Monday, February 24, 2014

गिर्दो नेपाल वायु सेवा निगम

काठमाडौ, फाल्गुन १० - एक समय नेपाल वायुसेवा निगमसँग नयाँ बोइङ ७५७ दुइटासमेत गरी २१ विमान थिए । मुलुकबाहिर युरोपसम्म र घरेलु गन्तव्यमा सबैतिर निगमका विमानले उडान भर्थे । २०४६ को परिवर्तनपछि निगममा माफिया हावी भए । धमिजा काण्ड, लाउडा प्रकरण, चेज एयर काण्ड, राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपलगायत कारण निगम खोक्रो हुन पुग्यो । यतिखेर थोत्रा तीनवटा विमान बोकिरहेको निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको आम्दानीबाट खर्च थेगिरहेको छ ।

पैतीस वर्षअघि (सन् १९७८ मा) गणेश ठाकुरले जागिर सुरु गर्दा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमसँग एघार विमान थिए, एउटा बोइङ ७२७, आधा दर्जन टि्वनअटर तथा एभ्रो र पिलाटस पोर्टर दुई/दुईवटा । घरेलु गन्तव्यमा सबैतिर निगमका उडान थिए नै, दिल्ली, कोलकाता, पटना र बैंककमा समेत उडान थियो । हङकङमा बि्रटिस गोर्खाको चार्टर फ्लाइट हुन्थ्यो । सन् १९८२ देखि हङकङमा नियमित उडान सुरु भयो । १९८५ मा किनेका ५ र क्यानडा सरकारले अनुदानमा दिएका पाँच गरी १० टि्वनअटर विमान थिए । एक समय निगमसँग नयाँ बोइङ ७५७ दुईसमेत २१ विमान थिए ।

ठाकुरले नायब महाप्रबन्धकबाट एक महिनाअघि अवकाश पाउँदा निगमसँग थोत्रिएका बोइङ ७५७ दुईवटा र टि्वनअटर दुईवटा मात्रै चालू हालतमा रहे । ठाकुरसँग बिहीबार कुरा गर्दा जहाज संख्या तीनमा झरिसकेको थियो । निगमको एउटा टि्वनअटर विमान आइतबार अर्घाखाँचीमा दुर्घटनाग्रस्त भयो ।

सन् १९८७ मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई जहाज -बोइङ ७५७) ल्याउने सम्झौता पत्रलाई अन्तिम रूप दिने कानुनी सल्लाहकार थिए, ध्रुववरसिंह थापा । त्यसको २७ वर्षपछि दुईवटा एयरबस ३२० जहाज थप्ने निर्णय हुँदा उनका छोरा सज्जनवर सिंह थापा कानुनी सल्लाहकार छन् । बाबुको बिँडो थामेका अधिवक्ता थापा यतिका वर्षपछि बल्ल निगमले विमान किन्न थालेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, 'निगम यस्तो दुरवस्थामा किन पुग्यो भन्ने थाहा पाउन यत्तिनै पर्याप्त छ ।'

पुराना कुरा कोट्याउँदा निगमको कामु महाप्रबन्धकबाट अवकाश पाएका राजु केसी भावुक हुन्छन् । दुइटा बोइङ किन्ने बेला -सन् १९८७ मा) बनाएको बिजनेस प्लानअनुसार सन् १९९१ र १९९२ मा एक/एकवटा बोइङ ७६७ विमान थपिनुपथ्र्यो । '७६७ लाई युरोप उडानमा प्रयोग गरी ७५७ लाई क्षेत्रीय उडानमा प्रयोग गर्ने योजना थियो,' हाल निजी कम्पनीमा जागिर खाइरहेका केसी भन्छन् । निगमले काठमाडौं-प|m्याङ्कर्फट उडान सुरु गरेको थियो । प|m्याङ्कर्फट-लन्डन उडान हुन्थ्यो । निगमले युरोप उडान सन् २००२ मै बन्द गरिसकेको छ ।

