काठमाडौं, १६, साउन । श्रीमान् बलमान मोक्तानलाई सहिद घोषणा गराउन ९४ वर्षीया लक्ष्मीमाया तामाङ मोक्तानले गरेको ५० वर्ष लामो मिहिनेत खेर गएको छ । १८ सालमा राज्यले सर्वस्वहरणसहित हत्या गरेका श्रीमान्लाई सहिद बनाउने प्रयासमा उनले आफ्नो आधाभन्दा बढी उमेर गुजारेकी थिइन् ।
‘सहिद घोषणा गरिपाउँ भनी कति ठाउँ बिन्ती गरेँ । आसैआसमा ५० वर्ष बिते,’ तामाङले आँसु खसाउँदै भनिन् । विभिन्न सरकारको पालामा थुप्रै नेता र मन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेकी उनले गत असार १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष समेत बिन्ती बिसाएकी थिइन् । तर, निराशा हात लाग्यो । उनी हाल पशुपतिस्थित गणेश मन्दिरमा मागेर जीवन गुजारा गरिरहेकी छन् ।
अरू नेताले गर्छौं भनेर आस देखाए पनि राष्ट्रपतिले सिधै ‘केही गर्न नसक्ने’ जवाफ दिएपछि उनी स्तब्ध बनेकी छन् । राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेपछि आजसम्मको झिनो आशा पनि बाँकी रहेन उनको । सहिद घोषणा गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले वृद्धाश्रममा बस्न आफूलाई राष्ट्रपतिले सल्लाह दिएको उनको भनाइ छ । श्रीमान्कै कारण जीवनमा अनेक दु:ख पाएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘बरु मागेरै खान्छु ।’
उनका श्रीमान् तत्कालीन कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए । कालगतिले मर्नेसमेत सहिद घोषणा भइरहेका बेला तामाङ अहिले अन्योलमा परेकी छन् । उनी भन्छिन् ‘कालगतिले मर्ने सहिद हुने, मेरा श्रीमान् किन नहुने ?’
कुनै आधार र प्रक्रियाविना पीडितलाई शान्त पार्ने र घटनालाई किनारा लगाउने माध्यमका रूपमा सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक सहिदको अपमान र अवमूल्यन भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । ‘सहिदमा पनि राजनीति हुन थालेपछि आपराधिक समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ भएको छ,’ सहिद तथा घाइते सरोकार समितिका संयोजक जेबी धौलाकोटीले भने ।
राणाहरूको शासन व्यवस्थाविरुद्ध संगठन विस्तार गरी पहिलोपटक जनस्तरबाट आवाज उठाउने लखन थापा मगर तथा राणाविरोधी संघर्षमा मारिएका सहिदहरूको हालसम्म पहिचान तथा सम्मान नगरिएकामा उनको चित्त दुखेको छ । तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध गरिएका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका, सर्वस्वहरण भएका सहिद परिवार पशुपतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा मागेर खाइरहेको उनले बताए ।
कतिपय सहिदका आमाबाबु, छोराछोरी र जनआन्दोलनका घाइतेका परिवार अरूको घरमा काम गर्न बाध्य भएको बताउँदै धौलाकोटीले थपे, ‘अहिले पनि सहिद परिवार तथा घाइते समाजमा अपमानित भएर सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य शिक्षालगायत समस्याबाट ग्रसित भएर आत्महत्या तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएर बाँच्न विवश छन् । तर, वास्तविक सहिदहरू राज्यको सहिदको परिभाषाभित्र पर्न सकेनन् ।’
सहिदको परिभाषा र सुविधा निर्धारण गर्न सरकारले विभिन्न आयोग बनाएको छ । ०४८ सालयता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा तथा मोदनाथ प्रश्रित र ०६८ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा सहिदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । तर, यी सबै कार्यदलले विचार र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएर मनोमानी सहिद घोषणा गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।
