मधेसका नेताहरूमा श्रीलंकाका तमिल नेता अमृतालिंगमको दोषी चरित्र हावी छ

जेलबाट मेरो चिठ्ठी

नेपालको राज्यसत्ताले षडयन्त्रपूर्वक मलाई दण्डित गरेर हाल जेलमा राखेको छ । मेरो जीवनको यस कठिन वेलामा धेरै साथीहरू मलाई भेटन् जेलमा आउनु भयो । यस निम्ति म आभारी छु र यहांहरूले व्यक्त गर्नु भएको भावनाहरू मेरो लागि पछिसम्म स्मरणीय रहनेछ ।

यो मेरो पहिलो जेलयात्रा होईन र यो अप्रत्याशित पनि थिएन । एक दमनकारी राज्यमा, जो राज्यको विरूद्ध उभिन्छ, राज्यपनि उसको विरूद्ध खनिनु अस्वभाविक होइन । जो राज्यको ढांचालाई तोड्न खोज्छ, उसलाई नेस्तानाबूद पार्न राज्यले पनि बांकी राख्दैन । निःसन्देह मसंग यस्तै भएको हो ।

प्रायसः हामी अलमलमा परी भन्ठान्दछौ कि, मंत्रीजस्ता केही मानिसहरूको झुण्ड नै राज्य हो । देख्दा यस्तै देखिन्छ, तर यो भने यथार्थ होइन । नेपालको सत्ताको सन्दर्भमा लगभग एउटै प्रकारका स्वार्थहरूको समिश्रति रूप वास्तविक सत्ता हो । यो नै नेपाली राज्य व्यवस्थाको ‘स्थायी सत्ता’ हो । पहिलो, मंत्री परिषद भनौं वा सरकार दोश्रो, एक निश्चित समुदायको वर्चस्व भएको विधायिका भनौं वा संसद तेस्रो, राज्यको विद्यमान स्वरूपको पृष्ठपोषणगर्ने राजनीतिक दलहरू चौथों, सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी तथा गुप्तचर जस्ता सुरक्षा निकाय पांचौं, एउटै खाले जातीय बाहुल्यताको निजामतीतन्त्र वा सामान्य प्रशासन छैठौं, एकात्मवादी राज्यव्यवस्थाको मात्र हितसंरक्षक न्यायप्रणाली भनौं वा अदालत सातौं, निजी व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका परम्परागत चाटुकार पूंजिपतिवर्ग र आठौं, विद्यमान प्रभावशाली संचारगृह-प्रशारण, प्रकाशन सम्वद्ध जातीय प्रेस तथा पत्रकारहरू । यथार्थमा यिनैको समान स्वार्थ नेपालको ‘स्थायी सत्ता’ हो ।

आजको नेपालको मुख्य द्वन्दरत् पक्ष यिनै हुन् । स्थायी सत्ता भनिएका यी सबै एकपक्षको रूपमा र शताब्दीऔंदेखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी समुदाय अर्कोपक्ष हुन् । आधारभूतरूपमा यी दुर्इपक्ष बीचको संर्घषनै वर्तमान राजनीतिको मुख्य विरोधाभाष र द्वन्द हो । यही दुर्इपक्षमा आजको सम्पूर्ण राजनीति ध्रुविकृत छ । समान प्रकारको स्वार्थरहेका माथी उल्लेख गरिएको स्थायी सत्ताका मानिसहरू चाहन्छन् कि, उनिहरूले खडागरेका राज्यव्यवस्था अक्षुण्ण रहनु पर्दछ । स्वार्थको साम्राज्य कायमै रहनु पर्दछ । हामी मधेसीहरू चाहन्छौं कि यो टुट्नु पर्दछ । राज्यको यस स्वरूपलाई तोडेर नयां रूपान्तरण गर्नु हाम्रो ध्येय हो ।  मैले यही नै गर्न चाहेको हुं, मैले राज्यको यही विद्यमान ढांचालाई तोड्ने संकल्प लिएको हुं । तर्सथ, राज्यले मलाई तोड्नकालागि जेल पठाएको हो । म उपर भएको अदालतको फैसला त यौटा षडयन्त्रात्मक राजनीतिक स्वांग बाहेक केही होइन । राज्यले खडा गरेको सिक्री मैले तोडन खोज, राज्यले मलाई सिक्रीमा बाध्यो । अदालतको नियत त न्यायदिनु हुदै होइन । मलाई अहिलेको राजनीतिक मूलधारबाट बाहिरराख्नु मात्र अदालतको नियत हो । 

दमनकारी राज्यको यो चरित्र यहां पहिलो पटक देखियो यसो होईन । नेपाल र विश्वमा यसका अनेकन् उदाहरणहरू भेटिन्छन् । माल्दिभ्समा लगातार ४० बर्षसम्मको तानाशाहीपछि जननिर्वाचित राष्ट्रपतिभएका मोहम्मद नशीद अहिले जेल परेका छन् । त्यहांको अदालतले नै उनलाई अपदस्त गरेको हो । उनी उपर सत्ताको दुरूपयोगको मुद्दा चलाइएको छ । जसमा हारेपछि उनि राजनीति गर्न पाउने   छैनन् ।

भरखरै इरानका पूर्वराष्ट्रपति हासेमी रफसनजानीकी छोरी फाजेह हासेमीलाई राज्यको विरूद्धमा दुष्प्रचार गरेको अभियोगमा ६ महिनाकोलागि जेल पठाइएको   छ । तर, त्यहांको अदालतले उनीलाई अगामी ५ बर्षकालागि राजनीतिगर्न बन्देज लाउन बिर्सेन । यही अक्टोवर महिनामा फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति ग्लोरिया अरोयालाई जेल हालिएको छ । उनि त्यहां लगातार ९ बर्षसम्म राष्ट्रपति थिइन । उनलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ र त्यहांको सरकारको भनाई छ अब उनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