२०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यापारिक प्रतिष्ठानको रूपमा अघि बढाइएको भए यतिबेला निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने कम्तीमा १२ वटा वाइड बडी र ८ वटा न्यारो बडीका विमान हुन्थे । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत गन्तव्यमा निगमको उडान हुन्थ्यो । नेपाली आकाशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सेयर कम्तीमा ५० प्रतिशत हुन्थ्यो । अहिले ४ प्रतिशत बजार सेयरमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको छ । २० अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्ने निगम चार ठाउँमा खुम्चिएको छ । 'सन् १९८७ देखि १९९६ को अवधि निगमको स्वर्णयुग थियो,' केसी सम्झन्छन् ।

निगम प्रबन्ध निर्देशक मदन खरेलका अनुसार नेपालजस्तै अविकसित इथियोपियाको राष्ट्रिय ध्वजावाहक -इथियोपिया एयरलाइन्स) को अहिले ६० विमान छन् र नेपालमा उडान गर्ने तयारीमा छ । एयरलाइन्सको बोर्डमा ५ मन्त्री र केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुन्छन् ।

'मुलुकको अवस्था जेजस्तो भए पनि इच्छाशक्ति र इमानदार प्रयास भए राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो,' उनी थप्छन्, 'हाम्रो दुर्भाग्य त्यस्तो इच्छाशक्ति देखाउने नेतृत्व भइदिएन ।' राजनीतिक परिवर्तनपछि निगममा माफिया हावी भएको एक पुराना कर्मचारीले बताए । निगमको पूर्वयोजनालाई परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो तर तुहाउन थालियो । निगमको व्यवस्थापन परिवर्तन गरी पाइलट बबिविक्रम शाहलाई व्यवस्थापन प्रमुख बनाइयो । सन् १९९१ मा ल्याउने भनिएको बोइङ ७६७ को योजना थाँती राखियो । 'पञ्चे' ले बनाएको योजनामा किन चल्ने भन्ने खालको स्वर हावी हुन थाल्यो । २०४८ को आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारले प्रदीपराज पाण्डेलाई महाप्रबन्धक बनाएपछि निगम तीव्र गतिमा अधोगतितिर गएको कर्मचारी सुनाउँछन् । 'उनकै पालामा भएको धमिजा काण्डले निगमलाई धुजाधुजा बनाउन थाल्यो,' ती कर्मचारीले भने, 'यसपछि पनि निगमलाई सम्हाल्ने प्रयासै भएन ।'

निगम सम्बद्ध स्रोतका अनुसार त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगम हेर्ने जिम्मा अघोषित रूपमा छोरी सुजातालाई दिएका थिए । सुजाताकै दबाबमा निगमका पूर्वकर्मचारी पाण्डेलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइयो । दिनेश धमिजा भन्ने सुजाताको मान्छेलाई सम्पूर्ण युरोपको जनरल सेल्स एजेन्ट -जीएसए) नियुक्त गरियो । यसअघि युरोपमा देशपिच्छे फरक जीएसए थिए । आफूलाई हटाएर धमिजालाई युरोपको एकाधिकार दिँदा अस्टि्रया, जर्मनीका जीएसएले निगमलाई तिर्नपर्ने बक्यौता तिरेनन् । यसरी निगमको झन्डै १० करोड रुपैयाँ डुब्यो । एयरलाइन्सको टिकट बिक्रेताको कमिसन ९ प्रतिशत हुन्छ । जीएसएलाई बजार प्रवर्द्धनका लागि समेत भनेर थप ३ देखि ४ प्रतिशत दिने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ । निगमले पनि त्यसै गथ्र्यो । धमिजालाई ठूलो मात्रामा पि|m टिकट दिने गरी सम्झौता गरिएको थियो । 'धमिजाले ३८ प्रतिशत कमिसन पाउँथे,' पुराना कर्मचारी सम्भिmन्छन् ।

धमिजा काण्डमा सडक तताएर राजनीतिक फाइदा लिएको एमाले सरकारको पालामा केही सुधार हुने अपेक्षा थियो । एमाले नेतृत्व सरकारले नियुक्त गरेका निगमका प्रबन्ध निर्देशक कल्याणदेव भट्टराईले हठात सम्झौता भंग गरी धमिजालाई जीएसएबाट हटाउने 'क्रान्तिकारी' निर्णय गरे । तर निगमको निर्णयलाई धमिजाले बेलायती अदालतमा चुनौती दिएपछि कानुनी परामर्शमा भएको खर्चसहित मिलापत्र गरी क्षतिपूर्ति दिँदा निगमको ४० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । 'निगम तल पर्ने गरी जसरी धमिजासँग सम्झौता भंग गरियो,' निगमका एक पुराना कर्मचारी भन्छन्, 'धमिजालाई फाइदा पुर्‍याउन धमिजाकै योजनाअनुसार त भएको थिएन भनेर शंका लाग्छ ।'

