जनजातीय स्वशासन अपरिहार्य -चन्द्रविक्रम राई

नेपाली समाजमा अहिलेको स्तरमा सामाजिक-बौद्धिक बहस यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । बौद्धिक जमातमा मात्र सीमित नभएर आधारभूत तहका जनतासम्म बहसको विस्तार हुनु ठट्टा होइन । हामी जो संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दैछौं, त्यसबारे स्पष्टताका लागिमात्र होइन, त्यसप्रतिको अपनत्व र स्वामित्वका लागि पनि यो बहस जरुरी थियो ।

तर संघीयतासम्बन्धी बहसमा शास्त्रीय छलफल चलाउनैपर्ने गरी एउटा रोचक परिदृश्य हाम्रो सामुन्ने देखापरेको छ । त्यो के भने जो वर्गको कुरा गर्दैन, ऊ 'वर्गवादी', जो वर्गको कुरा गर्छ, ऊचाहिं 'जातिवादी' हुन् कि भनेजस्तो देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक-पटक सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत भन्ने गरेका थिए- 'संसारमा दुईवटा जात छ । एउटा धनी, अर्को गरिब ।' यो सायद पहिचानसहितको संघीयताको शालिन प्रतिवादका लागि भनिएको 'वर्गवादी' कुरा थियो । उता वर्गसंघर्ष भन्ने सिद्धान्त नै परित्याग गरिसकेको एमाले पनि चेत खुलेझैं गरेर बेलाबेला भन्ने गर्छ- वर्गीयता ओझेलमा पर्‍यो, जातिवाद हावी भयो । यसमा बुझ्न नसकिने कुरा के भने संघीयता र पहिचानको कुरा आउँदाचाहिं वर्गीयताको कुरा उठ्ने, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय र शक्ति वितरणको कुरा आउँदाचाहिं ऐतिहासिक जातीय उत्पीडनको कुरै नउठ्ने, यो कुलिन वर्गीयता संघीयताका सन्दर्भमा जस्केलोबाट छिर्न खोजेको यथास्थितिवाद हो ।

नेपाली समाजलाई प्रभावित गरिरहेका थुप्रै मुद्दाबारे शास्त्रीय बहसको चरम अभावकै कारण संघीयता र पहिचानसहितको संघीयता आवश्यकताभन्दा बढी पेचिलो बन्न पुगेको छ । वर्ग र जात, स्वशासन र पहिचान आवश्यकताभन्दा बढी अपव्याख्या हुनपुगेको छ । यसकारणले नै जातीय समस्याबारे बोल्नेहरू जातिवादी, बोल्दै नबोल्नेहरू अथवा विरुद्धमा बोल्नेहरू वर्गवादी हुनपुगेका छन् । नेपाली समाजमा वर्गको निर्माण कसरी भएको छ ? अथवा वर्ग र जातीय समस्याको अन्तरघुलन कसरी भएको छ ? पहिचानको कुरा आफैंमा किन वर्गीय कुरा हो ? यस्ता शास्त्रीय प्रश्नमा बहस केन्दि्रत हुनसकेको छैन । खालि प्रदेशको नाम के राख्ने, कत्रो बनाउने, कति बनाउने, सिमाना कहाँसम्म भन्ने कुरातर्फ मात्र ध्यान जो मोडिएको छ, यो भनेको गोरुभन्दा गाडा अगाडि हुनुजस्तै हो ।

वर्ग र जाति

नेपालको प्रामाणिक इतिहास वागमती उपत्यकाको किरातकालबाट सुरु हुन्छ । तर किरातकाल आफैंमा धेरै वर्गविभाजन र जातीय समिश्रण भइसकेको समाज थिएन । त्यो उत्पादनका साधन र निजी सम्पत्तिको पूर्ण विकास भइसकेको समाज नभएर कविलातन्त्र थियो । यलम्बर लगायत बत्तीस पुस्ताका राजा भनिएका निर्वाचित मुखिया थिए । बाबुराम आचार्यजस्ता केही इतिहासकारहरू यसलाई उज्यालो

गणतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् । यी किरातहरूको शासन अन्त्य भएको दुई-तीन शताब्दीपछि लिच्छविकालमा समाज गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा प्रस्ट वर्गविभाजनसहित प्रवेश गरेको

हो । र त्यो वर्गविभाजन चाहिं जातप्रणाली -वर्णव्यवस्था) मा आधारित थियो ।

लिच्छविकालीन अभिलेखअनुसार त्यसबखत समाज चार वर्ण अठार जातमा विभक्त थियो । अठार जात भनेको अठारथरी पेसामा संलग्न समुदाय थियो । र ती सबैलाई तल्लो जातको श्रमिकमा रूपान्तरण गरेर वर्णव्यवस्था खडा गरिएको थियो । अठारथरी जातका मान्छे एकातिर श्रमिक हुन्थे, अर्कोतिर तल्लो जात । मल्लकालमा भारतबाट भट्टहरू झिकाएर विभिन्न पेसाका लागि ६४ जात बनाइयो । उनीहरू पनि एकातिर श्रमिक थिए, अर्कोतिर तल्लो जात ।

यस्तै प्रकारबाट वर्ग र जात निर्माण पश्चिम नेपाल र समग्र तराई क्षेत्रमा पनि गरिएको छ । पश्चिम नेपालमा चाहिं पाँचौंदेखि छैटौं शताब्दीमा खसान क्षेत्रमा भारतबाट मल्लहरूको प्रवेशपछि साम्राज्य निर्माण र अवैदिक खसलाई हिन्दुकरण गरिएको पाइन्छ । यसलाई तीव्रता दिने काम मुस्लिमहरूको लगातारको आक्रमणबाट बच्न नेपाल प्रवेश गरेका वैदिक आर्यहरूले गरे । एघारौंदेखि चौधौं शताब्दीको बीचमा ती वैदिक आर्यहरूको तीव्र आगमन अवैदिक आर्य अर्थात् खसहरूको क्षेत्रमा भयो । अधिकांश खसहरू हिन्दुकरण गरिएर जातप्रणालीमा प्रवेश गराइए । तराईको सन्दर्भमा चाहिं पूर्वमा राजा जनकको पालादेखि नै, पश्चिममा गौतम बुद्धकै कालतिर समाज वर्णव्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको थियो ।

तराई, पश्चिम नेपाल र काठमाडौं उपत्यकाको वर्णव्यवस्थाको एउटा साझा विशेषता थियो । जति तल्लो जात उति नै भूमि लगायतका सम्पत्तिमा कम पहुँच, जति ठूलो जात उति नै बढी भूमि लगायतका सम्पत्ति र सत्तामा हालिमुहाली हुन्थ्यो । माथिल्लो जात सत्ताधारी र सम्पत्तिशाली हुन्थ्यो, तल्लो जात सम्पत्ति र सत्ताहीन हुन्थ्यो । अर्थात् एउटा सिङ्गै जात प्रभुत्वशाली हुन्थ्यो, अर्को सिङ्गै जात श्रमिक र शासित हुन्थे । अहिले पनि आधारभूत रूपमा नेपाली समाज यही अवस्थामा

छ । दलितहरूलाई हेर्ने हो भने सिङ्गै समुदाय नै सम्पत्ति र सत्तामा पहुँचविहीन छ । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा जात भन्नु र वर्ग भन्नुमा खासै धेरै अन्तर छैन ।

यस अतिरिक्त वर्णव्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेको र वर्णव्यवस्थाले उतिसाह्रो प्रभावित नगरिसकेको जनजातीय समाज रहेको छ । उनीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार अभियानपछि वैश्यसरह मानेर जातप्रणालीभित्र प्रवेश गराइएको हो । नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह नै त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले समग्र नेपाललाई जातप्रणालीको सुरुङभित्र हुलिदिए । जंगबहादुर राणाको पालाको मुलुकी ऐन यसको कानुनी रूपान्तरण हो भने पञ्चायतकालीन एक भाषा, एक धर्म, एक जातिमा आधारित प्रभुत्व यसको उत्कर्ष ।