श्रीलंकामा त्यहांका राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेले तीनबर्ष अघिमात्र आफ्ना सेनाप्रमुख जनरल फोनसेकाको सहयोगले ३ लाख तामिलहरूको नरसंहार गरे । सिंहाली समुदायकाबीच फोनसेका निकै ठूलो हिरो भएका थिए । लोकप्रियताको कारणले उनि उनै राजपाक्षेको विरूद्ध राष्ट्रपतिपदको उम्मेदवार भए । तर, कुनैबेला सेनापतिका बडो प्रशंसक रहेका राष्ट्रपति महीन्द्रा राजपाक्षेले उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हाले । दूर्इ बर्षसम्म जेलबसी अहिले भरखरै छुटेका छन् । तर, अदालतले आदेश दिएको छ-तिनी चुनाव लडन पाउने छैनन् । मलेसियाको विकाश र उन्नतिका एक मुख्य शिल्पकार मानिएका त्यहांका तत्कालिन उपप्रधान र अर्थमंत्री अनवर इब्राहिमलाई तत्कालिन प्रधानमंत्री मोहम्मद महाथिरले ७ बर्षसम्म थुनामा राखे । बलात्कारको अरोपमा उनि निर्दोष देखिएर रिहा भएका छन् तर राजनीतिबाट छेउ किनारा लगाइए । पाकिस्तानमा अदालतलाई माध्यम बनाएर भैरहेको काम कुरोको वारेमा सर्वत्र चर्चा छदैछ । विश्वका पूर्व साम्यवादी मुलुकहरू र अहिलेका चीन जस्ता मुलुकहरूमा राजनीतिक प्रतिद्वन्दीहरू उपर गरिएको र हाल पनि भैरहेको प्रतिशोधको व्यवहार जगजाहेर छ ।

यी र यस्ता अनेकन् घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ कि, कानूनको संरक्षक भनिने अदालत तथा न्यायप्रणाली दमनकारी राज्यको इच्छानुसार कसरी प्रयोग हुने   गर्दछ । अनेकन् राज्यहरूले न्याय र अदालतको नाममा लोकप्रिय तथा आफ्नो आस्थामा दृढ नेताहरूलाई पेलेर गएको कयौं उदाहरण छन् । नेपालमा त झन् कयौं यस्ता घटनाहरू भएका छन् । वीपी कोइराला जस्ता नेतालाई डकैतीको मुद्दा लगाइयो । सुवर्ण शम्सेर राणालाई अपमानित गर्न उहांकी श्रीमतीको लुगाफाटो समेत लिलाम गरियो । राजाकै मानिस भनिएका डा.तुलसी गिरीलाई कार्पेट काण्डमा अल्झाइयो । विगत १५ बर्षका दौरान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भटराई उपर हत्या, लूट र डकैतीका कयौं मुद्दा लगाइयो । हालसाल मात्र सरकारले ती मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका मानिसहरू शायद बिर्सेका छैनन् होला कि, शाहीसत्ताका वेला राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्वप्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा खडागरी ८ महिनासम्म थुनेका थिए । ने.का. का वर्तमान महामंत्री प्रकाशमान सिंह पनिसंगै पारिएका थिए । सर्वोच्च अदालत त्यस मुद्दाको तहमा प्रवेश गरेन र शाहीआयोगलाई नै विघटन गरेर देउवाले ज्यान  जोगाए । दोस्रो जनआन्दोलन, २०६३ पश्चात श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला यदि शक्तिशाली प्रधानमंत्रीको रूपमा नउदाएको भए धमिजा प्रकरण,  लाउडा एयर प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचारको आरोपमा पारेर तत्कालिन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले उहांको ज्यान यिनै डिल्लीबजार वा सेन्ट्रल जस्ता कुनै जेलमा लिने थिए । उहां प्रधानमंत्री भएपछिमात्र अख्तियारले मुद्दालाई तामेलीमा राखेको हो ।

म यहां क-कसको नाम लिऊं – नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी समुदायका कैयन् नेताजीहरू आज जीऊदै छन्, जस्ले अख्तियारलाई मोटो रकम दिएर कि, राजाको अगाडी निर्वस्त्र भएर शाहीसत्ताको फन्दाबाट आफुलाई जोगाए । उनीसबै स्वयंका साक्षी हुन् । म गिरफ्तार भएपछि उपेन्द्र यादवको खुशीको ठेगान भएन । उनले अविरयात्रागरी लड्डू मिठाई वितरण गरें । उनि एमालेमा भएको वेला राजधानीको टुडिखेलको खुलामंचको आमसभामा प्रदीप नेपालले एमाले भित्रका १ सय भ्रष्टाचारीहरूको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । वामदेव गौतमको नाम सबभन्दा माथी थियो र उपेन्द्र यादव त्यसवेला उनै वामदेवका नजिकका सहयोगी थिए । उपेन्द्र यादवले अहिले भोगचलनमा राखेका सम्पतिको विवरण दिए हुन्छ ।

आजकै पदासीन न्यायधीशहरू मध्येका केहीले, यिनै न्यायधीश भएको सर्वोच्च अदालतको एक बेञ्चबाट हाजीर हुन भनी शाहीसत्ताको वेला श्री गिरिजा कोइरालालाई समन काटिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र र अख्तियारको शहमा त्यसो गरिएको   थियो । श्री कोइरालाले आफ्नो प्रतिकृयामा भन्नु भएको थियो-अब सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी राजदरवारको परिसरमा राखिदिए हुन्छ । कोइरालाको सट्टा यदि मैले यस्तो प्रतिकृया दिएको भए, राष्ट्रपति महोदय श्री रामवरण यादवकै सम्मुख शितल निवासकै प्राङ्गणमा यसै दशैंमा मेरो शिरोच्छेदन गरिने थियो । सत्तालाई बली त चाहिन्छ नै । चाहे टाउको छिनाओस् कि जेल पठाओस् । यी बिषयहरूको चर्चा मैले मेरो मुद्दाको सन्दर्भमा स्पष्टिकरण दिन गरेको होइन, अपितू राज्यको चरित्र बुझ्न सजिलो होस भनी भनेको हुं । मेरो मकसद के हो र म किन यहां जेलमा पठाइए-यो जान्न सजिलो होस भनी उल्लेख गरेको हुं । 

आजभोली मधेसी मोर्चाका नेतागण माओवादी, कांग्रेस र एमालेसंग वार्तामा व्यस्त छन । माओवादी, कांग्रेस र एमालेले बनाएको दुर्इ धारको खेमामा सबै मधेसी पक्ष ध्रुविकृत भएका छन । यी तीन दलले तर्जुमा गरेको एजेण्डामा सबै मधेसी पार्टी विभक्त भएका छन । तर, एक पटक विचार गरी हेरौं-यिनका एजेण्डाहरू के हुन् ? कुन कुन एजेण्डामा यिनीहरूको सहमती भएको हो ? स्मरण गरौं । शासकीय स्वरूपमा यिनीहरू सहमत भएका थिए, राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानबाट हुने तर राष्ट्रपति अलंकारिक हुने । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री हुने र प्रधानमंत्रीको निर्वाचन संसदबाट हुने । निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा, प्रत्यक्ष र समानुपातिक अर्थात मिश्रित प्रणालीमा सहमती भएको थियो । कूल ३११ जनाको संसद हुने, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १७१ जना र समानुपातिकबाट १४० जना हुने र ६० जनाको उपल्लो सदन हुने । भाषाको हकमा देवनागरी लिपीको नेपाली भाषालाई नै सरकारी कामकाजको भाषा मान्ने यिनी बीच सहमती भएको हो ।

हो, संघीयता भनौं वा प्रादेशिक संरचनाका वारेमा यी तीनैपक्षका बीच बडो मतभिन्नता भएको चर्चा भयो । भनिन्छ, यसैमा सहमति हुननसकेर संविधानसभाको विघटन भयो । प्रादेशिक संरचनामा यिनी बीच पहाडी प्रदेशको हकमा मतैक्य भएन । तर, मधेसको हकमा कैलाली र कंचनपुर अखण्ड सुदूरपश्चिमांचलमै रहनु पर्दछ । मध्यको चितवन कुनैपनि हालतमा मधेसमा रहनु हुन्न । नारायणी वा जे नाम भएपनि एक अलग्गै प्रदेशमा रहनु पर्छ । सुनसरी-मोरंग र झापालाई मधेसबाट अलग पारेर विराट भनौं वा कोच नामको प्रदेश बनाइनु पर्दछ । के मधेसको यस निर्मम विभाजनको प्रस्तावमा कहींपनि माओवादी, कांग्रेस र एमालेका बीच कुनै मतभिन्नता थियो ? थिएन । अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चलको आन्दोलनमा माओवादीका लेखराज भट्ट, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र एमालेका भीम रावल के साथ-साथै थिएनन् ? नारायणी प्रदेशसंगै चितवन रहनुपर्ने अभियानको मंचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत एकसाथै जेहादी भएका थिएनन् ? पूर्वको विराट भनौं वा कोच प्रदेश-यसको लागि नेपाली कांग्रेसका डा.शेखर कोइराला तथा कृष्ण सिटौला, एमालेका स्वयं झलनाथ खनाल तथा के.पी. शर्मा ओली र माओवादीका सन्तोष चौधरीहरूसंगै लागेका होइनन् ? यी त झुठा कुरा होइनन् ।

पहाडीक्षेत्रमा प्रदेश बनाउने कुरामा यिनको बीच मातभिन्नता रहेपनि मधेसलाई कमसेकम पांच टुक्रामा विभाजन गरिनु पर्नेमा यिनीहरूसबै एकैसाथ  थिए । यो अकाट्य तथ्य हो । तसर्थ, आज मधेसी मोर्चा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका बीचको कथित दूर्इखेमामा कुनैएक खेमामा किन ध्रुविकृत हुने ? सत्ताको नेतृत्वकालागि यी तीन पार्टीमा जारीरहेको धृणित युद्धलाई मधेसी मोर्चाले किन भन्नु पर्‍यो कि, यो विभाजन संघीयताका पक्षघर र विपक्षीका बीचको हो । यो सैद्धान्तिक जामा किन भिराएर चोख्याइदिने ? अहिले माओवादीहरू सत्तामा निरन्तर रहनका लागि र मधेसी मोर्चाका मानिसहरू मंत्री भईरहनका लागि यो ध्रुविकरणको कुरा गर्दैछन्-वास्तवमा यो मधेसी मोर्चाका लागि एक आत्मघाती प्रलाप वाहेक केही होइन ।

के अहिले हावी भएका मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भन्न सक्छन कि, उनीहरूको यस दोधारे चरित्रबाट मैले माथी उल्लेख गरेको मुलुकमा जरो गाडेर बसेको ‘स्थायी सत्ता’मा बदलाव ल्याउनु संभव छ ? यस प्रकारको लोभी-पापी प्रवृतिमा परेर के मधेसी मोर्चाका नेताहरू मधेसकालागि काम गरेका हुन् ? यसको जवाफ इमान्दारी पूर्वक दिनुपर्नेछ ।