यसपछि निगममा जहाज किन्ने कुरै हुन छाड्यो । बरु ९ एनएबीएन विमान सन् १९९३/९४ मा बिक्री गरिएको थियो । भाडामा विमान ल्याएर पैसा कमाउने निगमलाई 'धराशायी बनाउने खालको खेल' हुन थाल्यो । माफियाले बिचौलिया कम्पनीमार्फत विमानवाला कम्पनीसँग भाडाको सौदा गर्थे । निगमसँग बढी भाडा असुलेर आफ्नो कमिसन राखेर बाँकी रकम विमानवाला कम्पनीलाई बुझाउँथे । जस्तो लाउडा एयर भाडामा लिँदा निगमले प्रतिघन्टा २ हजार ८ सय डलर भुक्तानी गथ्र्यो । यसमा बिचौलिया कम्पनीले ४ सय डलर खान्थ्यो ।

सन् १९९९ मा लाउडा एयरको विमान भाडामा ल्याएर ७ महिना उडान गर्दा निगमलाई १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठले गरेको उक्त सम्झौता नै निगमलाई घाटा पार्ने गरी भएको थियो । यसबाहेक लुकेको खर्च पनि धेरै थिए । निगमलाई धराशायी बनाउने लाउडाको जहाजलाई निगमकै कर्मचारीले यहाँ उडान निरन्तर गर्न नसक्ने बनाइदिए । लाउडा सम्झौताअनुसार उडान समय पूरा नगरी रातारात भागेको थियो । हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा लाउडा प्रकरण आजपर्यन्त बदनाम छ ।

 निगमलाई जर्जर बनाउने गरी आयो, चेज एयर काण्ड । यसमा चेज एयर नामको फर्जी कम्पनीसँग जहाज ल्याउने गरी सम्झौता गरी निगमले ५ लाख डलर गुमाएको थियो । चेज एयर प्रकरणमा हङकङ रानामगर कार्यकारी अध्यक्ष थिए । 'भाडामा लिने सम्झौता गरेपछि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी लिएर भुक्तानी गर्नुपर्छ,' केसीले भने, 'ग्यारेन्टी नलिई चेज एयरको नाममा पैसा पठाइयो ।' त्यतिबेला उपकार्यकारी निर्देशक रहेका केसीले आफूलाई सम्झौतासमेत नदेखाइएको दाबी गरे । 'पछि सम्झौता हेर्नासाथ यो फ्रड कम्पनी हो भनेको थिएँ,' उनी थप्छन् । तर पनि जहाज उडिसक्यो भन्ने खबर आयो भन्दै निगमका अधिकारीलाई रिसिव गर्नसमेत पठाइएको थियो ।

सन् १९८७ पछि पहिलोचोटि निगमले २००७ मा रणनीतिक योजना बनाएर विमान किन्न थालेको प्रयास मुद्दा मामिलामा पुगेर टुंगिएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले ५ वर्षभित्र तीन/तीन न्यारो र वाइड बडी विमान किन्ने योजना बनाए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एउटा न्यारो र एउटा वाइड बडी विमान किन्न सहमति दिएको थियो । तर सरकार परिवर्तनपछि यो प्रक्रिया तुहिएन मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निगमका जिम्मेवार अधिकारीमाथि मुद्दा नै चल्यो । 'कतैबाट कमिसन नआउनु नै त्यो खरिद प्रक्रिया विफल हुने कारण थियो,' तत्कालीन कामु प्रबन्ध निर्देशक केसी भन्छन् । उनका अनुसार एजेन्ट (बिचौलिया) बिना खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर बजारमा ठूलो कमिसनको हल्ला चलाइयो । मन्त्री, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार सबैको नजर पर्‍यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले युरोपियन युनियनका फ्रान्स, इंग्ल्यान्ड, जर्मनी र बेल्जियमका राजदूतलाई बोलाएर सोध्दा सबैले कमिसन लेनदेन नहुने र खरिदबिक्री पारदर्शी हुने लेखेर दिएका थिए । 'तैपनि विमान बुक गर्न पैसा पठाएको निहुँ थापेर प्रक्रिया रद्द मात्र गरिएन मुद्दा नै चलाइयो,' उनले भने ।

