बारम्बार किन हेपिन्छन तामाङ समुदाय?

अन्ततः चुनावको बिगुल बजेको  छ । नेपाली राजनीतिका योद्धाहरु आ-आफ्नो सेनालाई मंसिर ४ गतेको महासमरका लागि तैयार गरेका छन् ।

मंसिर ४ गते हुने भनिएको संविधान सभाको चुनावमा वैद्य माओवादी जस्ता महत्वपूर्ण शक्तिको सहभागिता विना कसरी वैधानिकता प्राप्त गर्ला भन्ने कुरा आम जनमानसमा चर्चा व्याप्त छ, चुनाव बहिस्कारको धम्की तथा चुनवमा भाग लिने उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने धम्की सत्य हुने वा खोक्रो धम्की सावित हुने हो त्यो आउने समयले बताउनेछ । जनतामा चुनाव प्रति केही उत्साहको साथ अन्योल र शंका पनि देखिन्छ । 

नेपालका ठूला दलले टिकट वितरण अर्थात् आफ्ना शक्तिशाली योद्धा छनौटको समयमा देखिएको आक्रोश, विरोध, तोडफोडका विच प्रत्यासि चयन भएका छन् । प्रश्न छ, के टिकट वितरणमा समावेशी गणतन्त्र नेपालका मर्मलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ त ? प्रत्येक वर्ग समूदायको उचित प्रतिनीधित्वका लागि निष्पक्षता पूर्वक टिकट वितरण गरिएको छ त भन्ने विषयमा यति मात्र भन्न सकिन्छ संविधान सभा २०६४ को चुनावमा गरिएको प्रत्यासी चयन भन्दा केही फरक छैन, टिकट वितरणमा पूर्वाग्रही सोच यथावत् कायम देखियो, समावेशीताको नाममा मात्र दवंग तथा स्तरोन्नति भएका आवाजलाई मात्र थोक भावमा प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ ।
 यसपाली एमाले, कांग्रेस, माओवादीले मधेस खास गरि भोजपूरा तथा मिथिला क्षेत्रमा मधेसी उम्मेदवारलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ , यस्ले जुन सुकै पार्टीबाट भएपनि संविधान सभामा मधेसी प्रतिनीधित्व सुनिश्चित भएको छ यो अति राम्रो कुरा हो तर यही कुरा पहाडी जिल्लामा, अपनाइएन, खास गरि तामाङ बाहुल्य तामाङसालिङ क्षेत्रमा ठुला दल भनाउदा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले जानी जानी हेपुवा प्रवृति अपनाउदै तामाङ समुदायलाई कांग्रेसले ६ सिट, जनताका बहुदलिय जनवादको नारा बोकेका एमालेले पनि ६ सिट, वर्गीय क्षेत्रिय, जातिय, लिंगिय नारा घन्काउने एमाओवादीले तामाङ राश्ट्रीय मूक्ती मोर्चाद्वारा टिकट वितरणमा न्याय नगरिए विद्रोह गर्ने आवाज उठाए पछि बल्ल तल्ल ८ सिट आवन्टन गरेको छ । एमाले, माओवादी, कांग्रेसद्वारा तामाङ समुदाय प्रति को विद्वेसी चरित्र टिकट आवन्टनले स्पष्ट रुपमा प्रमाणित तथा उजागर भएको छ ।

तामाङ समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण विगतको राज्य व्यवस्था भन्दा एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीमा रतिभर फरक देखिएन । ठुला पार्टीहरुले जातिय आक्रमकता सम्पन्नता, हैसियतलाई मुख्य आधार मानी टिकट वितरण गरिएको छ । मधेस क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीले अन्य मधेसीकोतुलनामा खास गरि यादव जातिलाई अति महत्व दिएका छन् तामाङ भन्दा जनसंख्या कम भएका यादव जातिलाई एमालेद्वारा १६, कांग्रेसद्वारा १६, एमाओवादीद्वारा १३ सिट आवन्टन गरेर मधेसका अन्य जातिलाई उपेक्षा गर्दै यादव अधिपत्य तथा दवंग प्रति नतमस्तक भएको देखियो । पहाडी जातिमा जनसंख्याको अनुपातमा कम भएतापनि आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भएका राई तथा लिम्बु जातिलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ, राई समुदायलाई एमाले बाट ७, कांग्रेसबाट ८, एमाओवादीबाट ५ सिट आवन्टन गरिएको छ भने लिम्बु समुदायलाई एमाले ८, एमाओबादी ५ तथा कांग्रेश द्वारा ८ सिट आबन्टन गरिएको छ । नेवार समुदायलाई पनि पार्टीहरुले विशेष सूचिमा राखेका छन्, आदिवासीमा नेवार समुदायलाई उपत्यका लगाएत अन्य जिल्लाबाट पनि प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । नेवार समुदायलाई कांग्रेसले १७ सिट, एमालेले ९ सिट, एमाओवादीले १३ सिट आवन्टन गरेको छ, टिकट वितरणमा जातिय रुपमा सवल, शक्तिशाली, अर्थशालीलाई प्राथमिकताको सुचिमा राखिएको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । यादव, नेवार, राई, लिम्बुलाई किन प्राथमिकता दिईयो भन्ने प्रश्न होइन संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभाको सभासद् उम्मेदवार चयनमा कमजोर जातिलाई पाखा तथा बलशालीलाई काखा किन गरियो भन्ने हो । विहार तथा उत्तर प्रदेशमा लालु प्रसाद यादव (हाल चारा घोटालाको अभियोगमा जेलमा छन् ।) तथा मूलायम सिं यादवले मुसालमान यादव गठबन्धन गरेर राज्यमा शासन गरे तथा निरन्तर  गर्ने सोच जस्तै ठूला पार्टीले मधेसमा मात्र यादव तथा पहाडी जिल्लामा नेवार राई, लिम्बुलाई मिलाएर राज्यमा अधिपत्य बनाउने सोच राख्नु राम्रो होइन, यस्ता कुविचारलाई त्याग्नु अति आवश्यक छ । आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्न सतरंजको विसात विछाउने खस बाहुन समुदायले आफ्ना लागि कति सिट राखे त्यो अति महत्वपूर्ण छ, एमालेद्वारा बाहुन ८६ + क्षेत्री ३६ = १२२, कांग्रेसबाट ५१ बाहुन + ५८ क्षेत्री = १०९, एमाओवादीबाट बाहुन ६८ + क्षेत्री ३३ = १०१ आवन्टन गरेर नेपाली राजनीतिमा बाहुन खस एकाधिकार तथा बर्चस्व कायम गर्दै समावेशी गणतन्त्रको घोर उपहास गरेका छन् । माथि उल्लेखित तथ्यांकले लगभग ६ % जनसंख्या भएका उत्पिडित तामाङ समुदाय प्रति एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीको घोर पूर्वाग्रही दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट रुपमा उजागर भएको छ । लिम्बु जातिको जनसंख्या मकवानपुर जिल्लामा रहेका तामाङ समुदायको जनसंख्या बराबर छ । भन्नुको अर्थ किन लिम्बुलाई प्राथमिकता दिइयो भन्ने होइन किन तामाङ प्रति घोर भेदभाव गरियो भन्ने हो । तामाङ प्रतिको एमाले कांग्रेस, एमाओवादीको पूर्वाग्रही आचरणको उजागर तथा पर्दाफास हुनु पर्छ भन्ने हो ।
नेपालमा समानता, समतामूलक समाजको स्थापना गर्नका लागि सबै जाति समुदायको अधिकार तथा प्रतिनीधित्व सुनिश्चित हुन पर्दछ, संविधान सभाको चुनाव भनेको कुनै पनि राष्ट्रले एक पटक मात्रै देख्ने चुनाव हो तर दुर्भाग्य नेपालमा दोस्रो पटक हुदैछ । जनसंख्याको अनुपातमा सबै जाति तथा समुदायको सक्षम तथा संविधान निर्माणमा सहयोग तथा जानकार व्यक्ति पठाउनु पर्ने थियो एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीले जानी जानी एकाधिपत्य गर्नका लागि असक्षम व्यक्तिलाई टिकट वितरण गरेका छन् , प्रत्यक्षको चयन पश्चात् समानुपातिकमा पनि त्यही नियमको अनुसरण गर्दै तामाङ बिद्वेशी नीतिको अवलम्बन गरिने निश्चित छ । स्मरण रहोस् विघटित संविधान सभामा ६०१ सभासद् भएता पनि संविधान सभामा ठूला पार्टीका दुई दर्जन नेताको हालीमुहाली तथा बन्धक बन्नु परेको थियो । निकम्मा नेताहरुका कारण लगभग  १२० अर्ब लागत  खर्च भएको संविधान सभाको निर्मम हत्या गरियो, त्यो १२० अर्बको ऋणभार प्रत्येक नेपालीको काँधमा छ । बैद्य माओवादीले उठाएका मुद्धाहरु अति महत्वपूर्ण छन्, जस्तै पूर्ण समानुपातिक प्रणाली कायम भए मंसिर ४ को चुनावमा जान तैयार भनिएको थियो तर चार दलिय संयन्त्रले आफ्नो बर्चस्व कायम गर्नका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली प्रति अनिच्छुक तथा खारेज गरेको परिणाम स्वरुप वैद्य समूहलाई बाहिर बस्न बाध्य पारियो । विगतको भन्दा नेपालमा जर्बदस्त जातिय ध्रुविकरण देखिएको छ , जातिय अधिकार प्रति सबै जातिय सचेतन भएका छन्, संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गराउन सबै समुदायले कुनै कोर कसर बाँकी राख्ने छैनन् । विगत देखि हाल सम्म तामाङ समुदायलाई राजनैतिक परिदृश्यमा हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक देखिएन लगभग विगत जस्तै भेदभाव तथा अछुत जस्तै व्यवहार गरिएको छ । एमाले, कांग्रेस तथा एमाओवादीको तामाङप्रति विभेद पूर्ण टिकट वितरणले आक्रोश व्याप्त छ, सम्भवतः तामाङ बाहुल क्षेत्रमा यसको स्पष्ट रुपमा असर देखिने निश्चित छ । ज्ञात रहोस्, २०६४ को संविधान सभा चुनावमा समानुपातिक तर्फको सिट आवन्टन गर्दा तामाङ समुदायलाई कांग्रेसले १, एमालेले २, एमाओवादीले ३ गरि जम्मा ६ जना सभासद् चयन गरेका थिए, ठिक विपरित २०६४ को चुनावमा यादव जातिका अधिकांश भोट मधेसिजनाधिकार फोरमलाई गएतापनि एमाआवादीले यादव समुदायका लागि ५ सिट, कांग्रेसद्वारा २ सिट , एमालेद्वारा ३ सिट गरि जम्मा १० सिट आवन्टन गरियो । २०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरि लगभग  ६ प्रतिसत तामाङको जम्मा १६ तामाङ सभासद् थिए । तामाङ समुदाय प्रति यो भन्दा ठूलो पूर्वाग्रही तथा विद्वेशी उदाहरण के हुन सक्छ र ? समानुपातिकमा एमाओवादीले ३१,४४,२०४, कांग्रेसले २२,६९,८८३ मत तथा एमालेले २१,८३,३७० मत प्राप्त गरेका थिए, तामाङ समुदायको अधिकांश मत ३ पार्टीमा विभाजित भएको थियो तर दुर्भाग्य सभासद् बनाउने समयमा तामाङ समुदायलाई मूर्ख बनाईयो । तामाङ समुदाय प्रतिको भेदभावको विषयमा एमाले, कांग्रेस तथा एमाओवादीमा एकै प्रकारको सिद्धान्त अवलम्वन गरे जस्तै एकरुपता देखिन्छ, जहिले पनि ठुला पार्टीहरुले सजिलै बलिको बोकाको रुपमा तामाङलाई प्रयोग गरिन्छ तथा गरिएको छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी पार्टीको नीति निर्माण तहमा तामाङ समुदाय किन पुगेनन्? केही अपवादको रुपमा पुगेता पनि त्यो आवाजलाई हमेशा मुखरित हुन दिइएन, तामाङ समुदायलाई क्रमशः नेपाली राजनीतिबाट बहिस्कृत गर्ने योजना अनुसार हो जस्तो प्रतित हुन्छ, तामाङ समुदाय नेपालको एक महत्वपूर्ण शक्ति हो भन्ने सन्दर्भमा समान भुगोल, हावा पानी भएको पश्चिम