०६२/६३ को आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, कर्मचारी, शिक्षक, विद्धार्थी, धार्मिक संस्थान, नागरिक गरी रणबहादुर बमसम्म आइपुग्दा १ सय २८ जनालाई सरकारले सहिदको उच्च दर्जा र सम्मान दिएको छ । माओवादी विद्रोहमा मारिएका ६ हजार चार सय ३८ जना नेता–कार्यकर्तालाई ०६५ फागुन १६ गते प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सहिद घोषणा गर्यो । तर, उनीहरूको नाम कतै उल्लेख गरिएको छैन । माधव नेपालको सरकारले द्वन्द्वकालमा मारिएका गैरमाओवादी कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता गरी १६ हजार ६ सय २६ जनालाई ०६७ असार ९ गते सहिद घोषणा गर्यो । यिनीहरूको नाम पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । शान्ति मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने राखिएको छ ।
‘राणाविरोधी आन्दोलनका एक सय एक, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका तीन सय ८२ र ००७ देखि ०४६ सालसम्म बेपत्ता भएका ३६ जनालाई राज्यले के भन्छ ?’ धौलाकोटीको प्रश्न छ । विभिन्न कार्यदल र आयोग गठन हुँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि बाध्य भएर अन्तिम विकल्पका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् ।
इतिहासविद् प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्यायको भनाइमा सहिदको विषयमा राज्य संवेदनशील छैन । सहिदपत्नीलाई वृद्धा श्रममा जान राष्ट्रपतिले दिएको सल्लाहलाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘यदि राष्ट्रपति यस विषयमा संवेदनशील भए र पदीय अभिभावकत्व निर्वाह गरे सहिद परिवारलाई सम्मानको साटो थप पीडादायी सल्लाह दिँदैनथे ।’
सुखानी प्रतिष्ठानका सचिव टंक भन्छन्, ‘श्रद्धाले शिर झुक्नुपर्ने सहिदहरूप्रति नाक खुम्च्याउने स्थिति सरकारले नबनाउनुपर्ने हो ।’ विभेदीकरणको ढंगबाट सहिदको वर्गीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
जुनसुकै कालखण्डको भए पनि अधिकार माग गर्दा शासन–सत्ताबाट गोली, फाँसी, विष दिएर मारिएका, षड्न्त्रपूर्वक गुप्त हत्या गरिएका र निरंकुश सत्ताद्वारा राजनीति गरेबापत जेलभित्र मारिएका, राष्ट्रियताको आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सहिद घोषणा गरिपाउँ भनी कति ठाउँ बिन्ती गरेँ । आसैआसमा ५० वर्ष बिते,’ तामाङले आँसु खसाउँदै भनिन् । विभिन्न सरकारको पालामा थुप्रै नेता र मन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेकी उनले गत असार १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष समेत बिन्ती बिसाएकी थिइन् । तर, निराशा हात लाग्यो । उनी हाल पशुपतिस्थित गणेश मन्दिरमा मागेर जीवन गुजारा गरिरहेकी छन् ।
अरू नेताले गर्छौं भनेर आस देखाए पनि राष्ट्रपतिले सिधै ‘केही गर्न नसक्ने’ जवाफ दिएपछि उनी स्तब्ध बनेकी छन् । राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेपछि आजसम्मको झिनो आशा पनि बाँकी रहेन उनको । सहिद घोषणा गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले वृद्धाश्रममा बस्न आफूलाई राष्ट्रपतिले सल्लाह दिएको उनको भनाइ छ । श्रीमान्कै कारण जीवनमा अनेक दु:ख पाएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘बरु मागेरै खान्छु ।’
उनका श्रीमान् तत्कालीन कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए । कालगतिले मर्नेसमेत सहिद घोषणा भइरहेका बेला तामाङ अहिले अन्योलमा परेकी छन् । उनी भन्छिन् ‘कालगतिले मर्ने सहिद हुने, मेरा श्रीमान् किन नहुने ?’
