संविधान नभएपनि देश चल्छ

जितबहादुर चौधरी
नेता, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)
राजनीति, अध्यात्म तथा विशेषगरेर बौद्ध दर्शनमा अत्यन्त झुकाव राख्ने जितबहादुर चौधरी समाजसेवीको रूपमा पनि सुपरिचित नाम हो । कपिलवस्तुमा ‘राइज’ नामक संस्थामार्फत सामाजिक सेवामा सक्रिय रह“दै आएका चौधरीले २०५२ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा राज्य समाजसेवीको पदक पाइसकेका छन् । युनिसेफको टिम लिडर तथा गरिबी निवारण कोषको संयोजक भएर कार्यअनुभव बटुलेका चौधरी जनजाति महासंघका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमको संगठन विभाग प्रमुख तथा जिल्ला अध्यक्ष चौधरी आदिवासी जनाजति महासंघको चुनावताका डा. ओम गुरुङसाग प्रतिस्पर्धी भएर मैदानमा
भिडेका थिए । उनी थारू कल्याणकारी परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख र थारू युवा मिलन केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । सन् १९६५ मा कपिलवस्तुमा जन्मेका चौधरीले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, रतन सेन कलेजबाट बीएस्सी र गोरखपुर कलेजबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका छन् । हाल गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहनुभएका चौधरीस“ग हिमगाथाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
* संघीयता दिन नचाहेकाले मुलुक आज यो फेलियर प्वाइन्टमा पुग्यो ।
*बेलायत संविधानबिना चलिरहेको छ । हाम्रो देश पनि बिनासंविधान चल्न सक्छ ।
* अब आर्मीका सेनापति, प्रहरीको महानिरीक्षकलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए हुन्छ ।
* पहाडमा बस्नेलाई पहाडको भौगोलिक कारणले पहाडी भनिएको हो मधेसमा वस्नेलाई मधेसको भुभागको भएको कारणले मधेसी भनिएको हो ।
हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
राजनीति हिसाबले हेर्दा राजनीतिमा र सामाजिक हिसाबले हेर्दा सामाजिक कार्यमा व्यस्त छु । यसको अलवा जनताको सुखदुःखमा जनतास“गै छु । एक अर्काेलाई सहयोग गर्नमा व्यस्त भएका छौं ।
 देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
राजनीतिक खेल नभएर यो सर्तको खेल हो । न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने खेल भएपछि हामीले के बुझ्नुप¥यो भने यो सीधा गलत प्रक्रिया हो र राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार राजनीतिक दलकै हुन्छ । आ“पको रूखमा इमली फल्छ भनेर कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । राजनीतिक दल तथा व्यक्तिले राजनीति गर्ने व्यक्ति र दललाई नै नबुभ्mने प्रविधि हामीकहा“ मौलायो । जनताबाट जनताका प्रतिनिधिले नै जनताको कुरा नबुझिदिने यही प्रविधि हामीकहा“ मौलायो । यस हिसाबले हेर्दा हिजो संघीयता दिन नचाहेकाले मुलुक आज यो फेलियर प्वाइन्टमा पुग्यो । यो राम्रो होइन भन्ने थाहा हु“दाहु“दै मुलुक किन यो प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ ? जनता अहिलेका सबैभन्दा ठूला नायक हुन्, बारम्बार हाम्रा नेताहरू भन्नुहुन्छ । तर यो प्रक्रियालाई अहिले जनतामाझ लाने हो भने प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीशलाई बनाउनु हुन्छ कि ह“ुदैन भन्दा पा“च प्रतिशत जनताले पनि हुन्छ भन्दैन । पा“च प्रतिशतले पनि भोट दि“दैनन् । ठूला भनिएका दलका नेताहरूले निकासका नाममा हचुवाको खेल खेलिरहेका छन् । न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने या नदिने यो विषयमा अहिले नै मतदानमा जाऔं । पा“च प्रतिशत मत पनि दि“दैनन् । यस्तो हु“दा हु“दै यहा“का जनता अति सहनशील हुनुको परिणाम नेताहरूले बारम्बार जनतालाई लुट्नुसम्म लुटे । जनताको नया“ नेपाल बनाउने, संविधान बनाउने सबै सपना तुषारापात भयो । जनताले अब कसको विश्वास गर्ने ? त्यसकारणले न जनताहरू मौन छन् ।
नेपालका नेताहरू अब पूर्णतः असफल भए भन्न खोज्नुभएको हो ?
