-अभय श्रेष्ठ
पहिलो संविधान सभाबाट सम्पन्न कामको स्वामित्व लिन प्रमुख दल राजी छन् । त्यसकै आधारमा एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुन सकेको हो ।
राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि संविधान सभालाई पहिलो सभाको निरन्तरता मान्न र त्यसले गरेका कामको स्वामित्व लिन असहमत हुनु स्वाभाविक हो । किनभने राप्रपा नेपाल देशलाई संवैधानिक राजतन्त्रसहितको हिन्दु अधिराज्यमा फर्काउन चाहन्छ, राजमो संघीयताप्रति विमति राख्छ तर देशका ठूला राजनीतिक शक्ति र अन्तरिम संविधान-२०६३ ले समेत अनुमोदन गरिसकेको स्थितिमा देश धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन । त्यस स्थितिमा अघिल्लो संविधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व लिन अनकनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच गत वर्ष फागुन ३० गते भएको सहमतिका आधारमा सम्पन्न भएको हो । त्यस हिसाबले नयाँ संविधान सभाले त्यस सहमतिलाई मान्यता दिनु नैतिक दायित्व हो । २५ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. ८ मा भनिएको थियो, ...संविधान सभामा राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिहरूको स्वामित्व लिइनेछ ।'
अघिल्लो संविधान सभाका कामलाई मान्यता दिने हो भने अब संघीयता, चुनाव पद्धति र सरकारको स्वरूपबारे मात्र छिनोफानो हुन बाँकी छ । संघीयताका सवालमा नामांकन, सीमांकन र प्रदेशहरूको संख्या निश्चित गर्न बाँकी छ । सम्पन्न भइसकेका प्रावधानहरू महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गका हितमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । तिनमा बाँकी रहेका कसिंगर मिल्काउनमात्र नयाँ संविधान सभाले पहल गरे पुग्छ ।
महिलाका हक
पहिलो संविधान सभाले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक महिला राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिकरूपमा समावेश हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान राखेको छ । अन्तरिम संविधान-२०६३ ले गरेको ३३ प्रतिशतको प्रावधानभन्दा अघि बढेर महिला जनसंख्याको अनुपातअनुसार ५१.५ प्रतिशत महिला हुने प्रावधान छ । लागु हुन सके यो नेपाली महिलाका लागि अभूतपूर्व उपलब्धि हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका र राज्यका सर्वोच्च पदाधिकारी एउटा लिंगको छ भने दोस्रो पदाधिकारी अनिवार्यरूपले विपरीत लिंगी हुनुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात् राष्ट्रपति पुरुष भए उपराष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला भए उपसभामुख पुरुष, प्रधान मन्त्री पुरुष भए उपप्रधान मन्त्री महिला । अवसर पाए नै मान्छेले क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने हो । अघिल्लो व्यवस्थापिका-संसद्मा कुनै पनि औपचारिक शिक्षा नपाएकी पूर्वकमलरी शान्ता चौधरीले प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्था समितिको सभापतित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेकी थिइन् । महिलालाई अक्षम ठानेर हरेक खालको नेतृत्वबाट पन्छाउने प्रवृत्ति छ। यो प्रावधान अक्षरशः लागु गर्न सकिए महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने हाम्रो सामाजिक प्रवृत्तिमै कायापलट हुनेछ ।
सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधान पनि अभूतपूर्व छ । अब पैतृक सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति र पारिवारिक निर्णयमा महिला-पुरुष दुवैको समान हक हुनेछ । यो प्रावधान अनिवार्य लागु गर्ने व्यवस्था हुन सके नेपाली महिला पहिलोपटक आर्थिक र सामाजिकरूपले समेत स्वाधीन हुनेछन् । यसले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । हाम्रो सामाजिक मान्यताका कारण महिला आर्थिकरूपले पुरुषमा पूर्ण निर्भर हुनुपरेको छ । महिला पछि पर्नुको सारा समस्याको जड त्यहीँ छ । आर्थिकरूपले स्वाधीन भए महिला आफ्नो प्रगतिको मार्ग आफैँ पहिल्याउन सक्षम हुन्छन् । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा समताको सिद्धान्तका आधारमा विशेष अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिकरूपले पछि परेका महिलालाई राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागी हुने अधिकार दिइनेछ । मानवीय विकासका हिसाबले पुरुषको तुलनामा महिला पछाडि छन् । पछाडि परेकालाई समान हैसियतमा ल्याउन विशेष प्रावधान हुनुपर्छ । जस्तो : पुरुष माथिल्लो तलामा छ, महिला तल्लो तलामा जहाँ कुनै भर्याङ छैन। दुवैले माथिल्लो तलाबाट यात्रा थाल्नु छ । यस स्थितिमा महिलालाई भर्याङ राखिदिएर माथिल्लो तलामा आउने अवसर दिनुपर्छ । कतिपय प्रावधानलाई अझ प्रष्ट पारेर पुनपरिर्भाषित गर्न सके राम्रो हुन्छ । महिला अधिकारविरोधी केही प्रावधान छन् भने तिनलाई हटाएर नयाँ र प्रगतिशील प्रावधान राख्न सम्पूर्ण नेपाली महिलाले अभियान चलाउनु जरुरी छ ।
संविधानमा दलित
हाम्रा दुःखी दलित जनले भोग्नुपरेका मानसिक यातना, प्रवञ्चना, भेदभाव हेर्ने हो भने मानवीय सभ्यता नै लजाउन बाध्य हुन्छ । तीमाथि भएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति दिन भने नेपाली समाज सधैँ अनकनाइरह्यो । दोस्रो संविधान सभामा दलहरूले अत्यन्त झिनो संख्यामा दलितलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा सामेल गरे । त्यसको क्षतिपूति समानुपातिक तर्फबाट गर्न सकिन्थ्यो । सभासद पद किनबेच हुँदा दलितहरू उपेक्षित हुनुपर्यो । कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित रहे पनि नयाँ संविधान सभामा तिनको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतमात्र छ । तर अघिल्लो संविधान सभाले दलितका पक्षमा गरेका प्रावधान कम महत्वका छैनन् ।
विषयगत समितिले सर्वसम्मतिमा टुंग्याएको प्रतिवेदनमा दलितका लागि राज्यका हरेक अंग, निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित समानुपातिक सहभागिताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित गरिएको छ । यस प्रावधानलाई कुनै कसर नरहने गरी कानुन बनाएर लागु गर्न सकिए नेपाली दलित समस्याको एउटा ठूलो हिस्साको समाधान हुनेछ । उनीहरूलाई जनसंख्याको अनुपातभन्दा संघीय स्तर अर्थात् केन्द्रमा तीन प्रतिशत र प्रदेश स्तरमा पाँच प्रतिशत बढी प्रतिनिधित्वको अवसर दिइनेछ । यसले दलितलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यो उनीहरूमाथि भएको अत्याचारको ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति पनि हो । दलित, मधेसीलगायत सामाजिकरूपले पछाडि पारिएका वर्ग र उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचना र सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले दलितलाई आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका अंग तथा सेवामा समावेश हुने अवसर पाउँछन्। दलितमाथि जातिभेद, छुवाछुत, विभेद, अवहेलना, असहिष्णु व्यवहार गर्न नपाइने प्रावधान छ । त्यस्तो व्यवहारलाई सामाजिक अपराध मानी कानुनद्वारा दण्डनीय मान्नुका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइने प्रावधान छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षामा दलितलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने हक प्रदान गरिएको छ । परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप, प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकासका लागि पनि विशेष अवसर प्रदान गर्ने हक दिइएको छ। हाम्रा दुःखी दलित जनलाई सुखी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन यी प्रावधान अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् ।
अघिल्लो संविधान सभाले गरेका यस्ता न्यायपूर्ण प्रावधान रक्षाका लागि सबैभन्दा सजग दलित, महिला, मधेसी, पिछडिएका र सीमातन्कृत वर्ग नै हुनु जरुरी छ ।
नयाँ संविधान सभाको काम
सहमतीय सरकार निर्माणमा देखिएको समस्याले नयाँ संविधान सभा संविधान निर्माणमा भन्दा व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित काममा बढी फस्ने खतरा देखिन्छ । एमाओवादी र राप्रपा नेपाल प्रतिपक्षमा बस्दै छन् । सिद्धान्ततः यो नराम्रो कुरा होइन। सरकारले संविधान निर्माणको व्यवस्थापन गर्छ, संविधान सभाले संविधान बनाउँछ । तर हाम्रो जस्तो निम्नपुँजीवादी मानिसकताले राज गरेको देशमा सत्ता धेरै कुराको निर्धारक हुन्छ । अघिल्लो संविधान सभालाई नै उदाहरण मान्न सकिन्छ। त्यतिखेर सत्ताको समानुपातिक बाँडफाँट हुन नसक्दा अधिकांश समय सरकार ढाल्न र बनाउनमै खेर गयो। सत्ताका सहकर्मी रहुन्जेल सबै कुरा मिल्ने, छुट्टिनेबित्तिकै सबै बिग्रने त एमाओवादी-एमाले सम्बन्धमै देखियो । बहुमतीय सरकार निर्माणको अभ्यास थालिए पनि सहमतीय सरकार निर्माणमा कुनै बाधा छैन । त्यसका लागि कांग्रेसले ठूलो दलका हैसियतले उदार हृदयले सबैलाई सत्ताको न्यायिक बाँडफाँट हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि नभए दलहरूबीच संविधानमा टुंगिन बाँकी विषयमा पहिले सहमतिको प्रयास गर्ने, नभए ढिलो नगरी मतदानबाट टुंग्याउने सम्झौता हुनु जरुरी छ । यस पालिको संविधान सभाको सकारात्मक पक्ष के छ भने संविधान सभाबाहिरबाट सभाका काम प्रभावित हुने सम्भावना कम छ। किनभने प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू यसपालि विजयी भएका छन्।अभय श्रेष्ठ
पहिलो संविधान सभाबाट सम्पन्न कामको स्वामित्व लिन प्रमुख दल राजी छन्। त्यसकै आधारमा एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुन सकेको हो।
राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि संविधान सभालाई पहिलो सभाको निरन्तरता मान्न र त्यसले गरेका कामको स्वामित्व लिन असहमत हुनु स्वाभाविक हो। किनभने राप्रपा नेपाल देशलाई संवैधानिक राजतन्त्रसहितको हिन्दु अधिराज्यमा फर्काउन चाहन्छ, राजमो संघीयताप्रति विमति राख्छ तर देशका ठूला राजनीतिक शक्ति र अन्तरिम संविधान-२०६३ ले समेत अनुमोदन गरिसकेको स्थितिमा देश धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन। त्यस स्थितिमा अघिल्लो संविधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व लिन अनकनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच गत वर्ष फागुन ३० गते भएको सहमतिका आधारमा सम्पन्न भएको हो। त्यस हिसाबले नयाँ संविधान सभाले त्यस सहमतिलाई मान्यता दिनु नैतिक दायित्व हो। २५ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. ८ मा भनिएको थियो, ...संविधान सभामा राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिहरूको स्वामित्व लिइनेछ।'
अघिल्लो संविधान सभाका कामलाई मान्यता दिने हो भने अब संघीयता, चुनाव पद्धति र सरकारको स्वरूपबारे मात्र छिनोफानो हुन बाँकी छ। संघीयताका सवालमा नामांकन, सीमांकन र प्रदेशहरूको संख्या निश्चित गर्न बाँकी छ। सम्पन्न भइसकेका प्रावधानहरू महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गका हितमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। तिनमा बाँकी रहेका कसिंगर मिल्काउनमात्र नयाँ संविधान सभाले पहल गरे पुग्छ।
महिलाका हक
पहिलो संविधान सभाले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक महिला राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिकरूपमा समावेश हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान राखेको छ। अन्तरिम संविधान-२०६३ ले गरेको ३३ प्रतिशतको प्रावधानभन्दा अघि बढेर महिला जनसंख्याको अनुपातअनुसार ५१.५ प्रतिशत महिला हुने प्रावधान छ। लागु हुन सके यो नेपाली महिलाका लागि अभूतपूर्व उपलब्धि हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका र राज्यका सर्वोच्च पदाधिकारी एउटा लिंगको छ भने दोस्रो पदाधिकारी अनिवार्यरूपले विपरीत लिंगी हुनुपर्ने प्रावधान छ। अर्थात् राष्ट्रपति पुरुष भए उपराष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला भए उपसभामुख पुरुष, प्रधान मन्त्री पुरुष भए उपप्रधान मन्त्री महिला। अवसर पाए नै मान्छेले क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने हो। अघिल्लो व्यवस्थापिका–संसद्मा कुनै पनि औपचारिक शिक्षा नपाएकी पूर्वकमलरी शान्ता चौधरीले प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्था समितिको सभापतित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेकी थिइन्। महिलालाई अक्षम ठानेर हरेक खालको नेतृत्वबाट पन्छाउने प्रवृत्ति छ। यो प्रावधान अक्षरशः लागु गर्न सकिए महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने हाम्रो सामाजिक प्रवृत्तिमै कायापलट हुनेछ।
सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधान पनि अभूतपूर्व छ। अब पैतृक सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति र पारिवारिक निर्णयमा महिला-पुरुष दुवैको समान हक हुनेछ। यो प्रावधान अनिवार्य लागु गर्ने व्यवस्था हुन सके नेपाली महिला पहिलोपटक आर्थिक र सामाजिकरूपले समेत स्वाधीन हुनेछन्। यसले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। हाम्रो सामाजिक मान्यताका कारण महिला आर्थिकरूपले पुरुषमा पूर्ण निर्भर हुनुपरेको छ। महिला पछि पर्नुको सारा समस्याको जड त्यहीँ छ। आर्थिकरूपले स्वाधीन भए महिला आफ्नो प्रगतिको मार्ग आफैँ पहिल्याउन सक्षम हुन्छन्। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा समताको सिद्धान्तका आधारमा विशेष अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिकरूपले पछि परेका महिलालाई राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागी हुने अधिकार दिइनेछ। मानवीय विकासका हिसाबले पुरुषको तुलनामा महिला पछाडि छन्। पछाडि परेकालाई समान हैसियतमा ल्याउन विशेष प्रावधान हुनुपर्छ। जस्तो : पुरुष माथिल्लो तलामा छ, महिला तल्लो तलामा जहाँ कुनै भर्याङ छैन। दुवैले माथिल्लो तलाबाट यात्रा थाल्नु छ। यस स्थितिमा महिलालाई भर्याङ राखिदिएर माथिल्लो तलामा आउने अवसर दिनुपर्छ। कतिपय प्रावधानलाई अझ प्रष्ट पारेर पुनपरिर्भाषित गर्न सके राम्रो हुन्छ। महिला अधिकारविरोधी केही प्रावधान छन् भने तिनलाई हटाएर नयाँ र प्रगतिशील प्रावधान राख्न सम्पूर्ण नेपाली महिलाले अभियान चलाउनु जरुरी छ।
संविधानमा दलित
हाम्रा दुःखी दलित जनले भोग्नुपरेका मानसिक यातना, प्रवञ्चना, भेदभाव हेर्ने हो भने मानवीय सभ्यता नै लजाउन बाध्य हुन्छ । तीमाथि भएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति दिन भने नेपाली समाज सधैँ अनकनाइरह्यो। दोस्रो संविधान सभामा दलहरूले अत्यन्त झिनो संख्यामा दलितलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा सामेल गरे। त्यसको क्षतिपूति समानुपातिक तर्फबाट गर्न सकिन्थ्यो। सभासद पद किनबेच हुँदा दलितहरू उपेक्षित हुनुपर्यो। कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित रहे पनि नयाँ संविधान सभामा तिनको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतमात्र छ। तर अघिल्लो संविधान सभाले दलितका पक्षमा गरेका प्रावधान कम महत्वका छैनन्।
