निर्वाचन आयोगले आसन्न संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन कुल सदर मतको कम्तीमा १ प्रतिशत ल्याउनै पर्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोकेपछि एमाओवादी र विघटित संविधानसभाका साना दलहरूले चर्को आपत्ति नै जनाएका छन् । चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाओवादी र साना दलहरूले प्रस्तावित निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशहरूप्रति चर्को विमति जनाउँदै साविक ऐन नै लागू हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
निर्वाचन अध्यादेशप्रति साना दलहरूको आपत्ति १ प्रतिशत मत ल्याउन सकिन्न कि भन्नेतर्पm लक्षित देखिन्छ भने विघटित संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी पूर्वसत्ताधारी गठबन्धन टुट्ने भयबाट ग्रसित छ । यद्यपि, कसैले पनि १ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई अवसरको रूपमा लिने प्रयत्नसमेत गरेको पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेका अध्यादेशमा १ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डबाहेक पनि प्रत्यक्षतर्पm उम्मेदवारी सँगसँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेजस्ता सुधारात्मक प्रावधान छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका यस्ता प्रावधानको विरोध गर्नुको तात्विक महत्व छैन । लाखौ मतदातामध्येबाट १ प्रतिशत समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधानलाई दल निर्माणको प्रमुख सर्तको रूपमा अथ्र्याइनु जरुरी छ । यसले दलहरूलाई जनताबीच जाने र सकेसम्म बढी जनसमर्थन जुटाउन प्रेरित गर्नेछ । १ प्रतिशत पनि मत जुटाउन नसक्ने दल अस्वीकृत हुनुले एक ढंगबाट राजनीतिक शुद्धताका लागि सहयोग नै पु¥याउँछ । हिजो यस प्रकारको व्यवस्था नभएकै कारण कतिपय गैरसरकारी संस्थाले समेत देशैभरका आफ्ना कर्मचारीको भोट लिएर सभासद् बन्ने र त्यसलाई सत्ता समीकरणमा उपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याउने स्थिति बनाउन सकेको दृष्टान्त छ ।
त्यसैले दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य चार वर्षमा पनि पूरा भएन भने साना दलहरूकै बलमा निरन्तर सत्ता बन्ने र भत्कने खेल चहिरह्यो । यस पटक पनि साविक प्रावधान राख्ने हो भने अबको संविधानसभा पनि मूल एजेन्डाबाट हटेर सत्ता खेलको छायामा पर्नेछ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको एउटा ठूलो हिस्सा नवधनाढ्य वर्गको रूपमा विकसित भएको छ । हिजो सामान्य हैसियतका व्यक्ति राजनीतिमा लागेको छोटै अवधिमा आज अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् । यसले गर्दा आमजनताले राजनीतिक नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ भने राजनीति सबैभन्दा ‘गतिलो व्यवसाय’को रूपमा फस्टाएको छ ।
निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान यसै विकृतिलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उम्मेदवारी दिँदा र लाभको पद धारण गरेको समयावधिमा देखिने फरक जनताले जाँच्न/अनुभूत गर्न पाउनुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । समयको विकाससँगै नेपाली जनताको चेतनास्तर अकासिएको छ । उनीहरू स्वयं कुन ठीक, कुन बेठीक छुट्ट्याउन सक्षम छन् । निर्वाचनमा जनतारूपी न्यायालयले दलहरू मात्र होइन, तिनका नीति र नेताको पुर्पक्ष गर्नेछ । जनताको अदालतमा खरो उत्रनका लागि दलहरूले जनताकै विश्वास जित्नुको विकल्प छैन । यसैले निर्वाचन अध्यादेशको विरोधमा रुमल्लिनुको साटो जनविश्वास आर्जन गर्न प्रयत्न गर्नु उत्तम हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment