भ्रष्टाचारी र बलात्कारी पनि सभासद्!

काठमाडौ । एक प्रतिशत मत ल्याउन नसक्नेहरूकै चर्का कुरा। अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई संविधानसभामा पुर्‍याउन खोज्नेहरूकै हालीमुहाली। सुन्दै लाज लाग्ने यस्ता विषय छन्, जसको कारण सरकार निर्णयहीन बनेको छ। राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। निर्वाचन आयोगले २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको व्यक्ति संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको व्यक्ति संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।

भ्रष्टाचारमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्ति व्यक्ति सभासद बन्न दिन नहुने आयोगले सरकारलाई पठाएको कानुनको मस्यौदामा छ। ज्यान, चोरी, डााका, अपहरण, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, लागु औषध, कैदबाट भागेको वा अरुलाई भगाएको, जासूसी, संरक्षित वन्यजन्तु र वनस्पति, पुरातात्विक वस्तु वा भन्सार चोरी निकासी पैठारीको कसूरमा अदालतको फैसलाबाट सजाय पाई सो सजाय भुक्तान गरेको छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा आयोग रहेको छ। तर, दलहरूको दबाबमा सरकार यी व्यवस्था राख्न हिच्किचाइरहेको छ।

फौजदारी अभियोग पाएकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने व्यवस्था राख्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको कारण आफ्ना धेरै नेता कार्यकर्ता उम्मेदवार बन्नबाट रोकिन सक्ने चिन्ता एकीकृत नेकपा माओवादीमा छ। त्यसैकारण यस व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको छ उसले। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस आफ्ना धेरै नेताहरू भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएका कारण यो व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएको छ। दलहरूको विरोधका कारण आयोगले प्रस्ताव गरेका यी व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै कानुनी रूप दिन सरकारले सकिरहेको छैन। दलहरूको दबाबमा फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहरिएकालाई समेत उम्मेदवार बनाउन मिल्ने कानुन सरकारले पारित गरिहाले पनि अदालतले वैधता दिन्छ भन्ने छैन। विरोध बढ्दै गएपछि राष्ट्रपतिले पनि सहजै प्रमाणीकरण नगर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया थप लम्बिन सक्छ। अझ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य व्यवस्था यो नमानिन सक्छ। एउटा टोलको युवा क्लब चलाउन त फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यवस्था हुनुपर्छ भने देशै चलाउन खोज्ने व्यक्तिका लागि यो व्यवस्था राख्न सरकार किन हिच्किचाइरहेको हो भन्ने प्रश्न समेत अनुत्तरित छ।

दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सिट बराबर बनाउने सहमति गरेका थिए। बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत् यही सहमतिलाई संविधानमा समेत राखिएको छ। यसको पक्षमा व्यापक नागरिक दबाब समेत रहेको छ। तर, केही साना दलको विरोधका कारण सरकारले निर्णय लिन सकिरहेको छैन। संविधानसभालाई निर्णायक र प्रभावकारी बनाउन, राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न र दलहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढ्न नदिन समानुपातिकको सिट कटौती र न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) लागू गर्ने संसारभरको प्रचलन यहाँ पनि लागू गर्न खोजिएको हो।

समानुपातिक सिट कटौती गर्दा पछि परेका क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसमा दलहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था खोज्न सकेको छैन, सरकारले। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्दै दलहरूलाई समेत त्यसमा सहमत गराउनुको सट्टा सरकारले उल्टै भएका उन्नत व्यवस्थाबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छ। यसले न भोलिको संविधानसभा निर्णायक र छरितो बन्न सक्छ, न त हालको निर्वाचन प्रक्रियाले नै वैधानिकता र विश्वसनीयता पाउँछ।

निर्वाचन आयोगले सुरुमा कूल सदर मतको न्यूनतम ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र संविधानसभामा उपस्थितिका लागि योग्य मान्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूसँगको अन्तर्क्रियापछि आयोगले त्यो सीमा १ प्रतिशतमा झारेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको छ। आयोगले संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९ को प्रस्तावित मस्यौदामा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली  बमोजिम हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलले दफा ६७ बमोजिम सीट प्राप्त गर्नको लागि  सो दलले सो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान भएको कूल सदर मतको एक प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्ने’ उल्लेख गरेको छ। साना दलहरूको विरोधको डरका कारण सरकारले यसमा पनि निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। सुरुमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको सीमा राख्न तयार भएको सरकार पछिल्ला दिनमा त्यसबाट पनि पछि हट्न खोज्दै छ। उता, आयोग पदाधिकारीहरू भने १ प्रतिशतभन्दा कम हुनै नसक्ने भन्दै जसरी पनि यो व्यवस्था लागू गराउन खोजिरहेका छन्। व्यापक जनमत पनि यो सीमा लागू हुनैपर्नेमा छ।

यसबैची निर्वाचनको वातावरणमा भूमिका खेल्ने एक महत्त्वपूर्ण विषयमा भने सर्वोच्चले समयमै आदेश जारी गरेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ठूलो गुन लगाएको छ। दलहरूबीच असारभित्रै निर्वाचन गर्न समय अभावका कारण पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासको इजलासले ०६८ को जनगणनाअनुसार पुनः निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आदेश जारी गरेर विवादको एक प्रमुख विषय सल्टाइदिएको छ। यसले निर्वाचन आयोग र सरकारका लागि एउटा अलमल हटेको छ। भने निर्वाचन क्षेत्रको बहानामा वातावरण बिथोल्नेहरूका लागि समेत एउटा बहाना सकिएको छ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू पालैपालो संयोजक हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउने पक्षमा कुनै पहल गर्न सकेको छैन। असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमत गराउन त परै जाओस्, निर्वाचन आयोगले गरेको कानुनको मस्यौदामा एक मत कायम गर्न समेत यस समितिमा खासै छलफल भएको छैन। प्रचण्ड संयोजक हुँदा त राजनीतिक विषयमा दलहरूबीच निर्वाचनको वातावरण बनाउने पक्षमा कुनै संवाद नै हुन सकेन। चुनावी वातावरण बनाउने र आइपरेका समस्या फुकाउने प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि यसका संयोजक कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला समेत निष्त्रि्कय छन्। यसबाट दलहरू पनि निर्वाचनप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ।