» राज्यको एकजातीय सोच »

-सुरेश मानन्धर

देशबाट 'एक भाषा, एक भेष' वादी राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि राज्यको एकजातीय सोचमा भने परिवर्तन आएको रहेनछ। त्यसको ताजा उदाहरण फेरि प्रस्तुत भएको छ, बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई 'खस आर्य' जातिको नाममा आदिवासी बनाउने घोषणामार्फत। वास्तवमा बाहुन-क्षेत्री समुदाय र आदिवासी समुदायबीच अनावश्यक तनाव सिर्जना गराउने काममा राज्यको यही एकजातीय सोच विगतदेखि कारक बन्दै आएको छ। होइन भने व्यक्ति र समाजका हिसाबले यी दुई समुदायबीच न हिजो कुनै समस्या थियो, न आज छ। राज्यका गलत नीतिहरूले यी समुदायबीच पुल बनाउने होइन, खाल्डो खन्ने काम गरिरहेका छन्। बाहुन-क्षेत्रीले बोल्ने खस भाषालाई अरुमाथि लाद्ने, बाहुन-क्षेत्रीको हिन्दू संस्कृति अरुमाथि थोपर्ने काम स्वयम् बाहुन-क्षेत्रीले गरेका होइनन्। राज्यले गरेको हो। तर, आक्रोश विचरा बाहुन-क्षेत्रीमाथि खनिएको छ।

अहिले पनि त्यही भयो। मात्र दुई दिन नेपाल बन्द गरेको भरमा बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई आदिवासी बनाउने काम राज्यले गर्‍यो। बाहुन-क्षेत्री समुदाय आदिवासी हुन्, कि होइनन् त्यसको मानवशास्त्रीय अध्ययन भएको छैन। त्यसैले राज्यले गरेको यस घोषणालाई आदिवासी जनजाति खेमाले शास्त्रीय चुनौती दिन थालेका छन्। उता स्वयम् बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई नै पनि आफू आदिवासी बनाइएको चित्त बुझेको छ-छैन, थाहा छैन। बाहुन-क्षेत्री समुदायका विद्वान्हरू अहिलेसम्म मौन छन्। जसले बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई आदिवासी बनाउने अभियान चलाए, तिनीहरू बाहुन-क्षेत्री जातिका आधिकारिक अगुवा हुन् होइनन् त्यो पनि थाहा छैन। अतः बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई आदिवासी ठहर गर्ने राज्यको यस फर्मानले सम्पूर्ण बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई खुसी बनाएको त छैन नै, उल्टो राज्यसंग आगो भइबसेका आदिवासी र मधेसी समुदायको आक्रोशमाथि मिसावटरहित शुद्ध घिउ थप्ने काम भने राम्रैसंग गरिदिएको छ।

यस घोषणाले आदिवासी खेमामा खास गरी दुइटा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ। पहिलो, कुनै पनि जातीय समुदाय आदिवासी हो वा होइन भनी घोषणा गर्ने निकाय राज्य हो कि अर्को प्राज्ञिक संस्था? पहिलेदेखि आदिवासी कहलिदै आएको समुदायसंग सल्लाह नगरी, आदिवासी साबित हुन गर्नुपर्ने कुनै पनि प्राज्ञिक एवं मानवशास्त्रीय अध्ययनलाई वास्तै नगरी राज्यले नै यो आदिवासी हो, यो होइन भनी जात बाँड्दै हिँड्ने हो भने त्यो चन्द्रशमशेरकालीन जातिवादभन्दा कहाँनिर फरक पर्‍यो र?