बंगलको सानो प्रान्त दार्जीलिङमा जन्मेका महेन्द्र पि लामा ईन्दिरा गान्धी राश्ट्रीय खुला विश्वबिद्धालय ( ईग्नु ) का भाईस चान्सलर पद प्राप्त गर्ने प्रथम भारतीय मूलका नेपाली हुन । ईग्नु संसरकै ठुलो विश्वबिद्धालयमा पर्दछ । जहाँ आहिले पनि लगभग ४० लाख विद्यार्थी आवद्ध छन । गोर्खाल्याण्डको आवाज बुलन्द गरेर भारत थर्कमान बनाउने सुभाश घिसिङ पनि तामाङनै हुन भन्नुको अर्थ दार्जिलिङका तामाङ समुदायले विश्वको सबै भन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भारतका बिभिन्न जातिहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्दै उचाई प्राप्त गर्न सक्छ भने नेपालमा चाँही किन गर्न सकेन त? राज्यले यस कुराको दोसबाट कदापी उन्मुक्ती पाउनै सक्दैन । राज्यको पूर्वग्रही आचरन तथा बिद्वेशी नीतिका कारण सर्बगुण सम्पन्न शक्तिसाली तामाङ समुदाय पछाडि परेको हो भन्दा गलत हुने छैन ।
प्रश्न उठ्छ किन तामाङलाई समाप्त पार्ने तथा पछाडि पार्ने योजनामा प्रमुख राजनैतिक शक्तिको विचारमा समानता देखिन्छ ? तामाङ बाहुल्य जिल्लाहरुमा पुग्दा कुनै पनि दृष्टिकोणले तामाङ बाहुल्य जिल्ला प्रतित हुदैन,  जिल्ला विकास देखि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा तामाङ पिउन समेत भेटिदैन, राजनैतिक नियुक्तिहरुमा तामाङको नियुक्ति लगभग शुन्य देखिएको छ, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीबाट भोलि ठुलो तहमा प्रस्तावित हुन सक्ने उच्च कदका नेता छैनन्, छिटपुट रुपमा भएता पनि दास मनस्थिति बोकेका केही तामाङ समुदायहरू मूर्ख , लठैत, भोट बैंक बाहेक केही होइनन् भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित भईरहे ता पनि तामाङ समुदायका विवेकहिनहरु एमाले, कांग्रेस, माओवादीको पुच्छर समातेर वैतरणी पार गर्ने आकांक्षामा लागि परेका छन् त्यस्ताहरुलाई सदबुद्धी आउन् भनि कामना गर्नु बाहेक के नै गर्न सकिन्छ र ?
बारम्बार एउटा प्रश्नले घच्घच्याउने गर्दछ जस्तो सुकै बलिदान,त्याग गरिएतापनि किन तामाङ समुदायको योगदानलाई कदर गरिदैन । निरंकुश राणा शाहीको अन्त गर्नका लागि २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा समर्पित भइ तन मन धनले योगदान गर्नेमा तामाङ विर योद्धाको महत्वपूर्ण योगदान थियो, नरेन्द्र लामा, सुधिर लामा, डिबि लामा, पहल सिं लामा, निर्मल लामा, श्याम कुमार लामा लगाएतका हजारौं योद्धाले सात सालको क्रान्तिलाई सवल तथा शसक्त बनाउन योगदान, बलिदान दिएका थिए, थिरबम मल्लको विरगंज तथा तुलाराम तामाङको विराटनगरमा निरंकुश राणा शाही सेनाको गोली लागेर मृत्यु भयो, ठकुरी भएको कारण थिरबम मल्ल इतिहासको स्वर्ण अक्षरमा कोरिए तथा बर्मा सेनाको जागिर छोडेर नेपाल आमालाई निरंकुशताबाट मुक्त गर्न नेपाल आएका बहादुर तुलाराम तामाङ (गोले काइला ) लाई कांग्रेसले हमेशाका लागि बिर्सीयो किनभने तुलाराम तामाङ थिए । आम कांग्रेसीहरु मञ्चबाट फलाक्ने थेको भनेको २०१५ सालको विपि मन्त्रीमण्डल जस्तो समावेशी मन्त्रीमण्डल अहिले सम्म बन्न सकेन यो कुरा सत्य पनि हो तर खट्किने कुरा के हो भने विपिको मन्त्रमिण्डलमा तामाङलाई किन समावेश