नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संसदीय दलको नेता बनाउन केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग पुर्याउनुभएपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपालले नराम्रोसँग त्यसको बदला लिएका छन्। ओली–गौतमबीच एकले संसदीय दलका नेताको जिम्मेवारी लिने र अर्कोले काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा टोलीप्रमुखको रूपमा सहभागी हुने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार वामदेव गौतमले एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरी सरकारमा सहभागिता जनाउनुपर्ने थियो र काङ्गे्रस एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिनेबारेमा नकारात्मक पनि थिएन। तर, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले यस घटनालाई वामदेवसँग बदला लिने सुवर्ण मौकाको रूपमा प्रयोग गरे। उनीहरूले काङ्गे्रस नेताहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी सुशील कोइरालाजस्ता स्वच्छ छविका नेताको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी वामदेव गौतमले प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारको स्वच्छ छवि कसरी कायम रहनसक्ला भनी प्रश्न उठाइदिए। अन्ततः सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्म यो खबर पुग्यो। काङ्ग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालयहरूको भागबन्डामा सहमति बनिसकेको थिएन। सोमबार (प्रधानमन्त्री भएकै दिन) साँझ सुशील कोइरालाले झलनाथ खनाललाई टेलिफोन गरी गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिन नसक्ने जानकारी गराउनुभएको थियो। त्यसरी कोइरालाले गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने बताउनुभएपछि अध्यक्ष झलनाथ खनाल मनमनै प्रसन्न बन्नुभएको, तर उक्त प्रसन्नता प्रकट गर्न भने नसक्ने अवस्थामा रहनुभएको बताइन्छ। वामदेवविरुद्धको आफ्नो षडयन्त्र छोपछाप गर्न खनालले गृह मन्त्रालय नपाए एमाले सरकारमा नजाने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। स्मरणीय छ, वामदेव गौतम गृहबाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन चाहनुहुन्न। गृह मन्त्रालय एमालेलाई प्राप्त नभएमा एमाले सरकारमा सहभागी भए पनि त्यसको नेतृत्व वामदेव गौतमले गर्नुहुने छैन। झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालकै ‘फिडब्याक’ का आधारमा काङ्गे्रस गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने निर्णयमा पुगेको छ। गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण एमाले सरकारमा सहभागी हुँदैन भने पनि काङ्गे्रस त्यसको विकल्प खोज्न तयार भएको छ। तर, वामदेव गौतमलाई गृह मन्त्रालय सुम्पेर सरकारको छवि धमिल्याउने पक्षमा स्वयम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्न। आफ्नो छविप्रति अत्यन्त सचेत प्रधानमन्त्री कोइरालालाई एमाले नेताहरूले समयमै सचेत गराएर उहाँलाई गृह मन्त्रालयका बारेमा अडान लिन सजिलो बनाइदिएका छन्। यस प्रकरणले काङ्गे्रस–एमाले गठबन्धनमा मात्र नकारात्मक असर पार्ने नभई एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत थप जटिल तुल्याउन सक्ने ठानिएको छ।
No comments:
Post a Comment