पूर्व कमलरीको राजधानीमै दुर्दशा

काठमाडौं - नुन, चामल, तेललगायत सामल पोको पारेर राजधानी आएका पूर्व कमलरीहरू एक सातासम्म सिंहदरबार घेराउ गर्दा आफ्ना माग सम्बोधन होला भन्ने आशमा थिए। मागको सुनुवाइ त कता हो कता, प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठी बर्साउँदा दुई कमलरी सिकिस्त भए। घाइतेको उपचार र सामलको चिन्ताले पशुपति धर्मशालामा बस्दै आएका उनीहरूको समस्या थपिँदै गएको छ।

'एक साताका लागि नुन, चामल, तेल लिएर आएका थियौं, सकियो,' घेराउमा सहभागी पूर्व कमलरी कैलालीकी कौशिला चौधरीले मंगलबार नागरिकसँग भनिन्, 'उताका साथीलाई फेरि उठाउन लगाएका छौं। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।'

एक कमलरी बालिकाको रहस्यमय मृत्युपछि आन्दोलित पूर्व कमलरीहरूले दिनदिनै सिंहदरबार घेराउ गर्छ। झरीमा भिज्दै, घाम सेकिँदै सडकमा उत्रिएका उनीहरूको मागले केहीछिन चक्काजाम गराउनुबाहेक कसैलाई छोएको देखिन्न। प्रहरी दमनबाट थप आक्रोशित कमलरीले नवलपरासीउता तराईका जिल्ला मंगलबार बन्द गराए।

०६५ सम्म १२ हजार एक सय ५० कमलरी मुक्त भएको दाबी सरोकारवाला संस्थाहरूको छ। ६ सय हाराहारीमा अझै 'मालिक'को घरमा कजाइएका छन्। बाँकी कमलरीलाई मुक्त गर्नु नै उनीहरूको मुख्य माग हो। सिंहदरबार घेर्न प्रतिनिधिका रूपमा ६० पूर्व कमलरी आइपुगेका छन्। 

१३ वर्षदेखि कमलरीसम्बन्धी काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था 'असहाय नानीहरूको साथी (एफएनसी)'का मानबहादुर क्षेत्री तीन महिनादेखि आन्दोलनको तयारी गरेर राजधानी आएको बताउँछन्। एफएनसीलाई सोम पनेरु र ओलेगा नामका विदेशीको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल युथ फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। उनीहरूले 'च्यारेटी फन्ड'बाट सहयोग गरेको क्षेत्री बताउँछन्। 

'तीन महिनादेखि आन्दोलनको तयारी गरेका थियौैं। खानपिनका लागि उनीहरूले नुन, चामल, तेल उठाए। बाटोखर्च हामीले हालिदियौं,' उनले भने, 'घाइतेहरूको उपचारका लागि केही मानवअधिकारवादी संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन्।' कमैया, कमलरी सम्बन्धित संस्थाहरूबाट २०/२५ हजार रूपैयाँको दरले सहयोग जुटाएर अहिले गुजरा चलेको क्षेत्रीले बताए। 

कमलरी प्रथा उन्मुलन संघर्ष समितिको नाममा जारी आन्दोलन व्यवस्थापनमा राजधानीका गैरसरकारी संस्थाले सहयोग पुर्यािएको कमलरीहरूले स्विकार्छन्। 'आन्दोलनको फ्लेक्स, ब्यानर, खानेपानी (मिनरल वाटर), टेन्ट विभिन्न संघ/संस्थाले सहयोग गरेका छन्,' मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्षसमेत रहेकी कौशिलाले भनिन्। उनले गैरसरकारी संस्थाको नाम भने लिइनन्। 

प्रहरीले आइतबार लाठीचार्ज गर्दा पूर्व कमलरी दाङकी उर्मिला र कञ्चनपुरकी सीता चौधरी गम्भीर घाइते भएकी छन्। उनीहरूको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल माइतीघरमा उपचार भइरहेको छ। न्युरोमा तीन दिनमा २ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको संघर्ष समितिका सहसचिव सन्तोष दहितले बताए। 

कमलरी आन्दोलनलाई कानुनी सहयोग गरिरहेका अधिवक्ता फकला थारूले सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलन लम्बिएर जाने बताए। अनिश्चित आन्दोलनमा त्यसको स्वरूप, खानपिन, बसाइ, आर्थिक अभावको जिज्ञासामा थारूले भने, 'आन्दोलन अनिश्चित छ। खर्च कसले गर्योर भन्ने विषय होइन। सबै राज्यले सोचोस्।' 

पूर्व कमलरी तथा सभासद शान्ता चौधरी भने आन्दोलन सोचेभन्दा भिन्न ढंगले गएको बताउँछिन्। 'दिनदिनै विरोध र्याशली गरिरहेका छौं। दमन भयो। आन्दोलनलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने थप तयारी गरेका छौं,' उनले नागरिकसँग भनिन्।

संघर्ष समितिको खातामा विभिन्न संघ/संस्थाले अनुदान दिएको ६ लाख रूपैयाँ बचत छ। आन्दोलन चर्किंदै गए र राज्यले थप दमन गरे त्यही रकमबाट काम चलाउने क्षेत्री बताउँछन्। 

