टाउकोको मूल्य तोक्ने र उक्साउने को–को ?

काठमाडौं । दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा प्रकरणलाई भित्रभित्रै राजनीतिकरण गर्ने अभियानमा कांग्रेस–एमाले र कथित मानवअधिकारकर्मीहरू गोप्य मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले जारी गरेको अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई दबाब दिने र माओवादी नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध मानवअधिकार हननको मुद्दा चलाउन उनीहरूले डलर भित्र्याएका छन् । पत्रकार थापाको परिवारले न्याय पाउनुपर्ने कुरा त छँदै छ तर, यसैलाई ‘कभर’ बनाएर युद्ध अपराधको आरोप 

लगाउने डलरवादीले एमाले र कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता किनिसकेका छन् ।

डलरको खेती गर्ने कनकमणि दीक्षितदेखि विदेशी पैसाको बलमा माओवादीविरुद्ध अभियान चलाएकी, एमाले कार्यकर्ता, संस्थामा भ्रष्टाचार गरेपछि जिल्ला प्रशासनमा हाजिर लाउन गएकी र भ्रष्टाचार लुकाउन केही महिना विदेश भागेर हालसालै मात्र देश फर्के

की एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मासम्म अहिले जनयुद्धकालीन घटना ब्युँताउने र माओवादी नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अभियानमा जुटेका छन् ।  मानवअिधकारको कभरमा काम गर्ने इन्सेक नामक कथित संस्थाका सुबोध प्याकुरेल र सुदीप प्याकुरेल पनि यही मोर्चामा छन् ।

हत्यामा माओवादीलाई दोषी देखाउन र यसै निहुँमा शान्ति प्रक्रिया भाँड्न उद्यत कांग्रेस–एमालेका दक्षिणपन्थी तप्का र डलरको खेती गर्ने कथित मानवअधिकारवादीहरू एउटै मोर्चामा उभिएका छन् । तर, विगतमा मानवअधिकारको चरम हनन गर्ने शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतमदेखि भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि जेल परेका खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्ताबारे उनीहरूको रहस्यमय मौनता छ ।

जिउँदा मानिसको टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू विरुद्ध मानवअधिकार हननको मुद्दा चलाउन कथित मानवअधिकारवादीहरूले खाँचो देखेनन् । माओवादीका नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने प्रस्ताव ल्याउने गृह मन्त्रालयमा त्यसबेला कांग्रेस नेता खुमबहादर खड्का गृहमन्त्री र देवेन्द्रराज कँडेल गृह राज्यमन्त्री थिए । यसलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्का ‘नाइके’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ (वनमन्त्री), वर्तमान उप प्रधान तथा गृहमन्त्री विजय गच्छदार (जलस्रोत मन्त्री), बलबहादुर केसी (संस्कृति मन्त्री) थिए । टाउकाको मूल्यका लागि रकम निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस नेता डा. रामशण महतले सम्हालेका थिए । जेल परेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता टाउको काट्नेलाई पुरस्कार दिने निर्णयका बेलामा पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री नै थिए । त्यसैगरी निवर्तमान रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी उक्त निर्णयका बेला क्याबिनेटमा स्वास्थ्य मन्त्री थिए भने पीएलसिंह जनसंख्या, आमोदप्रसाद उपाध्याय शिक्षा र महेश आचार्य कृषि मन्त्री थिए । एमाले त्यसबेला सरकारमा थिएन । तर, एमाले नेताहरूले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिएनन् ।

त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा ‘सुराकी दिने वा नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिलाई’ पुरस्कार दिने भनिए तापनि सोही साता गोरखापत्रमा छापिएको समाचारमा गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै ‘मृत वा जीवित रूपमा बुझाउनेलाई’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैबेला तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले रिपोटर्स क्लबमा सरकारी निर्णयको व्याख्या गर्दै ‘झोलामा टाउको ल्याउनोस् र पैसा लैजानोस’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, ०४७ को संविधानले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेका बेला सरकारले नै त्यसरी टाउको काट्नेलाई पुरस्कारको घोषणा गर्नु चरम प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघन भए पनि यसबारेमा हालसम्म कांग्रेस-एमालेको सेवा 