पक्का, जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् । यसबाट भन्न सकिन्छ । नेपालका नेताहरू असफल सावित भए । यो जालोमा जेलिएको राजनीतिको निकास के त ? सजिलो छ । जसरी बेलायत संविधानबिना चलिरहेको छ । हाम्रो देश पनि बिनासंविधान चल्न सक्छ । त्यसका लागि एक सय तीन जातिको जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण सामानुपातिक राज्य निर्माण गरौं । जसको सङ्ख्या धेरै होला उसले दुई पाउला अर्थात् चार पाउला । सत्र प्रतिशत बाहुन र ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् । त्यो सङ्ख्याको आधारमा जाने हो भने ६०१ पनि चाहि“दैन डेढ सय प्रतिनिधि हुन्छन् ।
जनगणनालाई नै तथ्यांक नभएर मिथ्यांक भनिएको छ नि त ?
होला, एक दुई प्रतिशत कही गडबड भएको हुनसक्छ । जस्तो बाहिरबाट वसाइ सरेर आएकाहरू । एक दुई प्रतिशत गलत होला तर पूर्ण गलत त छैन । त्यो आधारमा गयो भने सम्पूर्ण जातकाले राजनीति गर्ने पाउ“छन् ।
यस्तो खालको राज्यव्यवस्था अन्तकहीं छ ?
संघीय भएको हरेक राज्यमा स्वायत्र प्रदेश, सुशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार दिइएको छ । इथियोपिया हेर्नुस् । एउटा यो पाटो हो । अर्काे पाटो हो पहिचानमा आधारित संघीयता दिनुस् । नोकरी, न्याय, राजनीति र हरेक क्षेत्रमा जातीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक दिनुस्, त्यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । यस्तो तनावबाट गुज्रन एउटा मात्रै विकल्प छ ।
न्यायपालिकाको मान्छेलाई कार्यपालिकामा ल्याउने निर्णयको मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले किन मौनता साध्यो त ?
विरोध त गरेको छ । मधेसी मोर्चाको अध्यक्षले बारम्बार भनिरहनुभएको छ । न्यायालयको मान्छेलाई टप्प टिपेर ल्याएर प्रधानमन्त्री वनाउनु गलत प्रविधि हो, यसमा हाम्रो सहमत छैन । तर पनि देशले निकास पाउ“छ भने हामी बाधक बन्दैनौं । उहा“ले बारम्बार भन्नुभएको छ । यो गलत प्रविधि हो ।
गलत भन्ने जान्दा जान्दै त्यसैलाई पछ्याउनु झन् गलत होइन ? 
एकदमै । यो त मुद्दा पनि लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाल्यो भने । न्यायालयको मान्छेलाई कार्यपालिकामा ल्याएको त्यो पनि जनताबाट जितेर आएको प्रधानमन्त्री देशमा हु“दाहु“दै, ६ महिनामा चुनाव गराउने प्रावधान हु“दाह“ुदै । कुरौं २४ गतेसम्म के हुन्छ । मुद्दा त अदालतमा परेको छ । भोलिको दिनमा चुनाव गराउन सकेन भने के गर्ने ? ६०१ ले दुई वर्षमा चुनाव गराउन नसक्ने, न्यायाधीशले गराइहाल्नुहुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अब यसपछि आर्मीका सेनापति, प्रहरीको महानिरीक्षकलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए हुन्छ । मुलुक अब निकै अप्ठ्यारो बाटोमा गयो । प्रधानमन्त्रीले सकेन भने राष्ट्रपतीय प्रणाली थियो । गलत र सही बताउने मान्छे आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा लागेपछि अव २४ गतेको निर्णय कसले गर्ने ? स्वच्छ, निष्पक्ष न्याय दिने जिम्मा त न्यायालयको हो नि ।
गच्छदारलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन पनि त सकिन्थ्यो नि ?