कमलरी आन्दोलनलाई सरकारले भने बेवास्ता गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले यसबारे केही थाहा नभएको बताउँछन्। 'कमलरी समस्या र आन्दोलनबारे केही सूचना आएको छैन,' उनले मंगलबार साँझ नागरिकसँग भने, 'मलाई थाहा छैन।' 

ललितपुर चाकुपाटस्थित युवराज पौडेलको घरमा बस्दै आएकी सिर्जना चौधरीको रहस्यमय मृत्युको निहुँमा पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लाबाट कमलरीको आन्दोलन उठेको हो। घरबेटी पौडेल, शंकर अधिकारी र बालकृष्ण शाहलाई कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले दाङलगायत जिल्लामा अन्तर्त्रि्कया, ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत गतिविधि गरेका थिए। 

शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर सिर्जनाको हत्या गरिएको आरोप कमलरीहरूको छ। यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। कतै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले माग थप गरेका छन्। बाँकी रहेका कमलरीको उद्धार, कमलरीको छात्रवृत्तिमा वृद्धि, मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र, डेरा गरी अध्ययन गर्ने कमलरीलाई छात्राबासको बजेट, कमलरी मुक्त गरी पुर्नस्थापनाका लागि ऐन व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको थप माग छ। 

उच्चस्तरीय समिति विघटन गर्न माग

काठमाडौं, जेठ २१ (नागरिक)– आन्दोलनरत दलहरु नेकपा–माओवादी, संघीय समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति तत्काल विघटन गर्न माग गरेको छ। 

संघीय समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय महाराजगन्जमा मंगलबार सम्पन्न बैठकले समिति गठन अवैधानिक भएको भन्दै तत्काल विघटन माग गरेको हो। 

'चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र असंवैधानिक शक्ति केन्द्र हो। त्यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ,' संघीय समाजवादीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'देश राष्ट्रिय सहमतिको नभई चार दलीय भावनाअनुसार चलेको छ। यसले देशलाई निकास दिन सक्दैन।'

एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चा सम्मिलित सो मोर्चाले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकारलाई विभिन्न राजनीतिक विषयमा सुझाव र सल्लाह दिने गरेको छ। 

बैठकले संविधान संशोधनका लागि जारी गरेको २५ बुँदे घोषणा तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत राखेको छ। चैत १ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेको घोषणा पनि खारेज गर्न माग गरेको छ। 

अन्तरिम संविधानको धारा ४३ अनुसार नयाँ घोषणा हुनुपर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। '२५ बुँदे घोषणा खारेज भएन भने चुनाव हुन सक्दैन भन्ने बैठक निष्कर्ष रह्यो। घोषणा खारेज नहुन्जेल चुनावी वातावरण बन्दैन,' श्रेष्ठले भने, 'सर्वदलीय सम्मेलन गरेर आएको निष्कर्षको आधारमा नयाँ घोषणाले प्रतिस्थापन गरिनुपर्छ। धारा ४३ अनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ।' 

धारा ४३ मा नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिने उल्लेख छ। 'नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ,' धारा ४३ मा भनिएको छ। 

बैठकले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था र समानुपातिकतर्फको संख्या घटाउने गरी चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिको समेत विरोध गरेको छ। 

'थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संसदको निर्वाचनमा हुनसक्छ अहिले निर्वाचन गर्न लागिएको संविधानसभाको हो भने यसमा धेरैभन्दा धेरै विचारको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'तर चारदलीय संयन्त्र यसविपरीत गइरहेको छ।'

पुरानो संविधानसभामा ५८ प्रतिशत समानुपातिक, २ प्रतिशत मनोनीत र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। यो अनुसार ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा गठन गरिएको थियो। 

संयन्त्रमा समानुपातिकतर्फको संख्या घटाउँदै २ सय ४० मा समिति पार्ने निर्णय भएको छ। त्यसअनुसार प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० र बाँकी मनोनयन गरी ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा बनाउने सहमति गरेका थिए। 

बैठकमा नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई, उपाध्यक्ष वीरबहादुर लामा र महासचिव श्रेष्ठ र मधेसी जनअधिकार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रत्नेश्वरलाल कायस्थ उपस्थित थिए। 

आन्दोलरत दलहरुले तत्काल आन्दोलनका छुट्टाछुट्ट्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

'अगामी दिनमा कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भनेर अर्को बैठकमा कुराकानी हुनेछ,' श्रेष्ठले भने, 'गठबन्धनभित्रै छलफल गरेपछि मात्रै संयुक्त आन्दोलनबारे छलफल हुनेछ।'

माओवादी नेतृत्वमा ३३ दल, फोरमले विभिन्न जातीय पार्टीको गठनबन्धन र संघीय समाजवादी पार्टी अहिले छुट्टाछुट्टै सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। संघीय समाजवादी र फोरमले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवदेन दिएका छन् भने माओवादीले अहिले कै अवस्थामा चुनावमा भाग नलिने जनाएको छ।