'ककस’ को कुरा

'ककस’ सहितको संविधान निर्माण गर्नु भनेको दोस्रो जनआन्दोलनको मर्मलाई आदर गर्नु हो ।

संविधानसभाभित्र 'ककस'को व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने विषय मूलतः संविधान निर्माण प्रक्रिया कस्तो बनाउने र संविधानमार्फत कस्तो राजनीतिक व्यवस्था अपनाउने भन्ने सवालसँग सम्बन्धित कुरा हो । अविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा अभ्यासरत परम्परागत उदार लोकतन्त्र नै साध्य र साधन दुबै मान्ने हो भने 'ककस'को आवश्यकता पर्दैन, किनभने यसमा राजनीतिक दल नै सर्वेसर्वा हुन्छ । तर पथ र गन्तव्य समावेशी लोकतन्त्र हो भने त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक दलको अहम् भूमिका हुने भए तापनि त्यसले सामाजिक समूहको राजनीतिक र वैधानिक सक्रियता पनि खोज्छ । तसर्थ 'ककस'को आवश्यकता हुन्छ ।

संविधान निर्माण गर्ने काम दलहरूको मात्र होइन । यद्यपि तिनीहरूले निर्वाचनमार्फत मतादेश प्राप्त गरेको हुन्छ । यसमा सचेत नागरिकहरू लगायत सरोकारवाला सामाजिक समूहहरू पनि संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट सहभागी हुन्छन् । संविधानसभाभित्र सामाजिक समूहहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विधि भनेको 'ककस'को व्यवस्था हो । यसको मूल चरित्र दबाब समूहको जस्तो हुने भएकाले बहिस्करणमा परेका विभिन्न सामाजिक समूहको मुद्दालाई संविधानमा स्थापित गर्न 'ककस'ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तसर्थ महिला, दलित, मूलबासी, मधेसी लगायत पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूको छुट्टाछुट्टै 'ककस' बन्नुपर्छ । नेपालको संविधान निर्माणमा 'ककस'को आवश्यकता र औचित्यलाई विभिन्न कोणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

१. संविधान : सामाजिक सम्झौताको राजनीतिक दस्तावेज संविधानसभाबाट बनाइने संविधान सामाजिक सम्झौताको जगमा उभिएको राजनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ । यसअघि बनेका संविधानहरू- जस्तै २०१५ सालको संविधान र २०४७ सालको संविधान-मा सामाजिक सम्झौताको कमी थियो र तिनीहरू स्थिर भएनन् । ती संविधानहरू तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका उपजमात्र थिए । तसर्थ नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै तिनीहरू काम नलाग्ने भए । अब बन्न गइरहेको संविधानलाई दीर्घकालीन महत्त्वको दस्तावेज बनाउने हो भने त्यसमा सामाजिक सम्झौताको चरित्र हुनुपर्छ र त्यसको आपूर्ति 'ककस'ले गर्छ । महिला लगायत दलित, मूलबासी, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रजस्ता बहिस्करणमा परेका सामाजिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूको 'ककस'को वैधानिक सहभागितामा संविधान बन्यो भने त्यो निश्चित रूपमा बृहत सामाजिक सम्झौतामा आधारित राजनीतिक दस्तावेज बन्न जान्छ ।

२. संविधान : बृहत्तर स्वामित्वको दस्तावेज 

दलहरू अस्थिर हुन्छन् । कुनै बेला शक्तिशाली हुन्छन् भने कुनै बेला कमजोर । तर सामाजिक समूहहरू स्थिर हुन्छन् । संविधानको स्वामित्व दलहरूले लिए पनि त्यो अपुरो हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण २०४७ को संविधानका प्रमुख निर्माता नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रभावशाली हुँदाहुँदैको अवस्थामा त्यसको अवशान भयो । जब यो संविधान संकटमा पर्‍यो, तब त्यसलाई रक्षा गर्न मूलबासी संघ/संस्थाहरू अघि सरेनन्, नत मधेसी नागरिक समाजले यसको आवश्यकता बोध गरे । कारण स्पष्ट छ, किनभने त्यसमा दलित र महिला लगायत अन्य बहिस्करणमा परेका सामाजिक समूहहरूको 'कन्सेन्ट' थिएन । तसर्थ त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न अस्वीकार गरे । यसबाट सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने संविधानमा सामाजिक स्वामित्व आवश्यक हुन्छ । 'ककस'ले संविधानमा बृहत्तर सामाजिक स्वामित्व प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । जस्तोसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसमा कुनै न कुनैको विमति त रहन्छ नै र यस्तो अवस्थामा 'ककस' कवच बन्न सक्छ ।