संघीयता र आदिवासीको कुरा उठिरहेको छ । बनाएको भए त हुन्थ्यो । उनमा दक्षता, योग्यता सबै चीज छ । दुःखसुख भोगेका छन् । दुई दुई ठाउ“बाट चुनाव जितेर आएका छन् । गृह, उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका छन । ऊ आदिवासी जनजातिको छोरा, झूटो बोल्न आउ“दैन । उसले पायो भने देश राम्रोस“ग हा“क्छ भन्ने अरूलाई भय भयो, त्यसैले षड्यन्त्र गरेर दिइएन । शासक वर्गको ब्राह्माणवादी एकात्मक सोचका कारण उनी प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् । आदिवासीलाई पहिला पनि दिइएन, अहिले पनि दिइएन । तर एमालेबाट अशोक राईहरू फुटिसके, कांग्रेसबाट कुमार राईहरू हि“डिसके । विभिन्न किसिमका आदिवासी पार्टी बनिसके । दोस्रो स्थानमा छन् अहिले उनीहरू । अर्थात्, ९९ मा अलि कति पुस गर्नेबित्तिकै माथि पुगिहाल्छन् । निर्वाचन नै गर्ने हो भने पनि अव जित्ने उनैले हो ।
संविधान नवन्नुको खास दोषी को हो ?
संविधान नबन्नुको मुख्य दोषी शासक वर्ग नै हो । मुख्यगरी हामीले हेर्ने हो भने तीन ठूला दल नै यसका दोषी हुन् । जसको हातमा शासनसत्ता छ र जसले पहिल्यैदेखि सञ्चालन गरिआएका छन् । पहिल्यैदेखि आफ्नो अन्डरमा शासन चलाउ“दै आएका शासक वर्गको ब्राह्माणवादको चिन्तन यसको प्रमुख कारण हो । जो अधिकार र स्वतन्त्रता अर्काेमा सार्न चाह“दैनन् । आफैं मात्र खाउ“ भन्ठान्छन् । नेपाललाई कस्तो खालको संघीयताको आवश्यक छ ?
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक किसिमको पहिचानसहितको संघीयता चाहिन्छ । त्यो संघीयता कसैले विखण्डन गर्दैन, गर्न सक्दैन । त्यस्तो खालको संघीयताले जातको एउटा लेभल बनाएर, जस्तै दस हजार जनसङ्ख्यामा एउटालाई सांसद दिने, त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोलाई त्यस्तै समान हिसाबले बा“ड्न उचित हुन्छ । अहिले हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा १०३ जात छन् । त्यसो गर्दा कुनै जात छुट्न पाउ“दैन, सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । त्यसकारण जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण सामानुपातिक किसिमको संघीयता हुनुपर्दछ र उसको स्वायत्तता र सुशासन सुनिश्चित भएको हुनुपर्दछ ।
त्यस्तो किसिमको संघीयता भयो भने पछाडी पारिएको जात र समाज अगाडि बढ्छ अनि नेपालको विकास हुन्छ ।
तर संघीयताले राष्ट्र नै विघटन गराउ“छ भन्ने पनि छन् नि ?
संघीयताले देश टुक्राउ“दैन अझै मजबुत बनाउ“छ । कसरी भने जब एउटै जातिको वर्चस्व भएको ठाउ“मा एकल जातीय एकल प्रणाली भएको स्थानमा, बहुजातीयले आफ्नो अधिकार मागिरहेको स्थानमा उनीहरूले आफ्नो अधिकार पाइसकेपछि टुक्रने त कुरै आउ“दैन । सबैले आफ्नो अधिकार पाएपछि सबैको अपनत्व हुन्छ । यो देश पनि मेरै हो, यो भाषा, यो समाज पनि मेरै हो भन्ने खालको भावको विकास भएपछि कसरी फुट ल्याउ“छ ? संघीयताले देश टुत्र“mदैन । देश झन् मजबुत हुन्छ । समाजबीच एकता कायम हुन्छ । एकआपसमा परतिस्पर्धाको रूपमा समाज अघि बढ्छ । त्यसले द्वन्द्व होइन विकासमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यो भ्रम फिजाउने एकात्मक सोच भएका शासक वर्गको काम हो ।
तर संघीयतामा देश नजा“दै पहाड र मधेसका नेपाली नेपालीबीच एकले अर्काेलाइ नकार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ नि ?
