राहत घोषणा गरेकै दिन जातिय बिद्रोहको अपील

संयोग हो की योजना हो कुनै पार्टी, बिरोधी पक्षको । आज प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले जनताका लागि राहत कार्यक्रम घोषणा गरेकै दिन एउटा समूहले जातिय मुक्ति जनबिद्रोह अभियान भन्दै जनतालाई जनबिद्रोहमा उत्रिन आव्हान गरेको छ । संयुक्य जातिय मुक्ति मोर्चा नेपालका नाममा अपिल गरिएको छ । हस्ताक्षर कसैको छैन । हस्ताक्षर हुनुपर्ने ठाउँमा महासचिव मुक्तिदाता नेपाल भनिएको छ ।

उनीहरुले अहिलेसम्मका सबै राजनितिक परिवर्तनमा जनजातिहरुको अहं भूमिका रहेपनि मोज चाहिँ बाहुनहरुले गरेको राज्य सञ्चालनमा भन्ने आरोप लगाएका छन् । मुख्य मागचाहिँ सबै जात र जातिको समानुपातिक रुपले सहभागिता हुने गरि सरकार गठन गर्नु पर्ने रे । अनि नयाँ संविधान लेख्नुपर्ने रे ।

यो ठूलो समूह नहुन सक्छ । कुनै बिरोधी पार्टीले हौवा पिटाउनपनि हुन सक्छ नै । भट्टराईले केहि गर्लान् र लोकप्रिया होला माओवादी, अहिलेको सरकार भनेर बिरोधीले त्यसलाई असफल बनाउन यस्तो समूह बनाएर आतंक मच्चाउन खोजेकोपनि हुन सक्छ । वा कुनै जातिय आन्दोलन गर्न खोजिएको पनि हुन सक्छ भूमिगत रुपमै । संभावना अनेक छन् यसका । तर साँच्चै जमेर बिद्रोह गर्न खोजिएको हो भने प्रस्ट होला नै केहि समयमा ।

यो अपिलमा उठाइएका केहि कुरा मननिय छन् । तिनलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्छ । किनकि ति जनताका माग, असन्तुस्टि हुन नै । के के रहेछन् अपिल हेर्नुस् है त ?

संयुक्त जातीय मुक्ति जनविद्रोह महाअभियानको अपिल !

आदरणीय विदेशी हिन्दू आर्यन बाहुन-क्षेत्रीहरुबाट शोषित-पीडित मूलवासी मंगोल समुदायहरुमा हार्दिक मुक्ति अभिवादन !

हामी नेपालका तमाम् उत्पीडित मूलबासीहरु ४५० वर्षदेखि लादिएको एकछत्र बाहुनवादी हिन्दू धार्मिक शासन-सत्ताको शोषण, उपेक्षा, दमन र प्रतिबन्ध सहँदै, भोग्दै र खेप्दै आइरहेका छौं । हरेक राजनैतिक उतार-चढावहरुको निहुँमा धेरैले ज्यानको अनर्थ बलिदान दिइसकेका छौं । यसरी नै सधैँ घात-प्रतिघात, छलकपट, प्रपंन्च र षड्यन्त्रभित्र जोखिमपूर्ण र लोपन्मुख अवस्थामा दयानीय जीवन गुजार्दै आइरहेका छौं । तथापि आजसम्म हामी तमाम् उत्पीडित मूलबासीहरुलाई शासकहरुको सत्तामा जाने उत्कृष्ट भर्‍याङ बाहेक केही हुन सकेका छैनौं । हाम्रा हक-अधिकारहरु केही पनि स्थापना हुन सकेनन् । देशमा राजनैतिक परिवर्तनका नाममा शाहकाल, राणाकाल, पंचायतकाल, प्रजातन्त्रको नाममा १२वर्षे ब्राह्मणकाल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म परिवर्तन भइसक्दा पनि शासक उही, शासन उही, नियम कानून उही छ ।

तमाम् ९० प्रतिशत उत्पीडित मूलबासीहरुको हक-अधिकारसम्बन्धी केही पनि परिवर्तनहरु हुन सकेनन् । हरेक पार्टीका दलालहरु अथवा बाहुनवादी शासकहरुले प्रयोग गर्ने हतियारको रुपमा मात्र प्रयोग हुँदै आयौं । आज तिनै उत्पीडित मूलबासी जनताको करीब २०औँ हजारको बलिदानीपूर्ण १० वर्षे जनयुद्ध र जनताको ऐतिहासिक विशाल जनआन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मागलाई दबाउँदै धोका र षड्यन्त्रपूर्ण संसदीय निर्वाचन शैलीमा र दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अपूरो बाहुनवादी संविधानसभाको निर्वाचन गरे । त्यस धोकापूर्ण अपूरो संविधानसभाको समेत औचित्य समाप्त हुने गरी दुई ठाउँबाट हारेको व्यक्ति माधवकुमार नेपाललाई संवैधानिक मस्यौदा समितिको सभापति र बामदेव गौतम जस्तालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर संसदीय पद्दतिको खिल्ली उडाउँदै र संसदीय पद्दतिको असली चरित्र र स्वरुपसमेत देखाए । त्यतिले मात्र कहाँ पुग्यो र उनी त संविधान बनाउने सरकारको कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री बनाइए । अझ अर्को षड्यन्त्र उक्त बाहुनवादी अपूरो संविधानसभालाई समेत नाना प्रकारको बहाना बनाएर संविधानसभा तुहाउने अनि २०४७ सालको संविधानलाई ब्यूँत्याई राजसंस्था समेत ब्यूँताउने, सैनिक हस्तक्षेप निम्त्याउने जस्ता खतरनाक षड्यन्त्रको खेल शुरु भएकोले जोडदार खबरदारीका साथ उक्त किसिमका षडयन्त्रहरु बन्द गरी तुरुन्त यस असंवैधानिक एकल जातीय हैकमवादी तथा अति हिन्दू अहंकारवादी सरकार विघटन गरी सर्वजातीय सरकार गठन गरी संविधान लेखन कार्यमा जुट्न प्रत्येक राजनैतिक दलहरु र राज्यप्रति निम्न दवाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो जनविद्रोह जन्माउन बाध्य भएका छौं ।
जनविद्रोहका उद्देश्यहरु :


प्रमुख जल्दा-बल्दा राजनैतिक समस्या समाधानका लागि :
१) माथि उल्लेखित यस जनघाती अपूरो संविधानसभलाई संविधान लेखनप्रति विभिन्न प्रकारका बहानामा अवरोध खडा गरी संविधानसभा तुहाई २०४७ सालको संविधान ब्यूँझाई सैनिक हस्तक्षेप र राजसंस्था ब्यूँताउने खतरानाक षड्यन्त्रहरु भइरहेकोले निश्चित समयभित्र तुरुन्त संविधान तयार पार्न जोडदार दवाब दिन ।
२) दलहरुको खिँचातानीका कारण यस संविधानसभाले संविधान लेख्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएकोले पुनः जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन तुरुन्त गराउन दवाब दिन ।
३) असंवैधानिक तथा अति जातिवाद बाहुनवादी साथै विदेशीहरुको ईशारामा चल्ने कठपुतली सरकार तुरुन्त विघटन गरी संविधान निर्माणका लागि गोलमेच सम्मेलनद्वारा सर्वजातीय आन्तरिम सरकार तुरुन्त गठन गर्न दवाब दिन ।
४) एकल खस बाहुनवादी हिन्दू धार्मिक शासनको अन्त्य गरी जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सर्वजातीय सरकार प्रणाली लागू गर्न दवाब दिन ।
५) हरेक तहको निर्वाचनमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न दवाब दिन ।
६) हरेक तहका प्रमुख पद वा स्थानहरु सबै जातिमा समान अवसर पुग्ने गरी चकि्रय क्रम प्रणाली लागू गर्न दवाब दिन ।
७) सम्पूर्ण जातजातिहरु निर्वाचित भएर आउने सदनको रुपमा जातीय सभाको स्थापना गर्न दवाब दिन ।
८) बाहुनवादी लोक सेवा आयोग खारेज गरी जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक कोटा निर्धारण गरी जातीय जनसेवा आयोग गठन गर्न दवाब दिन ।
९) सबै मूलबासी मंगोल समुदायका भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरी हरेक विद्यालयहरुमा अनिवार्य भाषा शिक्षा लागू गरी काम-काजको भाषाको रुपमा मान्यता दिन दवाब दिन ।
१०) देशभर साचालित संस्कृत विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु खारेज गरी भाषागत विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न दवाब दिन ।
११) नेपालमा बोलिने हरेक भाषाहरुको शब्दकोष व्याकरण र पाठ्य पुस्तकहरु सरकारद्वारा तयार पार्न र लिपी नभएका कतिपय भाषाहरुको लिपीसमेत निर्माण गर्न सरकारलाई पहल गर्न दवाब दिन ।
१२) एकल हिन्दू धार्मिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी संयुक्त बहुधार्मिक स्थलहरु घोषणा गर्न दवाब दिन ।
१३) सार्वजनिक विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयजस्ता सार्वजनिक संघ-संस्थाहरुबाट एकल हिन्दू धार्मिक मन्दिरहरु तत्काल हटाउन दवाब दिन । अन्यथा सबैको समान रुपमा धार्मिक स्थल स्थापना गर्न दवाब दिन ।
१४) नेपाल टेलिभिजनलगायत हरेक नेपाली च्यानल तथा साचार क्षेत्रबाट बिहान-बिहानै एकल हिन्दू धर्मको मात्र पर्वचन प्रचार-प्रसार तथा प्रशारण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न । अन्यथा सबै धर्मका धर्म गुरुद्वारा सबै धर्मको प्रचार-प्रसार तथा अनिवार्य पर्वचन प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्न दवाब दिन ।
१५) हिन्दू धर्मको विकास र धार्मिक हस्तक्षेप गरी एकल साम्राज्य जमाउने उद्देश्यले खडा गरिएका हिन्दू धार्मिक गुठीहरु तुरुन्त खारेज गर्न दवाब दिन । अन्यथा सबै धर्महरुलाई समान गुठीको व्यवस्था गर्न दवाब दिन ।
१६) नेपाली सेना र प्रहरीलाई साम्प्रदायिक र धार्मिकीकरणबाट मुक्त गराई पूर्ण लोकतान्त्रीकरण गर्न दवाब दिन ।
१७) हिन्दू धर्ममा आधारित नियम कानूनहरु खारेज गरी वैज्ञानिक कानून तर्जुमा गर्न दवाब दिन ।
१८) हरेक हिरासत र कारागारमा रहेका साम्प्रदायिक यातना गृहहरुलाई समाज सुधार गृहमा बदल्न दवाब दिन ।
१९) साम्प्रदायिक तथा धार्मिक न्याय परिषद् तथा अड्डा अदालतहरुलाई परिवर्तन गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा सर्वजातीय समाजवादीकरण गर्न दवाब दिन ।
२०) ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा सर्वजातीय संघीय गणराज्य तत्काल निर्माण गर्न दवाब दिन ।
२१) नेपालका जनताहरुलाई कुनै पनि प्रकारले शोषण दमन अन्याय अत्याचार गरेका राणा शाही तथा भाषिक दमनका लागि राखिएका भानुभक्त आचार्य जस्ताका अनावश्यक शालिकहरुलाई हरेक सार्वजनिक स्थलबाट तुरुन्त हटाउन दवाब दिन ।
२२) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन I.L.O. महासन्धि 169 नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको तर व्यवहारमा लागू नगरेकोले तुरुन्त व्यवहारमा लागू गर्न दवाब दिन ।
२३) संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा  21 December 1992  मा पारित Resolotion Number 1803 (17) मा उल्लेखित Permanent Sovereignty Over Natural Resources मा उल्लेखित स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधन उपभोगमा स्थानीय आदिबासीहरुको निर्णय सर्वमान्य हुने उल्लेख भए बमोजिमको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न दवाब दिन ।