उक्त प्रक्रिया तुहाउन अमेरिकी दूतावास र यहाँस्थित खाडी मुलुकका विमानसेवा पनि लागिपरेको निगमका कर्मचारीले बताए । अमेरिकी दूतावास दुईवटा बोइङ चलाइरहेको निगमले आफ्नै मुलुकमा निर्मित बोइङ किनोस् भन्ने चाहन्थ्यो । साथै खाडी मुलुकका विमान सेवा कम्पनी आफ्नो व्यापार निगमले कटौती गर्ने भएकाले 'सक्रिय' भएका थिए ।

निगमले ६ वटा जहाज दुर्घटनाकै कारण गुमाएको हो । २७ वर्ष पुरानो बोइङको उडान संख्या घटाएर ४ सेक्टरमा मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक पुगिरहेको छ । विमान पुरानो भएकाले उडान गन्तव्य घटाउन परेको हो । उडान कम भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हुने आम्दानीले निगम धानिएको छ । 'ग्राउन्ड ह्याह्डलिङको काम नहुने हो भने निगम तत्काल बन्द हुन्छ,' ठाकुर भन्छन् । ०६९/७० मा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट २ अर्ब ४० करोड आम्दानी भएको छ । त्यसयता डलरको मूल्य बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढेकाले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट निगमलाई आम्दानी बढ्दै गएको छ ।

निगमको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार २०५८/५९ देखि २०६३/६४ सम्ममा ९० करोड ३ लाख ३९ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । निगम २०६४/६५ मा १६ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । यतिबेला निगमको एक अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाज लामो समय बिग्रेर थन्किएको थियो ।

२०६८/६९ मा निगमले ५ अर्ब २५ करोड आम्दानी गरेकोमा खर्च कटाएर नाफा ७ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । पछिल्लो वर्षदेखि आन्तरिकमा जसोतसो २ टि्वनअटरले सेवा सञ्चालन गरेकाले यसको सञ्चालन खर्च कम हुनु र डलर निकै माथि उक्लिएकाले आम्दानी बढी भएको वित्तीय विभागले जनाएको छ । २०६९/७० को नाफा करिब ३० करोड हुन सक्ने अनुमान छ ।

नयाँ जहाज नआउँदासम्म निगमले विमान कम्पनीको लाइसेन्स जोगाइराख्न पनि पुरानो भइसकेको बोइङ चलाउनु बाध्यता हो । अन्य विमान कम्पनीले दुबई उडान गर्दा १० टन इन्धन बोके पुग्नेमा निगमको जहाजले १६ टन इन्धन बोक्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन खर्च निकै बढी भइरहेको छ । त्यसमा इन्धन तथा अन्य उपकरण मर्मतको खर्चदेखि कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिकभन्दा अतिरिक्त खर्च छुट्टै छ ।

 राजनीतिक चलखेलकै कारण भएका केही काण्डका घाटा अझै पूर्ति भइसकेको छैन । निगम वित्तीय विभागका अनुसार त्यतिबेलाको घाटामा अझै करिब १ अर्ब बाँकी नै छ । निगमले गर्ने आम्दानीको केही हिस्सा अहिले पनि डेढ दशकअघिको धमिजा र लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्डमा भएको नोक्सानी घटाउन प्रयोग हुँदै आएको छ ।

चेज एयरलगायत कारणले लाउडाको विमान ल्याउनुअघि निगमको सञ्चित नोक्सानी ६२ करोड थियो । लाउडा भाडामा ल्याउँदा निगमले ४ वटा ठूला जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गथ्र्यो । एउटा विमानको इन्जिन बनाउन जर्मनीमा  पठाएकोमा लुफ्थान्साले मानेन । यसका लागि निगमले यत्तिकै ६० हजार डलर तिर्नुपर्‍यो । जहाज काटेर ल्याइएको स्पेयर्स पार्टस् मात्र निगमले पायो । जुन लामो समय ह्यांगरमा थन्किएर कवाड बन्यो ।