३. सहभागितामूलक संविधान निर्माण 

संविधानप्रतिको सामाजिक स्वामित्वले अनिवार्य रूपमा त्यसको सहभागिता खोज्छ । समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने कुल ३३५ सभासदहरू विभिन्न सामाजिक समूहहरूको जनसंख्याको अनुपातमा वितरण गर्ने पद्धतिले खस-आर्य, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रको वासिन्दा र महिलाजस्ता सामाजिक समूहलाई राजनीतिक 'कन्सिच्युन्सी'को रूपमा वैधानिकता दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको विभिन्न तहको संगठन र केन्द्रीय समितिको कुल सदस्यहरूमा २४ प्रतिशत सिट बहिस्करणमा परेका विभिन्न सामाजिक समूहहरू (महिला, दलित, मूलबासी र मधेसी) का लागि आरक्षित गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था एमाले र एमाओवादी लगायत अन्य दलले पनि अपनाएको पाइन्छ । अर्थात दोस्रो जनआन्दोलनपछिको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलव्धि भनेको सामाजिक समूहलाई राजनीतिक 'कन्टिच्युन्सी'को रूपमा वैधानिकता प्राप्त हुनु । तसर्थ 'ककस'रहितको संविधान निर्माणको परिकल्पना गर्नु भनेको अस्वाभाविक हुन जान्छ । 'ककस'सहितको संविधान निर्माण गर्नु भनेको दोस्रो जनआन्दोलनको मर्मलाई आदर गर्नु हो ।

संविधानसभाका हरेक सभासदको तीनवटा भूमिका हुन्छ : पहिलो, व्यक्तिगत भूमिका जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासप्रति उत्तरदायी बनाउँछ, दोस्रो दलगत भूमिका जसले आफ्नो दलको नीति/निर्णयमा बाँधिन पुग्छ र तेस्रो सामुदायिक भूमिका जसले आ-आफ्नो समुदायको हितमा काम गर्न अभिप्रेरित गर्छ । सभासदले सामुदायिक भूमिका निर्वाह गर्ने वैधानिक 'प्लेटर्फम' भनेको 'ककस'मात्र हो । अन्यथा संविधानको समावेशी बनोट प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित हुन्छ, सहभागितामा रूपान्तरित हुँदैन । सहभागिताविनाको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको तमसुकको किनारामा साक्षी बन्नुमात्र हुन्छ । यस्तो साक्षीले केही लाभ पाउँदैन । 'ककस' विनाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वले समावेशितालाई आलिङ्करकमात्र बनाउँछ र यसको लाभ नेताको आसेपासेले मात्र पाउंँछ, सामाजिक समूह त्यसबाट बञ्चित हुन्छ ।

४. दल र 'ककस’बीच परिपूरक सम्बन्ध

नेपालको अहिलेका प्रमुख दलहरू जुन उद्देश्य प्राप्त गर्न स्थापना भए -समाजवाद वा साम्यवाद) र जसरी तिनीहरू विकसित भए (आन्दोलनकारी वा क्रान्तिकारी), त्यसमा अपुग भनेको के हो भने तिनीहरू समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तबाट दीक्षित भएका होइनन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट तय भएको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको समावेशी लोकतन्त्रको प्राप्ति । 'ककस'ले दलहरूलाई समावेशी लोकतन्त्रउन्मुख बनाउन घचघच्याउँछ । यदि दलित 'ककस' सक्रिय नभएको भए मदन परियार राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगमा हुने थिएनन् । 'ककस'ले पहिचान गरेको एजेन्डाहरू तबसम्म संविधानको प्रावधान बन्दैन, जबसम्म त्यसलाई दलहरूले स्वीकार गर्दैनन् । 'ककस' भनेको प्रभाव (इन्फुलेन्स) पार्ने वा दबाब डाल्ने समूह हो, निर्णायक त राजनीतिक दल नै हो । तसर्थ दल र 'ककस'को सम्बन्ध एक-दोस्रोबीच परिपूरक हुन्छ ।