कुनै आधार र प्रक्रियाविना पीडितलाई शान्त पार्ने र घटनालाई किनारा लगाउने माध्यमका रूपमा सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक सहिदको अपमान र अवमूल्यन भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । ‘सहिदमा पनि राजनीति हुन थालेपछि आपराधिक समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ भएको छ,’ सहिद तथा घाइते सरोकार समितिका संयोजक जेबी धौलाकोटीले भने ।
राणाहरूको शासन व्यवस्थाविरुद्ध संगठन विस्तार गरी पहिलोपटक जनस्तरबाट आवाज उठाउने लखन थापा मगर तथा राणाविरोधी संघर्षमा मारिएका सहिदहरूको हालसम्म पहिचान तथा सम्मान नगरिएकामा उनको चित्त दुखेको छ । तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध गरिएका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका, सर्वस्वहरण भएका सहिद परिवार पशुपतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा मागेर खाइरहेको उनले बताए ।
कतिपय सहिदका आमाबाबु, छोराछोरी र जनआन्दोलनका घाइतेका परिवार अरूको घरमा काम गर्न बाध्य भएको बताउँदै धौलाकोटीले थपे, ‘अहिले पनि सहिद परिवार तथा घाइते समाजमा अपमानित भएर सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य शिक्षालगायत समस्याबाट ग्रसित भएर आत्महत्या तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएर बाँच्न विवश छन् । तर, वास्तविक सहिदहरू राज्यको सहिदको परिभाषाभित्र पर्न सकेनन् ।’
सहिदको परिभाषा र सुविधा निर्धारण गर्न सरकारले विभिन्न आयोग बनाएको छ । ०४८ सालयता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा तथा मोदनाथ प्रश्रित र ०६८ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा सहिदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । तर, यी सबै कार्यदलले विचार र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएर मनोमानी सहिद घोषणा गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।
०६२/६३ को आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, कर्मचारी, शिक्षक, विद्धार्थी, धार्मिक संस्थान, नागरिक गरी रणबहादुर बमसम्म आइपुग्दा १ सय २८ जनालाई सरकारले सहिदको उच्च दर्जा र सम्मान दिएको छ । माओवादी विद्रोहमा मारिएका ६ हजार चार सय ३८ जना नेता–कार्यकर्तालाई ०६५ फागुन १६ गते प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सहिद घोषणा गर्यो । तर, उनीहरूको नाम कतै उल्लेख गरिएको छैन । माधव नेपालको सरकारले द्वन्द्वकालमा मारिएका गैरमाओवादी कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता गरी १६ हजार ६ सय २६ जनालाई ०६७ असार ९ गते सहिद घोषणा गर्यो । यिनीहरूको नाम पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । शान्ति मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने राखिएको छ ।
‘राणाविरोधी आन्दोलनका एक सय एक, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका तीन सय ८२ र ००७ देखि ०४६ सालसम्म बेपत्ता भएका ३६ जनालाई राज्यले के भन्छ ?’ धौलाकोटीको प्रश्न छ । विभिन्न कार्यदल र आयोग गठन हुँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि बाध्य भएर अन्तिम विकल्पका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् ।
इतिहासविद् प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्यायको भनाइमा सहिदको विषयमा राज्य संवेदनशील छैन । सहिदपत्नीलाई वृद्धा श्रममा जान राष्ट्रपतिले दिएको सल्लाहलाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘यदि राष्ट्रपति यस विषयमा संवेदनशील भए र पदीय अभिभावकत्व निर्वाह गरे सहिद परिवारलाई सम्मानको साटो थप पीडादायी सल्लाह दिँदैनथे ।’
सुखानी प्रतिष्ठानका सचिव टंक भन्छन्, ‘श्रद्धाले शिर झुक्नुपर्ने सहिदहरूप्रति नाक खुम्च्याउने स्थिति सरकारले नबनाउनुपर्ने हो ।’ विभेदीकरणको ढंगबाट सहिदको वर्गीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
जुनसुकै कालखण्डको भए पनि अधिकार माग गर्दा शासन–सत्ताबाट गोली, फाँसी, विष दिएर मारिएका, षड्न्त्रपूर्वक गुप्त हत्या गरिएका र निरंकुश सत्ताद्वारा राजनीति गरेबापत जेलभित्र मारिएका, राष्ट्रियताको आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
No comments:
Post a Comment