मधेसी मोर्चामा रहेका र यसमा नरहेका संविधानसभामा रहेका सबै मधेसी दलहरूले तय गरेका थिए कि, उनको संघर्ष सडक, सदन अर्थात संसद र सरकार-तीनवटै मोर्चामा हुनेछ भनेर । तर, सत्य के हो भने संविधानसभाको निर्वाचनपछि संसदीय फांटमा दवाबकारी भूमिकाको निर्वाहगर्न कुनैपनि मधेसी दलले सडकको बललाई पुरक शक्तिको रूपमा उपयोग गरेन । सबै मधेसी दलहरू सडकबाट पलायन गरे । फुट तथा विभाजन, निरुद्देश्य सत्तायात्रा, संविधानसभामा पूरै निस्क्रियता आदि कारणहरूबाट संविधानसभा तथा संसदीय फांटमा मधेसी पार्टी प्रभावहीन रहें । सरकारमा रहेर गरिएको कामहरू रुटीन काम भन्दा अगाडी बढन सकेन । यौटा सानो उदाहरण दिऊ, सरकारमा रहेका मधेसी मंत्रीहरूले प्रधानमंत्री तथा मुख्य सचिवको पांउ पूजन गरेरपनि, अनुनय-विनय गरेरपनि २०६३ साल पौषमा नेपालगंजमा मधेसी समुदायको बिरुद्धमा भएको दंगाको रिपोर्टलाई सार्वजनिक गराउन सकिएन । नागरिकताको बिषय, सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्ने विधेयक, नेपाली सेनामा मधेसी युवाहरूको सामुहिक भर्नाको बिषय, तराईको शसस्त्र समुहहरूको मांगको सवाल, यसपक्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याइनुपर्ने बिषय-यी र यस्ता कैयौं बिषयहरू रहेको थियो, जसलाई हासिल गर्नकालागि सरकारमा जानुलाई औचित्यपूर्ण ठहराइएको थियो । आज यी सबै बिषयहरूको घोर उपेक्षा तथा दुर्दशा हाम्रा सामु छन् । हालै, नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको नियुक्तिको बिषय, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षको नियुक्तिमा मधेसी मंत्रीजीहरूले वेहोर्नु परेको स्थितिबाट सम्पूर्ण मधेसी नै लज्जित हुनु परेको छ । यसरी सरकारको मोर्चापनि असफल देखिएको छ । यसका बावजूदपनि हाम्रा कहलिने मधेसी नेताहरू कहां टास्सिएर बसेका छन् र के का लागि बसेका छन् ?

आजभोली मधेसी मंत्रीजीहरूले भन्ने गरेको सुनिन्छ कि, राष्ट्रिय राजनीतिको यस कठिन घडीमा हामी सरकारबाट किन बहिरिने ? मुलुक अझ जटील अवस्थामा फस्नेछ । हाम्रो पनि त भुमिका छ… आदि इत्यादि । लाग्दछ, हाम्रा मंत्री साथीहरूलाई हरहालतमा चौथों पक्षको रूपमा रहीरहनु पर्ने भएको छ । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका बीच जेजस्तो सम्झौता भएपनि, त्यसमा मधेसको पनि सहमति छ भनी देखाउन यिनीहरूलाई तीन दलसंगै बस्नु परेको छ । भनिन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा बिग्रह भए देशले भयानक दुष्परिणाम भोग्नु पर्नेछ । राजा गद्दीमा फर्किनेछन् । सैनिक शासन कायम हुनेछन्-यस्ता कुराहरू प्रचारमा ल्याइएको छ ।  प्रचारमा ल्याइएका यस्ता कुराबाट देशलाई जोगाउन मधेसी मोर्चाका मानिसहरूले मधेसका कुनैपनि सवालहरू समाधान नभएपनि, यो स्पष्ट नै भैसकेपनि, सत्तामा रहेका मधेसीहरू एक लाचार तथा निर्जीव सहजकर्ताको रूपमा रहिरहनु पर्ने  भएकोछ । यस्तो अपमानजनक लाचारीपनको कारण के हुन सक्छ-यो बुझ्नु पर्ने भएको छ ।

संविधानसभाको विघटन होस्, यस जननिर्वाचित निकायको निरुद्देश्य अन्त्य होस्-यस खातिर देश विदेशबाट भैरहेको प्रयत्नहरूको जानकारी मधेसी नेताहरूलाई त थियो नै । यसो गर्न मधेसका नेताहरूलाई अनेकन् दवाबपनि वेहोर्नु परेको थियो होला । त्यसवेला मुख लुकाएरपनि मधेसीहरू डराई-डराई भन्ने गरेका थिए, संविधानसभा भंग भएमा सबभन्दा ठूलो नोक्सानी मधेसीले भोग्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई संविधानसभामा माओवादी र मधेसीको ठूलो भएको आकार मन परेको थिएन । उनीहरूले संख्याको यो समिकरणलाई बदल्न चाहेका थिए । माओवादीले चाहेका थिए, या त संविधान बनोस वा उनको नेतृत्वमा नै नयां निर्वाचन होस् । यस फिराकमा रहेका माओवादी शरुदेखिनै भन्दै आएका थिए-माओवादी र मधेसीसंगै हिडनु पर्दछ । हुनपनि पहाडमा त मधेसीको प्रवेश संभव नै छैन । तर, मधेसमा भने मधेसी पार्टीको सहयोग बिना माओवादीहरूलाई निकै अपठ्यारो पर्ने हुन्छ । तसर्थ, माओवादीको योजना नै थियो-जसरी भएपनि मधेसीलाई साथै राख्नु  पर्दछ । संविधानसभा असफल होस्-राजावादीको त चाहना नै रहेको थियो । सबैको यस प्रकारको निहीतार्थ र आ-आफ्नो हितार्थको योजनामा मधेसीहरू जो सरकारमा छन्, तिनीहरू किन निर्वाचनको निर्णय गर्न उद्यत भए ? मधेसी मंत्रीहरू स्वयं संविधानसभाको अन्त्य गर्ने योजनामा किन सहायक भए ? के तिनीहरू जेठ १४ गते, संविधानसभाको विघटन भएको दिन लाचार थिए ? कुनै भुमिका थिएन ?

सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद बढाउन नसकिने भनेको थियो । तर, त्यस फैसला अनुसारनै म्याद थप गर्नु परे केही विकल्पहरू अपनाउन सकिने पनि भनेको थियो । ती विकल्पहरूका लागि सरकारले नै अग्रसरता लिनु पर्ने थियो । त्यस तर्फकिन सोचिएन ? संविधानसभालाई विघटननै हुन दिने, यस्तो पूर्वनियोजित यात्रामा मधेसी मोर्चा मौन, किर्ंकर्तव्यविमूढ यात्रीको सरह हिडी रह्यो । हामी सोचौं, संविधानसभा विघटन पूर्व, जेठ १४ गतेको मध्यरात्री भन्दा केहीपहिले वा केही दिनअघि मात्रपनि संविधानसभाको अस्तित्वको रक्षाका लागि सुझाइएको विकल्पहरू अपनाउनै पर्ने भनी मधेसी मोर्चाले सरकारभित्र अडान लिएको भए-के स्थितिमा परिवर्तन आउदैन्थ्यो ? मोर्चाको सहमति बेगर एक्लै माओवादीले त्यो निर्णयलिन सक्थ्यो ? यो संभव थिएन । मधेसी मोर्चा, यसका मंत्रीगण चेतनाहीन भएका थिए, या त दंग परेका थिए कि, आफुहरू अब मंत्री रहदै चुनाव हुने भयो । अब हामीले नै चुनाव गराउने भयौं । मोर्चा र यसका पदासिन मंत्रीहरूले यसको जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।

आजको राजनीतिक बिग्रहमा मधेसी मोर्चा यौटा पक्षको सहयोगी मात्र हुन पुगेको छ । वास्तवमा यो आफै एक पक्षपनि रहेन । सहमतिको लागि छलफल तथा निर्णयो प्रक्रिया त माओवादी-कांग्रेस र एमालेको बीच चलिरहेको छ । एजेण्डा पनि उनकै हो । मोर्चाका मंत्रीगण, नेतागण त फ्याकिएको तासको पत्ती हेर्ने काम मात्र पाएका छन् । जबकी, मुलुक निर्वाचन उन्मुख छ । यद्यपि संविधानसभाको पुनर्स्थापनाको पनि चर्चा छ । पुनर्स्थापना भएपनि यो क्षणिक हुनेछ । केही संवैधानिक तथा कानूनी अडचनहरू मिलाउनका लागि हुनेछ । फेरी अगाडीको बाटो त निर्वाचन नै हो । संभाव्य निर्वाचनको परिणाम मधेसकोलागि कस्तो होला, अहिले यसवारे चर्चा नगरौं । तर, चर्चा गर्नुपर्ने केही बिषयहरू छन् । भावी संविधानसभामा मधेसीहरूको न्यायोचित्त प्रतिनिधित्वलाई हामी सुनिश्चित गर्न  सक्छौं ? के सरकारमा रहेकाहरूले यस वारे विचार गरेका छन् ? मधेसी मोर्चा माओवादीका साथ भएका छन् । अगाडी पनिसंगै रहने बाचाबन्धन गर्दैछन् । तर, बिडम्वना हेरौंः मोर्चाले निर्णयलिएको छ, भावी संविधानसभाको आकार पूर्ववत् ६०१ जनाकै हुनेछ । जबकी, यसको आकार घटाउने भनेर माओवादी-कांग्रेस-एमालेले सहमति बनाएका छन् । आगामी तिहारपछि राष्ट्रिय जनगणनाको रिपोर्ट आउदैछ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण हुनु पर्नेहुन्छ । समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने सबै मधेसी दलहरूको मान्यता रहिआएको छ । के मधेसी दलहरू यस आधारभूत बिषयमा आजपनि यसमा अडिग छन ? मधेसी पार्टीको भौतिक विरोधको बावजूदपनि निर्वाचन आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्रकै आधारमा मतदाता नामावली संकलन गरेको छ ।  गत संविधानसभाको निर्वाचनमा कायम रहेको मतदाता नामावलीमा देशभर गरी करिब ७० लाख मतदाता घटेका छन् । प्रारम्भिक आंकलनका अनुसार मधेसका जिल्लाहरूमा सरदर ३५ प्रतिशतसम्म मतदाता घटेका छन् । यस गंभीर बिषयबाट माओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा अरुलाई खासै फरक नपरेपनि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वमा गंभीर नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यी बिषयहरूमा ध्यानै नदिई माओवादीको आवाजमा आफ्नो स्वर मिलाउने मधेसी मोर्चाको यो आत्मघाती प्रवृति प्रत्यक्षतः मधेसी हीत विपरितको एक निरपेक्षता   हो ।  कुनैपनि देशमा, कुनैपनि समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने कामसंग यौटा नैतिक दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । के मधेसी मोर्चाले यो नैतिक दायित्वको निर्वाह गरिरहेका छन् ?

‘सत्ता’ र ‘मधेस’ बीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि चर्चामा रहिआएको छ । हालका दिनहरू त झन बढी चर्चामा छ । यसवारे मधेसका ठूला र सिद्धहस्त नेताहरूसंग पनि मेरो चर्चा हुने गरेको थियो । मित्रहरूले मलाई भन्ने गरेका थिएः हेर्नोस्, माओवादी-कांग्रेस-एमाले यी सबै त सत्ताकै लागि काम गरिरहेका छन् । हामी मात्र सत्ताकालागि लागी परेका छौ र ? यो गलत पनि होइन । मधेसीले सत्ता तर्फ हेर्नै हुन्न, मैलेपनि भनेको छैन । कसैले भनेको छैन । तर, सत्ता कुन प्रयोजनको लागि ? यो त तय हुनु पर्ने होइन र ?

हामीहरू केही ठोस र न्यायोचित आधारमा समग्र मधेस एक प्रदेश हुनु पर्ने भन्दै आएका छौं । यस मांगप्रति तीनवटै ठूलो भनिने दलको समर्थन छैन । मधेसी मोर्चा माओवादीसंग सत्तामा भागीदारी राखेका छन् । जेठ १४ गतेभन्दा केहीमात्र अघि, जेठ २ गते हुनु पर्दछ-तीनवटै ठूला दलको बीच सहमति भएको थियो । सबैगरी ११ प्रदेश बनाउने भनी ५ सूत्रीय सहमति भएको थियो । त्यस बखत सरकारमा रहेका मधेसी नेताहरूपनि साक्षी थिए । भनिन्छ, त्यस मौकामा केही विदेशी प्रतिनिधीहरूको पनि उपस्थिति थियो । त्यसरी ११ प्रदेश बनाउने सहमति हुनु माओवादी, कांग्रेस र एमालेको हीतमा थियो । त्यस सहमति अनुसार पहाडमा बहुप्रदेश स्वीकारिएको थियो । यो माओवादीको अनुकूल थियो । त्यस अनुसार मधेसमा पनि बहुप्रदेश हुने मानिएको थियो । यो माओवादी, कांग्रेस र एमालेको योजना अनुसारनै थियो-जुन मधेसीहरूको हीतको एकदमै विपरित थियो । यसलाई स्वीकार गर्नु मरणतूल्य थियो, मधेस र मधेसीका लागि । यो आजसम्मको सबै उपलब्धिको समाप्ती हुने थियो । तर, कत्रो दुर्भाग्य-त्यस सहमतिलाई स्वीकार गर्दै त्यहां साक्षीरहेका मधेसी नेताहरूले भनेका थिए-”हामी सहमत त छैनौं, तर संविधानसभामा यसलाई पारित हुनमा अवरोध गर्दैनौं ।” यसको अर्थ के हो ? हामीले के बुझ्नु ? यसो भन्नु त्यस सम्झौतालाई मान्नु हो । अर्थात, मधेसमा ५ प्रदेशको प्रस्तावलाई मधेसीले मान्नु हो । अब भन्नुस्-मधेसी किन, के प्रयोजनका लागि सत्तामा बस्ने ? के क्रान्तिकारीहरूको लागि यो सर्वकालिक सत्य होइन कि, “सत्ताको उपयोग परिवर्तनको लागि, बदलावको लागि हुनु पर्दछ ।” मोर्चाका नेताबाट यस्तो धारणा आएलगत्तै मैले जेलबाट पत्र लेखेर तत्कालै अनुरोध गरेको थिएः “यदि तपाईहरू अगाडी बढ्न सक्नु हुन्न भने अरुको हिडने बाटो अवरुद्ध नगर्नु होस्, एक सतत् गतिशिल आन्दोलनलाई नमार्नु होस् बरु मधेसको भावी पुस्तालाई आन्दोलन हस्तान्तरण गर्नु होस् ।” मेरो विचारमा, यस तर्कको कुनै विकल्प छैन कि, “यदि सत्ता परिवर्तनको दिशामा असफल छ, नाकामयाव छ भने त्यस्तो सत्ताको कुनै काम छैन, यो हराम  हो ।”

मलाई स्मरण छ, म जेलमा आउनु पहिलेको कुरो हो । चारसूत्रीय सम्झौता अनुसार काम भैरहेको थिएन । यस सम्झौताको पुनर्विचार हुनुपर्दछ भनेर कार्यकर्ताहरूबाट ठुलो दवाब आइरहेको थियो । मैले निरन्तर प्रधानमंत्री डा. बाबुरामको विरोध गर्न थालेको थिए । उनि चारसूत्रीय सम्झौतालाई आफु प्रधानमंत्री बन्नका लागि सिढीमात्र बनाएको मेरो दोषारोपन थियो । यस बिषयमा मेरो र मधेसी मोर्चाका केही मंत्री साथीको बीचमा मतभिन्नता हुदै गएको थियो । केही मित्रहरूको सत्ता परस्तता खुलेरै देखिन थालिएको थियो । मैले केही महत्वपूर्ण बिषयहरू उठाएको थिए । जस्तैः अंगिकृत नागरिकको नावालिक संतानको नागरिकता पाउनु पर्ने बिषय । गृहमंत्रालयको परिपत्रबाट यसको समाधान भएन । स्वयं गृहमंत्री बिजय गच्छदारले आफु मोर्चाको दवाबमा परेर मात्र उक्त निर्णयगर्नु परेको भनेर यस गंभीर बिषयमा अराजनीतिक अप्रतिवद्धता देखाइसकेका थिए । अब यसको समाधान गर्न संविधानमा संशोधन नै गर्नु पर्ने भनी माओवादीसंग सहमति भएको थियो । संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लानु पर्ने बिषय थियो एक ।

त्यस वेलासम्म मधेसका लगभग ७ सय युवाहरू हातहतियारको मुद्दामा जेलमा रहेका थिए । यिनीहरूको मुद्दा फिर्तालिई रिहा गरिनुपर्ने र शांतिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याइनुपर्ने भनी चार सूत्रीय सम्झौतामा पनि उल्लेख   थियो । यसको कार्यान्वय गरिनुपर्नेमा प्रधानमंत्री तयार भएनन् । यो दोस्रो बिषय थियो । 

नेपाली सेनामा १० हजार मधेसी युवाहरूलाई सामुहिक भर्ती गरिनेछ भनी सहमति भएको थियो । पछि, पहिलो चरणमा ३ हजारलाई भर्ना गर्नेभनी आधारपत्र मंत्रीपरिषदबाट पारित भयो । उक्त ३ हजारको भर्नाकोलागि सेनाले सरकारसंग पैसा मांग गर्‍यो । यो स्वभाविकनै थियो । प्रधानमंत्रीले रकम दिन चाहेनन् । आलटाल गरियो । मेरो यसमा विरोध थियो ।  आजसम्म यो काम अवरुद्ध नै रहेको छ ।

मधेसमा फेरी पनि यौटा ठूलो आन्दोलन हुने नै छ । यो अवश्यंभावी छ । मधेसी जनसमुदाय एकपटक फेरी ठूलो दमनको शिकार हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी मधेसमा संभाव्य रहेको यो दमनकारी राज्यसत्ताबाट हुने दमनमा प्रतिरक्षाकालागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन चाहिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रले मधेसीको पक्षमा न्याय दिदैनन् । गौर घटना यसको उदाहरण हो । तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगको प्रतिनिधिको कार्यालय नेपालमा रहिरहनु पर्दछ । यसको आवश्यकता छ भन्ने मेरो अडान थियो । माओवादी, कांग्रेस र एमाले पहिले देखिनै यसलाई हटाउन चाहेका थिए । प्रधानमंत्री बाबुरामपनि यसलाई धपाउन चाहेका  थिए । मैले यसको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरे । मोर्चाका अरुहरू मुखमा ताल्चा लगाएर चुप बसे । आखिर परराष्ट्रमंत्रीले यसको नेपाल कार्यालय बन्दगर्न पत्रलेखे ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा अनुवन्धको तहत नेपाललाई केही कानून बनाउनु थियो । यसमा संगठित अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कानून पनि एक थियो । दुःखको कुरा त के थियो भने स्वयं मधेसी मोर्चाकै जिम्मामा रहेको गृहमंत्रालयबाट एकदमै प्रतिगामी चरित्रको कानूनको मस्यौदा गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई नियन्त्रणगर्ने प्रयोजनकालागि बन्नुपर्ने यस कानूनमा सामान्य प्रजातान्त्रिक अधिकारकोलागि हुने आन्दोलनमा पनि दमन गर्नकालागि लागू गर्न सकिने खालका प्रावधानहरू यसमा राखियो । यस अनुसार सरकारले चाहेमा स-साना विरोध प्रदर्शन, जसमा कुनै समुहको सहभागिता हुन्छ, त्यसका सहभागीहरूलाई २, ३ बर्षम्म जेलमा राख्न सकिने प्रावधान गरिएको थियो । मैले यसको विरोध गरेको थिए । यसमा मेरो गंभीर असहमति थियो ।

यी र यस्ता कतिपय आधारभूत सवालहरूमा मेरो माओवादीसंग, प्रधानमंत्रीसंग र मधेसी मोर्चाका मित्रहरूसंग मतभिन्नता भएर गएको थियो । यदि सरकारले यसलाई गर्न सक्दैन, हामी सहमति समेत भएका यी बिषयहरूलाई कार्यान्वयन गराउन सक्दैनौं भने हामीले सरकारबाट बाहिर जानु पर्दछ-मेरो अडान थियो । मैले भनेको थिए-”यदि स्वयं मधेसी मोर्चा आफ्नो ध्येय र अडानमा अडन सक्दैन भने बरु यसको विघटन गरिनुनै वेश हुनेछ ।” मैले दृढतापूर्वक यस धारणालाई मोर्चामा राखेको   थिए । मलाई याद छ, साथीहरूलाई मेरो अडान मन परेको थिएन । अग्राह्य थियो । मेरो विचार उनिहरूको निम्ति सत्तामा निरन्तर भैरहने चाहनाको विपरित थियो । मित्रहरूको भृकुटी तन्केको थियो । मेरो यो सवाल आजपनि कायम छ । म जेलबाट पनि प्रश्न गरिरहेको छु । मेरो प्रश्न छः संविधानसभामा मधेसीको उपस्थिति, सरकार वा मंत्रीको रूपमा मधेसीको उपस्थिति, माओवादी, कांग्रेस र एमालेका साथ मधेसीको गठबन्धन, हालको चारपक्षमा मधेसीको उपस्थिति-यदि वदलाबको लागि असक्षम छ भने, यसमा मधेसीले पुनर्विचार गर्नु पर्दछ । बरु मेरो अनुभव तथा धारणा छ, हामी सैद्धान्ति-वैचारिक र कार्यनीतिक मान्यताहरूमा टिकेका छैनौं । यसै कारणले हाम्रो शसक्त उपस्थितिको बावजूदपनि, हाम्रो यथेष्ठ शक्तिको बावजूदपनि मधेसीहरू आफ्नो पक्षमा परिवर्तन कायम गराउन सक्तदैनन् । सत्तामा निरन्तरको भागीदारीलाई, धेरै संख्यामा मंत्री पदपाएको बिषयलाई आफ्नो जितको रूपमा प्रचारगरी यसलाई मधेसीको मुद्दाको जित भनेर हल्ला गरेपनि-हामीले आफैलाई धोका दिईरहेका छौं । आफैलाई झुठो देखाउने उद्यम गरिरहेका   छौं ।

मधेसी पार्टीको निरन्तरको फुटले मधेसी जनता निराश तथा दिक्क छन् । आपस्तमा एकता र सहकार्य होस् यो चाहना सबैको छ । केही मधेसी पार्टीले एकता तथा एकिकरणको प्रयास गर्दैछन् । यो प्रयास सफल होस-मेरो पनि शुभकामना   छ । तर, एकताको उद्देश्य के हुने, यसको प्रयोजन के हुने ? यसमा सबै स्पष्ट हुनु पर्दछ । यस्तो एकताको अभिप्राय यदि आउदो निर्वाचनमा एक ठूलो पार्टी बन्ने, अनि ठूलो पार्टी बनेर सत्तामा भागीदार भै अहिलेको जस्तै ‘यौटा पक्ष’ मात्र हुने अभिप्रेरणाबाट प्रभावित छ भने यसले फेरी के परिवर्तन तथा बदलाव ल्याउन  सक्छ ?

नयां पार्टी बनाउनुस् । आपसमा एकिकरण गर्नुहोस् । सधैं नयां नयां मोर्चा निर्माण गर्नुहोस् । भिन्न भिन्न मोर्चाहरूका बीच सहकार्य गर्नुहोस् । राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य पक्षहरूसंग वारीवारी गठबन्धन गर्नुहोस् । बिभिन्न पार्टीसंग सरकारमा  रहनुहोस् । संविधानसभा तथा संसदमा रहनुस् । चुनावी दल बनाउनुस् वा सडकमा संघर्षकालागि पार्टी बनाउनुस् । संसदवादी वा शसस्त्र धारको संगठन बनाउनुस् । जे गर्नुहोस्, तर यो बिर्सनु हुन्न कि मधेसीको मुख्य तथा आधारभूत राजनीतिक कार्यभार हाल नेपालमा विद्यमान ‘स्थायी सत्ता’ लाई तोड्नु नै हो । मधेसमा विद्यमान आन्तरिक औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्नकालागि नै संघीय, लोकतान्त्रिक, समावेशी र गणतन्त्रात्मक पद्धतिको आवश्यकता छ । तर, मूल सवाल भनेको मधेसमा विद्यमान आन्तरिक औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्नु नै हो । यसमा सफलता मिल्छ कि मिल्दैन । मधेसीले माथी भनिएको सबैखाले प्रयत्नको औचित्य यसैमा निर्भर गर्दछ ।  