अहिले देशमा दुईवटा कारणबाट झगडा भएको देखिन्छ । एउटाले पहाडिया भन्छ अर्काेले मधेसी भन्छ । तर पहाड र मधेस कुनै जात र कुनै वर्ग होइन । पहाडमा बस्नेलाई पहाडको भौगोलिक कारणले पहाडी भनिएको हो मधेसमा बस्नेलाई मधेसको भूभागको भएको कारणले मधेसी भनिएको हो । मधेसी पनि जात होइन, पहाडी पनि जात होइन । यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ब्राह्मण, क्षत्री, मुसलमान, आदिवासी, दलित आदि छन् । पहाडिया र मधेसियाहरूको एकता विन्दु नमिलेसम्म यिनीहरू जहिले पनि टुक्रा टुक्रा भएर रहन्छन् । यी ठूला भनिएका जातहरूले चाहेको कति मात्रै हो भने पहाडिया र मधेसमा बस्नेहरू कहिल्यै पनि एक नहुन्, तिनीहरू एक नभएसम्म त्यो भूभागमा राज गरिरहन पाइन्छ । चाहे आदिवासी हुन् चाहे मधेसी दलित मुस्लिम, जस्तो किसिमले उनीहरूको सोच र चिन्तनको विकास भएको छ त्यही सोच र चिन्तनको उपज नै पहाडिया र मधेसियाको विभेद हो । तर पहाड एउटा भूगोल हो र मधेस एउटा भूगोल हो । भूगोलमा बस्ने जुन जनजाति भए पनि समग्रमा नेपाली हौं । तसर्थ पहाडिया र मधेसिया भन्ने नै छैन । छ त केवल भूगोल छ । यस हिसाबले हामीबीच कसैले यस्तो भ्रम फिजाउ“छ भने अब उसले यो भ्रमलाई फालिदिओस् । पहाड पनि हाम्रो हो र मधेस पनि हाम्रो हो । समग्रमा हामी नेपाली हौं । पहाड पनि हाम्रो हो र मधेस पनि हाम्रो हो । मधेस पनि नेपाल हो । मधेसमा बस्ने पनि नेपालीहुन् र  पहाडमा बस्ने पनि नेपाली हुन् । हामी सबै नेपाली हौं । समस्त जातजातिको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्ने सोचमा हामी जान सक्यौं भने यहा“ कसैको कुनै थिचोमिचो हुनेछैन । त्यसकारण मधेसी र पहाडियाको खेती अब कसैले नगरोस् । हिमाल, पहाड र मधेस, भूगोल आफ्नै ठाउ“मा रहन्छ । भूगोल कसैले हटाउन सक्दैन । राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्नका लागि भ्रम मात्रै फिजाइएको हो । यो भ्रम अब कसैको मनमा नरहोस् । हिमाल, पहाड, मधेस सबै नेपालका हुन् । हामी सबै नेपाली हौं भन्ने मानसिकता राख्नुपर्दछ । 

भूगोलमा जातीयता चाहि“ कसले मिसायो ?

भूगोलमा जातको आधारमा प्रकृतिले नै संरक्षण दिएर राखेको छ । जस्तो तपाईं पहाडमा जानुस् र गोरु हेर्नुस् त्यहा“को गोरुको रंग कालो हुन्छ । मधेसका गोरु हेर्नुस् सेतो हुन्छ । हिमालमा सुन्तला, अंगुर, स्याउ फल्छ । मधेसमा आ“प, लिची, कटहर फल्दछ । हिमालका जंगलमा धुपी सल्लो छ, मधेसमा आउनुस् साल र सिसौ छ । प्रकृतिले नै आफ्नो संरचना बनाएको छ । पहाडमा हेर्नुस् विश्वकै सर्वाेच्च
शिखर हिमाल छ । मधेसमा आउनुस् महामानव गौतम बुद्धको जन्मथलो छ । मलेरिया पचाएर, कालाजंगल फा“डेर मधेसमा को बस्यो ? थारू जाति । हिमालमा थारू भेटिन्छ ? जसले जस्तो किसिमको अकुपाई ग¥यो, संरचना निर्माण ग¥यो त्यस्तै खालको अधिकार उसले आज खोजिरहेको छ । मैले यो भूभाग बनाए“, त्यसैले मलाई अधिकार चाहियो । त्यही अधिकारको माग न हो यो ।