका साथै आफु लोकतन्त्रबादी र बामपंथी भन्न रुचाउने राजनैतिक दलहरु र ति दलका नेताहरुले यो प्रश्रय र निरन्तरता दिने काम गरेका हुन् । यो हुलदंगातन्त्रको आडमा नेपालमा चार वटा बिकृतिहरु फस्टाए : १) राजनीतिमा परिवारबाद्, २) राजनीतिमा खसबाहुनबादिहरुको सिन्डिकेट ३) राजनीतिको अपराधिकरण र ४) संस्थागत भ्रष्टाचार यी चारवटा बिकृतिले नेपाललाई दिन प्रतिदिन दरिद्र बनाउदै गरेको छर्लंग छ । यि बिकृतिमाथी खसबाहुनबादिहरु जुका झैं टास्सिएका छन र यि जुकाहरु नेपालमा कुनै पनि प्रगतिशिल परिवर्तन चाहँदैनन् । 

यही कारणले नै यिनिहरुले संबिधान सभा बिघटन गर्ने र बन्नै लागेको जातिय पहिचान सहितको समाबेशी संघिय नेपालको संबिधान तुहाउने अपराध गरेका हुन् । यो अपराध अक्षम्य अपराध यो । यि खसबाहुनबादिहरुले गर्ने कुनै पनि निर्बाचनले मुलबासिहरुको अधिकार सहितको राजनैतिक निकास दिन्छ भन्ने आशा गर्नु बेकार छ । अबको राजनैतिक निकास मुलबासिहरुको क्रान्तिले मात्र दिन सक्छ र यही क्रान्तिले मात्रै जातिय पहिचान सहितको समाबेशी संघिय नेपालको निर्माण गर्न सक्छ ।