नेपाली समाजमा विगत दुई हजार वर्षभन्दा बढीदेखि घटित भइरहेको यो सामाजिक यथार्थलाई विनाआग्रह पर्गेल्ने हो भने वर्गविभाजनको मूल आधार वर्णव्यवस्था देखिन्छ । वर्ग र जात यति गहिरोसँग अन्तरघुलन भएको समाजमा विनापहिचानको वर्गीयताको कुरा गर्नु कोरा वर्गवादभन्दा बढी हुनसक्दैन । पहिचानको कुरा गर्नु आफैंमा वर्गीयता पनि हो । र विभिन्न बहानामा पहिचानलाई अस्वीकार गर्नुचाहिं नयाँ जातिवाद ।

स्वशासन र सहअस्तित्व

अहिलेको हाम्रो सरोकार भनेको एकल प्रभुत्वको सम्पूर्ण अन्त्य अथवा कुनै पनि आवरणमा यसको निरन्तरताको बन्ध्याकरण र नयाँ प्रभुत्व नउदाउने सुनिश्चितताको खोजी हो । यसको एकमात्र सम्भव उपाय हो- जातीय स्वशासन र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राजनीतिक व्यवस्था । थोरै मात्र इमानदार भएर अध्ययन गर्ने हो भने विघटित संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको गुदी नै यही हो । तर यसलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि भाग्ने प्रयास भएको छ । यो राजनीतिक-बौद्धिक विडम्बना हो ।

सैद्धान्तिक हिसाबले प्रस्ट कुरा के भने जातीय प्रभुत्वको उदय स्वशासनको अभावमा हुने हो । पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि किन एकल प्रभुत्व पैदा हुनसकेन ? किनभने त्यहाँ विभिन्न स्वरुपमा जनजातीय लगायतका समुदायको स्वशासनको सुनिश्चितता थियो । ती सबको जग उधिनिएपछि मात्र एकल जातीय प्रभुत्व सम्भव भएको हो । यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाहपूर्वको समयलाई यथावत पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यो पनि अर्को पश्चगमन नै हुनेछ । अहिले नेपाली समाजले चाहेको कुरा नयाँ आधारमा नयाँ उचाइमा राष्ट्रिय एकता हो । तर स्वशासनको सुनिश्चितता नगरिकन संघीयतामा जाने हो भने निश्चित छ, एकल जातीय प्रभुत्वका ठाउँमा प्रादेशिक र राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने हैसियतमा थुप्रै जातीय प्रभुत्वहरू जन्मनेछन् । के हामीले चाहेको यही हो ?

अर्कोतिर जातीय स्वशासनलाई जातीय अधिनायकवादको पर्याय ठान्ने राजनीतिक-बौद्धिक उद्यम पनि उत्तिकै भएको छ । यस सन्दर्भमा स्विट्जरल्यान्ड र भारतलाई हेरे काफी हुन्छ । स्विट्जरल्यान्डमा जातीय स्वशासन छ, त्यसकारण त्यहाँ जातीय अधिनायकवाद छैन, जातीय अधिनायकवादको उन्मूलन भएको छ, त्यसको बन्ध्याकरण भएको छ । भारतमा स्वशासन छैन, त्यसकारण राष्ट्रिय र प्रादेशिक दुवै स्तरमा जातीय राजनीति हावी हुँदैछ । जातीय स्वशासन भन्नु एकल जातीय प्रभुत्वमा आधारित राज्य होइन, जसरी यहाँ बझ्न खोजिँदैछ ।

जातीय स्वशासनबारे यहाँ अर्को पनि भ्रम छ कि यो कम्युनिस्ट नारा हो । त्यसो भए स्विट्जरल्यान्ड कुनै कम्युनिस्ट मुलुक हो ? जातीय समस्या हल गर्न लेनिनले सोभियत संघका लागि यही मुलुकबाट शिक्षा ग्रहण गरेका हुन् । स्वशासनको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक आविष्कार होइन, पुँजीवादले आफ्नो विकासका लागि खोजेको राजनीतिक कार्यक्रम हो । नेपालमा पुँजीवादको विकास गर्छु भन्ने तर स्वशासनजस्ता त्यसका राजनीतिक 'टुल्सहरू' प्रयोग गर्न

