०४७ सालको परिवर्तनयताको २२ वर्षे अवधिमा राज्यले देशको नाममा २६ खर्ब ८५ खर्ब ७३ करोड ९९ लाख ७४ हजार रकम खर्च गरे पनि उपलब्धि भने अति न्यून अर्थात् प्रायः शून्य देखिएको छ । ०४७ सालयता राज्यले विकासका नाममा मात्र १३ खर्ब ५१ खर्ब ३० करोड ४२ लाख २९ हजारभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । तर, खर्च गरिएअनुसार विकास निर्माणका काम हुन सकेको देखिँदैन ।
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका सबैजसो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विकासका कुरालाई महत्वका साथ चर्चा गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिई राज्य सञ्चालन गर्दा पनि विकास निर्माणकै कुरामा बढी केन्द्रित भएर सरकारका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । त्यसलाई छलाङ मार्दै ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निकै महत्वका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्त्यमा गरिने समीक्षा कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसकेको भन्दै नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने परम्परा नै बसालेको देखिएको छ ।
नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपछि अर्थात् ००७/०८ बाट मुलुकको कुल बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने परिपाटी बसेको थियो । मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपालमा सबैभन्दा पहिले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालको पहिलो बजेट तीन करोड पाँच लाख १६ हजारको थियो । यसमा श्री ५ का लागि पाँच लाख ८४ हजार, मन्त्रीगण र नेपाल सरकार सचिवालयका लागि ३२ लाख ४० हजार, निजामती कर्मचारीहरूको तलबका लागि २० लाख, राष्ट्र सेनाका लागि २७ लाख १२ हजार, शान्ति र अनुशासन स्थापनाका लागि ७० हजार, निर्वाचनका लागि तीन लाख २३ हजार, जनगणनाका लागि दुई लाख ३२ हजार स्वास्थ्यतर्फ तीन लाख शिक्षाका लागि पाँच लाख ५६ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ दुई लाख र सिँचाइ योजनातर्फ दश लाख छुट्याइएको थियो । यो बजेट बढेर अहिले चार खर्ब पुग्न लागिसकेको छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलनलगत्तै बनेको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ०४७ असार २९ गते आर्थिक वर्ष ०४७/४८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको बजेट १९ अर्ब ७९ करोड १७ लाखको थियो । अर्थमन्त्री पाण्डेले पेस गरेको बजेटमा साधारणतर्फ सात अर्ब ४६ करोड ५० लाख र विकासतर्फ १२ अर्ब ३२ करोड ६८ लाख थियो । तत्कालीन सरकारले कुल बजेट रकमको कृषि तथा सिँचाइमा ६.७ प्रतिशत, उद्योगका लागि १४.९ प्रतिशत, यातायात तथा सञ्चारका लागि १०.७ प्रतिशत, विद्युत्का लागि ४.६ प्रतिशत तथा अन्य आर्थिक सेवाहरूका लागि छुट्याइएको थियो । शिक्षाका लागि कुल बजेट रकमको १४ प्रतिशत र स्वास्थ्यको निम्ति चार प्रतिशत छुट्याइएको थियो ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ०४८/४९ मा २६ अर्ब ६४ करोड ९ लाखको बजेट पेस गरेका थिए । उनले यसमा साधारणतर्फ नौ अर्ब ७४ करोड ५८ लाख र विकासतर्फ १६ अर्ब ८९ करोड ५० लाख खर्च गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री आचार्यले नै पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०४९/५० को बजेटमा ३३ अर्ब ५९ करोड ५२ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा ११ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख साधारणतर्फ र २१ अर्ब ५९ करोड ५३ लाख विकासतर्फ खर्चको प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा शिक्षामा तीन अर्ब ५५ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यमा ७४ करोड १५ लाख छुट्याइएको थियो ।
आचार्यले नै पेस गरेको आव ०५०/५१ को बजेटमा मा ३९ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख ९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा साधारणतर्फ १८ अर्ब ७६ करोड ७० लाख १० हजार र विकासतर्फ २१ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ९९ हजार खर्च हुने उल्लेख थियो । बजेटमा शिक्षाका लागि नौ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यमा दुई अर्ब पाँच करोड ८७ लाख छुट्याइएको थियो । आव ०५१/५२ मा पनि आचार्यले नै अघिल्लो वर्षको जत्तिकै बजेट पेस गरेका थिए ।
त्यस्तै एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले आव ०५२/५३ मा ५२ अर्ब ८९ करोड ४५ लाखको बजेट पेस गरेका थिए । उनले साधारण खर्चतर्फ २२ अर्ब ३४ करोड २८ लाख र विकासतर्फ ३० अर्ब ५५ करोड १७ लाख पेस गरेका थिए । उनको बजेटमा पनि विकासका कुरालाई मूल रूपमा उठाइएको थियो ।
काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०५३/५४ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ५७ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख १५ हजारको बजेट पेस गरेका थिए भने साधारणतर्फ २४ अर्ब ९८ करोड ४८ लाख ३२ हजार तथा विकास खर्चतर्फ ३२ अर्ब ५८ करोड छुट्याएका थिए ।
आव ०५४/५५ मा अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले ६२ अर्ब २ करोड २२ लाख ९४ हजार खर्चको बजेट पेस गरेका थिए । जसमा साधारण खर्चतर्फ २७ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख ४६ हजार तथा विकास खर्चतर्फ ३४ अर्ब तीन करोड ८८ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।
यसैगरी आव ०५५/५६ रामशरण महतले ६९ अर्ब ६९ करोड ३३ लाखको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेका थिए । जसमा साधारणतर्फ ३१ अर्ब ९५ करोड २२ लाख र विकासतर्फ ३७ अर्ब ७४ करोड ११ लाख विनियोजित थियो ।
आव ५६/५७ मा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ७७ अर्ब २३ करोड ८२ लाख २६ हजार विनियोजन गरेका थिए । जसमा साधारण खर्चतर्फ ३५ अर्ब ३८ करोड ६३ लाख ३२ हजार तथा विकास खर्चतर्फ ४१ अर्ब ८५ करोड १८ लाख ९४ हजार छुट्याइएको थियो । त्यसबेला शिक्षातर्फ ६ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख, स्वास्थ्यमा एक अर्ब ५४ करोड ५१ लाख छुट्याएका थिए । आचार्यले आव ५७/५८ मा ९१ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ३५ हजारको बजेट पेस गरेका थिए । जसमा साधारण खर्चतर्फ ४३ अर्ब ५१ करोड २७ लाख ४६ हजार, विकास खर्चतर्फ ४८ अर्ब १० करोड ८५ लाख ८९ हजार विनियोजित थियो ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा ९९ अर्ब ७९ करोड २२ लाख १९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा साधारण खर्च ४९ अर्ब ३२ करोड १९ लाख ४१ हजार तथा विकास खर्चतर्फ ५० अर्ब ४७ करोड दुई लाख ७८ हजार छुट्याइएको थियो ।
यसैगरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा ०५९/६० को आर्थिक विवरण पेस गर्दै ९६ अर्ब १२ करोड ४७ लाख ९६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा साधारणतर्फ ५७ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख २१ हजार र विकासतर्फ ३८ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख ७५ हजार विनियोजन गरेको थियो । त्यतिबेलाको सरकारले कृषि क्षेत्रमा दुई अर्ब १३ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको थियो । शिक्षामा तीन अर्ब ३१ करोड ८० लाख, स्वास्थ्यमा दुई अर्ब ७४ करोड ८३ लाख विनियोजन गरेको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारले पेस गरेको बजेटमा माध्यमिक विद्यालयहरूमा रोजगारमूलक प्राविधिक तालिम सञ्चालन गर्न विशेष कार्यक्रम र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमका लागि नौ करोड २५ लाख, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षाको निम्ति एक अर्ब ९९ करोड ६१ लाख एवम् प्राथमिक विद्यालय पौष्टिक आहार कार्यक्रमका निम्ति ४९ करोड ८३ लाख छुट्याइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रको विकासका निम्ति तीन अर्ब ३१ करोड ८० लाख विनियोजित गरिएको थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवातर्फका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य, प्रचारप्रसार, अस्पताल निर्माणलगायतका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दुई अर्ब ७४ करोड ८३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय विकास क्षेत्रअन्तर्गत पाँच अर्ब ८८ करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६०/६१ प्रकाशचन्द्र लोहनीले एक खर्ब दुई अर्ब ४० करोडको बजेट विनियोजन गरेका थिए । उनले साधारण खर्चतर्फ ६० अर्ब ५५ करोड ५० लाख र विकास खर्चतर्फ ४१ अर्ब ८४ करोड ५० लाख गरी जम्मा शिक्षामा १५ अर्ब ४७ करोड, स्वास्थ्यमा पाँच अर्ब २० करोड विनियोजन गरेका थिए ।
त्यस्तै आव ०६१/६२ मा भरतमोहन अधिकारीले एक खर्ब २६ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख बजेट पेस गरेका थिए । जसमा ७४ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ८९ हजार साधारण खर्च र ५२ अर्ब चार करोड चार लाख ११ हजार विकास खर्चका लागि छुट्याइएको थियो । उनले शिक्षाका लागि २१ अर्ब पाँच करोड, स्वास्थ्यमा ६ अर्ब ७० करोड ४५ लाख विनियोजन गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर जबराले ७४ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ८९ हजार साधारण खर्च र ५२ अब चार करोड चार लाख ११ हजार विकास खर्च गरी कुल एक खर्ब २६ अर्ब ८८ करोड ५० लाखको बजेट छुट्याएका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०६३/६४ को बजेटमा एक खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाख विनियोजन गरेका थिए । जसमा साधारण खर्चतर्फ ७९ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ४२ हजार र विकास कार्यक्रमतर्फ ६४ अर्ब २७ करोड ६९ लाख ५८ हजार विनियोजन गरिएको थियो । उनले शिक्षामा २२ अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्यमा नौ अर्ब ३० करोड तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि ६ अर्ब १९ करोडसमेत गरी सामाजिक क्षेत्रमा कुल ५२ अर्ब विनियोजन गरेका थिए ।
त्यस्तै आव ०६४/६५ पनि अर्थमन्त्री महतले दुई खर्ब ३६ अर्ब एक करोड ५९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा साधारण खर्चमा एक खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख र विकास कार्यक्रमका लागि एक खर्ब २४ अर्ब १९ करोेड नौ लाख थियो । जसमा शिक्षामा ३८ अर्ब ९८ करोड, स्वास्थ्यमा १५ अर्ब ५८ करोड छुट्याइएको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई (हाल प्रधानमन्त्री) ले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा दुई खर्ब ३५ अर्ब ९१ करोड ५८ लाखको बजेट पेस गरेकोमा साधारण खर्चतर्फ एक खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख र विकास खर्चतर्फ एक खर्ब २४ अर्ब १९ करोड नौ लाख थियो ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा दुई खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोेडको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा साधारणतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ५८ करोड २५ लाख र विकास कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ७५ लाख थियो ।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को बजेटमा तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । जसमा विकास कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख र साधारणतर्फ एक खर्र्ब ५९ अर्ब २८ करोड ६१ लाख विनियोजन भएको थियो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब ६५ करोड, स्वास्थ्यका लागि २४ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
एमाले नेता भारतमोहन अधिकारीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेट तीन खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको थियो । उनले कुल बजेटमा विकासका लागि दुई खर्ब दुई अर्ब ५६ करोड र साधारण प्रशासनतर्फ एक खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड छुट्याएका थिए । बजेटमा सरकारले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने, आमजनता, द्वन्द्वपीडित र सहिद तथा बेपत्ताका परिवारलाई राहत दिनुका साथै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्ने, स्वदेशी पुँजी र राष्ट्रिय स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गरी स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला खडा गर्ने तथा भूमिलगायत उत्पादनका साधन एवम् स्रोतमा गरिब तथा विपन्नको पहुँच पुर्याई सामाजिक द्वन्द्वको न्यूनीकरण र समावेशी विकास प्रक्रिया अघि बढाउने तथा सरकारी, सहकारी र निजी लगानी वृद्धि गर्दै कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिक पुनः उत्थान र सेवा क्षेत्रको विस्तार गरी सामाजिक न्याययुक्त र रोजगारीमूलक उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भौगोलिक, क्षेत्रीय तथा जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन मिलाउने र भावी सङ्घीय स्वरूपलाई सघाउ पुर्याउने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, बजेटले ती कुनै पनि काम पूर्ण रूपमा गर्न सकेन । बजेटमा विकास निर्माणका लागि भन्दै विभिन्न योजनासमेत अघि सारेको थियो । तर, त्यो पनि पूरा हुन सकेन ।
अहिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एकतिहाई बजेट पेस गरेका छन् । उनले नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएका विषयमा आर्थिक वर्षभरिकै लागि ५१ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ५७ हजार र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यहरूका लागि चालू वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी खर्च गर्न एक खर्ब ९ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख २५ हजारसमेत जम्मा एक खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख ८२ हजारको प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसरी बजेट रकममा भारी वृद्धि भए पनि विकास भने बजेटको तुलनामा अत्यन्त न्यून मात्र भएको छ । हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो पालामा अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गर्ने गर्छन्, यदि सबैको पालामा दाबी गरिएजस्तै अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भए देशको स्थिति यस्तै हुन्थ्यो ? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
No comments:
Post a Comment