निगमसँग १९ वटा विमान हुँदा प्रतिविमान १ सय ३२ जना कर्मचारी थिए भने अहिले प्रतिविमान त्यसको दोब्बरभन्दा बढी २ सय ८० कर्मचारी -कुल १ हजार ५ सयभन्दा बढी) निगममा कार्यरत छन् । नयाँ ल्याइने जहाजलाई लक्षित गर्दै उडान गर्ने क्याप्टेन र को-पाइलटको कमी भएकाले निगम व्यवस्थापनले पछिल्लो पटक यसका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । त्यस्तै एक हजार प्रशासनिक तथा अन्य कामका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । 'जहाज आएपछि हामीलाई कर्मचारी चाहिन्छ,' प्रवक्ता रामहरि शर्मा भन्छन्, 'अहिले तयारी नगरे गाह्रो हुन्छ ।' यतिबेला चाहिँ भएका पाइलट नै जहाज अभावका कारण फुर्सदिला भएर घुमिरहेका छन् ।

'पहिले नै सुरु गरिएको प्रक्रिया बीचमा नजेलिएको भए, २०१३ मा एउटा र यो वर्षको अन्तिममा एउटा गरी दुई पुरानो बोइङ फेज आउट गरिन्थ्यो,' त्यतिबेला खरिद प्रक्रियामा समेत संलग्न रहेका ठाकुरले भने, 'विवादले ढिलो हुँदा निगम १० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ ।' त्यतिबेला खरिद प्रक्रिया थाल्दा व्यवस्थापनले १० वर्षे व्यावसायिक योजना तयार गरेको थियो । जसअनुसार २०१० सम्ममा ७३७ र त्यसको तीन वर्षमा ७८७ विमान थप्ने योजना थियो । उनका अनुसार भनेजसरी प्रक्रिया गएको भए सन् २०१६ मा आइपुग्ने गरी दुई लामो दूरीमा उडान गर्न मिल्ने 'वाइड बडी' ल्याउने प्रक्रिया यतिबेला सुरु भइरहेको हुन्थ्यो ।

नेपालको हवाई बजार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेकाले निगमले जहाज ल्याएर चलाउनका लागि अप्ठ्यारो नहुने पर्यटन व्यवसायी पवित्र कार्की बताउँछन् । 'जहाज भए बाह्य विमान कम्पनीको एकाधिकार रहँदैन र यात्रुले सस्तोमा टिकट पनि पाउँथे,' उनले भने, 'जहाज हुनु निगमको मात्र नभई सबै नेपालीका लागि फाइदाजनक हो ।'

आशाको किरण सरकारले चीनमा निर्मित दुइटा एमए-६० र चारवटा वाई-१२ ल्याउने सम्झौता गरेको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आउने वर्षको फेब्रुअरी र अपि्रलमा एक/एकवटा न्यारो बडी एयरबस निगमसँग हुनेछ । आधा दर्जन एमए-६० ले मुलुकका सम्भाव्य सबै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने अवस्थामा निगम हुने प्रबन्ध निर्देशक मदन खरेलले बताए । यस्तै दुई एयरबसबाट क्षेत्रीयस्तरका उडान नियमित हुनेछन् । विमान पुरानो भएकाले निगमलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न कठिन छ ।

हङकङमा अहिलेको जहाजलाई उडान गर्न अप्रिलसम्मको समयसीमा थियो । विमानस्थल अथोरिटीसँग कुरा गरेर २०१५ फेब्रअरीसम्मको समय मागेको उनले बताए । नयाँ विमान आएपछि पुरानो बोइङ ७५७ बाट कमभन्दा कम उडान गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टर खासै बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ । 'निगमको प्राथमिकता भरपर्दो सेवा दिएर गुमेको साख फिर्ता लिनु हुनेछ,' उनले थपे । योजना अनुसार एयरबस भित्रिएको २ वर्षमा वाइड बडी एयरबस किन्ने लक्ष्य छ । '२०२० सम्म युरोप उडान भर्ने लक्ष्य छ,' उनले निगमको लक्ष्य सुनाए ।

प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन १०

No comments:

Post a Comment