डराउने ? आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने तर जातीय अन्तरविरोध हल गर्ने लोकतान्त्रिक उपायको प्रयोग गर्न

डराउने ? कम्युनिस्टहरूले यो एजेन्डा समाते भन्दैमा उनीहरूबाट स्वामित्व लिन खोज्नुभन्दा आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने शक्तिले सौताको रिसले लोग्नेको काखमा फोहोर किन गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।

स्वशासन भनेको खासमा जातीय अधिनायकवादको बन्ध्याकरण हो । यसले एकातिर पुरानो अधिनायकवादको अन्त्य गर्छ, अर्कोतिर नयाँ अधिनायकवाद उदाउने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार समाप्त गर्छ । मानौं कि ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेको जातिको पहिचानलाई सम्बोधन गरेर स्वशासनसहितको प्रदेश निर्माण गरियो भने त्यसभित्र राज्यका सबै अंग र तहमा सबै जातिको आआफ्नो स्तरमा शासकीय अधिकार र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन्छ । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था यही हो । यसो नगर्ने हो भने जनसंख्याको आधारमा जितहार हुने संसदीय राजनीतिमा ठूलो जनसंख्यासहित सघन रूपमा बसोबास गरिरहेका समुदायहरूको निर्वाचनद्वारा वैधता प्राप्त हुने नयाँ प्रभुत्वलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? हिजो जबर्जस्त थोपरिएको प्रभुत्व थियो, स्वशासनको अभावमा अब निर्वाचित प्रभुत्व पैदा हुन्छ ।

पहिचान र स्वशासनसहितको संघीयतालाई जसरी जातीय प्रभुत्वको पर्यायका रूपमा अथ्र्याइँदैछ । तर यसले नजानिँदोगरी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राजनीतिक आधार भत्किरहेको छ, उग्रदक्षिणपन्थी राजनीति गर्नेहरूको विस्तार भइरहेको छ । यसबारे भारतीय राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारीको विश्लेषणलाई सटिक मान्न सकिन्छ । उनी भन्छन्- 'भारतको साम्प्रदायिक राजनीतिको बीउ भाजपाले रोपेको होइन, उसले त अरुले लगाएको बाली उठाएको मात्र हो । खासमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको बाली लालकृष्ण आडवाणीले काटेका हुन् ।' पहिचान सहितको संघीयताका सन्दर्भमा काल्पनिक जातीय प्रभुत्वको डर देखाइएका कारण जो सामाजिक ध्रुवीकरण हुँदैछ, त्यो पाकेको बाली उठाउने शक्ति कुनै पनि लोकतान्त्रिक अथवा समाजवादी शक्ति हुने छैन, कमल थापा हुनेछन् । यसो हुन नदिने हो भने न स्वशासनको विकल्प छ, नत सहअस्तित्वको । तर कांग्रेसले नवलपरासीको हिन्दु धार्मिक त्रिवेणीधाममा महासमिति बैठक डाकेर धर्मनिरपेक्षताबारे अर्थपूर्ण रूपमा मौनता साँध्दै के सन्देश दिन खोजेको हो ? यो बाली लगाउन खोजेको कि अरुले लगाएको बाली उठाउन खोजेको हो ?

नेपाली समाज जो बहुजातीय बन्दैछ, नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण जो आवश्यक परेको छ, त्यो टिक्ने, फस्टाउने भनेको जातीय सहअस्तित्वको बलमा हो । सहअस्तित्व पैदा हुने भनेको सत्ता, शक्ति र स्रोतको न्यायपूर्ण वितरणबाट हो । आजसम्मको अनुभवमा त्यसको राजनीतिक अभ्यास स्वशासनद्वारा नै सर्वश्रेष्ठ रूपमा गर्न सकिन्छ । हामीले छनोट गर्ने बेला भएको छ- स्वशासनको व्यवस्था गरेर पुरानो प्रभुत्व अन्त्य गर्दै नयाँ प्रभुत्वहरूलाई उठ्न नदिने कि यसको उल्टो गर्ने ?

लेखक किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।