गणतन्त्र भन्नुस् । संघीयता भन्नुस् । लोकतन्त्र भन्नुस् । क्षेत्रिय प्रादेशिकता भन्नुस् । एकल वा बहुल जातीय पहिचानको प्रदेश भन्नस् । समानुपातिक-समावेशीकरण भन्नुस् । धर्मसापेक्ष वा निरपेक्ष भन्नुस् । जे भन्नुस्, जसरी परिचय दिनुहोस् । तर, मधेसी जनता तथा मधेसी राजनीतिक पार्टीले किमार्थपनि बिर्सन हुदैन कि नेपालमा खास स्वार्थको सम्वर्द्धन गर्नकालागि, स्वार्थहरूको अन्तरसम्बन्धले अनुबन्धित एक ‘स्थायी सत्ता’ छ । ती हुन्ः पहिलो, मंत्री परिषद भनौं वा सरकार दोश्रो, एक निश्चित समुदायको वर्चस्व भएको विधायिका भनौं वा संसद तेस्रो, राज्यको विद्यमान स्वरूपको पृष्ठपोषणगर्ने राजनीतिक दलहरू चौथों, सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी तथा गुप्तचर जस्ता सुरक्षा निकाय पांचौं, एउटै खाले जातीय बाहुल्यताको निजामतीतन्त्र वा सामान्य प्रशासन छैठौं, एकात्मवादी राज्यव्यवस्थाको मात्र हितसंरक्षक न्यायप्रणाली भनौं वा अदालत सातौं, निजी व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका परम्परागत चाटुकार पूंजिपतिवर्ग र आठौं, विद्यमान प्रभावशाली संचारगृह-प्रशारण, प्रकाशन सम्वद्ध जातीय प्रेस तथा पत्रकारहरू ।

माथी उल्लेख गरिएको आठवटैको समान स्वार्थको गठबन्धन नै नेपालको ‘स्थायी सत्ता’ हो । मेरो निष्कर्ष छ, तपाई जे प्रयत्न गर्नुहोस्, कुनैपनि कार्यनीति बनाउनुस्, यदि तपाई यो ‘स्थायी सत्ता’ लाई बदल्न सक्नु भयो भने सफल हुनु  भयो । अन्यथा असफल । यसमा परिवर्तन ल्याउनकालागि यथार्थमा तपाई इमान्दारमा हुनुहन्छ भने यसलाई इमान्दार प्रयत्न भन्नु पर्दछ । होइन भने, बेइमान प्रयास हो । मधेसमा थारू, मुसलमान, ब्रम्हण, यादव, बनिया, पिछडावर्ग र दलित वा अरु-जसको नेतृत्वको पार्टी होस् । शसस्त्र वा शांतिवादी । यदि तपाई उल्लेखित ‘स्थायी सत्ता’ मा बदलाव ल्याउन सक्नु भयो, यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नु भयो भने मात्र सफलता हासिल गरेको मानिनेछ । अन्यथा होईन ।

वास्तवमा आजको मधेसका पार्टी तथा नेताहरूको मूल्यांकनको लागि एक बस्तुनिष्ठ आधारको निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा निरन्तरको सत्ता लोलुपता, पलायनवादीता, सैद्धान्तिक बैचारिक विचलन, जातीय वा अन्य अहंकार, परभक्ति, शत्रुमिलाप जस्ता असंख्य दुर्गुण तथा क्रांतिविरोधी चरित्रको बावजूदपनि नेपाल यदि आफ्नो जातपातका हुन भने ती मसिहा नै कहलाउने प्रवृति मधेसी समुदायमा छ । नेताको हजारौं गलती, सम्झौता परस्तता, आत्मसमर्पणवादका बावजूदपनि यदि तिनी दोषी सावित भएनन् भने मधेस आन्दोलन सधैं लाञ्छित भै नै रहनेछ ।  अब हामीले यथार्थको कसीमा पार्टीको, नेताको मूल्यांकन गर्नैपर्ने भएको छ । हामीलाई थाहा छ, आजको मधेसमा व्याप्त निराशा, असन्तोष र क्षोभको कारण नै मधेसी पार्टीमा विद्यमान असक्षमता र पलायनवादीता नै हो । मधेसका बहुतायत नेताहरूमा श्रीलंकाका सम्झौतापरस्त-सत्तामुखी तमिल नेता अमृतालिंगमको दोषी चरित्र हावी छ । तसर्थ, यसको विरुद्ध अब एक नयां बाटो खोज्नु आवश्यक छ । यस बिषयमा हामीबीच खुला छलफल होस् भने मेरो इच्छा छ ।

हाल म, महिनौं देखि नेपाली राज्यसत्ताको कैदी बनाइएर जेलमा कैद गरिएको छु । मलाई वलात् राजनीतिको मूलधारबाट अलग पारिएको छ । तैपनि तपाईहरूसंग मेरो संवाद होस्-यहि अभिप्रायबाट यो पत्र लेखेको हुं । यो मेरो भावनाको आवाज मात्र हो । यस कैदखानाबाट रिहा भएपश्चात नयां विचार तथा कार्यक्रमको साथ पहिले भन्दापनि बढी सक्रियताका साथ तपाईहरूका माझ   पुग्नेछु । कार्यरत हुनेछु ।

अब आउनै लागेको विजया दशैं, बकर् इद, दिपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा यहांहरू सबैमा हार्दीक शुभकामना चढाउछु । धन्यवाद । जय मधेस ।

तपाईको स्नेही

जयप्रकाश गुप्ता

डिल्लीबजार कारागार

आश्विन, २०६९