अर्को प्रश्न, आदिवासी र मधेसी समुदायले आफ्नो हक, अधिकारका लागि दशकौँअघिदेखि आन्दोलन चर्काउँदै आएको छ, त्यसमा अहिलेसम्म राज्यले सम्बोधन गर्नसकेको छैन। तर, बाहुन-क्षत्री समुदायले दुई दिन नेपाल बन्द के गर्‍यो, त्यसलाई चाहिँ तेस्रो दिनै सम्बोधन गर्ने हतारो किन आइपर्‍यो ? यसको एउटैमात्र कारण हो, राज्यसत्तामा अहिलेसम्म विद्यमान रहेको एकल बाहुन-क्षेत्री जातीय सोच। यहाँ  पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु, राज्य यस सोचबाट ग्रस्त हुनुमा सम्पूर्ण बाहुन-क्षेत्री समाज दोषी छैन। यो त राज्यमा रहेका तिनै शासकहरूको दोष हो जो बहुजातीय मुलुकको राज्यसत्तामा रहेर पनि आजसम्म एकजातीय सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यही सोचको परिणाम स्वरुप उनीहरू बाहुन-क्षेत्री समुदायले दिएको कुनै पनि दबाब छिट्टै महसुस गर्छन्, अरु समुदायले दिएको दबाबलाई ध्यान दिनसमेत मान्दैनन्। हालै एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफूलाई भेट्न आएका आदिवासी प्रतिनिधिहरूलाई भन्नुभएछ, 'अब मैले थेग्न सक्ने अवस्था भएन, तपाइहरू फेरि सडकमै गएर आन्दोलन गर्नुपर्‍यो।' उहाँले के थेग्न सक्नुभएन? आदिवासी त दशकौँदेखि सडकमै छन्। आज बाहुन-क्षेत्री समाज दुई दिन सडकमा आउँदा उहाँले थेग्नसक्नु भएन? उहाँको अन्तःस्करणमा रहेको एकजातीय सोचको परिणाम स्वरुप नै यस्तो भएको हो।

बाहुन-क्षेत्री समाजका केही संघसंस्थाले दुई दिन आन्दोलन चर्काउनेबित्तिकै विभिन्न पार्टीमा रहेका बाहुन-क्षेत्री नेताहरूले भन्न थाले, अब त जातीय (पहिचानमा आधारित) राज्य दिनै मिल्दैन, दियो कि देशमा ठूलो विद्रोह हुन सक्छ। हाम्रा नेताहरू बाहुन-क्षत्री मानसिकताबाट कति धेरै ग्रसित छन् भन्ने कुराको यो सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो नमुना हो। पहिचानमा आधारित संघीयता दिँदा बाहुन-क्षेत्री समुदायले विद्रोह गर्लान् भन्ने चिन्ता उहाँहरूलाई छ, तर त्यस्तो संघीयता नदिँदा जनजाति र मधेसी समुदायले विद्रोह गर्लान् भन्ने चिन्ता भने उहाँ हरूलाई पटक्कै छैन। बाहुन-क्षेत्रीले के गर्छन् भन्ने सरोकार राज्यले राख्छ तर जनजाति-मधेसीले के गर्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने आवश्यकता उसलाई छैन। राज्य सत्ता सबैको हो, त्यसैले त्यहाँ बस्ने शासकहरूले बाहुन-क्षेत्री समुदायको जति चिन्ता लिने हो त्यति नै चिन्ता बाँकी अरु समुदायको पनि गर्नैपर्छ। राज्य पक्षपाती बन्न मिल्दैन। राज्यले गर्ने पक्षपातले तलका तत् तत् समाजलाई पनि प्रभावित गरिरहेको हुन्छ।

पहिचानमा आधारित संघीयतामा जाँदा (वा नजाँदा पनि) देशमा झैझगडा मच्चिने भो भन्ने चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गरेको पाइन्छ। तर, त्यो झैझगडा रोक्न भने आजसम्म कुनै नेताले सिन्कोसम्म भाँचेको पाईँदैन। संघीयताको नक्सा कोर्दा पूर्वमा खम्बुवान र लिम्बुवानबीच तनाव भएको कुरा आयो। उपत्यकामा नेवाः प्रदेश र तामाङसालिङबीच मनमुटाव सुरु भयो। तराईमा मधेस र थरुहटबीच टक्कर  पर्‍यो। तर, यीमध्ये कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्न राज्यले केही पहल गरेन। सायद बाहुन-क्षेत्री समुदाय संलग्न नरहेको समस्या भएर होला, राज्यले यसलाई आफ्नो समस्यै ठानेन। बरु उल्टो यो समस्या चर्किएर अझ भिडन्तकै रुप लेओस् र पहिचानको मुद्दालाई सदाका लागि डब्बामा बन्द गर्न सकियोस् भनेर पो चिताएको थियो कि।

