काठमाडौं, १६ जेठ
आसन्न चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया बिहीबारबाट सकिएको छ । फेरि म्याद नथपिएमा आगामी चुनावमा एक सय ३९ दलले भाग लिन पाउनेछन् ।
अन्तिम दिन बिहीबारमात्रै आयोगमा ६० दल दर्ता भएका छन् । मंगलबारसम्म ७९ दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका थिए ।
चुनावी प्रक्रिया र सरकार गठनको विषयमा समेत असन्तुष्ट रहेको नेकपा–माओवादीसहितका केही दलले भने दल दर्ता गरेनन् । यथास्थितिमा चुनावको विरोध गरिरहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, एमालेबाट फुटेको अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल भने आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
‘दर्ता प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता भएको छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अन्तिम दिनमा मात्र आज ६० दल दर्ता भएका छन् ।’ आयोगले दलहरूको अन्तिम नामावली शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै छ ।
आयोगले चुनावी प्रक्रियाअन्तर्गत १५ वैशाखबाट सार्वजनिक सूचना जारी गरी दल दर्ताको आह्वान गरेको थियो । एक महिनाको समयसीमा दिएर आयोगले दल प्रक्रिया थालेको थियो । आयोगको समयसीमाअनुसार बुधबार नै एक महिना पुगेको भए पनि सार्वजनिक बिदा परेका कारण बिहीबार पनि दल दर्ता गरेको हो ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ३३ दल दर्ता भएका छन् । यस्तै, ०६४ को निर्वाचनमा दल दर्ता गरेका तर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका ११ र बाँकी सबै नयाँ दल छन् ।
अघिल्लोपटकको तुलनामा थुप्रै जातीय र क्षेत्रीय पार्टीसमेत चुनावमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका छन् । उपत्यकाबाहिरका पार्टीहरूसमेत यसपटक धेरै दर्ता भएका छन् ।
तराईमा सशस्त्र गतिविधि गर्ने नामबाट परिचित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा टाइगर्सलगायतका केही सशस्त्र मोर्चाले बिहीबार नाम दर्ता गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । लिम्बुवान मोर्चाबाट दुई दल दर्ता भएका छन् । खुम्बुवानलगायतका प्रस्तावित प्रदेशका नामबाट समेत दल दर्ता भएका छन् । यस्तै, अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै आन्दोलनरत मोर्चा पनि आयोगमा दर्ता भएको छ ।
आयोगले दल दर्ताको समयावधि अन्त्य भएको जनाएको छ । तर, राजनीतिक दल र सरकारबीच कुनै नयाँ सहमति बनेमा पुन: छोटो समय दर्ता गर्न सकिने उसले जनाएको छ ।
आयोगले दल दर्ताका लागि पार्टीको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झन्डा, चुनावचिह्न, पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि, दर्ताका लागि दर्ता गर्न जाने व्यक्तिलाई पार्टीको कार्यकारी समितिले दिएको अधिकारपत्र अनिवार्य गरेको थियो । यस्तै, विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूका हकमा भने संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेको सचिवालयको पत्रचार अनिवार्य गरिएको थियो । नयाँ दर्ता हुने दलका लागि भने १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर अनिवार्य थियो ।
No comments:
Post a Comment