विषयगत समितिले सर्वसम्मतिमा टुंग्याएको प्रतिवेदनमा दलितका लागि राज्यका हरेक अंग, निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित समानुपातिक सहभागिताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित गरिएको छ। यस प्रावधानलाई कुनै कसर नरहने गरी कानुन बनाएर लागु गर्न सकिए नेपाली दलित समस्याको एउटा ठूलो हिस्साको समाधान हुनेछ। उनीहरूलाई जनसंख्याको अनुपातभन्दा संघीय स्तर अर्थात् केन्द्रमा तीन प्रतिशत र प्रदेश स्तरमा पाँच प्रतिशत बढी प्रतिनिधित्वको अवसर दिइनेछ। यसले दलितलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो उनीहरूमाथि भएको अत्याचारको ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति पनि हो। दलित, मधेसीलगायत सामाजिकरूपले पछाडि पारिएका वर्ग र उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचना र सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दलितलाई आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका अंग तथा सेवामा समावेश हुने अवसर पाउँछन्। दलितमाथि जातिभेद, छुवाछुत, विभेद, अवहेलना, असहिष्णु व्यवहार गर्न नपाइने प्रावधान छ। त्यस्तो व्यवहारलाई सामाजिक अपराध मानी कानुनद्वारा दण्डनीय मान्नुका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइने प्रावधान छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षामा दलितलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने हक प्रदान गरिएको छ। परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप, प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकासका लागि पनि विशेष अवसर प्रदान गर्ने हक दिइएको छ। हाम्रा दुःखी दलित जनलाई सुखी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन यी प्रावधान अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्।
अघिल्लो संविधान सभाले गरेका यस्ता न्यायपूर्ण प्रावधान रक्षाका लागि सबैभन्दा सजग दलित, महिला, मधेसी, पिछडिएका र सीमातन्कृत वर्ग नै हुनु जरुरी छ।
नयाँ संविधान सभाको काम
सहमतीय सरकार निर्माणमा देखिएको समस्याले नयाँ संविधान सभा संविधान निर्माणमा भन्दा व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित काममा बढी फस्ने खतरा देखिन्छ। एमाओवादी र राप्रपा नेपाल प्रतिपक्षमा बस्दै छन्। सिद्धान्ततः यो नराम्रो कुरा होइन। सरकारले संविधान निर्माणको व्यवस्थापन गर्छ, संविधान सभाले संविधान बनाउँछ। तर हाम्रो जस्तो निम्नपुँजीवादी मानिसकताले राज गरेको देशमा सत्ता धेरै कुराको निर्धारक हुन्छ। अघिल्लो संविधान सभालाई नै उदाहरण मान्न सकिन्छ। त्यतिखेर सत्ताको समानुपातिक बाँडफाँट हुन नसक्दा अधिकांश समय सरकार ढाल्न र बनाउनमै खेर गयो। सत्ताका सहकर्मी रहुन्जेल सबै कुरा मिल्ने, छुट्टिनेबित्तिकै सबै बिग्रने त एमाओवादी–एमाले सम्बन्धमै देखियो। बहुमतीय सरकार निर्माणको अभ्यास थालिए पनि सहमतीय सरकार निर्माणमा कुनै बाधा छैन। त्यसका लागि कांग्रेसले ठूलो दलका हैसियतले उदार हृदयले सबैलाई सत्ताको न्यायिक बाँडफाँट हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि नभए दलहरूबीच संविधानमा टुंगिन बाँकी विषयमा पहिले सहमतिको प्रयास गर्ने, नभए ढिलो नगरी मतदानबाट टुंग्याउने सम्झौता हुनु जरुरी छ। यस पालिको संविधान सभाको सकारात्मक पक्ष के छ भने संविधान सभाबाहिरबाट सभाका काम प्रभावित हुने सम्भावना कम छ। किनभने प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू यसपालि विजयी भएका छन्।
No comments:
Post a Comment