तर दल र 'ककस'लाई एक-दोस्रोको सौताको रूपमा हेर्ने गरेको छ र यसैलाई संविधानसभा-१ असफल हुनुको कारण मानिएको छ । त्यसबेला महिला 'ककस' संविधानसभाभित्रै बने र जनजाति 'ककस' बाहिर बनाइए । मधेसी 'ककस' कागजमै सीमित रहे, किनभने अप्रत्यासित जितले सत्तासीन मधेसी दलहरूमा उन्माद चढेको थियो, तसर्थ कांग्रेस र एमालेका मधेसी सभासदहरूले त्यसलाई अपनत्व बनाउन असहज माने । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ र मधेस 'ककस' प्रभावशाली हुने सम्भावना छ । संविधानसभा-१ मा दलित 'ककस'को भूमिका कहिलेकाहीं मात्र प्रकट भए । जनजाति 'ककस' भने तुलनात्मक रूपमा सक्रिय थियो । यो 'ककस'ले कांग्रेस र एमाले तुलनात्मक रूपमा पहिचान र समावेशी मुद्दामा अनुदार थिए भन्ने मानसिकतामा काम गरे । एमाओवादीले 'ककस'लाई गोटीको रूपमा मात्र प्रयोग गरे । दलहरूले जनजाति 'ककस'को भावनालाई कदर गर्नुको सट्टा निर्णय प्रक्रियामा 'ककस'को सहभागितालाई बञ्चित गर्ने काम गरे । संविधान घोषणाको लागि २ जेठ २०६८ मा भएको चार दलको समझदारी गर्ने निर्णयमा महिला, जनजाति, दलित 'ककस'को पनि सहभागिता गराएको भए त्यो अझ परिस्कृत रूपमा आउने थिए र त्यसरी नआए पनि आफू सहभागी भएर गरिएको निर्णयमा 'ककस'हरू नैतिक रूपमा बाँधिन्थे होलान् । यहाँनिर २ जेठ २०६८ को राजनीतिक समझदारीमा मधेसी दलका प्रतिनिधित्व गर्ने विजय गच्छेदार र महन्थ ठाकुरले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति-असहमतिका बाबजुद पनि संविधान घोषणा गर्न अवरोध गर्दिन-मननीय छ । यसबाट सिक्ने पाठ के हो भने 'ककस'लाई निर्णय प्रक्रियामा पनि सहभागी गराउनुपर्छ ।    

५. संविधानसभाभित्रै विमतिहरूको व्यवस्थापन

नेपाल एक बहुजातीय देश हो, यस्तो देशमा एक सामाजिक समूहको स्वार्थ र प्राथमिकता अर्कोसंँग नमिल्नु स्वाभाविक हो र यसलाई निरुपण गर्ने स्थान संविधानसभा बनाएन भने त्यसले अर्को निकास खोज्छ । संविधान निर्माणमा एनजीओ र आईएनजीको प्रभाव घटाउने हो भने संविधानसभाभित्रै भिन्न-भिन्न चाहना र दृष्टिकोण राख्नेहरूको 'स्पेस' बढाउनुपर्छ । 'ककस' एउटा राजनीतिक 'स्पेस' हो । मधेसमा कति प्रदेश बनाउने भन्ने निणय गर्ने पहिलो अधिकार मधेसवासीको हो । अर्थात मधेसवासीको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेस सभासदहरूको 'ककस'ले मधेसमा एक कि दुई वा तीन वा पाँच प्रदेश बनाउने विषय तय गरेमा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई अन्तिम निर्णय गर्न सहज तुल्याउँछ । त्यस्तै थारुवान र खप्तड प्रदेशको सिमाङ्कनमा थारु सभासद र सुदूर पश्चिमका सभासदले आपसी छलफलमा सहमति गरे दलहरूको टाउको दुखाइ कम हुन्छ । जुन विषयमा सरोकारवाला सभासदहरूले सहमति गर्न सक्दैनन्, त्यसमा अन्तिम निर्णयकर्ताको रूपमा दल र संविधानसभाको समन्वयकारी भूमिका त हुन्छ नै ।