२४) संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा 21 December 1954 मा पारित Resolution Number 15/14 (15) को Declaration on the Grantion independence colonial countries and people उपनिवेशवादबाट मुक्त हुने अधिकार उल्लेख भएकोले हिन्दू साम्राज्यवादले ४५० वर्षअगाडि दखि सबैका राज्यहरु कब्जा गरी आफ्नो भाषा लिपी धर्म संस्कृति र धार्मिक शासन बन्दूकको दवाबमा लादिएको र सोही शासन आजसम्म निरन्तर चलिरहेको हुनाले सो धार्मिक साम्प्रदायिक राज्यसत्ताको पूर्ण अन्त्य गरी सर्वजातीय राज्यसत्ता स्थापना गर्न दवाब दिन।
२५) संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा 16 December 1966  मा पारित राज्य Resolution Number 2200 ((21)  मा उल्लेखित नागरिक हक र राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी International Cil and politiocal right  ले उल्लेख गरेबमोजिम मूलवासीलाई राज्य व्यवस्था छान्ने पहिलो अधिकारको ग्यारेन्टी अधिकारसम्बन्धी International Cil and political right  ले उल्लेख गरेबमोजिम मूलबासीलाई राज्य व्यवस्था छान्ने पहिलो अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो अधिकार कुण्ठित पार्ने र दबाउने काम सम्बन्धित बाहुनवादी सत्ताधारीबाट भएकोले सो अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न दवाब दिन ।
छुवाछुत भेदभावको समुल अन्त्य गर्न दवाब दिने सम्बन्धमा :
२६) दलित तथा अछुत जातिहरुको समान अधिकार ग्यारेन्टीका लागि उनीहरुको जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व राष्ट्रका हरेक क्षेत्र र इकाईहरुमा गराउन दवाब दिन ।
२७) अन्यथा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको दलित अछुत राज्यको निर्माण गरी दलितहरुको अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न दवाब दिन ।
२८) छुवाछुत प्रथाको पूर्ण अन्त्य गरी कथित माथिल्लो वा ठूलो जाति भनाउँदा खस-बाहुनहरु र दलित बीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई विशेष जोडका साथ प्राथमिकता र बढावा दिई नाता-सम्बन्ध कायम गराई अछुत हुने भावना र प्रथाको पूर्ण अन्त्य गर्न दवाब दिन ।
२९) सम्पूर्ण वैदिक कार्यक्रमहरु जस्तै : मन्दिरको पूजारी यज्ञ महायज्ञ पुराण तथा न्वारन व्रतबन्ध बिहेजस्ता सम्पूर्ण पण्डितीय कर्मकाण्ड गर्ने कार्य दलितलाई जिम्मा लगाई भावनात्मक रुपमै छुवाछुत भेदभावको अन्त्य गर्न गराउन दवाब दिन ।
३०) वेद पुराण र उपनिषद्हरुमा उल्लेख हुने ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य र शूद्रजस्ता विभेदकारी शब्दहरु र कथाहरु तुरुन्त हटाउन लगाई वेद शास्त्रका आधारमा गरिने सम्पूर्ण भेदभावको पूर्ण अन्त्यको लागि दवाब दिन ।
३१) कुनै पनि समुदाय भाषा, धर्म, रंग, लिंग  र वर्णको आधारमा गरिने भेदभावको समूल अन्त्य गर्न दवाब दिन ।
महिला भेदभावको समूल अन्त्य गर्न दवाब दिने सम्बन्धमा  :
३२) वेद पुराण र कथाका आधारमा महिलाहरुमाथि गरिने भेदभाव र रुढिवादी सोच चिन्तनबाट हेर्ने दृष्टिकोणको पूर्ण अन्त्य गरी महिला हक-अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न दवाब दिन ।
३३) महिला हक-अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रका हरेक क्षेत्र र इकाईहरुमा उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तवरले सहभागी र प्रतिनिधित्व गराई समान अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न दवाब दिन । अन्यथा राज्यको हरेक तह र क्षेत्रहरुमा कम्तिमा ५० प्रतिशत कोटा कायम गर्न दवाब दिन ।
पिछडा वर्गका जनताहरुको सम्पूर्ण समस्याहरु अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा :
३४) पिछडा वर्गका जनताको हक-अधिकारका निमित्त उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रका हरेक क्षेत्र र इकाईहरुमा समानुपातिक तवरले समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गर्न दवाब दिन ।
यसरी न्यूनतम माथिका उल्लेखित सम्पूर्ण हाम्रा अधिकारका बूँदाहरु संविधानमा उल्लेख गरी ग्यारेन्टी गर्न लगाउन यस संयुक्त जातीय मुक्ति जनविद्रोह महाअभियानमा एकताबद्ध भई आफ्नो हक-अधिकार अस्तित्व पहिचान र इतिहास कायम गरी आफ्नो समुदायको मुक्तिको लागि जनविद्रोहमा उत्रन र नेपालका तमाम् ९० प्रतिशत उत्पीडित मूलवासीहरुलाई राष्ट्रिय दास बन्नबाट बच्न र बचाउन यस अभियानमा कुनै पनि प्रकारले संलग्न भई सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

मुक्तिदाता
महासचिव
संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल
केन्द्रीय कार्यसमिति