गर्न र डलरको खेती गर्न जन्मिएका कथित मानवअधिकारवादीहरू मौन देखिएका छन् ।

०५९ साल वैशाख १० गते गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘टाउको काट्ने र पुरस्कार लैजाने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कुनै मानवअधिकारवादीले प्रश्न उठाएका छैनन् । त्यसबेला गृह मन्त्रालयले माओवादी नेताका टाउकाका लागि गरेको खर्च ‘गोप्य राख्ने’ निर्णय गरेर त्यसमा कति भ्रष्टाचार गरियो । तर, यो कुरा पनि अहिलेसम्म कतैबाट खुलासा गरिएको छैन । हाल प्रधानमन्त्री पदमा रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, मोहन वैद्यलाई पक्रन सुराकी दिने वा मृत वा जीवित बुझाउने व्यक्तिलाई त्यसबेला गृह मन्त्रालयले ५० लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । तीनै नेतालाई ‘आतंककारीका मुख्य नाइके’ दर्जा दिइएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट ‘आतंककारीकाका नाइके’ दर्जा पाउनेहरूमा पोष्टबहादुर बोगटी, नन्दकिशोर पुन, कृष्णबहादुर महरा, सीपी गजुरेल थिए । उनीहरू र उनीहरूको स्तरका नेताको टाउकाको मोल ३५ लाख निर्धारण गरिएको थियो ।

माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूको टाउकाको मोल २५ लाख तोकिएको थियो भने ब्युरो इन्चार्ज र प्लाटुन कमान्डरको मूल्य १० लाख तोकिएको थियो । त्यसैगरी माओवादीसँग भएका हतियार बुझाउनेलाई पनि पुरस्कारको घोषणा राज्यले गरेको थियो । जसअनुसार जीपीएमजी/४० एमएम मोर्टार बुझाउनेलाई ४ लाख, एलएमजीलाई ३ लाख, एसएलआर, ३०३ राइफल तथा एसएमजीलाई एक/एक लाख र फ्याक्ट्री मेड पेस्तोल/रिभल्भरलाई २५ हजार मूल्य तोकिएको थियो ।

गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नं ‘ङ’ मा भनिएको थियो– ‘उपरोक्त आर्थिक पुरस्कारका अतिरिक्त उक्त कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र आर्थिक स्रोत गोप्य राख्ने’ नेपाल सरकारले गर्ने कुनै पनि आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने र जनताले त्यसको सूचना पाउने हक रहनेमा सरकारी कोषबाट यस्तो ‘आर्थिक पुरस्कारका नाममा कसले कति रकम कुम्ल्याए भन्ने बारेमा अहिलेसम्म न अख्तियारले खोजेको छ, न त कुनै वकिल वा मानवअधिकावादीले नै कुनै माग गरेका छन् । गृहको सोही प्रस्तावमा ‘छ’ नं बुँदामा अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयका नाममा ‘गोप्य पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम निकासा दिने उल्लेख थियो ।

यस सम्बन्धमा ०५९ वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको थियो–‘आतंककारीका मुख्य नाइकेहरूलाई पक्राउ गर्न सुराक दिने तथा नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिहरू र आतंककारीहरूका बारेमा सुराकी दिने र हतियार बुझाउन ल्याउने व्यक्तिहरूलाई मापदण्ड तोकी पुरस्कार दिने सम्बन्धमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिनेछ ।’ तर, त्यसबेला सुराकीले के–कति रकम पुरस्कारका रूपमा वितरण गर्‍यो  ? अहिलेसम्म गोप्य छ । मानवअधिकारवादीहरूको ध्यान भने यता गएको पाइँदैन । कतिपय मानव अधिकारवादीले त मानवअधिकारकर्मीका नाममा गाउँ जाने र सहर आएर राज्यलाई सूचना समेत बेच्थे । तिनै मानव अधिकारवादीहरू अहिले बेलाबेलामा चर्को स्वरमा बोल्ने गर्दछन् । स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद कोइरालाले त राज्यद्वारा बेपत्ता नागरिकहरूबारे आवाज उठदाउँदै 'आर अलरेडी किल्ड’ नै भनेका थिए ।

२०५४ सालमा तत्कालीन चमाले सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बेला एमाले नेता वामदेव गौतमले माओवादी मास्न आतंककारी विधेयक ल्याएका थिए । त्यसैबेला पत्रकार मिलन नेपालीलाई सिध्याउनुपर्ने बताएका थिए । पक्राउ परेका पत्रकारहरूको रिहाइका लागि उनको कार्यकक्षमा पुगेका पत्रकारसँ

ग तत्कालीन गृहमन्त्रीको 

कुर्सीमा बसेका गौतमले भनेका थिए, ‘आतंककारीलाई म छाड्दिन, एक–एक गरेर सिध्याइदिन्छु ।’ पछि हरेकजसो संकटकालमा एमालेले कांग्रेसलाई साथ दिँदै आएको थियो । ‘माओवादी सक्नुपर्छ यसका लागि हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ’ एमाले नेताहरूले कहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त कहिले शेरबहादुर देउवालाई भनिरहन्थे ।