गरिएन ? कांग्रेस पार्टीको समावेशीतामा विगत देखि हालसम्म तामाङ परेनन् तथा पर्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा छर्लङ्ग भएको छ । अर्थात् विगत देखि हाल सम्म कांग्रेसलाई तामाङ पूर्वाग्रही पार्टी नै रहेछ भनि बुझ्दा हुन्छ । सात साल क्रान्तिका योद्धा, कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रज, असल कम्युनिष्ट आचरणका अनुयायी कमरेड स्व. निर्मल लामाको स्मरण कुनै पनि छद्मवेशी कम्युनिष्टले गर्दैनन्, कमरेड स्व. निर्मल लामा सच्चा कम्युनिष्ट भन्दा पनि मुर्ख तामाङ बाहेक केही होइनन् भन्ने प्रमाणित भईसकेको छ । एमाओवादी पार्टी बारे यति मात्र भन्न सकिन्छ, एमाओवादीले तामाङ समुदायलाइ एमाले, कांग्रेस भन्दा बढी रुपमा महामूर्ख नै ठानेको छ, स्मरण रहोस् हित बहादुर तामाङलाई एक हप्ते मन्त्रीपद, प्रचण्डको अगुवाईमा बनेको ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा तामाङलाई स्थान नदिनु, प्रथम तथा दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादीद्वारा घोषणा गरिएको तामाङसालिङ्ग क्षेत्रमा तामाङलाई टिकटमा प्राथमिकता नदिनु, ३० हजार मत भन्दा रेकर्ड मत प्राप्त गर्ने डिल्लीमान तामाङ निर्वाचित भएको रामेछाप-२ नम्बरबाट यस पटक टिकट नदिनुले तामाङप्रतिको विद्वेश प्रमाणित भएको छ । स्मरण रहोस् दोरम्वा हत्याकाण्डको नामले चर्चित गाविस दोरम्वा रामेछाप २ नम्बर क्षेत्रमा पर्दछ । एउटा कुरा त स्पष्ट रुपमा बुझिएको छ, तामाङ समुदायलाई कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीले जसरी भएर पनि पेलेर जाने नीति अख्तियार गरेको पाईन्छ । एमाले, कांग्रेसको बहुपहिचान एमाओवादीको जातिय पहिचानका नारा सबै खोक्रा हुन्, चुनाव सम्पन्न भए पश्चात् अनुकुलता तथा प्रतिकुलता अनुसार घोषणा पत्र कागजमा परिणत हुन सक्छ भन्ने संविधान सभाको निर्मम ह्त्याले प्रमाणित भएको छ । यो चुनावको सार्थकता तव मात्रै सम्भव हुन सक्छ जब सबै समुदायले उचित प्रतिनीधित्व तथा माग संबोधन गराउन शक्ति प्राप्त गर्छ । एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीको टिकट वितरणले त्यस्तो संकेत विल्कुलै देखिएन, पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु तामाङ समुदाय प्रति घोर अन्याय गरिएको छ , तामाङ समुदाय प्रति गरिएको अन्यायको राजनैतिक प्रतिकार तामाङ स्वयमले नै गर्नुपर्छ विगतभन्दा फरक स्थिति के छ भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी बाहेकका विकल्पको रुपमा संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगाएतका दलहरु मैदानमा उत्रिएका छन् । एमाले, कांग्रेस, एमाआवादीका पूर्वाग्रही तथा हैकमवादी आचरणबाट बिरक्तिएका तमाङ लगाएतका उत्पिडित समुदाय संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च जस्ता दल प्रति आकर्षित तथा झुकाव नहोला भन्न सकिन्न । नेपाली राजनीति लाई स्वच्छ बनाउन तामाङ समुदाय लागाएत उत्पिडित वर्गले विवेक पूर्वक मतदान गरेर असल तथा सक्षम ब्यक्तिलाई जनभावना बमोजिमको संबिधान निर्माण गर्न हेतु संविधान सभामा पुर्‍याउनु पर्छ । 
-अमरदीप मोक्तान
डाँडाखर्क, दोलखा