राज्यले बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई आदिवासीको दर्जा त दियो तर अधिकारचाहिँ के दियो, प्रस्ट छैन। आदिवासी किटान गरिनु नै अधिकार दिनु त पक्कै होइन होला। बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई 'अन्य' को बक्साबाट झिक्नमात्रै आदिवासी किटान गरिएको हो भने त्यसले तत्काल केही राहत त देला। कालान्तरमा भने केही हात लाग्नेवाला छैन। होइन, बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई राज्यबाट कुनै वैध अधिकार नै दिने हिसाबले आदिवासी बनाइएको हो भने त्यसको कुनै आवश्यकतै छैन। किनभने राज्य पुनर्संरचनापछि देशको आदिवासीलाई मात्रै अधिकार दिने, अरुलाई नदिने भन्ने त प्रश्नै छैन। आदिवासी नभए पनि बाहुन-क्षेत्री समुदाय राज्यबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका अधिकारका हकदार हुन्। आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न हुँदै नभएको आदिवासीको पहिचान भिर्ने आवश्यकता उनीहरूलाई छैन। नागरिकका हैसियतले देशको जुनसुकै प्रदेशमा रहे पनि राज्यबाट प्रदत्त कुनै पनि अधिकार उनीहरूमा स्वतः निसृत हुनेछ।

केही समयअघिसम्म पनि पहिचानको कुरा गर्दा बाहुन-क्षेत्री समुदायका कतिपय ठालुहरू विरोध गर्थे। वास्तवमा पहिचानको मुद्दाबाट स्वयम् बाहुन-क्षेत्री समुदाय पनि अछुत होइन भन्ने कुरा उनीहरूलाई हालै प्रदान गरिएको आदिवासीको पहिचानले दर्शाएको छ, यद्यपि यो पहिचान बाहुन-क्षेत्री समुदायको लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विवाद आफ्नो ठाउँमा छ। विवाद समाधान गर्न उनीहरू यथार्थमा आदिवासी हुन् कि होइनन्, त्यसको शास्त्रसम्मत पुष्टि गर्नैपर्छ। होइन भने पहिचान नामको अर्काको कोट लगाएर  हिँड्दा त्यसले न लाउने मान्छेलाई न्यानो दिन्छ, न बाहिरबाट हेर्दा सुहाउँछ। जसको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ, उसले किन अर्काको पहिचान बोक्ने? बाहुन-क्षेत्री आदिवासी होइनन् भने त यो आदिवासी पहिचानले उनीहरूको सही पहिचानलाई विस्थापित पो गर्ने भयो। यो स्वयम् बाहुन-क्षेत्री समुदायकै लागि पनि घातक हुन्छ। यसबारे बाहुन-क्षेत्री विद्वान्हरूले बोल्नैपर्छ।

अर्को कुरा, बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई राज्यले आदिवासी घोषित गर्दैमा अरु आदिवासीले बाहुन-क्षेत्री समुदायप्रति आक्रोश पोख्नु हुँदैन। यो बाहुन-क्षेत्री समुदाय आफैँले गरेको घोषणा होइन, राज्यले गरेको घोषणा हो। राज्य अझै पनि एकजातीय सोचबाट ग्रस्त हुनुकै यो सबैभन्दा नयाँ प्रमाण हो। राज्य त्यस सोचको क्रोनिक रोगबाट ग्रस्त हुनुमा सम्पूर्ण बाहुन-क्षेत्री समुदाय दोषी छैनन्। राज्यलाई यस रोगबाट मुक्त पार्न आदिवासी-मधेसी-दलित समुदायले चलाइरहेको आन्दोलनमा धेरै बाहुन-क्षेत्री समुदायकै पनि साथ रहेको यथार्थ हामीले भुल्नु हुँदैन। राज्यलाई यस्तो रोग लागेका कारण नै राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा जटिल, जब्बर र जर्कट्टो देखिएको हो।